विकसनशील महाराष्ट्रात भूक, कुपोषण या सारख्या समस्या कायमस्वरूपी सोडवायला हव्यात. तरच भविष्यातील विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण पूर्ण करू शकू.
अन्नामुळे पोषण होतं. नुसतं जगण्यासाठी नव्हे, तर आरोग्यपूर्ण आयुष्यासाठी पुरेसं आणि सकस अन्न सर्वांनाच आवश्यक असतं. हा माणसाचा मूलभूत अधिकार आहेच. पण ही तर केवळ सुरुवात आहे. मुळात पोट भरलेलं असेल तरच माणूस पुढचा विचार करु शकतो.
सुसंस्कृत, पुढारलेल्या महाराष्ट्रात आज लोक भूकेले झोपतात, मुले, महिलांमध्ये कुपोषण असते वा अन्न पदार्थांच्या भेसळीमुळे लोक, विशेषकरून शाळेतली मुले मृत्यूमुखी पडल्याच्या अनेक घटना घडतात ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
असं खरंच महाराष्ट्रात आहे?
महाराष्ट्रातले सुमारे १ कोटी लोक वर्षातले १०० दिवस दिवसातून एक वेळेसच जेवतात आणि अर्धपोटी झोपतात असा अंदाज २००६ साली महाराष्ट्रात काम करण्यार्‍या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या एका अहवालात मांडला होता.१
जगात एक निर्देशांक आहे, ज्याला "भूक निर्देशांक" - "Hunger Index" - असं म्हणतात. आपल्या जेवणातून मिळणारे उष्मांक, कुपोषणाचे प्रमाण व कमी वजनाचे प्रमाण या मुद्द्यांचा विचार करून हा निर्देशांक बनतो. India State Hunger Index २०१० च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील २७% लोकांना, म्हणजे सुमारे ३ कोटी लोकांना पुरेसे उष्मांक मिळतील असं अन्न मिळत नाही. देशातही इतर राज्यांच्या तुलनेत आपला क्रमांक १०वा लागतो २ (कसं ते पहा - तक्रा क्र. १).
तक्ता क्र. १ - भूक निर्देशांकानुसार महाराष्ट्र कुठे आहे?(२०१०)
| पंजाब | 11.1 | 24.6 | 5.2 | 13.63 | 1 |
| केरळा | 28.6 | 22.7 | 1.6 | 17.23 | 2 |
| हरयाणा | 15.1 | 39.7 | 5.2 | 20 | 5 |
| तामिळनाड | 29.1 | 30 | 3.5 | 20.87 | 6 |
| महाराष्ट्र | 27.0 | 36.7 | 4.7 | 22.80 | 10 |
| बिहार | 17.3 | 56.1 | 8.5 | 27.50 | 15 |
| संदर्भ -India State Hunger Index 2010 | |||||
आपल्या महाराष्ट्राचा निर्देशांक हा आफ्रिकेतील रवांडा देशा एवढा आहे ३ . रवांडा हा देश काही पुढारलेला देश नव्हे पण आपली अवस्था त्याच्यासारखी आहे ही गोष्ट खूप गंभीर आहे.
असं होण्याची विविध कारणं आहेत. ह्यातलं सर्वात महत्वाचं कारण आहे गरिबी. महाराष्ट्रातल्या बर्‍याच जनतेला पूर्ण अन्न घेणं मुळात परवडतच नाही, कारण त्यांना पुरेसा रोजगार मिळत नाही.
पुरेसं अन्न मिळालं पाहिजे, तसं ते सकसही असलं पाहिजे. आज अनेक लोकांना सकस अन्न परवडत नाही किंवा उपलब्ध होत नाही. याचं एक उदाहरण पहा. पूर्वी मेळघाटात राहणारे आदिवासी लोक कोदो-कुटकी, भात, गहू, चणा, मका, तूर यासारखी पीकं घ्यायचे, अजूनही घेतात. पण सोयाबीनला बाजारात भाव मिळतो असं समजल्यावर त्यांनी इतर पिके कमी करून सोयाबीन लावण्यास सुरूवात केली. सोयाबीन खाण्याची त्यांना सवय नाही; किंबहुना सोयाबीनचं काय करतात हेच त्यांना माहीत नाही. त्यामुळे सोयाबीन विकून जो पैसा मिळतो त्यातून ते कमी दर्जाचं अन्न विकत घेतात. अशामुळे त्यांच्या जेवणातली आवश्यक प्रथिनंच कमी झाली.
अशी कितीतरी उदाहरणं देता येतील.
ही जशी अगदी जंगलातल्या मेळघाटातली अवस्था तशीच अवस्था शहरातही आहे. मुंबईसारख्या व राज्यातल्या इतर शहरातही कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे असे अनेक अभ्यास सांगतात. पारंपारिक महाराष्ट्रीयन अन्न पदार्थांमध्ये सर्व आवश्यक जीवन सत्वांचा विचार दिसतो, पण बाजारात मिळणार्‍या जलद-अन्नपदार्थांचे आकर्षण असल्यामुळे, कधी सोयीचा विचार करून आपण बर्‍याचदा पोषण मूल्य कमी असलेले पदार्थ खातो. कुठले पदार्थ सकस या विषयी माहितीचा अभावही दिसून येतो, त्याबाबतीत बरेच गैरसमजही आहेत. उदा. २ वर्षाच्या मुलाला सकाळी नाष्ता म्हणून दूध-बिस्किटे नियमितपणे दिली जातात. यामुळे मुलाचे आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते हे त्याच्या मातेला माहीत नसतं ४ .
आपण सेवन करत असलेले अन्न सकस व पोषक नसले तर त्याचे दूरगामी परिणाम आपल्या शरिरावर होत असतात हे सर्वश्रुत आहे. आपलं अन्न सकस असणं म्हणून तितकच महत्वाचं.
अन्नाचे पोषण मूल्य कमी होण्याचे अजून एक कारण म्हणजे भेसळ. अन्नपदार्थात – मग ते तयार असोत की धान्य वा कच्च्या स्वरुपात - होणारी भेसळ ही आज एक मोठीच समस्या होऊन बसली आहे. हेच पहा. २०१२ मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात महाराष्ट्रात गोळा केलेले दुधाचे ६५% नमुने भेसळयुक्त होते ५ मुंबईत एकूण १६ लाख ५० हजार लिटर दूध खपते, पैकी ६ लाख १० हजार लिटर दूधात (३७%) भेसळ आढळली असं २००७ चा एक अभ्यास सांगतो. ६ . तेलातली भेसळ तर आपल्याकडे सरसकट होते. मे २०१४ मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे या ३ शहरातून गोळा केलेल्या एकूण २२ नमुन्यांपैकी २२ नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळली होती ७ .
ही केवळ वानगीदाखलची उदाहरणे. प्रसादामध्ये असलेल्या भेसळीमुळे आजारी पडल्याचे किंवा मुलांना शाळेत मिळणार्‍या पोषण आहारामुळे विषबाधा झाल्याची उदाहरणे आपल्याला आठवत असतीलच.
भीषण गरिबी, बेरोजगारी याबरोबरच चांगलं सकस अन्न निर्माण न होणं, जे निर्माण होतं ते कमी दर्जाचं असणं आणि त्यात भेसळ असणं यामुळे पुरेसं आणि सकस अन्न न मिळणं - हे आपण चालवून घेता कामा नये. महाराष्ट्रातले कुणीही, अगदी कुणीही, उपाशी रहाणार नाही आणि सर्वांना सकस अन्न मिळेल अशी व्यवस्था महाराष्ट्रात आपण लावायला हवी असं आम्हाला वाटतं. सर्वांना पुरेसा रोजगार मिळाला तर हा प्रश्न बराचसा सुटेल. त्यासाठी करायचे उपाय आम्ही सुचवले आहेतच. ते अमलात येईपर्यंत मात्र आपल्या सर्वांना पुरेसे आणि सकस अन्न मिळेल, महाराष्ट्रात कोणीही रात्री उपाशी झोपणार नाही याची काळजी आपण घ्यायला हवी.
हे कसं करायचं? या विकास आराखड्यात आपण त्याचा सविस्तर विचार मांडतो आहोत.
१९७७ च्या दुष्काळात वि. स. पागे यांनी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी अत्यंत नाविन्यपूर्ण अशी रोजगार हमी योजना मांडली. या योजनेने राज्यातील नोकरदार, श्रीमंत व मध्यम वर्गातील लोकांच्या मदतीने गरजूंना रोजगाराची हमी देऊन दुष्काळात मदतीचे मोठे काम केले. महाराष्ट्रात कोणीही भुकेले राहू नये म्हणून विकासाची कामे काढून गरजूंना रोजगार पुरवायचा, ज्यातून ते अन्न विकत घेऊन आपली भूक भागवू शकतील अशी ती योजना. योजनेची दोन वैशिष्ट्ये – एक म्हणजे या योजनेअंतर्गत जी कामे काढली जातात, उदा. रस्ता, विहीर खोदणे किंवा साफ करणे, तळे खोदणे, इ. त्यामुळे दुष्काळ कायम स्वरूपी मिटण्यास किंवा कुठलीतरी पायाभूत सुविधा उभी करण्यास मदत होते. दुसरे म्हणजे याचा खर्च स्वतंत्रपणे, म्हणजे महाराष्ट्रातील सुस्थितीत असलेल्या नागरिकाच्या पगारातून व्यवसाय कराच्या माध्यमातून अल्प रक्कम घेऊन उभा केला जातो.
जगात कुठेही अशी योजना आजही अस्तित्वात नाही. केंद्र शासनाने मात्र २००५ मध्ये या योजनेचे वेगळे रूप, म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना देशात लागू केले. आज या योजनेचे महाराष्ट्रात तीन-तेरा वाजले आहेत. कायद्यात जरी सर्व प्रकारच्या तरतूदी असल्या तरी त्या पाळल्या जात नाहीत.
या योजनेची उत्तमरित्या अमलबजावणी करायला हवी. गावागावातून, नगरानगरातून जिथे गरज आहे तिथे विकासाची कामे स्थानिकांनी सुचविल्याप्रामाणेच काढायला हवी. त्याचे नियोजन, देखरेख, अमलबजावणी सर्वस्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हवी. यातून गावाला, नगराला लागणार्‍या पायाभूत सुविधा उभ्या रहायला हव्या. कामावर देखरेख करणार्ता समित्या हव्या, ज्यांमध्ये नागरिकांचा, मग तो काम करणारा मजूर असो, गावातला नागरीक की व्यवसाय कर भरणारा नागरिक, या सर्वांचा सहभाग असेल. मजूरीची रक्कम थेट खात्यात भरली जाईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत मूलगामी बदल करायला हवेत. आज ती यंत्रणा पूर्णपणे बंदिस्त आहे. त्यात एकाधिकारशाही (monopoly) आहे. त्यामुळे त्यात दप्तरदिरंगाई, गलथानपणा आणि भ्रष्टाचार घुसला आहे. यात बदल करायला हवा. लोक हवा तो माल आपल्या आवडीच्या दुकानात जाऊन खरेदी करतील अशी व्यवस्था लावायला हवी. त्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखला आहे.
आर्थिक विकासातून दारिद्र्य निर्मूलन (economic growth for poverty eradication) हे महाराष्ट्र राज्य सरकारचं ध्येय असेल. परंतु याचबरोबर मधल्या कालावधीत राज्यातील गरजू घटकांसाठी आर्थिक मदतीचे राज्यव्यापी प्रयत्न केले जातील.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार तर्फे तसंच दोन्हींच्या मिळून महाराष्ट्र राज्यात राबवल्या जाणार्‍या वेगवेगळ्या उत्पन्न स्तरांवरील लोकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. उदा. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS), अन्त्योदय योजना, खावटी योजना, इ. या व अशा प्रकारच्या कल्याणकारी योजना विविध प्रकारे गरजूंना मदत करतात.
सद्यस्थितीतील कल्याणकारी योजनांमध्ये अकार्यक्षमता, अन्नमालाची नासधूस, भ्रष्टाचार, चोरी, भेसळ, काळा बाजार अशा प्रकारचे गैरप्रकार अतिप्रमाणात दिसतात. गरजूंपर्यंत मदत नक्की पोचते का याबद्दलही शंका उपस्थित होते. या समस्यांवर उपाय म्हणून या अनेक योजना टप्प्याटप्प्याने बंद करून महाराष्ट्र राज्यात एकच सर्वसमावेशक असा प्रत्यक्ष लाभांतरण कार्यक्रम (Direct benefit transfer program) विस्तृत प्रमाणात राबविला जाईल. या अंतर्गत प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे वाटप न करता गरजूंच्या आधार कार्ड (UID AADHAR) च्या आधारे त्यांना काही ठराविक निधी प्रतिवर्षी दिला जाईल. हा निधी गरजूंच्या आधार कार्डाशी निगडीत बँक खात्यामध्ये राज्य सरकारतर्फे जमा केला जाईल.
महाराष्ट्र राज्यात एकही व्यक्ती पुरेसे अन्न, प्राथमिक शिक्षण, निवार्‍याच्या सुविधा यांपासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील. याकरिता, महाराष्ट्र राज्यातील कल्याणकारी योजनांची रूपरेखा, कार्यपद्धती, आर्थिक मदतीची व्याप्ती, प्रमाण व स्वरूप, लाभार्थींची संख्या या सर्व बाबी राज्य सरकारच्या पातळीवर ठरविल्या जातील.
'प्रत्यक्ष लाभांतरण कार्यक्रम' जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने राबविण्यासाठी, म्हणजे त्याचा फायदा योग्य व्यक्तींना करून देण्यासाठी या कार्यक्रमाचे प्रशासन विकेंद्रित असेल (decentralized administration). राज्य सरकार, महानगरपालिका, शहर, जिल्हा, तालुका, ग्राम पंचायत अशा सर्व पातळीवर या कार्यक्रमासाठी आवश्यक प्रशासकीय अधिकार, निधी वाटप जबाबदारी यांचे वितरण केले जाईल.
चांगली खाद्य संस्कृती जोपासण्यासाठी काय खाणे चांगले, काय टाळावे, कुठल्या पदार्थातून काय पोषणमूल्य मिळते, पदार्थ कसे शिजवल्यामुळे पोषणमूल्य वाढते, आजार असताना किंवा वयस्कर, बाळ, लहान मुले, गर्भवती स्त्री या सर्वांची पोषणाची गरज काय असते आणि त्या त्या वेळेस काय खायला पाहिजे हे सर्व सामान्य ज्ञान आपण मिळवले पाहिजे. या साठी शाळेत हा विषय – मुलं-मुली असा कुठलाही भेद न करता सविस्तरपणे हाताळला जाईल. तसेच प्रौढ शिक्षणाचा भाग म्हणूनही हा घेतला जाईल.
भेसळीला आळा घालण्यासाठी अनेक नियम आणि कायदे आहेत. दुधासाठी मिल्क ऍण्ड मिल्क प्रॉडक्टक ऍक्टद, तेलासाठी व्हेजिटेबल ऑइल ऑर्डर, मांस पदार्थांसाठी मीट ऍण्ड मीट प्रॉडक्टप ऑर्डर, तर फळांसाठी फ्रूट प्रॉडक्ट ऑर्डरच्या तरतुदी आहेत. हे सर्व सात-आठ कायदे व आदेश एकत्र करून एकच कायदा व अंमलबजावणी करणारी एकच यंत्रणा "अन्न सुरक्षा व मानद कायदा २००६८ " यानुसार राबविण्यात येणार आहे. यामुळे न्याय मिळण्यास होणारा विलंब टाळून गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार दंडात्मक कारवाई व गंभीर गुन्हा असल्यास न्यायालयीन कारवाईची तरतूद होऊ शकणार आहे.
या नवीन कायद्यात अनेक बदल आहेत; त्याची प्रभावी अमलबजावणी महत्वाची आहे. आणि ती करताना स्थानिक संस्थांचा सहभागही तेवढाच महत्वाचा.
