निवारा

हक्काचं, परवडणारं घर सर्वांना!

महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला हक्काचं, परवडणारं घर आणि घरात, भोवताली आवश्यक सुविधा.

घर ही माणसाची फार मूलभूत गरज आहे, पण त्याच्याकडे नुसतं एक गरज म्हणून पहाण्यापेक्षा घर आपल्या आर्थिक व्यवहारालाही कशी गती देतं हेही पहायला हवं.

प्रश्नाचं स्वरूप


काही आकडेवारी पहा:

  • महाराष्ट्रात एकूण २ कोटी ३८ लाख ३० हजार ५८० घरं आहेत.
  • त्यातली १० लाख म्हणजे ४.२% घरं एकाही खोली नसलेली आहेत. म्हणजे पडवीत, एखाद्या इमारतीच्या अंगणात अशी आहेत.
  • एकूण १ कोटी ३१ हजार घरं, किंवा ४२.१% घरं एका खोलीची आहेत.
  • तर दोन खोल्या असलेली घरं ७६ लाख ७३ हजार आहेत. म्हणजे ३२.२%.
  • महाराष्ट्रात एकूण ५७,४८० कुटुंबं आणि २,१०,९०८ माणसं घराविना उघड्यावर रहातात.

म्हणजे साधारण ७८.५% महाराष्ट्र फक्त दोन खोल्या किंवा त्यापेक्षाही लहान घरात रहातो .

महाराष्ट्रात कच्ची घरं एकूण ३९ लाख ५५ हजार (१६.६%) आहेत . कच्ची घरं म्हणजे जी दरवर्षी शाकारावी लागतात, ज्याची दरवर्षी डागडुजी करावी लागते अशी घरं.

जी घरं आहेत त्यापैकी ४६.९% घरांना शौचालय नाही.

महाराष्ट्रात सध्या ४५ ते ५० लाख कुटुंबं आहेत की ज्यांना घर परवडत नाहीत. त्यातली सुमारे ३५ लाख कुटुंबं (म्हणजेच १,८१,५१,०७१ लोक) झोपडपट्टीत रहातात.

डॉ. सी. चंद्रमौली, रजिस्ट्रार जनरल, भारताची जनगणना २०११ यांनी केलेल्या एका सादरीकरणात म्हटलं आहे की महाराष्ट्रात सर्वात जास्त झोपडपट्ट्या (२१,३५९) आहेत. त्यात मुंबईची आकडेवारी तर फारच भयानक आहे. मुंबईतील एकूण कुटुंबांपैकी ४१.३% कुटुंबं झोपडपट्टीत रहातात.

झोपडपट्टीची व्याख्या - "Slum, for the purpose of Census, has been defined as residential areas where dwellings are unfit for human habitation by reasons of dilapidation, overcrowding, faulty arrangements and design of such buildings, narrowness or faulty arrangement of street, lack of ventilation, light, or sanitation facilities or any combination of these factors which are detrimental to the safety and health".

भारतीय जनगणनेच्या व्याख्येप्रमाणे "झोपडपट्टी म्हणजे अशी रहाण्याची जागा ही मुळात माणसाला रहाण्याजोगीच नाही, जी जागा गर्दीची तर आहेच पण शिवाय सुधारणा होण्याच्या पलीकडे आहे, तिथे चुकीच्या पद्धतीनं बांधकाम केलं आहे, जिथले रस्ते अरुंद आहेत, पुरेशी खेळती हवा नाही, प्रकाश नाही, स्वच्छता नाही, आणि जिथं रहाणं हे माणसाला धोकादायक आणि आरोग्याला हानीकारक आहे".

असं का होतं?


घर फक्त घेत नाही तर देतंही.

दक्षिण आफ्रिकेत तर घर किंवा निवारा हा माणसाचा घटनात्मक अधिकार आहे. सिंगापूर, ब्रिटन किंवा अमेरिकेसारख्या सरकारांनीही यात खूप लक्ष घातलं आहे.

"परवडणारं घर" हा महाराष्ट्रात जे तीन पिढ्यांपासून रहात आहेत अशा प्रत्येकाचा अधिकार आहे अशा पद्धतीचा राज्य पातळीवरील कायदा करायला हवा असं आम्हाला वाटतं. घर ही इतकी मूलभूत गोष्ट असताना ज्या राज्यात "रोजगाराचा हक्क" आहे तिथे घराचाही दिला पाहिजे अशा भूमिकेतून हा कायदा केला पाहिजे.

जगाचा अनुभव असा आहे की सरकारनं लक्ष घातल्याशिवाय सामान्य माणसाला 'परवडणारं घर' मिळत नाही.

काय करायला हव?


अशा परिस्थितीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लोक रहात असतील तर काही जालीम आणि महत्वाचे उपाय करायला पाहिजेत.

  • ५० लाख कुटुंबांना "परवडणारी घरं देणं" हे आपलं उद्दिष्ट असायला हवं.
  • प्रत्यके शहरात घरांसाठीची जागा (गावठाण) राखून ठेवायला हवे, म्हणजेच विकास आराखड्यात निवार्‍यासाठी आरक्षण.
  • प्रत्येक जिल्ह्यात गृहनिर्माण मंडळं असायला हवीत.
  • घरं परवडावीत म्हणून अर्थसहाय्य योजना आखायला हव्यात.
  • "झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना" ही पूर्णपणे फक्त सरकारनेच राबवायला हवी.

महत्वाच्या कल्पना


  • "परवडणारं घर" हा महाराष्ट्रातील लोकांचा अधिकार.
  • झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यक्रम फक्त सरकारच थेट अंमलात आणणार.
  • जिल्हा गृहनिर्माण मंडळ आणि त्याला योग्य कायद्याची चौकट.
  • गृहनिर्माण नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या कार्यकक्षेत.
  • घरं महिलांच्या नावावर केलीच पाहिजेत आणि फक्त त्यांच्या नावावर केली तर स्टॅम्प ड्यूटी संपूर्णपणे माफ केली जाईल.
  • घर बांधणीतून स्थानिक उद्योजकतेला चालना

कार्यक्रम


परवडणारी घरं म्हणजे काय हे पाहू.

जगात असं मानलं जातं की जर एखाद्या कुटुंबाला त्या कुटुंबाच्या महिन्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३०% किंमतीत भाड्यानं किंवा तेवढया (मासिक) कर्जाच्या हप्त्यानं पुरेशी व्यक्तिगत जागा आणि मूलभूत सोयी-सुविधा (शौचालय, स्नानगृह, नळाचं पाणी, वीज) मिळत असेल तर ते घर परवडणारं. पुरेशी व्यक्तिगत जागा याचा अर्थ दरडोई ५० ते ६० चौरस फूट.

महाराष्ट्रात आपण या ५० लाख लोकांना इतकी साधी जागा पुरवू शकत नाही?

नक्की पुरवू शकतो.

मात्र हे करताना तीन पातळ्यांवर काम करावे लागेल.

एक म्हणजे आत्ता ज्या झोपडपट्ट्या आहेत किंवा जिथे माणसं अत्यंत वाईट परिस्थितीत रहातात तिथे त्यांच्या घरात सुधारणा करणे.

दुसरी म्हणजे जे लोक झोपडपट्टीत रहात नाहीत, राहू शकत नाहीत पण आत्ता कसे तरी, आर्थिक आणि इतर अडचणी सोसून रहात आहेत त्यांना परवडणारं घर देणे, आणि

तिसरी पातळी म्हणजे जे नव्यानं शहरात येत आहेत, येत्या दहा-वीस वर्षात येणार आहेत त्यांना 'परवडणारी घरं' देणे.

एक धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा आणि तो म्हणजे "झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना" ही पूर्णपणे फक्त सरकारच करेल. हे करण्यामागचा हेतू असा की "परवडणारी घरं" जेंव्हा जमीन स्वस्त असेल तेंव्हाच होऊ शकतील आणि सरकारनं ती स्वत:ची जबाबदारी म्हणून पार पाडली पाहिजे.

काही लगेच आणि पुढच्या काळात करण्याजोग्या गोष्टी:

तळटीप


  • Census 2011
  • Census 2011
  • Demand for space is the function of income…