हक्काचं, परवडणारं घर सर्वांना!

महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला हक्काचं, परवडणारं घर आणि घरात, भोवताली आवश्यक सुविधा.

घर ही माणसाची फार मूलभूत गरज आहे, पण त्याच्याकडे नुसतं एक गरज म्हणून पहाण्यापेक्षा घर आपल्या आर्थिक व्यवहारालाही कशी गती देतं हेही पहायला हवं.

प्रश्नाचं स्वरूप

काही आकडेवारी पहा:

• महाराष्ट्रात एकूण २ कोटी ३८ लाख ३० हजार ५८० घरं आहेत.
• त्यातली १० लाख म्हणजे ४.२% घरं एकाही खोली नसलेली आहेत. म्हणजे पडवीत, एखाद्या इमारतीच्या अंगणात अशी आहेत.
• एकूण १ कोटी ३१ हजार घरं, किंवा ४२.१% घरं एका खोलीची आहेत.
• तर दोन खोल्या असलेली घरं ७६ लाख ७३ हजार आहेत. म्हणजे ३२.२%.
• महाराष्ट्रात एकूण ५७,४८० कुटुंबं आणि २,१०,९०८ माणसं घराविना उघड्यावर रहातात.

म्हणजे साधारण ७८.५% महाराष्ट्र फक्त दोन खोल्या किंवा त्यापेक्षाही लहान घरात रहातो ^१.

महाराष्ट्रात कच्ची घरं एकूण ३९ लाख ५५ हजार (१६.६%) आहेत^२ . कच्ची घरं म्हणजे जी दरवर्षी शाकारावी लागतात, ज्याची दरवर्षी डागडुजी करावी लागते अशी घरं.

असं का होतं?

घर फक्त घेत नाही तर देतंही.

दक्षिण आफ्रिकेत तर घर किंवा निवारा हा माणसाचा घटनात्मक अधिकार आहे. सिंगापूर, ब्रिटन किंवा अमेरिकेसारख्या सरकारांनीही यात खूप लक्ष घातलं आहे.

"परवडणारं घर" हा महाराष्ट्रात जे तीन पिढ्यांपासून रहात आहेत अशा प्रत्येकाचा अधिकार आहे अशा पद्धतीचा राज्य पातळीवरील कायदा करायला हवा असं आम्हाला वाटतं. घर ही इतकी मूलभूत गोष्ट असताना ज्या राज्यात "रोजगाराचा हक्क" आहे तिथे घराचाही दिला पाहिजे अशा भूमिकेतून हा कायदा केला पाहिजे.

जगाचा अनुभव असा आहे की सरकारनं लक्ष घातल्याशिवाय सामान्य माणसाला 'परवडणारं घर' मिळत नाही.

काय करायला हव?

अशा परिस्थितीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लोक रहात असतील तर काही जालीम आणि महत्वाचे उपाय करायला पाहिजेत.

• ५० लाख कुटुंबांना "परवडणारी घरं देणं" हे आपलं उद्दिष्ट असायला हवं.
• प्रत्यके शहरात घरांसाठीची जागा (गावठाण) राखून ठेवायला हवे, म्हणजेच विकास आराखड्यात निवार्‍यासाठी आरक्षण.
• प्रत्येक जिल्ह्यात गृहनिर्माण मंडळं असायला हवीत.
• घरं परवडावीत म्हणून अर्थसहाय्य योजना आखायला हव्यात.
• "झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना" ही पूर्णपणे फक्त सरकारनेच राबवायला हवी.

कार्यक्रम

परवडणारी घरं म्हणजे काय हे पाहू.

जगात असं मानलं जातं की जर एखाद्या कुटुंबाला त्या कुटुंबाच्या महिन्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी ३०% किंमतीत भाड्यानं किंवा तेवढया (मासिक) कर्जाच्या हप्त्यानं पुरेशी व्यक्तिगत जागा आणि मूलभूत सोयी-सुविधा (शौचालय, स्नानगृह, नळाचं पाणी, वीज) मिळत असेल तर ते घर परवडणारं. पुरेशी व्यक्तिगत जागा याचा अर्थ दरडोई ५० ते ६० चौरस फूट.

महाराष्ट्रात आपण या ५० लाख लोकांना इतकी साधी जागा पुरवू शकत नाही?

नक्की पुरवू शकतो.

मात्र हे करताना तीन पातळ्यांवर काम करावे लागेल.

एक म्हणजे आत्ता ज्या झोपडपट्ट्या आहेत किंवा जिथे माणसं अत्यंत वाईट परिस्थितीत रहातात तिथे त्यांच्या घरात सुधारणा करणे.

दुसरी म्हणजे जे लोक झोपडपट्टीत रहात नाहीत, राहू शकत नाहीत पण आत्ता कसे तरी, आर्थिक आणि इतर अडचणी सोसून रहात आहेत त्यांना परवडणारं घर देणे, आणि

तिसरी पातळी म्हणजे जे नव्यानं शहरात येत आहेत, येत्या दहा-वीस वर्षात येणार आहेत त्यांना 'परवडणारी घरं' देणे.

एक धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा आणि तो म्हणजे "झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना" ही पूर्णपणे फक्त सरकारच करेल. हे करण्यामागचा हेतू असा की "परवडणारी घरं" जेंव्हा जमीन स्वस्त असेल तेंव्हाच होऊ शकतील आणि सरकारनं ती स्वत:ची जबाबदारी म्हणून पार पाडली पाहिजे.

काही लगेच आणि पुढच्या काळात करण्याजोग्या गोष्टी:

• शहरांमध्ये त्यांच्या विकास आराखड्यामध्ये 'परवडणारी घरं" (४०० चौरस फूट (६०%) / ५५० चौरस फूट (२०%) / ७०० चौरस फूट (२०%)) बांधण्यासाठी चांगली जागा राखून ठेवणे, तशा जागा नसतील तर त्या खाजगी मालकांकडून प्राप्त करून घेण्यासाठी काही सवलतींचा (दुसरी जागा विकास करण्यासाठी हवी असल्यास त्याच्या बदल्यात जागा प्राप्त करणे) विचार करणे आणि प्रत्येक नगरपालिका / महानगरपालिकेनी दर वर्षीचं उद्दिष्ट ठरवणे. यासाठी जिल्हा पातळीवर गृहनिर्माण मंडळं स्थापन करायला हवी. महानगरपालिकेच्या आणि नगरपालिकेच्या "विकास आराखड्यात" या जागा ठेवण्याविषयी विशेष आग्रह ठेवायला हवा.

• "परवडणारी घरं" देताना त्याचे आर्थिक गणित - योग्य कायदे, त्यातून शासनाला अधिकार, उत्तेजनपर सवलती, सबसिडीज - या मार्गांनी बसवायला हवे. शासनानं फुकट घरं अजिबात देऊ नये, ज्यांना घर देतो त्यांना त्यांच्या दर महिन्याच्या उत्पन्नापैकी २५% ते ३०% हप्ता भरता येईल किंवा तेवढे भाडे होईल असा त्यांचा सहभाग घेऊन लोकांना घरं द्यावीत. "घर परवडत नाही" म्हणून कामाच्या ठिकाणाहून लांब रहायचं, रोज दोन-दोन तास प्रवास करायचा, प्रवासातला धोका पत्करायचा, रस्त्यावरचा, सार्वजनिक वहातुकीवरचा ताण वाढवायचा यापेक्षा अशी "परवडणारी घरं" कामाच्या जवळ देण्याचा विशेष प्रयत्न करायला हवा. यात "नगरपालिका", "नगरपंचायत", यासारख्या छोट्या शहरात याचे विशेष नियोजन करता येईल, कारण पुरेसं आणि योग्य नियोजन न केल्यामुळे मोठ्या शहरांची जी वाट लागली आहे ती सुधारताना त्याच वाटेनं जी नवी शहरं उभी राहतात त्यांना वळण देण्याची आवश्यकता आहे, त्यांचीही तशीच अवस्था होऊ नये म्हणून प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हा पातळीवरील गृहनिर्माण मंडळाची कल्पना आहे.
• सरकारनं काहीतरी ठोस भूमिका बजावल्याशिवाय गरिबांना घरं मिळत नाहीत. आर्थिक तरतूद करणं, वित्तिय संस्थांना उत्तेजन देणं, त्यांना काही सवलती देऊन यात उतरवणं यासारखे उपाय केले पाहिजेत. फक्त मुंबईसारख्या शहरात २४ लाख कुटुंबांना 'परवडणारी घरं' हवी आहेत. आपण तो आकडा थोडा जास्त आहे असं मानलं तरी ५ वर्षात १० लाख घरं देणं सरकारला अवघड आहे का? तर मुळीच नाही. फक्त त्यासाठी योग्य नियोजन करावं लागेल.
• घरांचा आकार, नकाशा, सोयी-सवलती, मालकी, रंग, आसपासचे वातावरण यामध्ये खूप लवचिकता ठेवून जशीजशी माणूस प्रगती करतो तशीतशी त्याला जागा लागत जाते^३ , याचा विचार करायला हवा. परिसर सुशोभीत, शांत, मोकळा असेल आणि त्यात बाकी सर्व किमान सोयी-सुविधा असतील यावर भर असावा. घर म्हणजे फक्त चार भिंती नाहीत तर एक संस्कृती, एक सोय, एक वातावरण आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे.
• खूप वेगळ्या पद्धतीनं यासाठी विविध प्रकारच्या संस्था उभ्या कराव्या लागतील. नुसतं म्हाडा नाही तर त्यासाठी लागणारी मदत केंद्रे, लोकांना सहज उपलब्ध होईल अशी माहिती, वित्त-संस्था, मार्गदर्शन करणारी केंद्रं उभी करावी लागतील. शहराच्या करप्रणाली मध्येही यावर योग्य जागा करून ठेवण्याची आवश्यकता आहे .
• घर हे घरातील महिला आणि पुरुष यांच्या संयुक्त नावावरच असेल. घर हे फक्त महिलेच्या नावावर केले तर त्यासाठी जी पंजीकरण फी (स्टॅम्प ड्यूटी) ती संपुर्णपणे माफ केली जाईल. ती स्त्री कमावती नसेल तरी कुटुंबाचे उत्पन्न हाच निकष ठेवून आर्थिक सहाय्य दिले जाईल किंवा घराचे भाडे ठरवले जाईल.