रोजगार
रोजगार

रोजगार कार्ड

प्रत्येक हाताला काम, कामाप्रमाणे दाम

रोजगाराची गरज ही माणसाच्या काही मुलभूत गरजांपैकी एक आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी तो स्वत: धडपड करतच असतो. पण त्या व्यक्तीला रोजगार मिळवता यावा यासाठी सरकारने, त्याचं सरकार म्हणून, पोषक वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. हे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हवी रोजगाराच्या खर्या परिस्थितीची जाणीव आणि ज्याला रोजगार हवा आहे व जो रोजगाराच्या संधी निर्माण करतो आहे यांच्यामध्ये योग्य सांगड.

प्रश्नाचं स्वरूप


बेरोजगारीची आकडेवारी बघता आपल्यासमोर एक धक्कादायक वास्तव येतं. भारतात बेरोजगारीचं प्रमाण ४.३ टक्के आहे. महाराष्ट्रासारख्या सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेल्या राज्यात बेरोजगारीचं प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त म्हणजे ४.५ इतकं आहे. एवढचं नाही तर हे प्रमाण आपल्या शेजारी राज्य, गुजरात पेक्षा दुपटीने जास्त आहे .

हा प्रश्न इथेच संपत नाही. काही तज्ञांच्या मते, ही आकडेवारी केवळ एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज मधून मिळवली जाते, त्यामुळे जे बेरोजगार अशा एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज मध्ये आपले नाव नोंदवत नाहीत ते या आकडेवारीच्या बाहेरच राहतात. त्यामुळे बेरोजगारांचा खरा आकडे कधीच समोर येत नाही.

बेरोजगारी बरोबरच आज मोठ्या प्रमाणात शिक्षित तरुण हा अर्धवट रोजगार मिळवतो आहे. म्हणजे, त्याच्या कौशल्यांचा, शिक्षणाचा पूर्णपणे वापर त्याच्या नोकरीमध्ये होत नाही. त्याच्या कौशल्यांना साजेशी नोकरी त्याला मिळत नाही आणि त्यामुळे तो कमी पगाराच्या नोकरीवर रुजू होतो.

असं का होतं?


महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या राज्यांमधून कामगार, मजूर येतात. हे इथे असणार्‍या स्थानिकांपेक्षा कमी मोबदल्यात काम करतात. त्यामुळे इथल्या तरुणाला, तरुणीला रोजगार मिळत नाही. महाराष्ट्रातच लहानाचा मोठा झालेला, ज्याचं घर इथे आहे, जबाबदार्‍या या राज्यात आहेत असा तरुण साहजिकच अधिक मोबदल्याची अपेक्षा करतो. परंतु मालक, आपला फायदा बघून कमी पगारावर राहणार्या.ला नोकरीवर ठेवतो. यामध्ये स्थानिक तरुणाला तर नोकरी मिळतच नाही, पण बाहेरच्या राज्यातून राहणार्‍याला तरुणालाही त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही.

काय करायला हवं?


लोकांना जसं अन्न, वस्त्र, निवारा, प्राथमिक आरोग्य आणि शिक्षणाची संधी आवश्यक असते तसा रोजगार आवश्यक असतो. महाराष्ट्रातल्या काम करण्याची इच्छा आहे अशा प्रत्येकाला पुरेसं, समाधानाचं आणि त्याच्या कौशल्यानुसार योग्य काम मिळालंच पाहिजे यासाठी विशेष कायदा करायला हवा. त्यात रोजगाराचा अधिकार प्रत्येकाला आहे हे मान्य करूच पण त्यासाठी आवश्यक अशा संस्थाही उभारायला हव्यात.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाची असते ती आकडेवारी. महाराष्ट्र राज्यात नक्की किती बेरोजगार आहेत, याबद्दलची इथ्यंभूत माहिती राज्याकडे असायला हवी. याशिवाय नवीन व्यवसाय उभे करणार्याह लोकांचीही यादी राज्याकडे असायला हवी.

योग्य माणसाला योग्य मोबदल्यात, त्याच्या कौशल्याला साजेसं काम मिळायला हवं.

महत्वाच्या कल्पना


  • राज्यात रोजगार विनिमय केंद्रांची स्थापना
  • नव्या स्वरूपातील, नवी ताकद असणारी जिल्हा पातळीवरची "रोजगार आणि व्यवसाय सहाय्य केंद्रं"
  • महाराष्ट्र राज्यातल्या प्रत्येक १८ वर्षावरील व्यक्तीला, मग तो काम करत असो वा नसो, 'रोजगार कार्ड'
  • ५ गरजा, ५ कार्ड

कार्यक्रम


१. रोजगार विनिमय केंद्र

  • महाराष्ट्रातील प्रत्येक १८ वर्षांवरील नागरिक हा 'रोजगार विनिमय केंद्राशी' जोडलेला असेल. मग तो स्वयं-रोजगार शोधणारा असो, व्यावसायिक असो, व्यापारी असो की अंगमेहनत करणारा कामगार. त्याची नोंद 'रोजगार विनिमय केंद्रात' झालीच पाहिजे.
  • तसंच १८ वय झालेल्या प्रत्येक माणसाची नोंदही तिथे झाली पाहिजे. त्यात जे बेरोजगार असतील, ज्यांना अधिक चांगली नोकरी किंवा व्यवसाय करायचा असेल त्यांना सहाय्य करण्याचं काम ही केंद्रं करतील.
  • महाराष्ट्रात जो जो व्यवसाय, उद्योग, संस्था यांची नोंदणी झाली असेल आणि कार्यरत असेल त्यांनीही इथे नोंद केली पाहिजे. व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडे कोण कोण कामावर आहे ह्याचा तपशील ह्या केंद्रात दिला पाहिजे. त्यांनी कुणाला नोकरीला घ्यावं हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे पण ते घेताना त्यांनी सर्व कायदे पाळले आहेत, किंवा त्यांना लागतील त्या गुणवत्तेची माणसं त्यांना मिळताहेत याकडेही या केंद्राचं लक्ष असेल.
  • उद्योग करताना त्यात महाराष्ट्रातील, स्थानिक मुलांकडे आवश्यक गुण-कौशल्य असतील तर त्यांना डावललं तर जात नाही याकडे या केंद्रामार्फत लक्ष ठेवलं जाईल.
  • रोजगार किंवा स्वयंरोजगार केंद्रात नाव नोंदवून ३ महिने झाले आणि रोजगार मिळाला नसेल तर माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन "विशेष सामाजिक विभागातर्फे" गृहभेटी देऊन विचारपूस केली जाईल. हे काम सामाजिक संस्थांना किंवा औद्योगिक संस्थांच्या CSR तर्फे केले जाईल.
  • शिक्षण संस्था आणि रोजगार-व्यवसाय ह्या दोन वेगळ्या गोष्टी न करता त्याची सांगड घातली जाईल.

२. रोजगार कार्ड

  • महाराष्ट्रातील १८ वर्षावरील प्रत्येक माणसाचं - मग तो काम करत असो, नसो – 'रोजगार कार्ड' असेल. त्यामुळे शासनाकडे एक माहिती तर जमा होत राहीलच पण त्या त्या माणसाचा रोजगाराचा इतिहास, तिला किंवा त्याला मिळणारा मोबदला याचीही काळजी घेतली जाईल. या माहितीच्या आधारे शासनाला धोरणं आखायला मदत होईल, आणि हे 'कार्ड' जिच्याकडे आहे तिला योग्य काम आणि कामाप्रमाणे दाम मिळण्याचा अधिकारही मिळेल.

३. रोजगार कायदा

  • राज्यात "राज्य रोजगार, स्वयंरोजगार नियमन आणि व्यवस्थापन कायदा" करून प्रत्येक माणसाची रोजगार केंद्रात नोंदणी केली जाईल. त्याला किंवा तिला रोजगाराचे कार्ड दिले जाईल. बाहेरच्या राज्यातून कामगार आला असेल तर तो जिथं काम करतो त्याला "मराठी" माणूस मिळाला नाही का म्हणून विचारले जाईल. ज्यांना व्यवसाय करायचा आहे त्यांना योग्य तसे मार्गदर्शन दिले जाईल.
  • आंतरराज्यीय स्थलांतर मजूर कायदा काही बदल सुचवून राज्यात लागू केला जाईल.

४. इतर कार्यक्रम

  • ग्रामीण कारागीरांना "जागतिक बॅंक", "एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक" सारख्या संस्था आर्थिक मदत टाकायला तयार आहेत. महाराष्ट्रानं अजून त्याचा फायदा घेतला नाही. त्यासाठी त्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात येतील.
  • ग्रामीण भागात मच्छिमारी, जंगल वस्तूंचा व्यापार, निस्तार अधिकार, स्थानिकांच्या सहभागातून वनव्यवस्थापन ह्या योजनांना अधिक उत्तेजन देऊन तिथल्या "संघटनात्मक रचना" बांधण्यावर जोर दिला जाईल.
  • महाराष्ट्रात हस्तकलांची एक परंपरा आहे. त्यांना उत्तेजन दिले जाईल. त्यांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी "प्रदर्शन - विक्री" ची मालिका उघडली जाईल. खाजगी गुंतवणूकदारांना सहभागी करून घेतले जाईल.

तळटीप



Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.