आपण सतत शिकत असतो. अगदी शाळेत गेलो नाही तरी. औपचारिक शिक्षण घेतल्याने आपला एक पाया तयार होतो. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक व्यक्तीला आधुनिक जगात यशस्वीपणे स्वत:ची उन्नती करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र घडवण्याच्या कामात आपले योगदान देण्यासाठी सज्ज व्हायचे असेल तर उत्तम प्राथमिक शिक्षण हवे. त्यासाठी काय करायला हवे, याची योजना.
महाराष्ट्रात जन्मणार्‍या, इथे लहानाचे मोठे होणार्‍या प्रत्येक मुलाचे आयुष्य आपण घडवत आहोत, घडवणार आहोत याची खात्री आज आपण देऊ शकत नाही. त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी लागणारी सामग्री आपली शिक्षण व्यवस्था आपल्या मुलांना आज पुरवते आहे का या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.
आपले शैक्षणिक धोरण उत्तम आहे. बालकांचा शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आपण मान्य केला आहे, अत्यंत समग्र आणि सर्वसमावेषक असा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. राष्ट्रीय एकात्मता राखण्यासाठी काही बाबी समान ठेवून स्थानिक गरजेनुसार या आराखड्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यांना दिले आहेत. २१व्या शतकातला नागरिक बनवण्याची ताकत असलेली रचनात्मक शैक्षणिक पद्धती स्वीकारली आहे. शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता वर्गाबाहेरील घडामोडींचा समावेश कसा होईल, विद्यार्थ्याच्या भविष्यातील जीवनात ते प्रत्यक्ष उपयोगी कसे पडेल, विद्यार्थ्याचे व्यक्तीमत्व घडवले जाईल यादृष्टीने त्याचे अनुभव विश्व कसे समृद्ध करता येईल या सर्वाचा विचार त्यात केला आहे.
मात्र हे आपण प्रत्यक्षात उतरवू शकलेलो नाही.
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातले सुमारे ५५% लोक २९ वर्षाच्या खालचे आहेत, आणि सुमारे २८% लोकसंख्या १५ ते २९ या वयोगटातच मोडते. ही तरूण पिढी आज नोकरी-व्यवसायाच्या शोधात आहे. मात्र या तरूणांकडे आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेले कौशल्ये वा शिक्षणच पुरेसे नाही१ डे केवळ पोटा-पाण्यापुरते पैसे कसे कमवावेत हिच विवंचना अधिक आहे २ . गरिबीचे प्रमाण अशिक्षितांपेक्षा शिक्षितांमध्येच अधिक आहे. मागासवर्गीय आणि आदिवासींमध्ये तर ही समस्या अधिकच गंभीर आहे.
सर्वसाधारणपणे बेरोजगारीचे प्रमाण शिक्षितांमध्ये कमी असते. अशिक्षितांना कुठले ना कुठले स्वरुपाचे काम करावेच लागते, आणि शिक्षितांचा प्रयत्न आवडीचे काम मिळेपर्यंत कळ काढण्याचा असतो. असे जरी असले तरी शिक्षितही कुठल्याही क्षेत्रात नोकरी मिळवण्यास आज पात्र ठरत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे ३ . किंबहुना आज शिक्षीत बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे ४ , ५
शिक्षणामुळे आपल्या पायावर उभे राहता यावे या पहिल्या उद्दिष्टातच आपण नापास आहोत. आज १५ ते २९ वयोगटात मोडणाऱ्या २८% तरुणांना त्यांच्या पायावर उभे होण्याइतपत शिक्षण देण्यात आपण अयशस्वी ठरलो आहोत. आणि यात आपण काही बदल केला नाही तर आज १५ वर्षांखाली असलेल्या सुमारे २७% मुलांचे भवितव्यही कदाचित हेच असेल.
आज सर्वांपर्यंत प्राथमिक शिक्षणच पोचत नाही. बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा हक्क मान्य करून आज आपल्याला ५ वर्षे झाली. तरीही राज्यातले प्रत्येक मूल शाळेत येते, शिकते होते आणि निदान आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करते अशी परिस्थिती आज नाही. राज्यात राहणार्‍या सर्व समाज घटकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण व्यस्त दिसते. काही मोजके निकष पाहू या.
साक्षरता- प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणे तर सोडा, राज्यातल्या काम करणार्या प्रत्येक व्यक्तीला साधे लिहीते-वाचते करण्यातही अनेक अडचणी आहेत असे दिसते (पहा तक्ता क्र. १-३ ).
तक्ता क्र. १ – साक्षरतेचे प्रमाण (%) (२०११ जनगणना)
| वयोगाट | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला |
| ७ ते १४ वर्ष | 92.83% | 93.18% | 92.43% | 92.46% | 92.98% | 91.89% | 93.34% | 93.47% | 93.20% |
| १५ ते २५ वर्ष | 93.08% | 94.67% | 91.30% | 92.06% | 94.44% | 89.40% | 94.28% | 94.94% | 93.54% |
| २६ ते ४५ वर्ष | 82.86% | 88.92% | 76.40% | 77.07% | 85.71% | 68.17% | 88.87% | 92.14% | 85.26% |
| ४६ ते ६० वर्ष | 69.93% | 81.82% | 57.52% | 59.03% | 74.78% | 43.51% | 82.67% | 89.56% | 74.98% |
| वयोगाट | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला |
| ७ ते १४ वर्ष | 87.02% | 88.13% | 85.81% | 86.54% | 87.81% | 85.15% | 88.84% | 89.34% | 88.31% |
| १५ ते २५ वर्ष | 81.91% | 87.06% | 76.22% | 80.04% | 86.13% | 73.22% | 87.41% | 89.85% | 84.81% |
| २६ ते ४५ वर्ष | 58.88% | 69.89% | 45.67% | 53.78% | 67.84% | 39.24% | 73.24% | 82.26% | 63.85% |
| ४६ ते ६० वर्ष | 39.66% | 55.47% | 23.61% | 33.58% | 49.43% | 17.72% | 58.06% | 73.22% | 41.97% |
| वयोगाट | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला | एकूण | पुरूष | महिला |
| ७ ते १४ वर्ष | 82.40% | 84.05% | 80.69% | 81.77% | 83.50% | 76.90% | 88.77% | 89.45% | 88.05% |
| १५ ते २५ वर्ष | 73.44% | 81.53% | 65.24% | 71.81% | 80.52% | 62.98% | 86.09% | 89.39% | 82.76% |
| २६ ते ४५ वर्ष | 49.08% | 62.29% | 35.85% | 46.11% | 67.84% | 32.22% | 72.65% | 80.74% | 64.57% |
| ४६ ते ६० वर्ष | 31.29% | 45.23% | 17.42% | 28.13% | 42.04% | 14.38% | 59.90% | 73.12% | 45.94% |
शिक्षणाच्या प्रक्रियेत समावेश – पहिलीत १००% प्रवेश होत असले तरी अकरावीत शिक्षण घेणार्‍यांचे प्रमाण निम्म्यावर आहे. म्हणजेच माध्यमिक शिक्षण अजूनही सार्वत्रिक झालेले नाही (पहा तक्ता क्र. ४).
| ६ ते १० वर्ष | १ली ते ५वी | 101.55% | 101.98% | 101.06% |
| ११ ते १३ वर्ष | ६वी ते ८वी | 93.76% | 95.27% | 92.08% |
| १४ ते १५ वर्ष | ९वी व १०वी | 81.48% | 83.44% | 79.27% |
| १६ ते १७ वर्ष | ११वी व १२वी | 54.09% | 53.69% | 54.56% |
२०११ ची जनगणना तसेच 'डिसे' २०१२-१३ ची सांख्यिकी वापरून हा दर काढला आहे
गळती - पात्र झालेल्या प्रत्येक बालकाला आपण शाळेत दाखल करत असलो तरी त्याला टिकवू शकत नाही (पहा तक्ता क्र. ५). पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या १०० विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे १३% विद्यार्थी सातवी पूर्ण करायच्या आतच शाळा सोडतात, आणि सुमारे २५% विद्यार्थी तर दहावी पूर्ण करायच्या आत.
| १ली | 0.32 |
| २री | 1.39 |
| ३री | - (0.91) |
| ४थी | 8.49 |
| ५वी | 9.98 |
| ६वी | 11.00 |
| ७वी | 12.90 |
| ८वी | 3.66 |
| ९वी | 29.32 |
| १०वी | 24.24 |
| ११वी | NA |
Calculated as on 30th September 2013, using the DISE reports for the consecutive years
गुणवत्ता - गेल्या १० वर्षात आपण पुष्कळ प्रगती केली आहे पण ती पुरेशी नाही. पात्र वयोगटानुसार प्रवेश घेणार्‍यांचे प्रमाण आपण सुधारले आहे. पण मुलांना शिकते करण्यात, उपयुक्त असलेले शिक्षण देण्यात मात्र आपण सातत्याने कमी पडत आहोत. शाळा कुठलीही असो – शासनाची किंवा खासगी, साधे लिहीता-वाचता येणे, गुणाकार-भागाकार सारख्या गणिती क्रिया करता येणे हे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावरही अनेकांना येत नाही (पहा तक्ता क्र. ६, ७).
तक्ता क्र. ६-
या चाचणीत ५वी च्या ४०.४% विद्यार्थ्यांना दुसरीचे पुस्तक वाचता आले नाही.
तक्ता क्र. ७-
या चाचणीत आठवीच्या ६६.२% विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला नाही.
शिक्षणाचे व्यवस्थापन - सरकार हजारो शाळा चालवते; लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनावर आहे; त्यात शासन-संचलित शिक्षण संस्थांची कार्यक्षमता कमी होत चालली आहे, त्यांचा पट घरसरतो आहे; या शासन संस्था आपला कारभार सुधारतील यावरचा विश्वास कुणालाच राहिला नाही; सर्वांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्यासाठी पुरेसे पैसेच शासनाकडे नाहीत; या व अशा कारणांमुळे शासनाने शिक्षण क्षेत्रातून मुक्त व्हावे व राज्यातील बालकांना शिकवण्याची जबाबदारी खासगी संस्थांकडे सुपूर्द करावी अशी मागणी अलिकडच्या काही वर्षात जोर धरू लागली आहे. त्यात या जबाबदारीचा अर्थही मर्यादित स्वरूपात पाहिला जात आहे – प्रत्येक बालकाला शाळेत पोचवले आणि प्रवेश दिला, सर्व शाळांमध्ये कायद्याने आखून दिलेल्या सुविधा पुरवल्या की शासनाने आपली जबाबदारी पूर्ण केली, असा समज उच्च-स्थित अधिकार्‍यांमध्ये तसेच संबंधित राजकीय नेत्यांमधेही दृढ झाला आहे. शाळेत आलेला प्रत्येक विद्यार्थी शिकतो का, अपेक्षित मूलभूत कौशल्ये प्राप्त करतो का, आपण ठरवलेली शैक्षणिक उद्दिष्टे पूर्ण होतात का याकडे आज आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहोत. ज्या स्टेशनचे तिकीट काढले आहे त्या स्टेशनपर्यंत वेळेवर पोचवण्याऐवजी प्रवाशाला प्रवासात कसा आराम मिळेल याकडेच आपले संपूर्ण लक्ष आहे.
एकेकाळी राज्याची ओळख शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून असली, देशभरातून विद्यार्थी आजही जरी महाराष्ट्रात शिकायला येत असले, तरी शिक्षण क्षेत्राकडे, विशेषकरून प्राथमिक शिक्षणाकडे आपण पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. बरीच वर्षे राज्याला पूर्णवेळ शिक्षण मंत्रीच नव्हता. प्राथमिक शिक्षणासाठी असलेला राज्य शासनाचा निधी कमी-कमी होत गेला. शिक्षण शास्त्र कितीही प्रगत झाले असले, त्यात कितीही संशोधनांची आणि प्रयोगांची भर पडली असली तरीही आपण मात्र शिकवणे अत्यंत सोपे आणि सहज करण्याची गोष्ट समजलो. शिक्षकांच्या गुणवत्तेकडे, त्यांच्या प्रशिक्षणाकडे, त्यांची कौशल्ये विकसित करण्याकडे फार लक्ष दिले नाही. शाळेच्या रोजच्या व्यवहारातला राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळे, शाळेतल्या कर्मचार्‍यांना (त्यात शिक्षकही आले!) राजकीय आश्रय मिळाल्यामुळे शाळेचे व्यवस्थापन ढिसाळ झाले, वर्गातली गुणवत्ता ढासळत गेली.
शिक्षकांच्या युनियन, बालभारती, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (MPSP), महाराष्ट्र शैक्षणिक अनुसंधान आणि प्रशिक्षण परिषद (SCERT), जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था (DIET), जिल्हा माहिती यंत्रणा (DISE), सर्व शिक्षा अभियान या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि शैक्षणिक उद्दिष्टे बाजूला सारून आपली राजकीय पोळी भाजण्याच्या सर्वांच्याच प्रयत्नात गुणवत्तेचा मुद्दा पार मागे पडला आहे.
२०११ साली राज्याने बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (RTE) मान्य केला; पण त्यातही शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि गरिब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५% आरक्षण देण्यापुरती त्याची अमलबजावणी सिमीत ठेवली. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याचा आधार घेऊन राज्यासाठीचा आराखडा तयार केला पण त्याची अमलबजावणी म्हणावी तशी प्रभावी होताना अजून तरी दिसत नाही. RTE ची अमलबजावणी करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे दाखवायचे पण मनापासून मात्र करायचे नाही असाच एक प्रयत्न वाटतो आहे.
यासाठी -
आपल्या मुलांना आपल्या पायांवर उभे राहता यावे, पैसे कमवण्याची अडचण त्यांना कधी येऊ नये, स्पर्धेत त्यांचा निभाव उत्तमपणे लागावा. त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे आणि सुखाचे, समाधानाचे जीवन त्यांनी जगावे. त्यांचे व्यक्तीमत्व घडावे, त्यांच्यात असलेल्या कला-गुणांना वाव मिळावा, ते अधिक फुलवता यावेत. सामाजिक जीवनात आपल्या मुलांना मुक्तपणे सहभागी होता यावे, सार्वजनिक आयुष्यात आपले योगदान देऊन त्यांनी भरीव कामगिरी करावी – मग ते कुठल्याही क्षेत्रात का असेना. आधुनिक जगाला सामोरे जाण्याची क्षमता आपल्या मुलांमध्ये असावी, किंबहुना आधुनिक जगातील सुख-सोयींचा लाभ त्यांनी करून घ्यावा व त्यामुळे त्यांची भरभराट व्हावी. चांगले आई, वडील, भावंड बनावे, आपल्या कुटूंबातल्या नात्यांमधला ओलावा आणि प्रेम वृद्धिगत करावे. चांगले नागरिक व्हावे, आपल्या प्रदेशाविषयी, समाजाविषयी आपलेपणाची आणि अभिमानाची भावना कायम बाळगावी...
आपल्या मुलांविषयी यापेक्षा दुसर्याव अपेक्षा त्या कुठल्या?!
सर्वसाधारणपणे प्रत्येक पालकाला हेच वाटत असते. आणि ह्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास मदत होईल म्हणूनच आई-वडील आपल्या मुलांना शाळेत घालतात.
हाच तर शिक्षणाचा खरा हेतू.
चार पैसे कमवता आले म्हणजे माणूस आपल्या पायावर उभा राहिला एवढे पुरेसे नाही. मानवी समाजाचे ध्येय फक्त पैसा कमावणे, आपली उपजीविका मिळवणे एवढेच नाही तर आपल्या सर्व क्षमतांनी जीवनाचा संपूर्ण आनंद घेणे हे होय. मानवी जीवन समृद्ध, संपृक्त जीवन जगण्यातून परिपूर्ण होते. आपले कुटूंब, नातेवाईक, मित्र-मंडळी यांच्या सोबत घालवलेला वेळ प्रत्येकाला समाधान देतो. कला-साहित्यातून मनुष्य अभिव्यक्ती साधतो. आपले छंद जोपासता यावेत, समाज जीवनात सहभागी होता यावे, एक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य बजावता यावे असे होण्याऐवजी आपण आज अधिकच व्यस्त आणि त्रस्त झालेले दिसतो.
सुदॄढ समाजासाठी आणखी बरेच आवश्यक आहे. हे नसल्याने समाजाची घडी आज आपल्याला ढासळताना दिसते. या विषयी सविस्तर इतर ठिकाणी लिहीले आहेच. इथे एवढेच नमूद करायचे आहे की आजच्या शिक्षणामुळे आपले जीवन फारसे समृद्ध तर होत नाहीये, समाजाचे स्वास्थ्यही घसरताना दिसते आहे. हे चित्र आपल्याला बदलायचे आहे.
एका बाजूला आपल्या किमान अपेक्षा अपूर्ण आहेत. दुसर्‍या बाजूला २१व्या शतकाची गरज ओळखून पुढच्या पिढीला तयार करण्याची गरज आहे, २१व्या शतकातला नागरिक घडवणारे शिक्षण आपल्याला हवे आहे. झपाट्याने बदलणार्‍या जगाला कसे सामोरे जायचे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारायला लागणारी लवचिकता कशी मिळवायची आणि त्यात आपण कुठेही मागे पडणार नाही यासाठीची तयारी करवून घेणार्या शिक्षणाची आखणी आपण करायला हवी आहे.
२१व्या शतकात काय हवे? आज आपण करत असलेली बरीच साधी-सोपी कामे उद्या संगणक करतील. संगणकाला कामाला लवणारी, ते करण्याचे कौशल्य असणारी माणसे तेव्हा लागतील. प्रत्येकाला जागतिक स्पर्धेत उतरावे लागेल कारण हवी ती कौशल्ये असलेल्या व्यक्ती कुठूनही मिळू शकतील. माहिती मिळवणे कठीण नसेल कारण ती महाजाळावर सहज उपब्ध असेल; पण त्या माहितीचे काय करायचे हे समजणारे, अवघड समस्या सोडवू शकणारे, वेगळा विचार करू शकणारे कामगार लागतील. लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये २१व्या शतकातल्या नागरिकाकडे हवीत, जसे अहवाल व बातम्यांचे विश्लेषण करून आपले मत बनवणे आणि जबाबदारीने मतदान करणे, एकमेकांना सहकार्य करणे, संवाद साधणे, इ. जग जवळ आल्याने २१व्या शतकाची बाजारपेठ गावपातळीवर राहणार नाही – ती जागतिक बनेल. २१व्या शतकातल्या व्यक्तीला कुठल्याही देशातील ग्राहकासोबत काम करावे लागेल८ . यासाठी आपल्या विद्यार्थ्यांना हे शिकवावे लागेल ९ –
आपल्याला महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकाला २१व्या शतकातला प्रभावी नागरिक बनवायचे आहे. आपल्या प्राथमिक शिक्षणातून असे प्रभावी नागरिक घडावे यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत.
६ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक मुलगा / मुलगी प्राथमिक शाळेत जाईल हे कटाक्षाने पहायला हवे.
आज मुले-मुली शाळेत न जाण्यामागची बरीच कारणे आहेत – घरची परिस्थिती, गरिबी, मुलींना असुरक्षित वाटणे, शालेत स्वच्छतागृह नसणे, शाळा व घर यामधला मोठा रस्ता ओलांडता न येणे, पावसाळ्यामध्ये शाळेपर्यंत पोचू न शकणे, शाळेपर्यंतची वाहतुक व्यवस्था न परवडणे, जन्म दाखला नसणे, शाळेविषयी माहिती नसणे, स्थलांतर इत्यादि. शाळाबाह्य विद्यार्थी शोधण्याचे काम आज शिक्षक करतात; पण हे काम केवळ त्यांच्यावर सोपवणे योग्य नव्हे. किंबहुना हे त्यांचे कामच नव्हे. समाज म्हणून ती आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. आपल्या परिसरातले प्रत्येक मूल शाळेत शिकले पाहिजे म्हणून त्याला शाळेत दाखल करण्याची जबाबदारी शिक्षकावर टाकणे म्हणजे समाज म्हणून आपली जबाबदारी आपण नाकारण्यासारखेच आहे.
आपल्या परिसरताले प्रत्येक मूल शाळेत जाईल यासाठी आपण नागरिक म्हणून सर्वच जण जबाबदार असू. आपल्यातले कार्यकर्ते, स्वयंसेवक, राजकीय नेते या मंडळींनी या कामी पुढाकार घेऊन – अशी मुले शोधून, त्यांच्या पालकांशी बोलून आणि त्यांच्या अडचणी सामुहिकरित्या सोडवून त्यांना शाळेत घालण्याचे काम करणे अपेक्षित आहे. एवढेच नाही, तर आपणच शिक्षकांच्या संपर्कात राहून या विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवून एक प्रकारे त्याचे पालकत्वच स्वीकारायला हवे.
विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी जर काही निधी आवश्यक असेल तर तो सुद्धा आपण नागरिकांनीच उभा करायला हवा.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आपल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने दर वर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याअगोदर अशा प्रकारचे शाळा भरती अभियान राबवले जाईल.
उदा. पुण्यातले Every Child Counts अभियान १०
या योजनेची नियंत्रण व अमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर करता येईल. त्यासाठीचा निधी राज्य सरकारकडून मिळण्याची वाट न पाहता तो स्थानिक पातळीवरच उभारला येऊ शकतो. व या योजनेचा तपशीलही स्थानिक गरजेनुसार स्थानिक पातळीवर निश्चित करता येऊ शकतो.
दिल्ली, मध्य प्रदेष, उत्तर प्रदेष, उत्तराखंड, राजस्थान या राज्यांमध्ये अशा प्रकारची योजना प्रायोगिक तत्वावर चालू आहे ११ आणि जगातही अनेक देशांनी ती राबवली आहे १२ . सेंटर फॉर सिव्हील सोसायटी १३ या संस्थेने अशा प्रकारची योजना कशी राबवावी याबद्दल अनेक कल्पना मांडल्या आहेत १४ . या सर्व योजनांचा अभ्यास करून आपण आपल्याला योग्य अशी योजना बनवू शकतो.
आज इंग्रजी भाषा ही ज्ञानभाषा व व्यवहाराची भाषा म्हणून मानली जाते. ती विद्यार्थ्यांना शिकवणे आवश्यक आहे ह्याबद्दल दुमत नाही. आपल्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी अवगत झाल्यामुळे पुढील आयुष्यात ते यशस्वीपणे स्पर्धेत उतरू शकतील ही अपेक्षाही रास्त आहे. यासाठी शिक्षणाचे माध्यम न बदलता इंग्रजी भाषा उत्तमरितीने शिकवली पाहिजे. हेच अधिक योग्य आहे, शिक्षण शास्त्राला धरून आहे.
पालकांचा सेमी-इंग्रजीकडे होणारा कल हा माहितीअभावी व गैरसमजुतीमुळे आहे असेच म्हणावे लागेल. आपण हे समजून घेतले पाहिजे व गरज पडल्यास पालकांचे प्रबोधन केले पाहिजे. शासनाने ह्याअगोदरच पहिलीपासून इंग्रजी शिकवणे अनिवार्य केले आहे. खर म्हणजे मातृभाषेची लिपी शिकताना, मातृभाषेतून लेखन-वाचनाचा पाया घालताना दुसर्याव भाषेचे शिक्षण घेणे हा अडसर ठरू शकतो असे भाषा-शिक्षण शास्त्र सांगते (संदर्भ- डॉ. अशोक केळकर, भारतातील ज्येष्ठ भाषा-शिक्षण तज्ञ). म्हणजेच द्वितीय भाषेचे (इंग्रजी) शिक्षण हे इयत्ता तिसरी पासून देणे अधिक योग्य ठरेल (उदा. पुण्यातील अक्षरनंदन या शाळेने केलेला प्रयोग १५ ). पण तरीही इयत्ता पहिलीपासून बोली स्वरुपात इंग्रजी भाषा शिकविली जाऊ शकते.
आज शिक्षण शास्त्रात झालेल्या अनेक संशोधनातून स्वभाषेतून शिक्षणाचे महत्व व इतर भाषेचे शिक्षण कशाप्रकारे दिले जावे याविषयावर शोध निबंध लिहीले गेले आहेत. त्या आधारे प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच असावे असे धोरण ठरवणे योग्य ठरेल असं आम्हाला वाटतं.
राज्यात मराठी माध्यम शाळांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. राज्यातील विविध भाषिक जनतेसाठी त्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्या त्या माध्यमाच्या शाळा चालवल्या जाव्यात. अशा शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असावे. विशेषकरून आदिवासीबहुल तालुक्यात आदिवासींच्या भाषेचा संवादासाठी वापर करून पहिली ते चौथीचे वर्ग घेतले जावेत व त्यासोबतच मराठी भाषा शिकवली जावी. या शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा चौथीनंतर शिकवली जाऊ शकते.
बहुसंख्या असलेले आदिवासी तालुके - डहाणू, तलासरी, वाडा, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणि शहापूर (जिल्हा ठाणे / पालघर), पेठ, कळवण व सुरगणा (जिल्हा नाशिक), तळोदा, अक्राणी, अक्कलकुवा व नवापूर – भिल्ल भाषा (जिल्हा नंदुरबार), धारणी, चिखलदरा – कोरकू भाषा (जिल्हा अमरावती), आणि धानोरा, एटापल्ली, कोरची, कुरखेडा, अहेरी, सिरोंचा व भामरागड – गोडी भाषा (जिल्हा गडचिरोली).
इंग्रजी भाषा शिकवण्यासाठी दॄक-श्राव्य साहित्याचा उपयोग मोठ्या प्रमाणावर करायला हवा. रेडिओ सारख्या माध्यमाचा वापर करून असे साहित्य प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवता येऊ शकतो १६ . या साठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण द्यायला हवे. तसेच उत्तम इंग्रजी बोलणार्‍या नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या शाळेत जाऊन ठराविक कालावधीसाठी इंग्रजी शिकवण्याचे आवाहनही करता येऊ शकेल. उदा. पुण्याच्या शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये `मैत्री'च्या 'सर्वात आधी शिक्षण' या गटातर्फे राबवण्यात येणारा उपक्रम.
प्रत्येक मूल वेगळे, त्याची प्रत्येक विषय शिकण्याची गती वेगळी; त्याची आवड-निवड वेगळी, त्याचे छंद वेगळे. त्याचा स्वभाव वेगळा, त्याचा बुद्ध्यांक वेगळा. त्याला येणार्‍या; अडचणी वेगळ्या, त्याची गरज वेगळी. असे असताना अभ्यासक्रम जरी एकच असला तरी तो त्या-त्या विद्यार्थ्यानुसार बेतावा लागतो, आणि हे अत्यंत आव्हानात्मक काम शिक्षकाला पेलायचे असते. म्हणूनच प्रत्येक विद्यार्थ्याला आवश्यक असे वातावरण तयार करणे, पूरक साहित्य पुरवणे, अभ्यासक्रमाच्या अमलबजावणीची गती निश्चित करणे, गरज वाटल्यास त्याच्या घरी भेट देणे आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगतीवर सतत लक्ष ठेवणे हे शिक्षकाने करावयाचे असते.
आपल्या अभ्यासक्रमात इयत्तेनुसार किमान कौशल्ये सांगितली आहेत, जी विद्यार्थ्यांनी मिळवायची आहेत. ही कौशल्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याने प्राप्त केली की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. जे आपण मोजत नाही, त्यात प्रगती होत आहे की नाही हे कळणार तरी कसे? यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या प्रगतीची नोंद ठेवायला हवी, ती ठेवण्यासाठी आणि त्याचे निरिक्षण करण्यासाठी शिक्षकांना सक्षम करायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या चाचण्याही घ्यायला हव्या. यासाठी संगणक प्रणाली व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. या नोंदींचा वेळोवेळी शिक्षक गटाकडून व मुख्याध्यापकाच्या सहाय्याने आढावा घेतला गेला पाहिजे आणि गरजेनुसार उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत.हे होत आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी शालेय आढावा घेण्याची पद्धत (याला आज inspection असे म्हणतात) अधिक सक्षम व प्रभावी करायला हवी. आणि या सर्वाचा आलेख मांडायला हवा, जेणे करून शाळेची प्रगती होते यावर लक्ष ठेवता येईल.
पुस्तकातले धडे संगणकावर टाकून कुणीतरी ते वाचले, किंवा फार तर त्याची चित्रफित केली की झाले ई-लर्निंग; एवढ्यापुरताच माहिती तंत्रज्ञानाचा, म्हणजेच डिजीटल क्रांतीचा उपयोग करण्यापर्यंत आपण आज सिमीत आहोत. पण माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग म्हणजे एवढेच नाही. शिकण्याच्या प्रक्रियेत डिजिटल माध्यमांचा उपयोग अत्यंत कुशलपणे आपल्याला करता येऊ शकतो. पुस्तक जसे शिक्षणाचे एक साधन आहे, तशीच डिजिटल माध्यमे. दोन्ही गोष्टी शिक्षकाला पर्यायी नाहीत याचे आपले भान कधीच सुटता कामा नये.
उदा. ग्रंथालयात आपण अनेक विषयांची पुस्तके आणून विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढावी, त्यांचे वाचन वाढावे यासाठी प्रयत्न करतो. पुस्तके आहेत, ग्रंथालय आहे, म्हणून शिक्षकाची भूमिका बदलत नाही. शिक्षक ग्रंथालयाचा उपयोग आपल्या शिकवण्याच्या योजनेत करून घेतो. तसच, संगणक आला, ई-लर्निंगचे सॉफ्टवेयर आले, की शिक्षकाला शिकवताना आणखी एक साधन उपलब्ध होते.
शाळांमध्ये इतर साधने व माधयमांबरोबरच केवळ संगणक व ई-लर्निंगचे सॉफ्टवेयर नव्हे, तर विविध डिजीटल माध्यमे सामावून घ्यायला हवीत. विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढवण्यासाठी या सुविधांचा कसा वापर करता येऊ शकतो याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना द्यायला हवे. तसंच सर्व प्रकारची डिजीटल साधने वापरण्याचे कौशल्य विद्यार्थ्यांना असेल यासाठी प्रयत्न करायला हवे. आपल्यापैकी जे कोण मोबाईल फोन वापरतात त्यांनी त्याचे औपचारिक प्रशिक्षण कधीही घेतले नव्हते! हे लक्षात ठेवून विद्यार्थ्यांना अशी साधने हाताळायची संधी देऊन त्यांच्या मनातली भिती जरी कमी केली तरी ती पुरेशी ठरू शकते हे आपण जाणले पाहिजे.
याची पहिली पायरी म्हणजे प्रत्येक शाळेत संगणक वा कुठले तरी छोटे, स्वस्त डिजीटल गॅड्जेट, आणि इंटरनेटची सोय पुरवून प्रत्येक विद्यार्थ्याला ते वापरायला देणे. आणि शिक्षकाने उप्लब्ध साधनांचा वापर आपल्या वर्गात व शिकवण्यात करणे. कुठले साधन घ्यायचे, त्याचा कसा वापर करायचा हा निर्णय सर्वस्वी शिक्षकाने घ्यायला हवा. आपण फक्त शिक्षकाला तो घेण्यासाठी प्रवृत्त करून लागेल ती मदत करायची भूमिका घ्यायला हवी.
आज बहुतांश शाळांचे काम कागदावर आहे. आकडेवारी निश्चित करणे आणि वरिष्ठांना पुरवणे या कामात शिक्षकांचा बराच वेळ जातो.
हे सुधारण्यासाठी प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापनासाठी संगणक आणि इंटरनेटची सुविधा आवश्यक आहे, ती पुरवायला हवी. त्याचबरोबर योग्य प्रणालीचा वापर व्यवस्थापनासोबतच शैक्षणिक कामातही (शिक्षकांच्या कामात) करायला हवा. यासाठी लागणारा निधी स्थानिक पातळीवर उभा करता येऊ शकतो.
जसा शिक्षक तसे शिक्षण! कुणीतरी असे म्हंटले आहे – शिक्षणाची गुणवत्ता शिक्षकाच्या गुणवत्तेपेक्षा कधीच अधिक असणार नाही. आणि म्हणूनच, शिक्षक सर्वात महत्वाचा.
आज जगात जिथे उत्तम शिक्षण मिळते तिथे ३ गोष्टींची काळजी अत्यंत काटेकोरपणे घतली जाते असे अनेक अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. त्या ३ बाबी अशा १७ –
अशा शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकाला सामाजिक प्रतिष्ठा असते. त्याला उच्च पगार असतो. समाजातील उच्च शिक्षित, उत्तम गुण मिळवलेले द्विपदविधर शिक्षकी पेशात येतील अशी तजवीज केलेली असते, त्यांना आकृष्ट करणारी योजना आखली जाते. आणि गंमत म्हणजे, असे जरी असले तरी शिक्षक बनण्यासाठीच्या अभ्यासक्रमात सहजासहजी प्रवेश मिळत नाही! होतकरू शिक्षकांची परिक्षा घेतली जाते, त्यांना खरच शिक्षक बनण्यात कितपत रस आहे, विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची पूर्ण बांधिलकी आहे की नाही, इ. बाबी कसून तपासल्या जातात. सर्वसाधारणपणे १० पैकी ९ तर या पहिल्या तपासणीतच गळतात! आणि तरीही शिक्षक बनण्यास अनेक जण उत्सुक असतातच!
प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा, त्याचे वागणे वेगळे, गरजा वेगळ्या. त्याला त्याच्या आवश्यकतेनुसार शिकवणे हे मोठे आव्हान शिक्षकाला पेलायचे असते. हे कसे करायचे त्याचे पुस्तकी ज्ञान कितीही मिळवले तरी प्रसंगाला सामोरे जाताना शिक्षकाला सराव नसेल तर तो ते पेलू शकत नाही. शिकवणे हे एक कौशल्य आहे. म्हणूनच शिक्षक प्रशिक्षणादरम्यान सरावावर प्रचंड भर असतो. डॉक्टरला शस्त्रक्रिया करायचा सराव नसेल तर आपण त्याला आपल्यावर शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी तरी देऊ का? मग शिक्षकाला तरी सरावाशिवाय आपण वर्गात का पाठवतो?
प्रत्यक्षात शिकवायला लागल्यावरही शिक्षकाचे प्रशिक्षण चालूच राहते. मात्र ते अनौपचारिक पद्धतीने, इतर शिक्षकांच्या सोबत, शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या मदतीने. आपण कुठे कमी पडत आहोत, काय बदलायला हवे आहे, एखाद्या विद्यार्थ्याला जर एखादी संकल्पना शिकवायला अवघड जात असेल तर काय करता येईल यासाठीचे मार्गदर्शन, असे शिक्षकाचे प्रशिक्षण चालूच राहते. आणि या सर्वातून जर शिक्षक स्वत:ला सिद्ध करू शकला तरच त्याची शाळेतली नोकरी कायमची होते! मात्र हे सर्व होईल याची खात्री करणारी व्यवस्था प्रत्येक शाळेत आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या यंत्रणेतही केलेली असते हे महत्वाचे.
आज आपल्याकडे याच्या बरोब्बर विरुद्ध परिस्थिती आहे हे सांगायलाच नको. आणि ती दुरूस्त करायला काय करावे लागेल हे ही वर दिलेल्या वर्णनावरून आपल्याला कळते. काही महत्वाची पावले अशी -
बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणावर टाकतो. याचाच अर्थ, या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने स्थानिक प्राधिकरणांने आपली व्यवस्था निर्माण करणे अपेक्षित आहे. हे होण्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये (मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९, नागपूर महापालिका अधिनियम १९४८, महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत कायदा १९६५ व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१) सुधारणा करणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिका अधिनियम मध्ये अशा प्रकारची रचना आधीच आहे १८ .
प्रातिनिधीक स्वरूपात "मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९" मध्ये करावयाची दुरूस्ती इथे दिली आहे –
३०-अ : शिक्षण समितीची स्थापना, कार्यक्षेत्र व पदावधी.
३०-ब : शिक्षण समितीची रचना
शिक्षण समितीचे,३०-क : शिक्षण समितीचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष
शिक्षण समिती कलम ३०-ब(२) नुसार नेमल्या गेलेल्या सदस्यांमधून एकाची शिक्षण समितीचा अध्यक्ष म्हणून निवड करेल व शिक्षण समितीच्या उर्वरित सदस्यांमधून एकाची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करेल.३०–ड : शिक्षण समितीच्या सदस्यांची अनर्हता
३०-इ : शिक्षण अधिकारी व कर्मचारी, पदनामे व श्रेणी इत्यादी
३०-फ : शाळा व्यवस्थापन समित्या व उपसमित्या
३०-ग : शिक्षण समितीची कर्तव्य
शिक्षण समिती 'बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम,२००९' व 'महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११' याच्या आधीन राहून-२) महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम ३१-अ मध्ये खंड ३१-अ(१)(घ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल-
"३१-अ(१)(च) : कलम ३०-अ अन्वये नियुक्त केलेली शिक्षण समिती."३) महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम ९८ नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल-
९८-अ : शिक्षणप्रमुखाने दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करणे.
शिक्षण प्रमुख प्रत्येक वर्षी शिक्षण समिती वेळोवेळी निश्चित करेल अशा तारखेस किंवा तारखेपूर्वी, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी केलेले शाळा विकास आराखडे विचारांत घेऊन, शिक्षण समिती मान्य करेल त्या नमुन्यामध्ये-
तयार केला पाहिजे व शिक्षण समिती वेळोवेळी मान्य करेल अशा स्वरुपात सादर केला पाहिजे.
९८-ब : शिक्षण समितीने अर्थसंकल्पीय अंदाज 'ब' तयार करणे व अंतिम स्वीकृती.
परंतु आणखी असे की, महानगरपालिकेने डिसेंबर महिन्याच्या एकतीस तारखेस किंवा त्यापूर्वी शिक्षण विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज अंतिमरित्या स्विकारले जाणार नाहीत तर, यथास्थिती स्थायी समितीने शिफारस केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज हे, महानगरपालिकेकडून स्विकारण्यात येईपर्यंत, महानगरपालिकेने अंतिमरीत्या स्विकारलेले अंदाज आहेत असे मानले जाईल.
४) महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम १०७ नंतर कलम १०७-अ समाविष्ट करण्यात येईल- १०७-अ : कलमे १०५ व १०६ ही शिक्षण विभागाच्या लेख्यांबाबत लागू होणे. कलमे १०५ व १०६ यामध्ये-
३६२-अ : शिक्षण विभागाचे लेखे
महानगरपालिकेच्या शैक्षणिक उपक्रमांसाठी झालेल्या जमा आणि खर्चाचे आणि उक्त उपक्रमांच्या प्रयोजनांसाठी महानगरपालिकेमध्ये निहित असलेल्या किंवा निहित होणाऱ्या मालमत्तेचे लेखे शिक्षण समिती वेळोवेळी विहित करेल अशा नमुन्यात ठेवण्यात आले पाहिजेत.
३६२-ब : वार्षिक प्रशासन अहवाल व लेखा विवरणपत्र तयार करणे.
शाळेला मुख्याद्यापकाचे नेतृत्व लाभले पाहिजे. जितके हे नेतृत्व प्रभावी, तितकी ती शाळा उत्तम आणि शाळेत मिळणारे शिक्षण प्रभावी. मुख्याध्यापकासोबत शाळेतील शिक्षकांनी व सहायक कर्मचार्‍यांनी एक गट म्हणून काम करणे आवश्यक असते. या गटाला आपल्या विद्यार्थ्यांची उत्तम ओळख असते, त्यांना शिकता यावे म्हणून काय करणे गरजेचे आहे हे त्यांना नेमके माहित असते. या गटाच्या निर्णय प्रक्रियेत आज खूप ढवळाढवळ होते. मध्येच शिक्षकाची वा कुठल्यातरी कर्मचार्‍याची बदली कर, एखादा कार्यक्रम घेण्यास भाग पाड, ठरलेल्या वेळा-पत्रकात बदल कर इ. प्रकारचे अनेक बदल बर्‍याच वेळा शाळेवर लादले जातात. नियोजन नसताना अचानक शिक्षकाला वेगळीच ड्युटी लावली जाते किंवा वरून आदेश आल्यामुळे कुठल्यातरी प्रशिक्षणाला हजेरी लावावी लागते. अशी लुडबुड अनेकांकडून होते – कधी शासनातीलच कुठल्यातरी यंत्रणेकडून किंवा शासनाच्याच एखाद्या संस्थेकडून, किंवा कधी राजकीय नेत्यांकडून. निवडणुकीच्या कामासाठी, जनगणनेसाठी वा या व अशा कुठल्याही शासकीय कामासाठी तर शिक्षक म्हणजे हक्काचे नोकर असल्यासारखेच आपण त्यांना गृहित धरतो.
हे योग्य नव्हे. असे करुन शिक्षकाला आपण वर्गाबाहेर काढतो १९ आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करतो.
मुख्याध्यापकाचा व प्रत्येक शिक्षकाचा वेळ हा केवळ आणि केवळ शैक्षणिक कामांसाठीच असला पाहिजे. त्यांना करण्यासारखे बरेच असते – आपल्या वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक अडचणी सोडवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न, शैक्षणिक उपक्रमांची आखणी, गरजेनुसार शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, निरिक्षणे नोंदवणे, स्वत:चे नियोजन आणि प्रशिक्षण इ. कामे करण्यास शिक्षकाला वेळ हवा असतो. मुख्याध्यापकालाही शाळेच्या प्रशासकीय कामासोबतच शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्याची महत्वाची जबाबदारी असते.
म्हणूनच प्रत्येक शाळेला आपले नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे. शाळेने आपला शाळा विकास आराखडा स्वतंत्रपणे, शाळा व्यवस्थापनाच्या मदतीने बनवून त्यानुसार शाळेला हवे ते पुरवण्याचे काम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पालक तसेच स्थानिक नागरिक व नेते मंडळींच्या मदतीने करावयास हवे. आज ही प्रक्रिया उलटी होते – शाळेला काय हवे / नको ते राज्य शासन, स्थानिक प्रशासन व नेते ठरवतात. हे चित्र बदलायला हवे.
शाळेला लागणार्‍या पायाभूत सुविधा याच पद्धतीने स्थानिकांच्या मदतीने पुरवण्याकडे भर द्यायला हवा.
अशा प्रकारची तरतूद कायद्यात आजही आहे; त्याची काटेकोर अमलबजावणी आपण करायला हवी.
राज्यात शिक्षणाशी संबंधित अनेक शासकीय संस्था कार्यरत आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क लागू होत असताना या सर्व संस्थांची भूमिका नेमकी कशी असावी, एकमेकांना पूरक असे काम करण्यासाठी त्यांची रचना कशी असावी याबाबतीत मूलभूत विचार होण्याची आवश्यकता आहे. ती या निमित्ताने आपण करायला हवी.
आपण कुठे चुकत आहोत, काय सुधारणा करता येतील याचा विचार न करता खासगीकरण हाच पर्याय आहे असे म्हणून आपण एक सोपे उत्तर देत आहोत. आमच्या शाळा चांगल्या चालत नाहीत, म्हणून त्या दुसर्‍या कुणालातरी चालवायला द्या, हे म्हणजे वजन वाढले म्हणून डॉक्टर बदलण्यासारखे आहे. अशा वेळेस डॉक्टर बदलणे म्हणजे वजन वाढवणार्‍या घटकांकडे दुर्लक्ष करून मूळ कारणांना नाकारणे; तसेच आज आपण आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करून व्यवस्थाच दुसर्‍याचा ताब्यात देण्याबद्दल बोलतो आहोत.
असा विचार करण्यामागे कदाचित तीन कारणे असू शकतात - एक म्हणजे सध्याची व्यवस्था कशी बदलायची हे आपल्याला समजत नसेल; समजत असेल पण ते प्रत्यक्षात कसे उतरवायचे, त्याचा अंमल प्रभावीपणे करता येईल का याबद्दल साशंकता असेल; किंवा ते प्रत्यक्ष करायची तयारीच नसेल. तिसरेच कारण असावे हे म्हणण्यास अधिक वाव आहे, कारण मूळ समस्यांचा विचार न करता आज खासगी क्षेत्रातल्या संस्था-व्यक्तींना शिक्षण क्षेत्रात आपला जम बसवण्याची संधी देणे हेच आपले कर्तव्य बनले आहे असे आज आपले वागणे आहे.
पण या मुद्द्याला आपण थोडे अधिक तपासू या. खासगीकरणाचे अनेक अंग आहेत; त्यातले नेमके काय आपल्याला अभिप्रेत आहे हे पाहू या.
खासगी क्षेत्रात असलेली कार्यक्षमता, कार्यतत्परता, नवीन शोधण्याची, नव्या पद्धतीने काम करण्याची उर्मी आणि ठरलेले देण्याची हमी (timely and efficient delivery of services, innovation – delivery of quality education) आपल्याला आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत मिळावी असे वाटते. मग ते शासनाने देवो, की खासगी क्षेत्रातून मिळो. एक नागरिक म्हणून आपल्याला कोण उत्तम शिक्षण देते हे महत्वाचे नाही, तर ते मिळते हे अधिक महत्वाचे आहे. मात्र असे शिक्षण खासगी संस्थाच पुरवू शकतात असे म्हणणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक होईल. आणि शासनाने शिक्षण क्षेत्र सोडून देणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात नफाखोरी व बाजारीकरण करण्याला आमंत्रण देण्यासारखे आहे.
मुळात खासगी संस्थांना शिक्षण क्षेत्रात धंदा करण्यासाठी प्रवेश द्यावा अथवा नाही या पलिकडे जाऊन चर्चा व्हायला हवी.
शिक्षणाचे उद्दिष्ट जर उद्याचा नागरिक घडवणे हे असेल, तर उद्याचा नागरिक कसा असावा हा निर्णय लोकशाही पद्धतीनेच घेतलेला बरा. आणि म्हणून, शिक्षणाच्या व्यवस्थापनातून शासनाला कधीच काढता पाय घेता येणार नाही. दुसरे म्हणजे शिक्षण क्षेत्राकडे तात्कालिक उद्दिष्टे पूर्ण करणे या मर्यादित दृष्टीकोनातून न पाहता लांबपल्ल्याची उद्दिष्टे समोर ठेवून पाहिले पाहिजे. म्हणून त्यात गुंतवणूक हवी, संस्थात्मक बांधणी हवी (institutionalization). आणि हे शासनानेच केलेले बरे. तसेही शासनाने प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क आज मान्य केला आहे. पर्यायाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहेच.
याचा अर्थ असा नाही की खासगी क्षेत्राला यात वावच नाही. मात्र आज ज्या मर्यादित स्वरुपाने सार्वजनिक-खासगी सहकार्याकडे (public-private partnership) पाहिले जाते ते पुरेसे नाही २०,२१ . शिक्षण क्षेत्र सुधारण्यासाठी नेमके काय करणे आवश्यक आहे, ते कुणी करावे, इ. बद्दल त्या त्या वेळेस आणि पुरेशी चर्चा करून निर्णय घेणे योग्य राहील.
