१८८२ साली लॉर्ड रिपनने स्थानिक प्रशासन सक्षम करण्यासाठी पहिले शासकीय पाऊल उचलले. या रिपनच्या मसुद्यानंतर भारताच्या शहरी भागात स्थानिक प्रशासनाची सुरवात झाली. भारताच्या शहरांमधून बराच महसूल गोळा होत होता. तो महासूल योग्य प्रकारे गोळा व्हावा या हेतूने स्थानिक प्रशासनाला काही महसूली अधिकार दिले गेले.
तेंव्हापासून आजपर्यंत जशी शहरे वाढत गेली तशा या स्थानिक संस्थांमध्ये काही बदल होत गेले. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार करण्यासाठी भारतात दोन प्रकारच्या पद्धती आजपर्यंत अमलात आणल्या गेल्या. एक म्हणजे महापौर परिषद आणि दुसरी आयुक्त पद्धत. सध्या महाराष्ट्रातील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आयुक्त पद्धत वापरली जाते.
आयुक्त पद्धती ऐवजी महाराष्ट्र राज्याने महापौर पद्धतीचा वापर करावा अशी आमची भूमिका आहे. यासाठी महाराष्ट्रात सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये म्हणजेच, २७ महानगरपालिका, २२० नगर पालिका आणि १२ नगर परिषदांमध्ये महापौर परिषद अस्तित्वात येईल. उदाहरण म्हणून महापौर पद्धत महानगरपालिकेसाठी कशी असेल हे इथे देत आहोत.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या आयुक्त पद्धतीमध्ये काही तृटी आढळतात. इथे आयुक्त किंवा महापौर, कोणावरच कशाचीच थेट जबाबदारी दाखवता येत नाही. कोणाला जबाबदार न ठरवता आल्यामुळे व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व कमी होते.
निवडून दिलेल्या नगरसेवकांमध्ये नक्की विरोधीपक्ष दाखवता येत नाही, कारण समित्या असल्याने सर्वच पक्ष सर्वच निर्णय घेत असतात. महानगरपालिकेचा आयुक्त थेट राज्य शासन ठरवत असल्याने इथे शहराच्या विकासामध्ये अंतिम शब्द अनेक वेळेला राज्य सरकारचा असतो. आणि लोकप्रतिनिधींना गृहीत धरून नोकरशाहीच बलवान होताना दिसते.
या सगळ्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था खरं म्हणजे कधीच 'स्वराज्य' निर्माण करू शकत नाहीत.
१८८८ मध्ये जेंव्हा प्रथम शहरी प्रशासनासाठी मुंबई महानगरामध्ये महानगरपालिका अस्तित्वात आली, \तेंव्हापासून इथे ब्रिटीश राजवटीने आयुक्त पद्धत सुरु केली. साहजिकच महाराष्ट्रात इतर ठिकाणीही महानगरपालिका गठित करतेवेळी आयुक्त पद्धतीचाच विचार केला गेला. परंतु एखाद्या व्यवस्थेची जेंव्हा जबाबदारी बदलते तसा त्याच्या स्वरूपातही बदल झाला पाहिजे, तो झाला नाही.
आयुक्त पद्धतीमध्ये धोरणे आखणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे आणि प्रशासनावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे यासाठी मतदारांनी थेट निवडून दिलेल्या नगरसेवकांची सर्वसाधारण सभा (General Body) असते. या सर्वसाधारण सभेचे छोटे रूप म्हणजे स्थायी समिती. या समितीमध्ये सर्व पक्षांना त्यांना मिळालेल्या जागांच्या तुलनेत स्थान असते. त्याचबरोबर विषयानुरूप अनेक समित्या असतात. उदा. महिला बाल संगोपनसमिती, क्रीडा समिती, विधी समिती, वृक्ष संवर्धन समिती, शिक्षण समिती इ. या विविध सामित्यांमुळे लोकप्रतिनिधींचे प्राधिकार (authority) विभागले जातात. आणि नक्की निर्णयासाठी जबाबदार कोण यामध्ये गुंतागुंत वाढत जाते. यामुळे राज्य सरकारने नियुक्त केलेला महापालिका आयुक्त हा शक्तिमान होतो. लोकशाहीमध्ये नोकरशाही लोकप्रतिनिधींपेक्षा अधिक बलशाली असणे योग्य नाही.
या आयुक्तामार्फत राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनेकवेळा हस्तक्षेप करताना दिसते. असा हस्तक्षेप, नागरिकांच्या निवड क्षमतेवर अविश्वास दर्शवतो. ७४ व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशिष्ट बाबतीत दिलेली स्वायत्तता लक्षात घेता राज्य सरकारने आयुक्तामार्फत नोकरशाहीच्या सहाय्याने महापालिकेचा कारभार चालवणे हे लोकशाही विरोधी आहे.
याशिवाय या आयुक्त पद्धतीतला एक दोष म्हणजे वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये असणारे सर्वपक्षीय सदस्य. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या जागांच्या प्रमाणात या समित्यांमध्ये सदस्य नेमले जातात. एखाद्या महापालिकेत ५ समित्या असतील तर साधारणपणे १६ सदस्यांची एक समिती असे ८० सदस्य या ना त्या समिती मार्फत निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होतात. जितक्या समित्या अधिक तितके निर्णय प्रक्रियेत सहभाग घेणारे सदस्य अधिक. समित्यांनी निर्णय घेण्याच्या या प्रक्रियेमुळे महापालिकेच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या कारभारातील समन्वय कमी होतो किंवा नाहीसाच होतो. समन्वयाच्या अभावामुळे शासकीय खर्चात भर पडते आणि अनेकदा कररूपाने गोळा झालेला पैसा विनाकारण वाया जातो.
तसेच, समितीने निर्णय घेण्याच्या पद्धतीमुळे निर्णय प्रक्रियेत विरोधी पक्षही सामावले जातात आणि पालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी सर्वस्वी सत्ताधार्यांवर न जाता विरोधी पक्षांवर पण जाते. साहजिकच श्रेय घेण्यास आणि चुकांचे खापर एकमेकांवर फोडण्यात सर्व पक्ष आघाडीवर असतात. आणि याहून पुढे जाऊन, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकत्र येऊन प्रशासनाला दोष देतात किंवा सत्तेत वाटा मिळाल्याने विरोधी पक्ष अनेकदा तडजोडही करतात! आणि खर्या अर्थाने उत्तरदायी कोणीच राहत नाही.
महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिकांचे कामकाज तीन स्वतंत्र कायद्यांनुसार चालते. 'मुंबई महापालिका अधिनियम' या कायद्यानुसार बृहन्मुंबई महापालिका चालते. 'नागपूर महापालिका अधिनियम,१९४८' या कायद्यानुसार नागपूर महापालिकेचे कामकाज चालते, तर महाराष्ट्रातील उर्वरित २४ महापालिकांसाठी 'मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९' हा कायदा आहे. याबरोबर नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांसाठी, 'महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत, कायदा १९६५' हा कायदा लागू होतो. महापौर परिषद लागू करायची असल्यास या सर्व कायद्यांमध्ये बदल करू.
महापौर परिषद पद्धतीत महापौर हा थेट निवडून जात असल्याने आत्ताच्या निवडणूक पद्धतीमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला बदल करावा लागेल.
या पद्धतीमध्ये महापालिकेच्या निवडणुका होऊन नगरसेवक निवडले जातील. याशिवाय थेट जनतेतून महापौर पदावरील व्यक्ती निवडली जाईल. थेट निवडून आलेला महापौर प्रत्येक खात्याच्या प्रमुखपदी एकेक सदस्याची नेमणूक करेल. हे खातेप्रमुख आणि महापौर मिळून महापौर परिषद तयार होईल. आणि महापौर परिषद ही महापालिकेच्या बाबतीत 'कार्यपालिका' (Executive) बनेल; तर महापालिका आयुक्त आणि त्याच्या हाताखालील नोकरशाही ही महापौर परिषदेला उत्तरदायी असणारी, निर्णयाची केवळ अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा बनेल. महापौर परिषद तोपर्यंत अधिकारावर राहू शकते जोपर्यंत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्याच्या बाजूने बहुमत असते.
या पद्धतीमध्ये महापौर हा मुख्यमंत्र्यासारखा तर महापौर परिषद ही मंत्रीमंडळासारखी असेल. सर्वसाधारण सभा ही महापौर परिषदेवर नियंत्रण ठेवेल व विधानसभेप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय घेईल, नियम बनवेल, ठराव मांडेल, महापौर परिषदेने बनवलेल्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देईल. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा एका नगरसेवकाची निवड सभागृह अध्यक्ष व एकाची उपाध्यक्ष म्हणून करेल.
कोलकातामध्ये १९७२ पर्यंत इतर सर्व महापालिकांनुसार आयुक्त पद्धतीच होती. मात्र १९७२ मध्ये प. बंगाल राज्य सरकारने कोलकाता महापालिकावर अधिक्रमण केले. आणि तब्बल बारा वर्षांनी 'कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐक्ट,१९८०' नुसार कोलकाता महापालिकेची 'आयुक्त पद्धती' बदलून 'महापौर परिषद' पद्धती आणण्यात आली.
कोलकता महापालिकेची विधीमंडळ व प्रशासकीय रचना१ पहा तक्ता १ मध्ये. या रचनेतील बरो कमिटीज् (Borough Committees) या महाराष्ट्रातील महापालिकांत असणार्‍या 'प्रभाग समिती' सारख्या आहेत. ७४व्या घटनादुरुस्तीनंतर विशिष्ट लोकसंख्येसाठी लोकप्रतिनिधींच्या अशा समित्या असणे बंधनकारक आहे.
