तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे आज माणसाला पूर्वी उपलब्ध नसलेल्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी प्रत्यक्ष न जाता माहिती आज पोचविता आणि मागविता येऊ शकते. इंटरनेट, स्मार्टफोन यामुळे माणसाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात वेगाने मोठी भर पडत आहे. माणूस जगभरातील ज्ञान, कला-कौशल्ये, तंत्रज्ञान शिक्षण यांची पाहिजे तितकी माहिती स्वतःच्या वापरासाठी मिळवू शकत आहे. या क्षेत्रात सतत होत असलेल्या सुधारणांमुळे या सुविधा कमीत कमी किंमतीत व जास्तीत जास्त लोकांना वापरता येऊ शकत आहेत. परंतु आपल्या देशातल्या आर्थिक धोरणे व परवाना धोरणांमुळे या सुविधा खेडोपाडी पोचायला गरजेपेक्षा जास्त वेळ लागत आहे. केंद्र शासनाच्या वेळखाऊ प्रक्रियांमुळे महाराष्ट्र राज्यातली अनेक गावे, खेडी या स्वस्त, फायदेशीर तंत्रज्ञान सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने योग्य ते धोरणात्मक बदल करून घेणे आवश्यक आहे.
आजघडीला जगातल्या सगळ्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्रातल्या सुविधा आणि त्या सुविधांचा तिथे राहणार्‍या जास्तीत जास्त लोकांनी केलेला वापर हे प्रकर्षाने दिसून येते. इस्त्रायल देशाचेच उदाहरण घेतलं तर, जितकी जास्तीत जास्त लोकं या सुविधांद्वारे एकमेकांशी जोडलेले असतील तितके समाजाच्या, अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी फायद्याचे आहे.
भारतात १९९१ पासूनच केंद्र शासन पातळीवर टेलिकॉम या क्षेत्रात धोरण सुधारणा केल्या गेल्या. दुर्दैवाने गेल्या १० वर्षांमध्ये खाजगी कंपन्यांमधील स्पेक्ट्रम लिलाव स्पर्धांमधील गोंधळ, राजकीय पक्षनेत्यांचे भ्रष्टाचार, सरकारी शुल्क भरावे लागू नये म्हणून खाजगी कंपन्यांनी कागदोपत्री आपला महसूल कमी दाखविणे अशा प्रकारांमुळे या क्षेत्रात अनागोंदी कारभार माजला आहे. या सर्व प्रकारांमुळे टेलिकॉम सेवा ग्राहकांपर्यंत पोचण्याच्या ऐवजी सेवा कंपन्या व सरकारी परवाना विभाग यांच्या वादात अडकून पडल्या आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात सर्वांत जास्त मोबाईल, इंटरनेट ग्राहक आहेत. भारताच्या एकूण इंटरनेट ग्राहकांपैकी १६% म्हणजे ३८७ लाख ग्राहक हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये आपण हे पाहतोच आहोत. या हाय स्पीड इंटरनेटमुळे आपण पाहिजे तेव्हा काही क्षणांत जगाशी जोडले जात आहोत. पूर्वी नव्हत्या एवढ्या वस्तू व सेवा आज आपल्याला बसल्या जागी मिळत आहेत. शहरांमधल्या कंपन्यांची व्यावसायिक, औद्योगिक गणिते देखील यामुळे बदलली आहे. किंबहुना राज्यात अनेक ठिकाणी, विशेषकरून दुर्गम भागांमध्ये, ज्या ठिकाणी रस्ते पोहचले नाहीत अशा ठिकाणी या सुविधांची निकड अधिक आहे, तसं असूनही तिथल्या लोकांना मात्र या सुविधांचा फायदा आज मिळत नाही.
मोठ्या शहरांमध्ये या सेवा देणार्‍या कंपन्यांची सेवा द्यायची तयारी असली तरी केबल टाकण्यासाठीची परवानगी घेण्याच्या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात. स्थानिक प्रशासन संस्थेने परवानगी दिली तरी त्याचे भरमसाट शुल्क लावले जाते (एक कि.मी. फायबर ऑप्टिक केबल टाकण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका रु. ८० लाख एवढे शुल्क आकारते). या अडचणींमुळे मोठ्या शहरांत देखील सर्वदूर ही सेवा पोचू शकत नाही. दुर्गम भागात किंवा छोट्या नगरांमध्ये कंपनीला खर्च निभावण्याइतपत उत्पन्न मिळेल की नाही याची शास्वती नसल्यामुळे तो खर्च अंगावर घ्यायला या कंपन्यांची तयारी नसते. त्याचबरोबर आज प्रत्येक कंपनीला आपले स्वत:चे केबलचे जाळे उभे करावे लागते. एका कंपनीला दुसर्‍या कंपनीने टाकलेले जाळे वापरता येत नाही.
राज्याच्या प्रत्येक कोपर्‍यात विकासासाठी जसे रस्ते, रेल्वे, वीज या दळणवळणाच्या सुविधा अत्यावश्यक आहेत, तशीच किंबहुना त्याहूनही अधिक टेलिकॉम ही सेवा आवश्यक आहे. लोकांना जोडण्याबरोबरच अनेक नवीन आधुनिक रोजगार निर्माण करणारे हे क्षेत्र आहे. याकडे राज्य शासनाचे विशेष लक्ष दिले नाही हीच आपल्या चिंतेची गोष्ट आहे.
भारताने १९९० मध्ये स्वीकारलेल्या उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे दूरसंचार क्षेत्रात खाजगी आणि परदेशी कंपन्या उतरल्या आणि त्यांनी आधीच्या असलेल्या सरकारी कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून काढत चांगलेच अहमहमिकेचे वातावरण निर्माण केले. याच काळांत मोबाईल, लो स्पीड चे डायल-अप इंटरनेट अशा सुविधा शहरांमध्ये आपल्याला मिळू लागल्या. या क्षेत्रात सतत तंत्रज्ञान सुधारणांमुळे स्पर्धा वाढत गेली. परंतु देशात, राज्यांमध्ये त्या अनुशंगाने आवश्यक असलेल्या सुविधांमध्ये सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. टेलिकॉम सेवांच्या मनोर्‍यांसाठी (mobile tower) सर्वांत जास्त वीज लागते. ही वीजच तेवढ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात तयार होत नाही. वीजेचा तुटवडा असलेल्या राज्यात या टेलिकॉम सेवा पुरविण्यामध्ये कंपन्यांना अडथळे येतात आणि ग्राहकापर्यंत सेवा पोहचते तेव्हा ती महाग झालेली असते. देशातल्या एकूण ४ लाख मोबाईल मनोर्‍यांपैकी ७०% मनोर्‍यांना पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. यांना विजेचा गरजेसाठी डिझेल वर अवलंबून रहावे लागते. साहजिकच परिणामी ग्राहकांना सेवांसाठी जास्त किंमत मोजावी लागते.
स्थानिक प्रशासनांचे केबल कंपन्यांसाठीचे धोरण अनिश्चित आणि त्रोटक आहे. प्रमाणाबाहेर शुल्क लावण्याची प्रथा या कंपन्यांना मागे खेचते.
दूरसंचार सेवा देण्यासाठी स्पेक्ट्रम च्या लिलावांमधील भ्रष्टाचार यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरण निर्णयांमध्ये बदल केले गेले. यांमुळे दूरसंचार सेवा पुरवणार्‍या कंपन्याची आर्थिक गणिते पार कोलमडून पडली व त्यांच्या अस्तित्वासमोरच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिलेले दिसते.
महाराष्ट्र राज्याचा वेगाने आर्थिक सामाजिक विकास घडवायचा असेल तर, राज्यातील प्रत्येक गावामध्ये, खेड्यांमध्ये कमीत कमी किंमतीच्या, वापरण्यास सुलभ अशा टेलिकॉम सुविधा पोचवायला हव्यात. ज्याचा प्रत्यक्ष व्यावहारिक फायदा शेतकरी, छोटे-मोठे व्यावसायिक, कारागिर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी व्हायला हवा. जी गावे, खेडी आज रस्त्यांनी, रेल्वे ने शहरांना जोडली नाहीत, ती या टेलिकॉम सेवेमुळे कमी खर्चात जोडली जातील. शहरांशीच नाही तर, जगाशी जोडले गेल्याने माहिती, ज्ञान, व्यापाराच्या अमाप संधी त्यांना उपलब्ध होतील. आजच्या काळाला धरून इ-शाळा, इ-शेती, इ-आरोग्य, इ-बँकिंग क्षेत्रातील सुविधा ग्रामीण जनतेला उपलब्ध होतील.
नजीकच्या काळामध्ये दूरसंचार क्षेत्राची वाढ ही २०% वेगाने होणार आहे, तर या क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी दरवर्षी ७% वेगाने वाढतील, असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. या क्षेत्राचे मोल ओळखून राज्य शासनाने योग्य ती पावले वेळीच उचलली पाहिजेत.
स्पेक्ट्रम उपलब्ध करून देणे, दुर्गम भागात या सेवा पोचवाव्यात म्हणून कंपन्यांना योग्य त्या सवलती देणे, तसेच केबलचे जाळे टाकता यावे म्हणून धोरणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाचे स्वतंत्र टेलिकॉम मंडळ निर्माण करायला हवे. या क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या कंपन्यांना एकमेकांचे जाळे तसेच अधिक प्रगत तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी त्यांनी एकमेकांना सहकार्य करावे म्हणून हे मंडळ काम करेल. तसेच स्थानिक प्रशासन संस्थांना विश्वासात घेऊन हे मंडळ काम करेल.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने यासाठी सर्वप्रथम पुरेशी वीजनिर्मिती होण्यासाठी वीजनिर्मिती क्षेत्रात सुधारणा हाती घेतल्या पाहिजेत. केंद्र शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर विसंबून न राहता, राज्य शासन पातळीवर स्वतंत्रपणे प्रयत्न केले पाहिजेत आणि प्रत्येक मनोर्‍यासाठी लागणारी वीज तिथेच निर्माण करण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
