प्रकल्पांसाठी लोकसहभाग
प्रकल्पांसाठी लोकसहभाग

नागरिकांच्या प्रकल्पांसाठी थेट नागरिकांचाच पैसा

सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा नागरिकांकडूनच उभा करण्याचा मार्ग

शासन कोणाचे? तर आपल्या सर्वांचे, सर्वांनी मिळून निवडून दिलेले! अनेकदा आपण अनुभवतो की, आपणच निवडून दिलेले शासन आपल्याला हव्या त्या सार्वजनिक सोयी पुरवण्यासाठी आपल्याला हवा तसा पैसा मिळवून देऊ शकत नाही. मग, राज्याकडून, केंद्राकडून जो पैसा येतो त्या पैशावर अवलंबून तरी का राहायचे? आपल्याला हव्या तशा सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी आपणच का नाही वित्त उभे करायचे?!

"ते करता यावं म्हणून ही कल्पना".

प्रश्नाचे स्वरूप


आज महाराष्ट्र राज्यात अनेक ठिकाणी व्यापक जनहिताचे प्रकल्प केवळ शासकीय निधी पुरेसा व वेळेत उपलब्ध होत नाही म्हणून रखडून पडताना अथवा बंद पडताना दिसतात. उदा. पाण्यासाठी तळे हवे आहे, बाजारपेठ बांधून हवी आहे. रस्ता पक्का करायचा आहे, कुठेतरी पादचारी पूल बांधायचा आहे किंवा बसची सोय करायची आहे. अशा प्रकल्पांमुळे स्थानिकांची प्रचंड सोय होणार असते, मात्र त्यांचे निधीअभावी नियोजनच होऊ शकत नाही. सुविधा उपलब्ध होत नाहीत, प्रगतीचा मार्गही खुंटतो. लोकांचे नुकसान होते. मागासलेला भाग कायमच मागासलेला राहतो.

या प्रश्नाला उत्तर म्हणून आपण अमर्याद रोजगाराच्या संधी देणारी, खुली अर्थव्यवस्था व त्याला पूरक अशी विकेंद्रित शासनव्यवस्था आपण सुचवतो आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक असणार्‍यास सुविधा उभारता याव्यात म्हणून नियोजन करण्याचे, व असे प्रकल्प करता यावेत म्हणून करस्वरुपी निधी उभारण्याचे पर्यायही या विकास आराखड्यात आपण सुचवले आहेत. तरीही असे होऊ शकते की स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसा निधीच जमा होत नाही. अशा वेळेस विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प करायचे तरी कसे?

असं का होतं?


भारतात स्थानिक स्वराज्य ससंस्थांना किंवा शासनातल्या इतर शासकीय वा निमशासकीय संस्थांना लागणारा निधी केवळ राज्य किंवा केंद्र सरकारनेच द्यावा असा छुपा आग्रह धरला जातो. यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या शासनव्यवस्था कधीच स्वावलंबी होऊ शकत नाहीत. या व्यवस्थांना आपले निर्णय, आपल्याला लागणारे प्रकल्प यांबद्दल थोड्या प्रमाणात निर्णय घेण्याची मुभा आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा उभा करण्यासाठी मात्र या व्यवस्था राज्याकडेच हात पसरतात. या स्थानिक व्यवस्थांना स्वत:चा निधी उभारण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासन कधीच मुभा घेत नाहीत. उदाहरणार्थ शाळा व्यवस्थापन समित्यांना तीन वर्षाचा विकास आराखडा बनवायला राज्य सरकारने सांगितले आहे. परंतु या आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधीची तरतूद मात्र राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने करणे अपेक्षित आहे. असे का? अशा अर्धवट नियोजनाचा शाळा व्यवस्थापन समित्यांना आणि महानगरपालिकेच्या शाळांना काहीच उपयोग नाही.

काय करायला हवं?


१) प्रशासन व्यवस्थांना आपल्याला लागणारा निधी आपणच उभा करण्याची मुभा देणे.

२) प्रकल्पांमध्ये बाहेरच्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

शासन व्यवस्थांना, महामंडळांना आपल्याला लागणारा पैसा आपण उभा करण्याची मुभा कायद्याने द्यायला हवी असं आम्हाला वाटतं. त्यासाठी तसा बदल संबंधित सर्व महानगरपालिका व ग्राम पंचायत कायद्यांमध्ये व्हायला हवा.

यासाठी छोट्या पतपेढ्या व खासगी बँकांच्या माध्यमातून वित्तीय क्रांती घडवून आणायला हवी. वित्त उभारणीच्या नवनवीन कल्पना वापरून पाहायला हव्यात. यातून अनेकविध कुशल पद्धतींने वित्त उभारण्याच्या शक्यता निर्माण करायला हव्यात.

गावांमध्ये वैयक्तिक व सामूहिक प्रकल्प पातळीवर विकासकामे – उदाहरणार्थ विहीर खोदणे, जलसंधारण, शेती-माल वाहतूक, प्राथमिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण शाळा अशांसाठी पैसे उभे करण्याच्या नवीन पद्धती शक्य करायला हव्यात. माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून वित्त उभारणी मध्ये अधिक पारदर्शकता आणायला हवी, जेणे करून निधी उभारणे सोपे होऊ शकेल.

तंत्रज्ञानाच्या व वित्तीय क्रांतीच्या आधारे शहरात किंवा परदेशात असलेल्या नागरिक किंवा उद्योग समूहाला मागासलेल्या भागातील शेतकरी आणि व्यावसायिकाला अशा प्रकारे वित्तसहाय्य करता येणे सहज शक्य होईल.

महत्वाची कल्पना


  • सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा थेट लोकांकडून उभा करता यावा यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर प्रशासन व्यवस्थांना कायद्याने मुभा

कार्यक्रम


प्रशासन व्यवस्थांना आपल्याला लागणारा निधी आपणच उभा करण्याची मुभा

आधार कार्डाच्या आधारे व्यक्तीला, प्रकल्पाला लोकांकडून स्वयंस्फूर्त अर्थसहाय्य पोहचू शकण्यासाठी आधार कार्डाची अंमलबजावणी चोख करायला हवी.

बँकांमधून वित्त उभारण्याच्या नवनवीन योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खासगी लहान बँकांना परवानगी द्यायला हवी.

से केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या भागातले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काही अभिनव कल्पनांनी वित्त गोळा करता येऊ शकेल (चौकट क्र. १ पहा).

चौकट क्र. १ – अशा प्रकारेही वित्त उभे करता येईल

एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्याही स्थानिक वा आंतरराष्ट्रीय बँकेशी हातमिळवणी करून आपल्या परिसरातील नदी सुधारू शकेल. त्या बँकेच्या, त्या शहरात झालेल्या प्रत्येक क्रेडीट कार्ड व्यवहारावर ०.५ % कर किंवा प्रत्येक डेबिट किंवा क्रेडीट कार्ड व्यवहारावर रु. २/- एवढा 'नदी सुधारणा कर' घेतला जाईल. ग्राहकाला ते कार्ड घेताना या व्यवहाराची कल्पना असेल. रु. १००/- ची कॉफी प्यायल्यावर आणखी ५० पैसे भरून आपल्या शहराची शोभा वाढवणारी नदी साफ करायला कुठलाही नागरिक नक्कीच कचरणार नाही!

अमेरिकेतील न्यू जर्सी मधल्या साऊथ ऑरेंजच्या नगरपालिकेने असा प्रयोग केला . १६,३९० लोकवस्ती व १.७ कोटी डॉलर (११० कोटी रुपये) बजेट असलेल्या या नगरपालिकेने स्थानिक बॅंकेसोबत बोलणी करून स्वत:चे क्रेडिट कार्ड काढले. कार्डावर होणार्याे प्रत्येक व्यवरातली १% रक्कम नगरपालिकेला मिळते. अशा तर्हेेने नागरिक नगरपालिकेला कराव्यतिरिक्त निधी देतात आणि यातून उभ्या राहिलेल्या रकमेतून सार्वजनिक कामे केली जातात .

असाच आणखी एक प्रकल्प पूर्णपणे स्वयंस्फूर्त वित्त उभारणीद्वारे शक्य केला मेळघाट मधल्या एका खेड्याने (पहा चौकट क्र. २)

चौकट क्र. २ – अमेरिकी नागरिकाच्या मदतीने रुईपठारच्या गावकर्‍यांनी सोडवली पाण्याची समस्या

१९९९ साली महाराष्ट्राचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांनी मेळघाटचा दौरा केला तेव्हा मेळघाट भागातल्या रुईपठार या गावासाठी त्यांनी पाणी योजना मंजूर केली. त्यावेळच्या प्रशासनाने वीज नसतानाही वीजेवर चालणारा पंप बसवून ती योजना पूर्ण केली. पण वीज नसल्यामुळे योजना पूर्ण होऊनही लोकांना पिण्याचे पाणी काही मिळाले नाही.

२००८ साली या भागात काम करणार्यान ''मैत्री'' या स्वयंसेवी संस्थेच्या अभियंता असलेल्या अमेरिकन स्वयंसेवकाला ही अडचण लक्षात आली. आणि त्याने सोलरवर चालणार्या पंपाचा वापर करून गावात पाण्याची सोय करण्यासाठी निधी देऊ केला. गावकर्‍यांसोबत बैठका झाल्या, पॉंडेचेरी येथील ऑरोविले या संस्थेची तांत्रिक मदत घेण्याचे ठरले. गावातल्या प्रत्येकाने श्रमदान करून या प्रकल्पाची बांधणी पूर्ण केली. आणि ही योजना नियमित सुरु रहावी यासाठी गावातल्या प्रत्येकाने दरमहा रु. ३० वर्गणी देण्याचे कबूल केले. या प्रकल्पासाठी बँकेत वेगळे खाते काढण्यात आले. या सर्व आर्थिक व्यवहाराची जबाबदारी गावातल्याच गटाने उचलली.

आज हा प्रकल्प सुरु होऊन ६ वर्ष उलटली आहेत. गावातले लोकं दरमहा नियमित रु. ३० गोळा करत आहेत. या प्रकल्पाच्या नावावर जे खातं आहे त्या खात्यात बरीच रक्कम शिल्लकही राहते आहे. इथल्या स्त्रियांना आता रोजचे पाणी भरण्यासाठी पायपीट करावी लागत नाही!

प्रकल्पांमध्ये बाहेरच्या व्यक्तींना किंवा संस्थांना प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन

राज्य, जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत पातळीवर शासनाकडून प्रकल्पपूर्तीसाठी खासगी (व्यक्तिगत / कंपनी), देशी, विदेशी संस्था यांचा सहभाग (गुंतवणूक) आकर्षित करण्यासाठी वित्त उभारणी, त्याचबरोबर खासगी पतव्यवस्था यांसाठी ठोस कार्यक्रमाची आखणी करता येईल. याचंच एक बोलकं उदाहरण देता येईल सोडा , या राजस्थानातल्या पंचायतीचं (पहा चौकट क्र. ३).

चौकट क्र. ३ - जगभराच्या नागरिकांना सरपंचांनी संकेतस्थळावरून केले आवाहन

'सोडा'. राजस्थान राज्यातल्या टोंक जिल्ह्यातलं एक छोटसं गाव. गावाच्या सरपंच, छावी राजावत. आपलं एम.बी.ए चं शिक्षण संपवून आपल्या मूळ गावी परतली. ती जेव्हा या गावात सरपंच म्हणून निवडून आली तेंव्हा भारत सरकारने सोडा हे गाव अत्यंत मागास ठरवलं होतं. हे गाव सुधारण्यासाठी छावी राजवत यांनी तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला. आपल्या गावाचं एक संकेतस्थळ तयार केलं. गावाला कोण कोणत्या प्रकल्पांसाठी पैसे लागणार आहेत हे त्यावर जाहीर केलं. प्रकल्पामुळे गावाला कसा फायदा होईल हे सांगितलं. राजस्थात आणि परदेशात राहणार्यार अनेक नागरिकांनी ही कल्पना उचलून धरली आणि गावाने ठरवलेली कामे पूर्ण व्हावीत यासाठी अर्थसहाय्य केलं. सोडा गावाच्या संकेतस्थळावर जर तुम्ही गेलात तर तुम्हाला सोडा गावात अशाच अर्थसहाय्याने तयार झालेले प्रकल्प बघायला मिळतील.

तळटीप



Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.