लोकप्रतिनिधींची कामे
भारतीय लोकशाहीमध्ये मतदार तीन स्तरांवर आपले लोकप्रतिनिधी निवडून देतो. केंद्राच्या लोकसभेसाठी खासदार, राज्याच्या विधानसभेसाठी आमदार आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेवक व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पंचायत सदस्य. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या कार्यक्षेत्राबद्दल जनेतेचे प्रश्न मांडणे आणि योग्य ते कायदे बनवणे अपेक्षित असते. कायदा बनवण्यासाठी मतदान करणं हे झालं एक काम. पण या व्यतिरिक्त कोणतेच काम 'केलेच पाहिजे' यामध्ये स्पष्टता नाही.
आपले लोकप्रतिनिधींना जबाबदार आणि उत्तरदायी हवे असतील तर त्यांच्या कामांमध्ये स्पष्टता असायला हवी.
भारताच्या घटनेत,कोणत्याही विधानसभेच्या पुस्तिकेत, कोणत्याच शासकीय नियमांमध्ये आपल्या कोणत्या लोकप्रतिनिधींनी कोणती कामे करायची हे लिहिलेले नाही. ते तसे लिहिलेले नसल्याने आमदार, खासदार, किंवा नगरसेवकांचे मुल्यांकन करता येत नाही. काय करायचे हे निश्चित नसल्यामुळे काहीच केले नाही तरी लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरू शकत नाही.
आपल्या लोकप्रतिनिधीने काय करायचे हे जनतेलाही माहित नसल्यामुळे जनतेला भूलवणे सोपे होते. जनता आपल्या लोकप्रतिनिधीचे योग्य मूल्यांकनही करू शकत नाही. मुल्यांकन न झाल्याने लोकप्रतिनिधीच्या कामाबद्दल खात्री वाटत नाही.
खरंतर बस थांबे बांधणे हे काम खासदाराचे नाही, पण आपल्याकडे नगरसेवकांची कामे देखील खासदार त्याच्या निधीमधून करत असतो. आणि जनतेचीही अशीच अपेक्षा असते की तो लोकप्रतिनिधी असला तर त्याने आपला शेजारच्या रस्ता साफ करण्यापासून ते परराष्ट्र धोरण ठरवण्यापर्यंत सर्व कामे करायला हवीत.
कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने नक्की काय काम करणं अपेक्षित आहे, याबद्दल कुठेही स्पष्टपणे लिहिलं गेलेलं नाही. कायद्यात तर नाहीचं; पण कोणतीही नियमावली या लोकप्रतिनिधींची निश्चित कार्यकक्षा आखून देत नाही.
- लोकप्रतिनिधींची कामे निश्चित करायला हवीत. त्याप्रमाणे संबंधित नियमावलीमध्ये तसा बदल करायला हवा.
- लोकप्रतिनिधींच्या कामाबद्दल त्यांचे प्रशिक्षण करायला हवे व समाजात जनजागृती करायला हवी.
- लोकप्रतिनिधींची कामे, कार्यकक्षा निश्चित करणे.
तीनही स्तरावरच्या लोकप्रतिनिधींची कामे निश्चित करायला हवीत. ही कामे अशाप्रकारे असतील.
खासदार
- स्थानिक पातळीवरचे प्रश्न सोडवणे (उदा. रस्ते, पाणी) हे लोकसभा आणि राज्यसभा खासदाराचे काम नाही.
- केंद्र पातळीवर धोरण ठरवणे, धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा करणे हे खासदाराचे काम आहे.
लोकसभेतला खासदार
हा विशिष्ट मतदार संघातील लोकांनी थेट निवडून दिलेला असतो. त्यामुळे त्या लोकांचे प्रतिनिधित्व संसदेत करणे हा एक भाग झाला. त्या विशिष्ट भागासाठी "केंद्र सरकारच्या" (कारण हा खासदार केंद्र सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असतो) योजना पोचवणे, त्या पोहचत नसतील तर त्याविषयी आवाज उठवणे, एखादा कायदा आपल्या मतदार संघासाठी आवश्यक किंवा जाचक वाटत असल्यास सूचना करणे किंवा अस्तित्वात कायद्यात दुरुस्त्या सुचवणे. त्या दृष्टीने लोकसभेत विधेयक मांडणे ही खासदाराची कामे आहेत.
लोकसभेतील खासदार राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतदार असतो. या निवडणुकीत विचारपूर्वक मत देणे हे खासदाराचे कर्तव्य आहे. या व्यतिरिक्त सभागृहात होणाऱ्या चर्चांमध्ये अभ्यास करून सहभागी होणे, लोकसभेत अधिवेशन चालू असताना सरकारच्या भूमिकेबाबत, कार्याबाबत प्रश्न विचारणे, माहिती घेणे त्यावर आपले मत मांडणे, आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या आशा अपेक्षा केंद्र सरकार पर्यंत पोचवणे हेही खासदाराचे काम आहे. एक प्रकारे लोकसभेचा खासदार हा जनता आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो, करायला हवा.
राज्यसभेतील खासदार
केंद्र शासनाकडून राज्याला येणारी अनुदान स्वरूपातील मदत, इतर काही मार्गदर्शन इत्यादी बाबत भाष्य करणे आवश्यक तिथे राज्यसभेत विषय मांडून चर्चा उपस्थित करणे, विधेयक मांडणे ही राज्यसभेच्या खासदाराची कामे आहेत. राज्यसभेच्या खासदारांकडून काही विशिष्ट क्षेत्रात त्यांचा अनुभव असेल तर त्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन करावे, धोरण ठरवण्यात मदत करावी असी अशीही अपेक्षा आहे.
प्रमुख कार्यकक्षा
- खासदार निधीचा विनियोग
- लोकसभेतली उपस्थिती
- लोकसभेत विचारलेले प्रश्न
खासदाराची प्रमुख कामे
- खासदार निधीची व्यवस्था कशा प्रकारे व्हावी, या निधी द्वारे कोणती महत्त्वाची कामे व्हायला हवीत हे ठरवण्यासाठी यासाठी तो आपल्या मतदार संघात बैठका घेऊन किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची मते घेईल.
- खासदार, लोकसभेच्या प्रत्येक सत्रानंतर स्वत:च्या संकेतस्थळावर एक अहवाल सदर करेल, ज्यात त्याने केलेल्या कामाबद्दलची माहिती देखील दिलेली असेल.
- लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राच्या आधी खासदार जनतेसमोर तो काय मांडणार आहे याचा प्रस्ताव ठेवेल. तो प्रस्ताव तो स्थानिक वृत्तपत्रांमधून स्पष्ट करेल.
- एखादा तात्कालिक अप्रिय वाटू शकेल अशा निर्णयासाठी लोकांना तयार करायला हवं.
- खासदाराने आपली स्थानिक नैसर्गिक साधन संपत्ती जपण्यासाठी प्रयत्न करावेत, केंद्राकडून ते काम करवून घ्यावं
- आपल्या मतदारसंघातील ऐतिहासिक वस्तूंचं संवर्धन खासदाराने करावं.
खासदारासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आज्ञापत्र
- मराठीचा वापर- खासदार मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
- मालमत्तेचा तपशील- खासदार दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
- उपस्थिती- खासदाराची संसदेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. खासदार कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची / तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
- कार्यालय - खासदाराचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
- संकेतस्थळ- प्रत्येक खासदाराचे स्वतःचे संकेतस्थळ असले पाहिजे. त्यावर त्याचा / तिचा पत्ता संपर्क क्र. आणि ईमेल पत्ता इत्यादी गोष्टी असल्या पाहिजेत. तसेच त्या संकेतस्थळावर खासदाराच्या मतदारसंघाचा एक नकाशा असेल. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सोय त्या संकेतस्थळावर असेल. संकेतस्थळावरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाईल.
- खासदार निधीचे तपशील - खासदार आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःच्या संकेतस्थळावर आणि शक्य असल्यास सोशल मिडीयावर जाहीरपणे खासदार निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
- संसदेचे कामकाज - संसदेत मांडली जाणारी विधेयके, सूचना, ठराव हे सर्व खासदाराच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना बघण्यास उपलब्ध असले पाहिजे. तसेच त्या प्रत्येकावर खासदाराची असलेली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली असेल. खासदाराने सभागृहात विचारलेले प्रश्न, त्यांची शासनाकडून आलेली उत्तरे आणि खासदाराने सभागृहात केलेले भाषण या सगळ्याच्या प्रती नागरिकांना बघण्यास संकेतस्थळावर आणि कार्यालयात उपलब्ध असल्या पाहिजेत.
- केंद्र सरकारच्या योजना - आपल्या मतदारसंघात राबवल्या जाणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनांचे सर्व तपशील (निधी किती मंजूर झाला, किती आला, किती खर्च झाला, कोणाकोणाला फायदा झाला, योजनेचा परिणाम काय झाला इ.) खासदाराच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयातील सूचनाफलकावर लावलेला असला पाहिजे.
- पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता- संसदेत / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / आपल्या मतदारसंघात खासदाराकडून घेतल्या गेलेल्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व पक्षाध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.
आमदार
विधानसभेतला आमदार हा विशिष्ट मतदार संघातील लोकांनी थेट निवडून दिलेला असतो. त्यामुळे त्या लोकांचे प्रतिनिधित्व विधिमंडळात करणे हा एक भाग झाला. त्या विशिष्ट भागासाठी "राज्य सरकारच्या"(कारण हा आमदार राज्य सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असतो) योजना पोचवणे, त्या पोहचत नसतील तर त्याविषयी आवाज उठवणे, एखादा कायदा आपल्या मतदार संघासाठी आवश्यक किंवा जाचक वाटत असल्यास सूचना करणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात दुरुस्त्या सुचवणे आणि त्या दृष्टीने विधानसभेत विधेयक मांडणे ही आमदाराची कामे आहेत.
या व्यतिरिक्त सभागृहात होत असलेल्या चर्चांमध्ये अभ्यास करून सहभागी होणे, विधानसभेत अधिवेशन चालू असताना सरकारच्या भूमिकेबाबत, कार्याबाबत प्रश्न विचारणे, माहिती घेणे त्यावर आपले मत मांडणे, आपल्या मतदारसंघातील लोकांच्या आशा अपेक्षा राज्य सरकार पर्यंत पोचवणे हेही आमदाराचे काम आहे. एक प्रकारे विधानसभेचा आमदार हा जनता आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो.
प्रमुख कार्यकक्षा
- आमदार निधीचा विनियोग
- विधानसभेतील उपस्थिती
- विधानसभेत विचारलेले प्रश्न
- जनसंपर्क
आमदाराची प्रमुख कामे
- आमदार निधीची व्यवस्था कशा प्रकारे व्हावी, या निधी द्वारे कोणती महत्त्वाची कामे व्हायला हवीत हे ठरवण्यासाठी यासाठी तो आपल्या मतदार संघात बैठका घेऊन किंवा तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकांची मते घेईल.
- आमदार, विधानसभेच्या प्रत्येक सत्रानंतर स्वत:च्या संकेतस्थळावर एक अहवाल सदर करेल, ज्यात त्याने केलेल्या कामाबद्दलची माहिती देखील दिलेली असेल.
- लोकसभेच्या प्रत्येक सत्राच्या आधी खासदार जनतेसमोर तो काय मांडणार आहे याचा प्रस्ताव ठेवेल. तो प्रस्ताव तो स्थानिक वृत्तपत्रांमधून स्पष्ट करेल.
- एखादा तात्कालिक अप्रिय वाटणाऱ्या निर्णयासाठी लोकांना तयार करायला हवं.
- आमदाराने स्वत:चा मतदारसंघ सोडून, विकासाची रूपरेषा ठरवताना संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करावा.
आमदारासाठी आज्ञापत्र
- मराठीचा वापर- आमदार मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
- मालमत्तेचा तपशील- आमदार दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
- उपस्थिती- आमदाराची विधानसभेतील/विधानपरिषदेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. आमदार कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची/तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
- कार्यालय- आमदाराचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
- संकेतस्थळ- प्रत्येक आमदाराचे स्वतःचे संकेतस्थळ असले पाहिजे. त्यावर त्याचा / तिचा पत्ता संपर्क क्रमांक आणि ईमेल पत्ता इत्यादी गोष्टी असल्या पाहिजेत. तसेच त्या संकेतस्थळावर आमदाराच्या मतदारसंघाचा एक नकाशा असेल. नागरिकांना तक्रार नोंदवण्याची सोय त्या संकेतस्थळावर असेल. संकेतस्थळावरील माहिती नियमितपणे अद्ययावत केली जाईल.
- आमदार निधीचे तपशील- आमदार आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःच्या संकेतस्थळावर आणि शक्य असल्यास सोशल मिडीयावर जाहीरपणे आमदार निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
- विधीमंडळाचे कामकाज- विधिमंडळात मांडली जाणारी विधेयके, सूचना, ठराव हे सर्व आमदाराच्या संकेतस्थळावर नागरिकांना बघण्यास उपलब्ध असले पाहिजे. तसेच त्या प्रत्येकावर आमदाराची असलेली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली असेल. आमदाराने सभागृहात विचारलेले प्रश्न, त्यांची शासनाकडून आलेली उत्तरे आणि आमदाराने सभागृहात केलेले भाषण या सगळ्याच्या प्रती नागरिकांना बघण्यास संकेतस्थळावर आणि कार्यालयात उपलब्ध असल्या पाहिजेत.
- राज्य सरकारच्या योजना- आपल्या मतदारसंघात राबवल्या जाणार्या राज्य सरकारच्या योजनांचे सर्व तपशील (निधी किती मंजूर झाला, किती आला, किती खर्च झाला, कोणाकोणाला फायदा झाला, योजनेचा परिणाम काय झाला इ.) आमदाराच्या संकेतस्थळावर आणि कार्यालयातील सूचनाफलकावर लावलेला असला पाहिजे.
- पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता- विधीमंडळात / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / आपल्या मतदारसंघात आमदाराकडून घेतल्या जाणार्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व पक्षाध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.
-
नगरसेवक
नगरसेवक हा एखाद्या वॉर्डमधून निवडून जात असला तरी तो 'त्या वॉर्डच्या सर्व भल्याबुऱ्यासाठी जबाबदार' असा अर्थ होत नाही. वॉर्ड ही नगरसेवकाची जहागीरदारी नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. सगळ्याच्या सगळ्या नगरसेवकांसाठी सगळेच्या सगळे नागरिक मतदान करू शकणार नाहीत ही व्यावहारिक बाब लक्षात घेऊन साधारण समान संख्येने नागरिक येतील अशा पद्धतीने वॉर्ड आखण्यात येतात आणि त्या वॉर्डातील नागरिक एका नगरसेवकाची निवड करतात. वॉर्डातून निवडल्या गेलेल्या नगरसेवकाने त्याच्या वॉर्डमधील नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडवाव्या ही चुकीची कल्पना आहे.
प्रमुख कार्यकक्षा
- सर्वसाधारण सभांमधली उपस्थिती आणि विचारलेले प्रश्न
- निधीचा विनियोग
प्रमुख कामे
- नगरसेवक प्रत्येक आठवड्यात शहराच्या एका प्रभागाला भेट देईल. आणि लोकांशी प्रत्यक्ष भेटेल आणि बोलेल.
- निधीच्या विनियोगासाठी वॉर्ड सभेच्या माध्यमातून नागरिकांचे मत घेईल. काही अप्रिय बदलांसाठी लोकांना तो आयार करेल.
- त्याच्या कामाचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध करेल.
नगरसेवकासाठी आज्ञापत्र
- मराठीचा वापर - नगरसेवक मराठीतूनच संवाद साधेल. त्याची / तिची स्वाक्षरी सुद्धा देवनागरी मधेच असेल.
- मालमत्तेचा तपशील- नगरसेवक दर वर्षी आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यावर निवडणुकीच्या वेळी करतात त्याच पद्धतीने आपल्या मालमत्तेचा आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्र करून जाहीर करेल.
- उपस्थिती- नगरसेवकाची महापालिकेच्या मुख्य सभेतील उपस्थिती ही एका वर्षात ७५% पेक्षा कमी असता कामा नये. नगरसेवक कोणत्याही समितीचा सदस्य असल्यास त्याची/तिची समितीच्या बैठकांमधील उपस्थिती ही किमान ८५% असली पाहिजे.
- कार्यालय- नगरसेवकाचे स्वतःचे कार्यालय असेल. तो / ती आपल्या कार्यालयात एका ठराविक वेळी उपस्थित असेल. अशी नागरिकांना भेटायची वेळ स्पष्टपणे कार्यालयाबाहेर फलकावर लिहिलेली असायला हवी.
- वॉर्डस्तरीय निधीचे तपशील - नगरसेवक आपल्या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर, तसेच इंटरनेटवर स्वतःचे संकेतस्थळ असल्यास त्यावर किंवा सोशल मिडीयावर जाहीरपणे वॉर्डस्तरीय निधीचे तपशील जाहीर करेल. निधी कसा वापरला, किती खर्च झाला, कोणते काम केले, पुढील काम काय असणार आहे, कधी सुरु होणार आहे, कधी संपणार आहे इ.
- एक दिवस सार्वजनिक वाहतूक वापरणार - पर्यावरणीय बदल आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्था यांचा विचार करता, एक आदर्श निर्माण करण्यासाठी नगरसेवक महिन्यातील किमान एक दिवस (महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पहिला दिवस) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था/सायकल वापरेल.
- क्षेत्र सभा - नगरसेवक महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २९ (ब) ते (इ) नुसार क्षेत्र सभा घेईल. दोन क्षेत्र सभांमध्ये ३ महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ असणार नाही. क्षेत्र सभेत घेतलेल्या निर्णयांचा नगरसेवक पाठपुरावा करेल. व तेच निर्णय अंमलात आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेल.
- पक्ष यंत्रणेशी सुसूत्रता - महापालिकेत मुख्य सभेत / विशिष्ट समितीचे सदस्य असल्यास त्या समितीत / वॉर्डात नगरसेवकाकडून घेतल्या जाणार्या सर्व निर्णयांची / भूमिकेची माहिती दर महिन्याला पक्ष नेतृत्वाकडे (सरचिटणीस व शहराध्यक्ष) लेखी स्वरुपात सुपूर्त केली पाहिजे.
- वॉर्डातील आरक्षित भूखंडांचे संरक्षण - आपल्या वॉर्डातील विकास आराखड्यानुसार आरक्षित भूखंडांचे सजगपणे संरक्षण करणे, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण होऊ न देणे हे नगरसेवकाचे कर्तव्य असून त्याबाबत कोणतेही गैरप्रकार सुरु असल्यास त्याने / तिने त्वरित पक्ष नेतृत्वाला (सरचिटणीस व शहराध्यक्ष) लेखी स्वरुपात कल्पना देणे बंधनकारक आहे. शहराच्या बकाल वाढीस आळा घालण्यासाठी हे आवश्यक आहे.