महिला
महिला

सक्षम महिला – सक्षम समाज

महाराष्ट्र घडवण्याच्या कामी पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिलांना काम करता यावे म्हणून...

समाजाच्या जडण-घडणीमध्ये काही उणीवा राहून जातात आणि नंतर त्या विशेष प्रयत्न करून घालवाव्या लागतात. कृषक समाज-व्यवस्थेपासून महिलांचा सहभाग, त्यांचे समाजातील स्थान या गोष्टी अवघड होत गेल्या. महिलांना दुय्यम वागणूक मिळत गेली. आणि त्यातून विषमतेचे प्रश्न निर्माण झाले. आपला समाज सुदृढ आणि निकोप असावा अशी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची धारणा आहे आणि हे करताना महिलांकडे विशेष लक्ष द्यायला हवे याचीही आम्हाला जाणीव आहे.

प्रश्नाचे स्वरूप


आज महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, महिलांवरचे अत्याचार वाढत आहेत, स्त्रीभृणहत्या वाढत आहेत, महिला कुपोषित आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांचा राजकीय सहभाग अत्यल्प आहे. याला उत्तर शोधले पाहिजे.

महाराष्ट्रातील महिलांची आजची परिस्थिती

महिलांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजनांचा विचार करताना प्रथम महिलांच्या आजच्या स्थितीचा आढावा घ्यायला पाहिजे. म्हणजेच दर १००० पुरुषांमागे स्त्रियांचे प्रमाण, महिलांचे आरोग्य, महिलांचे शिक्षण, महिलांवर होणारे अत्याचार हे मुद्दे पाहायला हवेत. या सर्व घटकांचा समाजाच्या एकूणच स्वास्थावर एकत्रित परिणाम होत असतो. म्हणून हे सर्व घटक एकत्रितपणे बघणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात दर १००० पुरुषांमागे ९२२ महिला आहेत. भारतात हा आकडा ९३३ आहे. जळगाव आणि बीड बरोबरच आणखी ५ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ८५० च्या ही खाली आहे. ० ते ६ वयोगटातील महिलांचं प्रमाण धक्कादायक, म्हणजे केवळ ८८३ आहे. २००१ च्या जणगणनेनुसार हे प्रमाण ९१३ एवढे होते.

आज महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न मोठा आहे. जर एक महिला कुपोषित असेल तर तिला होणारे मूल, म्हणजेच आपली पुढची पिढी देखील कुपोषित राहते. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष पुरवायला हवे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ८३ % आहे यामध्ये महिला साक्षरतेचे प्रमाण ७५.५% एवढेच आहे. उच्च शिक्षणामध्येही महिलांचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे. शिक्षणाबरोबरच एकूण कामगार जनतेच्या ३४% महिला आहेत. छोट्या उद्योगांमध्ये काम करणार्यां्पैकी केवळ ३८% या महिला आहेत.

२०१२ या सालामध्ये २०११ च्या तुलनेत महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील होणार्या. अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये ३.३४% नी वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजेच २०१२ मध्ये २०११ पेक्षा ५९१ अधिक गुन्हे घडले आहेत.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये २०१२ मध्ये २०११ च्या तुलनेत ८.३% नी वाढ झालेली दिसून येते. बलात्काराच्या १८४५ गुन्ह्यांमध्ये ७३५ महिला या १८ ते ३० वयोगटातील होत्या, ६०९ बालिका ह्या १४ ते १८ या वयोगटातील होत्या, १८८ बालिका या १० ते १४ वयोगटातील होत्या व १२७ या १० वर्षांखालील होत्या.

एक चांगली गोष्ट म्हणजे ताज्या आकडेवारी नुसार हुंडाबळीच्या संख्येमध्ये घट झालेली दिसून येते.

लैंगिक छळाच्या प्रमाणात सर्वाधिक म्हणजे २०% नी वाढ झालेली दिसून येते.

महाराष्ट्रामधल्या कोणत्या भागात स्त्रियांवरील अत्याचाराचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे पाहिल्यास धक्कादायक माहिती आपल्यासमोर येते. या गुन्ह्यांमध्ये सर्वात मोठा वाटा हा स्त्रियांसाठी सुरक्षित समजल्या जाणार्या मुंबई शहराचा आहे. इथे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या तुलनेत १०% गुन्हे घडतात. मुंबई खालोखाल अहमदनगर (५.२%), ठाणे (४.६%) ही शहरे आहेत.

आजचे राजकारण पुरुषकेंद्री आहे. राजकारणात स्त्रियांच्या कमी सहभागामुळे त्यांच्या राजकीय व कुठल्याच आशाआकांक्षांना वाट मिळत नाही. आज, महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण देशामध्ये राजकारणाचं चित्र हे महिलांच्या सहभागासाठी पूरक असं नाही. अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेला स्थान मिळवायचे असेल तर त्यासाठी फक्त आरक्षण हा मार्ग होऊ शकत नाही तर त्यासाठी निकोप अशी राजकीय संस्कृती निर्माण करावी लागेल.

असं का होतं?


गेली अनेक वर्ष स्त्री ही प्रामुख्याने घर दार बघणारी, आल्यागेल्यांचं बघणारी अशी होती. अर्थातच त्याला अपवाद हे होतेच. पण, गेल्या २०-२५ वर्षांत स्त्रिया, मोठ्या संख्येने सामाजिक, आर्थिक विश्वांमध्ये आपलं वेगळं अस्तित्व सिद्ध करू लागल्या आहेत. या प्रगतीच्या आड स्त्रीला समाजात पूर्वी दिला जाणारा दुय्यम दर्जा आड येतो. ती कायद्याने, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या जरी सक्षम झाली असली, तरी समाज म्हणून अजून आपल्यात हे बदल पचवायची प्रगल्भता यायची आहे. सध्याची स्त्रियांची परिस्थिती, म्हणजे बदलाच्या वाटेवरचे काही खाचखळगे अशी आहे.

काय करायला हवं?


महिलांची असुरक्षितता घालवण्यासाठी निव्वळ पोलिसी उपाय करणे पुरेसे नाही. समाजातूनच या विषयीची जागरूकता निर्माण व्हायला हवी. योग्य धोरण, चांगले कायदे, काटेकोर अमलबजावणी यातून उन्नत समाज निर्माण होण्याचे वातावरण तयार केले पाहिजे.

महिलांच्या शिक्षणामध्ये, उद्योजकतेमध्ये त्यांच्या राजकीय सहभागामध्ये वाढ होते आहे हे निश्चित. पण या वाढीचा वेग वाढायला हवा. यासाठी महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये आरक्षण, आणि महाराष्ट्र सरकारने राबवलेले महिला धोरण, ही त्या मार्गावरची पहिली पावले म्हणावी लागतील.

महिला आरक्षण विधेयक- संक्षिप्त इतिहास

१९७४ साली आंतरराष्ट्रीय महिला वर्षामध्ये भारतीय समाजातील स्त्रियांच्या स्थानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल 'Towards Equality' या नावाने प्रसिद्ध केला. 'राजकीय नेतृत्वात आणि प्रतिनिधित्वात महिलांना फारच कमी स्थान मिळाले आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांना राखीव जागा देण्यात याव्यात' अशी सूचना या समितीने केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांचे नेतृत्व विकसित झाले की आपोआपच (केंद्र, राज्य) विधिमंडळातील स्त्रियांची संख्या वाढेल अशी अपेक्षा त्यांनी ठेवली होती. १९९० च्या दशकात बहुतेक राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी कायदा केला व त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली. परंतु जेव्हा-जेव्हा केंद्र सरकारने केंद्रात व राज्यातील विधीमंडळामध्ये स्त्रियांना राखीव जागा देण्याविषयी विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तेव्हा त्याला विरोध झाला.

ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यापासून भारतीय राजकारणात आणि लोकसभेच्या रचनेमध्ये महत्त्वाचे बदल घडून आले. याच ऐंशीच्या दशकात महिला चळवळीचा उदय झाला. हुंडा, बलात्कार, महिलांविरोधी हिंसाचार, असे महिलांचे विविध प्रश्न सार्वजनिक चर्चा व कार्यक्रमांचा विषय बनले. महिलांशी सबंधित असलेल्या कितीतरी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच महिलांना 'राजकीय प्रतिनिधित्वात योग्य स्थान नाही' आणि 'निर्णय सत्तेत सहभाग नाही' याची नोंद घेण्यात आली.

याच सुमारास म्हणजे ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटी विधीमंडळातील महिला आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय पटलावर पुढे आला. महिला आरक्षणाची चर्चा करताना राजकारणात घडून आलेल्या वरील उल्लेखिलेल्या देान्ही प्रकारच्या बदलांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. २००१ साली केंद्र सरकारमध्ये महिलांसाठी धोरण आखले. या धोरणामध्ये स्त्रियांच्या विकासासाठी, महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, महिलांविषयी कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि अंमलबजावणी याबरोबरच महिलांच्या राजकीय सहभागावर भर दिला गेला आहे.

महिला धोरण

२१ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात श्री. शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे महिलांविषयी धोरण आखण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. राष्ट्रीय स्तरावर त्यावेळी असं एक महिला धोरण अस्तित्वात नव्हतं. भारतासारख्या विकसनशील देशात महाराष्ट्राने पहिलं महिला धोरण राबवलं. त्यात निश्चितपणे शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका होती. १९९४ साली या महिला धोरणाचा पहिला मसुदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर, २००१ साली विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली महिला धोरणाचा दुसरा मसुदा सादर करण्यात आला. त्यानंतर २०१४ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र राज्याने तिसरे महिला धोरण जनतेपुढे ठेवले. हे तिसरे धोरण म्हटले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे शासनाचे चौथे महिला धोरण आहे. १९९८ साली युती शासनानेही महिला धोरणाचा एक आराखडा तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यानंतर युती शासनच संपुष्टात आल्यामुळे त्यांनी तयार केलेला तो आराखडा जनतेसमोर ठेवता आला नाही.

महत्त्वाची कल्पना


  • घरं महिलांच्या नावावर केली पाहिजेत म्हणून विशेष उत्तेजन देऊ!

कार्यक्रम


महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे महिला धोरण

महाराष्ट्र राज्याचे तिसरे महिला धोरण आता तयार होण्याच्या मार्गावर आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याने १९९४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पहिले महिला धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २००१ मध्ये महाराष्ट्र राज्याने आपले दुसरे महिला धोरण जाहीर केले. धोरण बनवताना प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणाचा पाठपुरावा घेण्याची व प्रत्येक तीन वर्षांनी नवीन महिला धोरण जाहीर करण्याची बाब देखील नमूद करण्यात आली होती. परंतु हे फक्त कागदावरच राहिले. कारण जर प्रत्येक तीन वर्षांनी महिला धोरणांचे मुल्यांकन करुन नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया अंमलात आणली असती तर वर्तमान धोरण हे 'सहावे' धोरण असते.

तरीही या तीन महिला धोरणांचा विचार करताना समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक बदलांचे प्रतिबिंब या महिला धोरणांत पडलेले दिसते. पहिल्या महिला धोरणात महिलांच्या कल्याणाचा विचार केलेला आहे; तर दुसर्‍या धोरणात महिलांच्या सबलीकरणावर भर दिलेला दिसतो. याची अंमलबजावणी करताना कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करणारा कायदा जन्मास आला. तिसर्‍या महिला धोरणात सक्षमीकरणाबरोबरच स्त्री-पुरुष समतेची वाटचाल, आधुनिक काळात महिलांना भेडसावणारे प्रश्न, मानव विकास अहवालात असणारे महिलांचे स्थान आदी घटकांची मोजदाद आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असं मानते की महिला धोरणामध्ये महिलांना अनेक प्रकारच्या सवलती देऊन, त्यांना आरक्षण देऊन सबलीकरण होत नसते. महिला सबलीकरणासाठी समाज भान तयार करण्याचा एक कार्यकम आखायला हवा. त्यामध्ये स्त्रियांबरोबरच पुरुषांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. स्त्रीला केवळ आई, बहिण किंवा पत्नी म्हणून तिचा विचार न करता, भारतातल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्याची एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून विचार व्हायला हवा.

म्हणूनच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ३ कलमी कार्यक्रम सादर करत आहे

शिक्षण

महिलांचं सबलीकरण हे फक्त वर-वरच्या उपाययोजना करून होणार नाही. यासाठी मुलींच्या शालेय शिक्षणापासूनच त्याची तयारी करायला हवी. प्राथमिक शिक्षणापासून उच्चशिक्षणापर्यंत मुलींच्या शिक्षणामध्ये विशेष लक्ष द्यायला हवं. फक्त पुस्तकी शिक्षण न देता तंत्रशिक्षणावरही भर द्यायला हवा. मुलींच्या गळतीची कारणे समजून घेऊन त्यावर ठोस उपाय करायला हवेत. शालेय शिक्षणात आहाराविषयी आणि एकूणच वैयक्तिक आरोग्याकडे विशेष लक्ष असलं पाहिजे. माध्यमिक शाळेमध्ये क्रीडा आणि आरोग्य शिक्षणावर भर दिला गेला पाहिजे, मुलींबरोबरच शालेय अभ्यासक्रमात मुलांनाही या विषयाबद्दलची जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत.

आत्मनिर्भरता

महिला धोरणाचा मुख्य उद्देश महिलांना खर्याल अर्थाने एक सक्षम नागरिक बनवणं हे असायला हवं. यासाठी तिला आपले वैयक्तिक निर्णय घेता यावेत म्हणून तिच्यामध्ये आत्मविश्वास असायला हवा. महिला धोरणाने हा आत्मविश्वास वाढतो आहे की अजूनही त्या महिलेचाच पती तिच्यासाठी असलेली आर्थिक अनुदानांची फळं चाखतो आहे, हे बघायला हवे. महिला मुख्य प्रवाहात याव्या यासाठी -

  • महिलांना लघुउद्योग सुरु करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि त्याविषयीच्या कायद्यांबद्दल सल्ला देण्यासाठी यंत्रणा असायला हव्यात.
  • महिलांसाठी तंत्रशिक्षण संस्था उभारायला हव्यात.
  • महिलांमध्ये व्यावसायिक दृष्टीकोन वाढवण्यासाठी खास प्रयत्न करायला हवेत.
  • महिलांचे दर्जेदार बचतगटांचे जाळे उभारायला हवे आणि त्याची व्याप्ती त्यांनी उद्योगात आपले योगदान द्यावे इतके वाढवावे.
  • महिलांसाठी कायदेविषयक माहिती केंद्रे असायला हवीत.

मूल्यमापन

एखादे धोरण योग्य दिशेने राबवले जाते आहे काय? हे ओळखण्यासाठी त्या धोरणाचे मूल्यमापन महत्वाचे. आत्तापर्यंत जी महिला धोरणे लागू करण्यात आली त्या धोरणांमध्ये एका गोष्टीचा आभाव जाणवतो तो म्हणजे मूल्यमापनाचा. धोरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन प्रत्येक मुद्द्याचं मूल्यमापन व्हायला हवं.

यामध्ये

  • महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराची आकडेवारी असायला हवी.
  • महिला सुरक्षारक्षकांची संख्याही पुरुषांच्या प्रमाणात आहे की नाही हे तपासून पहायला हवं.
  • महिलांवर होणार्‍या अत्याचारांची लवकरात लवकर दखल घेतली जाते आहे का नाही याकडे लक्ष असावं.
  • महिलांवर अत्याचारांच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या आरोपींवर लवकरात लवकर कारवाई व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालये असायला हवीत.
  • दरवर्षी गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी प्रयत्न व्हावा.
  • महिलांचा राजकारणामध्ये सक्रीय सहभाग ही महिला सबलीकरणाची प्रमुख पायरी आहे असं आमचा पक्ष मानतो. त्यामुळेच प्रत्यक्ष राजकारणात तसेच इतर राजकीय व सामाजिक उपक्रमात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी आमचा पक्ष कायमच प्रयत्नशील असतो. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे याचे भान येण्यासाठी महिलांच्या सहभागाचे कायमच मूल्यांकन होत रहायला हवे.

महिलांच्या नावावर घरं

जी महिला आपलं माहेर सोडून, घरदार सोडून संसार करायला येते तिचा हक्क समाजानं जपला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं. म्हणून, शासनाच्या पुढाकारानं जी घरं दिली जातात ती सर्व घरं त्या घरातील महिला आणि पुरुष ह्या दोघांच्या नावावर केली जावी. आणि घरं जर फक्त त्या घरातील महिलेच्या नावावर असतील तर त्यांना स्टॅम्प-ड्युटी संपुर्णपणे माफ केली जावी.

घरं जुनी असतील आणि त्या घरांवर महिलेचे नाव लावायचे असेल तर तसं नाव लावल्यावर दोन वर्ष घराशी संबंधित सर्व कर माफ केले जाऊ शकतात.


Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.