महाराष्ट्राला स्वतःच्या विकासासाठी राज्यातले व्यापार वातावरण जागतिक दर्जाच्या पातळीवर खुले केले पाहिजे. बाजारनियंत्रण, किचकट करव्यवस्था असे अडथळे दूर केले तरच राज्यातल्या व्यापारपेठा बहरणार आहेत आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकणार आहेत. केंद्र शासनाचा अंकुश झुगारून देऊन राज्याचे स्वतःच्या लोकांच्या भल्याचा विचार केला पाहिजे आणि त्यासाठी लागलीच धोरणात सुधारणा केल्या पाहिजेत.
महाराष्ट्र राज्यात उद्योग भरभराटीला आले आहेत, राज्यात उत्तम शेतीमाल तयार होतो, कुशल मनुष्यबळ आहे, असे असूनही राज्यांतर्गत मुक्त व्यापार करण्यासारखे वातावरण नाही. शेतकर्याळला त्याच्या पिकांचा योग्य बाजारभाव मिळत नाही, छोट्या उद्योगांना गुंतवणूक न मिळाल्याने ते वाढत नाहीत. तंत्रज्ञान उपलब्ध असूनही केवळ रस्ते नसल्याने शहरी बाजार व ग्रामीण बाजार जोडला गेलेला नाही. एकीकडे महागाई व एकीकडे धान्याचे नुकसान असे एकाच वेळी पहायला मिळते. व्यापार्यां ना गोदामे, व्यापार संकुले, वाहतुकीच्या सोयी या सुविधा नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा अजूनही शेतकरीच राहिला आहे, तो व्यापारी, उद्योजक, निर्णयकर्ता झालेला नाही. जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींचे झालेच तर नुकसानच शेतकरी सोसतो, त्यातून झालेला फायदा कधी त्याच्यापर्यंत पोहचत नाही. केंद्रसरकारच्या जागतिक व्यापारावरच्या मक्तेदारीमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला काहीच निर्णयस्वातंत्र्य नाही, त्यामुळे क्षमता असूनही राज्याच्या व्यापारपेठा विकसित झाल्या नाहीत. सर्व नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्ती असूनही राज्यातल्या बाजारपेठांमधली स्पर्धात्मकता सरकारी नियंत्रणाखाली मारली गेली आहे.
महाराष्ट्र, राज्यांतर्गत व परराष्ट्र व्यापारउदिमामध्ये देशपातळीवर पूर्वीपासूनच कायम अग्रेसर राहिला आहे. वास्तविक महाराष्ट्राचा विकास हा येथील बहरलेल्या व्यापारपेठांमुळेच आहे. राज्याची राजधानी मुंबईशहर हे जागतिक व्यापारातून होणाऱ्या फायद्याचे प्रतीकच आहे आणि म्हणूनच ते देशाचे आर्थिक केंद्र बनले. मुंबईच्या या वेगवान विकासाचा पसारा हळूहळू भोवतालच्या ठाणे, पुणे, नाशिक सारख्या भागांमध्ये पसरला. आधुनिक बदलांनुसार महाराष्ट्राचा जागतिक बाजारपेठेतला व्यापार हा शेतीमाल, फलोत्पादन, मसाल्याचे पदार्थ, कापूस यांबरोबर रसायने, ऑटोमोबिल यंत्रे, सॉफ्टवेअर उत्पादने असा झाला आहे. १९९१ ते २०१२ या काळात भारतात आलेल्या २०,६४३ परदेशी प्रकल्पांपैकी ९८ हजार कोटींचे ४,२४६ प्रकल्प हे महाराष्ट्र राज्यात आले आहेत. देशात होणाऱ्या एकूण परदेशी गुंतवणुकीमधील २१% परदेशी गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते (पहा तक्ता क्रमांक १1 ).
| उद्योग समूह | प्रकल्प संख्या | गुंतवणूक रू. कोटींमध्ये |
| माहिती व तंत्रज्ञान | 762 | 12,765 |
| वित्तीय सेवा | 667 | 11,858 |
| हॉटेल व पर्यटन | 95 | 6,326 |
| उद्योग व्यवस्थापन सल्लागार | 369 | 4,962 |
| वाहतूक | 108 | 4,124 |
| सिमेंट व मृत्तिका शिल्प | 58 | 3,727 |
| ऊर्जा व इंधन | 39 | 2,841 |
| रसायने व खते | 197 | 2,666 |
| इलेक्ट्रॉनिक वस्तू | 212 | 1,467 |
| कागद | 31 | 1,323 |
| कापड उद्योग | 122 | 1,051 |
| अन्नप्रक्रिया उद्योग | 173 | 1,039 |
| औषधनिर्मिती | 121 | 1,012 |
| स्वयंचलित वाहने | 112 | 895 |
| दूरसंचार | 51 | 876 |
| यंत्रनिर्मिती | 261 | 771 |
| प्लॅस्टिक व रबर उद्योग | 27 | 767 |
| औद्योगिक उपकरणे | 89 | 717 |
| रत्न दागिने व काच उद्योग | 58 | 631 |
| इतर | 694 | 37,981 |
| एकूण (उद्योग समूह, प्रकल्प संख्या, गुंतवणूक रू. कोटींमध्ये) | 4,246 | 97,799 |
असे असूनही मात्र आज जागतिकीकरणाच्या युगातही राज्यात ठिकठिकाणी सरकारी हस्तक्षेप, निर्बंधांमुळे व्यापार करणे व तो वाढविणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. वास्तविक पाहता कोणत्याही शहराच्या वैभवाची ओळख तेथील उद्योग-व्यापारउदिमावर होते. व्यापार हा शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. राज्याच्या काही विकसित शहरांमध्येच महापालिकांनी बांधलेली व खासगी व्यापारी संकुले आहेत. परंतु व्यापार्यांकनी मोठ्या प्रमाणावर गाळाभाडे, परवाना शुल्क, मालमत्ता करांसह इतर अनेक कर भरूनही त्यांना स्वच्छतेच्या, राहण्याच्या, माल सुरक्षित ठेवण्याच्या पुरेशा सुविधा संकुलांमध्ये मिळत नाहीत. यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
महाराष्ट्र राज्यात सर्व छोट्यामोठ्या व्यापार्यांभना व्यापार करताना तात्पुरत्या कर्जाची, वित्तसहाय्याची गरज भासते. शहरी भागांत या गरजा काही प्रमाणात भागत असल्या तरीही ग्रामीण भागांत या वित्तपुरवठ्याच्या सुविधा पोचलेल्या नाहीत.
देशातील सर्वांत मोठा भांडवलबाजार (Bombay Stock Exchange) महाराष्ट्रात असूनही, महाराष्ट्रातील व्यापार्यांवना, विशेषतः पूर्व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांतील शेतकरी, व्यापार्यांधपर्यंत याचा फायदा पोचलेला नाही. छोट्या व्यावसायिकांना भांडवल बाजारातून आपल्या व्यवसायाठी पैसा उभा करता येत नाही.
महाराष्ट्र राज्य शासन पातळीवर आजपर्यंत केंद्रापासून स्वतंत्र असे, स्वतःचे अंतर्गत व जागतिक व्यापाराचे ठोस धोरण राबविले गेले नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाने राज्याच्या व्यापारी फायद्याच्या गोष्टींसाठी केंद्रशासननिर्णयांवर दाक्षिणात्य राज्यांप्रमाणे दबाव टाकला नाही.
अन्नसुरक्षाव्यवस्था, घाऊक पद्धतीने धान्यउचल, कृषिउत्पन्नबाजारसमित्यांची मक्तेदारी यांमुळे गेली अनेक दशके शेतकर्‍यांना बाजारभाव मिळालेला नाही. शेतकर्‍यांना खुली बाजारपेठ मिळेल यासाठी कोणतेही प्रयत्न महाराष्ट्र शासन पातळीवर केले गेलेले नाहीत.
देशातील महत्वाची व मोठी बंदरे, जेएनपीटी (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट), न्हावा-शेवा व अनेक लहान बंदरे महाराष्ट्र राज्यात असून, केवळ आधुनिकीकरण न केल्याने अकार्यक्षम झाली आहेत. याचा मोठा परिणाम अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर पडत आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्णयामुळे ५-६ वर्षे महाराष्ट्राचा शेतकरी कापूस निर्यात करतो, दरम्यान तो उत्पादन तिप्पट करतो. कापूस उत्पादनाखालची जमीन वाढू लागते. पण मग एका वर्षी अचानक दक्षिण राज्यांच्या गिरण्यांना कापूस कमी पडतो म्हणून निर्यातबंदी जाहीर होते. महाराष्ट्राचा शेतकर्याअला हे काहीच माहीत नसल्याने बाजारभाव पडल्याने त्याचे नुकसान होते.
राज्यातील बहुतांश व्यावसायिकांना, व्यापार्यांचना, पैसे उभे करण्यासाठी आज केवळ बॅंक, बिगरबॅंक संस्था, पतपेढ्या, सावकार याच सुविधा आहेत. भांडवल बाजार (stock exchange) जिथे प्रत्यक्ष लोकांकडून पैसे उभे करता येऊ शकतात अशी सुविधाच त्यांना उपलब्ध नाही. भांडवलबाजारात निगमकर, लाभांश, शेअर तसेच बोनस शेअर यांवर बसविलेले कर; व्यक्तींच्या प्राप्तीवरील भारी प्राप्तीकर यांमुळे कोणालाही कंपन्यांचे भाग घेण्यास उत्साह वाटत नाही. भांडवल जमवून ते धंद्यात गुंतविण्यासाठी लागणारे अनुकुल वातावरणच राज्यात नाही.
हे निराशाजनक चित्र बदलायचे असेल, तर महाराष्ट्राच्या जिल्ह्या-जिल्ह्यांत उद्यमशीलता, व्यावसायिकता वाढेल व स्पर्धात्मकता असेल असे खुले, मुक्त वातावरण निर्माण करणारे आर्थिक धोरण राबवायला पाहिजे. राज्यातील लोकांच्या विकासासाठी व्यापाराला पोषक वातावरण तयार करायचे असेल तर शासन पातळीवर मुक्त व्यापार धोरणाचे तत्व स्वीकारायला पाहिजे.
शहरी व ग्रामीण बाजारपेठा मोठ्या प्रमाणात जोडल्या जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती प्राधान्यक्रमाने केली गेली पाहिजे. खासगी, परदेशी गुंतवणुकीद्वारे राज्यात रस्ते, रेल्वे यांचे जाळे विकसित केले गेले पाहिजे. राज्याचा जागतिक व्यापार सुधारण्यासाठी छोट्या व मोठ्या बंदरांची कार्यक्षमता खाजगीकरणाद्वारे वाढविली पाहिजे. नुसताच बंदरांचा विकास करून उपयोग नाही; अंतर्गत भागातील दळणवळणही विकसित केले पाहिजे. बंदरातून आलेला माल वाहून आणण्यासाठी कोकणात मुंबई-गोवा महामार्ग, कोकण रेल्वे या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. पण बंदरांपासून या महामार्गापर्यंत आणि नंतर रेल्वेस्थानकापर्यंत मालाची वेगाने वाहतूक करण्यासाठी रस्ते मात्र नाहीत. या संपूर्ण किनारपट्टीवर अत्याधुनिक रस्त्यांचे जाळे उभे करणे प्राधान्याने हाती घेतले पहिजे.
बाजारातील वस्तू व सेवांच्या किंमती अव्वाच्यासव्वा वाढणार नाहीत यासाठी आत्ता आहे ती जाचक कर व्यवस्था बदलली पाहिजे. सोपी, सुटसुटीत, व्यापार-उदीमास बाधा न घालणारी अशी आधुनिक कर व्यवस्था बसविली गेली पाहिजे.
रोजच्यारोज शहरी आणि गावांतल्या बाजारांमध्ये येणार्या् छोट्या छोट्या शेतकर्‍यांच्या, व्यापार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी खालील गोष्टींची पूर्तता होणे अत्यावश्यक आहे -
महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांच्या व्यापाराच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र व्यापारधोरण व त्याचा कार्यक्रम असला पाहिजे. उदाहरणार्थ – विदर्भाचा कापूस, नागपूरची संत्री, कोकणातला आंबा हा कोणत्या बाजारभावाने कोणत्या राज्याला, देशाला निर्यात करायचा हे त्या त्या जिल्ह्यातील व्यापार संघटना ठरवेल ज्यामुळे या उत्पादनांच्या व्यापाराचा फायदा त्या जिल्ह्याला होईल.
