भारत हा तरुण देश आहे हे नक्की पण तो जुन्या कायद्यांच्या, जुन्या पद्धतींच्या कचाट्यात सापडला आहे. म्हणजे माणसं तरूण पण कायदा म्हातारा, कायदा काळाशी सुसंगत नाही असा हा प्रकार.
एखाद्या समाजामध्ये सुरक्षेचा प्रश्न जेव्हा मोठा होतो, सामान्य नागरिकांना जिथे सुरक्षित वाटत नाही, तिथे प्रश्न हा पोलिसांचा नसून त्या समाजाच्या एकूणच स्वास्थ्याचा आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. समाजाच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे बघताना समाजाची वीण अधिक घट्ट कशी होईल आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच कशी कमी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
महाराष्ट्राचे आज तेच झाले आहे. महाराष्ट्राला भयमुक्त आणि सुरक्षित बनवायचं असेल तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे.
जनसमुहाला ताब्यात ठेवणं हा ब्रिटीश सरकारचा हेतू समजू शकतो पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर यावर महत्वाचं काम होणं गरजेचं होतं, ते झालं नाही.
कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी १९७९ पासून प्रयत्न सुरु आहेत, अनेक कमिट्या बसल्या, तरी देखील या रचनेमध्ये मोठे बदल झाले नाहीत. गुन्हेगारी कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये केवळ पोलीस दल वाढवणे हे त्रोटक ठरेल. ती निव्वळ मलमपट्टी होईल. या आधी बदलत्या समाजरचनेमध्ये कोणत्या प्रकारचे गुन्हे वाढत आहेत हे लक्षात घेऊन मग सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा. जसं की बाल गुन्हेगारांचे वाढते प्रमाण, स्त्रीयांवर होणारे गुन्हे, सायबर गुन्हे, इ. मुळात आधी गुन्हेच होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत.
आज भारतातल्या विविध न्यायालयांमध्ये ३ कोटी २० निकालाविना रखडल्या आहेत. अमेरिकेमध्ये १० लाख नागरिकांमागे १०८ न्यायाधीश आहेत. भारतात हा आकडा १२ आहे. आपल्याला यावर तोडगा काढायला हवा आहे.
भारतामध्ये जुने कायदे आणि याचबरोबर, लेखी कायदा आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणी मधले असलेले दोष ह्यामुळे लेखी कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मधल्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्सनुसार (कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये कशी आहे हे आपल्याला या इंडेक्सनुसार लक्षात येऊ शकतं) जगातल्या ९९ देशांपैकी भारताची क्रमवारी ६६ वी आहे. साउथ एशिया मधल्या ६ देशांपैकी भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. लो इनकम ग्रुप मधल्या २४ देशांपैकी भारताचा क्रमांक १२ वा आहे. लोकशाही पद्धतींचा वापर आणि अधिक खुले सरकार यामध्ये भारताची कामगिरी चांगली असली तरी; भ्रष्टाचारामध्ये भारत ९९ देशांपैकी ७२ वा आहे. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी यामध्ये भारताची क्रमवारी ९९ देशांपैकी अनुक्रमे ९५ आणि ८१ अशी आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघणार्याक देशासाठी ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे.
भारतामधली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या श्रुंखलेमधली प्रत्येक कडी कमकुवत आहे. कायदा बनवण्यापासून, त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत आणि कायदा न पाळणारे आहेत त्यांना शिक्षा होईपर्यंत प्रत्येक पायरीमध्ये दोष आहेत.
भारतामध्ये जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा न करता नवीन कायदे बनविण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे कायदे हे कमकुवत झालेले असतात आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. कायदेच कमकुवत असल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाणही कमी होते. या सगळ्याचा एकत्रित आणि कोणत्याही शासनव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक परिणाम म्हणजे यामुळे एकूणच कायद्यावरचा विश्वास आणि न्यायव्यवस्थेवरची सामान्य जनतेची श्रद्धा कमी होते.
भारताची पोलीस यंत्रणा ज्या कायद्यानुसार काम करते तो पोलीस कायदा १८६१ साली म्हणजेच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी जवळजवळ १०० वर्षे लिहिला गेला होता. भारतातील पोलीसांचं प्रमुख काम हे प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवणं हे आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात जनसमुहाला ताब्यात ठेवणे हेच प्रमुख कर्तव्य होते. स्वतंत्र भारतात पोलीस ही व्यवस्था घटनेमध्ये राज्य यादीमधली आहे. राज्याच्या सुरक्षेबद्दलच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याने त्यानुसार या कायद्यात बदल करून घेणं अपेक्षित आहे. परंतु कोणत्याही राज्याने या ब्रिटीश कालीन पोलीस कायद्यामध्ये फार मोठे बदल केलेले दिसत नाहीत.
कायदा-सुव्यवस्थेच्या शृंखलेमधली पहिली कडी ही कायदे बनवण्याची. भारतामध्ये कायद्यांना कोणतीही मुदत असण्याची पद्धत नाही. खरं तर एवढ्या संमिश्र आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसनशील समाजामध्ये सतत मोठी स्थित्यंतरे होत असतात. या बदलांमुळे इथल्या समाजासाठी बनविलेले कायदे पण बदलायला हवेत. पण आपल्याकडे जुने कायदे न बदलता नवे कायदे निर्माण करण्याची पद्धत पडली आहे.
केंद्रातील अनेक कायदे अतिशय क्लिष्ट स्वरूपाचे आहेत आणि त्यांमध्ये संदिग्धता दिसून येते. यामुळे कायद्यांना बगल देणं शक्य होतं आणि योग्य नियम कोणालाच पक्के माहित नसल्याने काही लोकांचा फायदा होतो. खरा न्याय होत नाही.
नवीन प्रकारची, पद्धतीची पोलीस दले.
बदलत्या समाजामध्ये एकाच प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था सगळीकडे पुरे पडू शकणार नाही. त्यासाठी, राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या अंतर्गत काही नवीन, स्वतंत्र विभाग असण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाचीही वेगळी यंत्रणा असायला हवी. उदाहरणार्थ,
सध्या फार मोठ्या प्रमाणावर खाजगी सुरक्षा रक्षक ठिकठिकाणी दिसतात. त्याची गरज आहे का? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर "सुरक्षा" खाजगी हातात जाणं चांगलं आहे का? त्यासाठी आम्ही पोलीस यंत्रणेत एक नवा थर सुचवतो आहोत. जसे वैद्यकीय क्षेत्रात इस्पितळात डॉक्टरांना मदत करणारे पॅरा-मेडिक्स असतात - सहाय्यक कर्मचारी वर्ग - तसा पॅरा-पोलीस असावा असं आम्हाला वाटतं. याला स्थानिक पोलीस दल किंवा पोलीस सहाय्यक किंवा स्थानिक रक्षक असंही म्हणाता येईल. हे मोठ्या गृहनिर्माण संस्थेला, बॅन्का, महाविद्यालये अशा ठिकाणी देखरेख ठेवतील, स्थानिक लोकांशी त्यांचा जवळचा संबंध असेल, तिथल्या कामकाजाची त्यांना माहिती असेल. हे स्थानिक पोलीस ठाण्याशी जोडलेले असतील. ती ती गृहनिर्माण संस्था, महाविद्यालयं ह्यांच्या वेतनाची व्यवस्था करतील (नाहीतरी आत्ता ते खाजगी संस्थांना पैसे देतातच).
भंडारा, गडचिरोली सारख्या जिल्ह्याचं मुख्यालय मुंबई ही गोष्ट व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या दृष्टीनं फारच कठीण बाब आहे. मुंबई, नागपूर किंवा पुणे, लातूर सारख्या मोठ्या गावांना किंवा सासवड, इस्लामपूर, रामटेक सारख्या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पोलीस दले का असू नयेत? ह्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व, पारदर्शकता वाढेल. त्यांचा खर्च त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या कराच्या उत्पन्नातून करायचा (त्यासाठी त्यांच्या महसूलात कशी वाढ होईल ह्याचे काही मार्गही या आराखड्याचा भाग म्हणून आपण सुचवले आहेत).
आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल, घडामोडींबद्दल अधिक माहिती असते; त्यामुळे एखाद्या गृहसंकुलाची देखभाल करण्यासाठी त्याच संकुलामधली व्यक्ती तिथल्या सुरक्षेची जबाबदारी घेऊ शकते. या बरोबरच, इथे घडणारे वाद इथेच मिटले जावेत यासाठी एखादी अनौपचारिक न्यायनिवाड्याच्या पद्धतीचा अवलंब करता येईल. आपल्या एखाद्या ठिकाणची सुरक्षा कुणीतरी बाहेरचा माणूस करणार ह्यापेक्षा आपल्याला ती व्यवस्था स्थानिकांच्या हातात द्यावी लागेल. आत्ता हे करणं अवघड वाटत असलं तरी पुढे आपल्याला असंच करावं लागणार आहे, ह्याचं भान ठेवलं पाहिजे.
एखाद्या गृहरचना संस्थेमधल्या व्यक्तीला, जी त्या भागात काही काळ राहत असेल, तिला त्या भागाच्या सुरक्षा निरीक्षकाची जबाबदारी देता येऊ शकेल. असे सुरक्षा निरीक्षक सामुहिकरित्या त्या परिसराची सुरक्षा पाहतील.
जसे "कौटुंबिक न्यायालय" आहे किंवा "कामगार न्यायालय" आहे तसे "विद्यापीठ न्यायालय", "वाहतुक न्यायालय" असावीत. त्यात ज्युरींसारखी व्यवस्था असावी. आम्हाला हे मान्य आहे की ह्यामध्ये देशाच्या पातळीवर काही सुधारणा कराव्या लागतील पण तसं करावं असा आमचा आग्रह असेल.
पोलीसांचे वेतन आणि त्यांना ज्या सोयी-सवलती दिल्या जातात त्यातही आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घरं तर आहेतच पण विशेष इस्पितळं, प्रत्येक पोलीस ठाण्याला संलग्न अशी व्यायामशाळाही आमच्या योजनेत आहे. त्या सर्वच बाबतीत मोठ्या सुधारणा करणं हे राज्य सरकार करू शकतं. ते आम्ही करणार आहोत.
राज्यातील प्रत्येक वाहनाला सुरक्षेसाठी आणि देखरेख सोयीची जावी म्हणून जीपीएस युक्त अशी नंबरप्लेट पहिल्याच वर्षात बसवू. ह्यातून गुन्ह्यांना आळा बसेल, गैरप्रकार थांबतील.
सर्व कायदे व नियमांचा एकत्रित संग्रह. यामध्ये सर्व राज्य स्तरावरील कायदे, नियम आणि त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील कायद्यांमध्ये काय वेगळेपणा आहे, हे स्पष्टपणे दिले जावे.
