कायदा व सुव्यवस्था
कायदा व सुव्यवस्था

सुरक्षित आणि भयमुक्त महाराष्ट्रासाठी

कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये मुलभूत बदल

भारत हा तरुण देश आहे हे नक्की पण तो जुन्या कायद्यांच्या, जुन्या पद्धतींच्या कचाट्यात सापडला आहे. म्हणजे माणसं तरूण पण कायदा म्हातारा, कायदा काळाशी सुसंगत नाही असा हा प्रकार.

एखाद्या समाजामध्ये सुरक्षेचा प्रश्न जेव्हा मोठा होतो, सामान्य नागरिकांना जिथे सुरक्षित वाटत नाही, तिथे प्रश्न हा पोलिसांचा नसून त्या समाजाच्या एकूणच स्वास्थ्याचा आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. समाजाच्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे बघताना समाजाची वीण अधिक घट्ट कशी होईल आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच कशी कमी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे.

महाराष्ट्राचे आज तेच झाले आहे. महाराष्ट्राला भयमुक्त आणि सुरक्षित बनवायचं असेल तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काही मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे.

प्रश्नाचं स्वरूप


पोलीस

जनसमुहाला ताब्यात ठेवणं हा ब्रिटीश सरकारचा हेतू समजू शकतो पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर यावर महत्वाचं काम होणं गरजेचं होतं, ते झालं नाही.

कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी १९७९ पासून प्रयत्न सुरु आहेत, अनेक कमिट्या बसल्या, तरी देखील या रचनेमध्ये मोठे बदल झाले नाहीत. गुन्हेगारी कमी करण्याच्या उपाययोजनांमध्ये केवळ पोलीस दल वाढवणे हे त्रोटक ठरेल. ती निव्वळ मलमपट्टी होईल. या आधी बदलत्या समाजरचनेमध्ये कोणत्या प्रकारचे गुन्हे वाढत आहेत हे लक्षात घेऊन मग सुरक्षा व्यवस्थेचा विचार व्हायला हवा. जसं की बाल गुन्हेगारांचे वाढते प्रमाण, स्त्रीयांवर होणारे गुन्हे, सायबर गुन्हे, इ. मुळात आधी गुन्हेच होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न व्हायला हवेत.

सध्याच्या पोलीस यंत्रणेचे प्रश्न

  • भारतातील गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे कायमच निधीचा आणि साधनांचा तोटा आहे. यामध्ये अन्वेषणाच्या वेगवेगळ्या पद्धतींचा वापर नाही, फोरेन्सिक लॅब्स नाहीत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मुळीच वापर नाही.
  • संदिग्ध कायदे आणि एकूणच रचनेतल्या त्रुटींमुळे कायद्याच्या प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप होत असतो.
  • जुने, कालबाह्य कायदे. ब्रिटीश राजवटीमध्ये ह्या कायद्यांचा उद्देश आपल्या साम्राज्याला, वसाहतीला नियंत्रणात ठेवणं हा होता. या उद्देशानेच १८६१ चा पोलीस कायदा लिहिला गेला. आज स्वातंत्र्यानंतर वसाहतवादाच्या अस्ताला ५० – ७५ वर्षे उलटून गेली असताना, पोलिसांचा उद्देश बदलला असताना, कायदा मात्र तोच आहे.
  • पोलीस दलाच्या दैनंदिन कारभारात राजकीय हस्तक्षेप
  • गुन्हेगारी विश्व आणि राजकारण, कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा यातला संबंध मोडून काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्वे सांगितली आहेत त्याबरोबरच निवडणूक आयोगानेही काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी यथातथाच होत असते.
  • गुन्हे सिद्ध होण्याचं प्रमाण अतिशय कमी आहे.
  • सरकारी वकील आणि स्वतंत्र वकील यांमध्ये फरक केला जातो. खासगी वकीलाकडे अधिक साधने असतात, पैसेही अधिक मिळतात. त्यामुळेही ज्यांना असे वकील घेणं परवडत असेल ते निर्दोष मुक्त होत असतात.
  • संसाधनांची कमतरता. त्यामध्ये मनुष्यबळ आणि इतर सोयी, दोन्हीचा समावेश आहे.
  • पोलीस अधिकार्‍यांच्या व कर्मचार्‍यांच्या विरोधातील तक्रारींसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण उभारण्याची गरज आहे.
  • राष्ट्रीय पातळीवर समन्वय नाही.
  • पोलीस दलात अन्वेषण आणि कायदा सुव्यवस्था कायम राखणे या दोन स्वतंत्र गोष्टींसाठी स्वतंत्र विभाग नसणे.

न्यायव्यवस्था

न्यायदानाला लागणारा वेळ

आज भारतातल्या विविध न्यायालयांमध्ये ३ कोटी २० निकालाविना रखडल्या आहेत. अमेरिकेमध्ये १० लाख नागरिकांमागे १०८ न्यायाधीश आहेत. भारतात हा आकडा १२ आहे. आपल्याला यावर तोडगा काढायला हवा आहे.

जुना कायदा

भारतामध्ये जुने कायदे आणि याचबरोबर, लेखी कायदा आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणी मधले असलेले दोष ह्यामुळे लेखी कायदा आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यामध्ये मोठा फरक आहे. २०१४ मधल्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्सनुसार (कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये कशी आहे हे आपल्याला या इंडेक्सनुसार लक्षात येऊ शकतं) जगातल्या ९९ देशांपैकी भारताची क्रमवारी ६६ वी आहे. साउथ एशिया मधल्या ६ देशांपैकी भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. लो इनकम ग्रुप मधल्या २४ देशांपैकी भारताचा क्रमांक १२ वा आहे. लोकशाही पद्धतींचा वापर आणि अधिक खुले सरकार यामध्ये भारताची कामगिरी चांगली असली तरी; भ्रष्टाचारामध्ये भारत ९९ देशांपैकी ७२ वा आहे. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी यामध्ये भारताची क्रमवारी ९९ देशांपैकी अनुक्रमे ९५ आणि ८१ अशी आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघणार्याक देशासाठी ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे.

भारतामधली कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या श्रुंखलेमधली प्रत्येक कडी कमकुवत आहे. कायदा बनवण्यापासून, त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत आणि कायदा न पाळणारे आहेत त्यांना शिक्षा होईपर्यंत प्रत्येक पायरीमध्ये दोष आहेत.

भारतामध्ये जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा न करता नवीन कायदे बनविण्याकडे कल दिसतो. त्यामुळे कायदे हे कमकुवत झालेले असतात आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. कायदेच कमकुवत असल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाणही कमी होते. या सगळ्याचा एकत्रित आणि कोणत्याही शासनव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक परिणाम म्हणजे यामुळे एकूणच कायद्यावरचा विश्वास आणि न्यायव्यवस्थेवरची सामान्य जनतेची श्रद्धा कमी होते.

असं का होतं?


पोलीस

भारताची पोलीस यंत्रणा ज्या कायद्यानुसार काम करते तो पोलीस कायदा १८६१ साली म्हणजेच आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याआधी जवळजवळ १०० वर्षे लिहिला गेला होता. भारतातील पोलीसांचं प्रमुख काम हे प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवणं हे आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात जनसमुहाला ताब्यात ठेवणे हेच प्रमुख कर्तव्य होते. स्वतंत्र भारतात पोलीस ही व्यवस्था घटनेमध्ये राज्य यादीमधली आहे. राज्याच्या सुरक्षेबद्दलच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याने त्यानुसार या कायद्यात बदल करून घेणं अपेक्षित आहे. परंतु कोणत्याही राज्याने या ब्रिटीश कालीन पोलीस कायद्यामध्ये फार मोठे बदल केलेले दिसत नाहीत.

न्यायव्यवस्था

कालबाह्य कायदे

कायदा-सुव्यवस्थेच्या शृंखलेमधली पहिली कडी ही कायदे बनवण्याची. भारतामध्ये कायद्यांना कोणतीही मुदत असण्याची पद्धत नाही. खरं तर एवढ्या संमिश्र आणि आर्थिकदृष्ट्या विकसनशील समाजामध्ये सतत मोठी स्थित्यंतरे होत असतात. या बदलांमुळे इथल्या समाजासाठी बनविलेले कायदे पण बदलायला हवेत. पण आपल्याकडे जुने कायदे न बदलता नवे कायदे निर्माण करण्याची पद्धत पडली आहे.

कायद्यांमध्ये संदिग्धता

केंद्रातील अनेक कायदे अतिशय क्लिष्ट स्वरूपाचे आहेत आणि त्यांमध्ये संदिग्धता दिसून येते. यामुळे कायद्यांना बगल देणं शक्य होतं आणि योग्य नियम कोणालाच पक्के माहित नसल्याने काही लोकांचा फायदा होतो. खरा न्याय होत नाही.

काय करायला हवं?


  • पोलिस दलाची फेररचना करायला हवी.
  • गुन्हे अन्वेषण शास्त्रासाठी संशोधन करणार्यान संस्था स्थापन कराव्यात.
  • देशातील, राज्यातील गुन्हे व गुन्हेगारांबद्दलची सर्व माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असायला हवी.
  • काही कायद्यांना कालबाह्य ठरविले गेले पाहिजे आणि त्याच्या जागी संपूर्णपणे नवीन कायदा लिहिला गेला पाहिजे. मुख्यत: पोलीस कायदा.
  • कायद्याची भाषा, कायदा, कोर्टात दिला गेलेला निकाल, याची भाषा सोपी आणि सामान्य नागरिकाला सहजपणे समजेल अशी असायला हवी. म्हणजेच प्रत्येक राज्यांमधील हायकोर्ट आणि सत्र न्यायालयांमध्ये स्थनिक भाषेचा वापर हा व्हायलाच हवा.
  • प्रत्येक राज्यांतल्या कायद्यांमध्ये काही प्रमाणात फरक आहे. भारतामध्ये सर्व राज्यांमधल्या सर्व कायद्यांचा एकत्रित संग्रह किंवा कोष नाही, तो तयार करायला पाहिजे. सर्व कायदे एकत्रितपणे उपलब्ध असायला हवेत.
  • जुन्या कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल करणं, कायद्याची भाषा सोपी पण अधिक टोकदार करणं. यातून कायद्यांमध्ये नेमकेपणा येईल आणि कायद्याच्या विश्लेषण आणि स्पष्टीकरणातील संदिग्धता टाळता येईल.
  • राजकीय नेते जे काही लक्षणीय गुन्ह्यांमध्ये अडकले आहेत त्यांच्यासाठी एका वर्षाच्या आत निकाल देणारी विशेष न्यायालये स्थापन करायला हवी. या बरोबरच राजकीय पक्ष आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांवर निवडणुकीदरम्यान स्पष्ट निर्देश असायला हवेत.

महत्त्वाच्या कल्पना


  • स्वनियंत्रण आणि नवीन प्रकारची पोलीस दले
  • जुने कायदे बाद करून नवीन कायदे बनविणे
  • कायद्याच्या भाषेमध्ये बदल
  • प्रत्येक वाहनाला जीपीएस नंबरप्लेट

कार्यक्रम


नवीन प्रकारची, पद्धतीची पोलीस दले.

बदलत्या समाजामध्ये एकाच प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था सगळीकडे पुरे पडू शकणार नाही. त्यासाठी, राज्याच्या पोलीस यंत्रणेच्या अंतर्गत काही नवीन, स्वतंत्र विभाग असण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षणाचीही वेगळी यंत्रणा असायला हवी. उदाहरणार्थ,

  • औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पोलीस दल
  • शिक्षणसंस्थांसाठी, महाविद्यालयांसाठी आणि विद्यापीठांसाठी विशेष पोलीस तुकडी
  • होमगार्ड आणि स्काउट हे शहर पोलीस दलामध्ये यावेत.

स्थानिक रक्षक

सध्या फार मोठ्या प्रमाणावर खाजगी सुरक्षा रक्षक ठिकठिकाणी दिसतात. त्याची गरज आहे का? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर "सुरक्षा" खाजगी हातात जाणं चांगलं आहे का? त्यासाठी आम्ही पोलीस यंत्रणेत एक नवा थर सुचवतो आहोत. जसे वैद्यकीय क्षेत्रात इस्पितळात डॉक्टरांना मदत करणारे पॅरा-मेडिक्स असतात - सहाय्यक कर्मचारी वर्ग - तसा पॅरा-पोलीस असावा असं आम्हाला वाटतं. याला स्थानिक पोलीस दल किंवा पोलीस सहाय्यक किंवा स्थानिक रक्षक असंही म्हणाता येईल. हे मोठ्या गृहनिर्माण संस्थेला, बॅन्का, महाविद्यालये अशा ठिकाणी देखरेख ठेवतील, स्थानिक लोकांशी त्यांचा जवळचा संबंध असेल, तिथल्या कामकाजाची त्यांना माहिती असेल. हे स्थानिक पोलीस ठाण्याशी जोडलेले असतील. ती ती गृहनिर्माण संस्था, महाविद्यालयं ह्यांच्या वेतनाची व्यवस्था करतील (नाहीतरी आत्ता ते खाजगी संस्थांना पैसे देतातच).

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वतंत्र पोलीस दले

भंडारा, गडचिरोली सारख्या जिल्ह्याचं मुख्यालय मुंबई ही गोष्ट व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या दृष्टीनं फारच कठीण बाब आहे. मुंबई, नागपूर किंवा पुणे, लातूर सारख्या मोठ्या गावांना किंवा सासवड, इस्लामपूर, रामटेक सारख्या ठिकाणी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची पोलीस दले का असू नयेत? ह्यामुळे त्यांचे उत्तरदायित्व, पारदर्शकता वाढेल. त्यांचा खर्च त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या कराच्या उत्पन्नातून करायचा (त्यासाठी त्यांच्या महसूलात कशी वाढ होईल ह्याचे काही मार्गही या आराखड्याचा भाग म्हणून आपण सुचवले आहेत).

स्वनियंत्रणावर भर

आपल्याला आपल्या आजूबाजूच्या लोकांबद्दल, घडामोडींबद्दल अधिक माहिती असते; त्यामुळे एखाद्या गृहसंकुलाची देखभाल करण्यासाठी त्याच संकुलामधली व्यक्ती तिथल्या सुरक्षेची जबाबदारी घेऊ शकते. या बरोबरच, इथे घडणारे वाद इथेच मिटले जावेत यासाठी एखादी अनौपचारिक न्यायनिवाड्याच्या पद्धतीचा अवलंब करता येईल. आपल्या एखाद्या ठिकाणची सुरक्षा कुणीतरी बाहेरचा माणूस करणार ह्यापेक्षा आपल्याला ती व्यवस्था स्थानिकांच्या हातात द्यावी लागेल. आत्ता हे करणं अवघड वाटत असलं तरी पुढे आपल्याला असंच करावं लागणार आहे, ह्याचं भान ठेवलं पाहिजे.

सामुहिक सुरक्षा यंत्रणा

एखाद्या गृहरचना संस्थेमधल्या व्यक्तीला, जी त्या भागात काही काळ राहत असेल, तिला त्या भागाच्या सुरक्षा निरीक्षकाची जबाबदारी देता येऊ शकेल. असे सुरक्षा निरीक्षक सामुहिकरित्या त्या परिसराची सुरक्षा पाहतील.

विशेष न्यायालये असण्यावर भर

जसे "कौटुंबिक न्यायालय" आहे किंवा "कामगार न्यायालय" आहे तसे "विद्यापीठ न्यायालय", "वाहतुक न्यायालय" असावीत. त्यात ज्युरींसारखी व्यवस्था असावी. आम्हाला हे मान्य आहे की ह्यामध्ये देशाच्या पातळीवर काही सुधारणा कराव्या लागतील पण तसं करावं असा आमचा आग्रह असेल.

पोलीसांना विशेष सवलती, सुविधा

पोलीसांचे वेतन आणि त्यांना ज्या सोयी-सवलती दिल्या जातात त्यातही आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र घरं तर आहेतच पण विशेष इस्पितळं, प्रत्येक पोलीस ठाण्याला संलग्न अशी व्यायामशाळाही आमच्या योजनेत आहे. त्या सर्वच बाबतीत मोठ्या सुधारणा करणं हे राज्य सरकार करू शकतं. ते आम्ही करणार आहोत.

प्रत्येक वाहनाला जीपीएस नंबरप्लेट

राज्यातील प्रत्येक वाहनाला सुरक्षेसाठी आणि देखरेख सोयीची जावी म्हणून जीपीएस युक्त अशी नंबरप्लेट पहिल्याच वर्षात बसवू. ह्यातून गुन्ह्यांना आळा बसेल, गैरप्रकार थांबतील.

कायदा संग्रह

सर्व कायदे व नियमांचा एकत्रित संग्रह. यामध्ये सर्व राज्य स्तरावरील कायदे, नियम आणि त्याचबरोबर प्रत्येक राज्यातील कायद्यांमध्ये काय वेगळेपणा आहे, हे स्पष्टपणे दिले जावे.


Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.