ज्या राज्यात देशातील सर्वांत जास्त उद्योग आहेत, ज्या राज्याचे प्रति माणशी उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे, अशा सर्वाधिक प्रगत महाराष्ट्र राज्यात प्रादेशिक असमतोल मात्र टोकाचा आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या ठराविक भागांतच उद्योग-व्यवसाय-व्यापार यांची वाढ व प्रगती आणि जागतिकीकरणामुळे शिक्षण, तंत्रज्ञान, राहणीमान यांत झालेले बदल बघायला मिळतात. उर्वरित महाराष्ट्रापर्यंत नवीन उद्योग-व्यवसाय, रोजगार, शिक्षणाच्या, विकासाच्या संधी अजूनही पोचलेल्या नाहीत. ग्रामीण अविकसित महाराष्ट्राला आजही शिक्षण, तंत्रज्ञान, रोजगार आणि उद्योग-व्यवसाय-बाजारपेठा यांचा अभाव या समस्यांनी ग्रासले आहे. याचा प्रत्यक्ष परिणाम राज्याच्या ग्रामीण भागांतील राहणीमानाचा दर्जा सतत घसरण्यावर होत आहे. बहुसंख्य जनतेपर्यंत पुरेसे अन्न, सोयी या अगदी मूलभूत गरजा भागविण्याच्या संधीदेखील पोहचत नाहीत. परिणामी राज्यातील लाखो लोकांच्या वाट्याला दारिद्र्य आले आहे. आधीच विकसित असलेल्या भागाचा आणखी विकास झाला. त्यामुळे गेल्या ५० वर्षांत राज्यात विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला आहे. किंबहुना असे म्हटले जाते, राज्याच्या मूळ रचनेमध्येच विकासाच्या प्रक्रियेत असमतोल आहे.
१९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले, व त्यापूर्वी मध्य प्रदेशात असलेले विदर्भ आणि हैदराबादेत असलेला मराठवाडा महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला. १९६० च्या अगोदर बॉम्बे प्रांतात मुंबई, पुणे, गुजरातेतला काही भाग असे सधन प्रदेशहोते. भौगोलिक परिस्थिती, पश्चिम घाटाची नैसर्गिक समृद्धी, पाण्याची बारमाही उपलब्धता यांमुळे कायमच सधन राहिलेला हा प्रदेश सर्वांगाने समृद्ध झाला. बरीच दशके मराठवाडा निझामाच्या राजवटीत असल्यामुळे तिथले मराठीपण कमकुवत झालेच होते. विदर्भ कायमच एका राजवटीतून दुसर्याव राजवटीत प्रवास करत होता. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत कमी समृद्ध असे हे दोन मोठे भौगोलिक आणि सांस्कृतिक प्रदेश महाराष्ट्रात आले. विदर्भातली शेती पूर्णतः मोसमी पावसावर अवलंबून, तर मराठवाड्यात मजूरी हाच उदरनिर्वाह असल्यामुळे यांचे विलीनीकरण 'महा'राष्ट्रात केल्यानंतर असमतोल दिसायला लागला.
नोव्हेंबर १९५६ मध्ये भारतीय संसदेत ७ वी घटना दुरुस्ती मंजूर झाली. त्यात काही राज्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले ज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याला विभागवार विकास करण्याचे, विकास महामंडळे स्थापण्याचे आदेश मिळाले. संविधानिक तरतूद कायद्यात उतरवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ने तब्बल २८ वर्षे लावली, आणि जुलै १९८४ मध्ये महाराष्ट्र विधान सभेत आणि विधान परिषदेत विदर्भ विकास महामंडळ, मराठवाडा विकास महामंडळ स्थापित करण्याचे मंजूर झाले.
राज्यातला असमतोल अभ्यासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९८३ साली अर्थतज्ञ व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत केली (Fact Finding Committee). राज्याचा संतुलित विकास करण्यासाठी विविध विभागांना साधनसंपत्तीची गरज रू. ३१८७ कोटी आहे असे दांडेकर समितीच्या अहवालाने सांगितले. त्यात विदर्भाचा वाटा ३९%, उर्वरित महाराष्ट्राचा ३७% आणि मराठवाड्याचा २४% इतका होता.
१९९५ साली राज्यपालांनी 'Indicators and Backlog Committee' गठीत केली. जुलै १९९७ मध्ये या समितीच्या अहवालात असे सांगण्यात आले की प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी रू. १५,३५५ कोटींची गरज आहे १ . त्यात विदर्भाचा वाटा ४७%, मराठवाड्याचा २८% आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा २३% इतका होता.
रस्ते, सिंचन, ग्राम विद्युतीकरण, शिक्षण, तंत्रशिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा, जमिनीचा विकास आणि संवर्धन या मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून या दोन्ही समित्यांनी आपला अहवाल प्रसिध्द केला.
पुन:चाचपणी साठी राज्यपालांनी १९९७ मध्ये पुन्हा एकदा ' Reconstituted Indicators and Backlog Committee' गठीत केली. या अहवालाने प्रादेशिक असमतोल भरून काढण्यासाठी रू. १४,००६ कोटींची गरज सिद्ध केली आणि विदर्भ आणि मराठवाड्याची टक्केवारी पुन: परीक्षणानंतर वाढवली.
अनुशेष आणि विकास खर्चाचे समान वाटपाचा नव्याने विचार करून साधन संपत्तीचे न्याय्य वाटप करण्यासाठी व तशी तत्वे सूचित करण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ मे २०११ रोजी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. ३१ मे २०१२ पर्यंत २ अहवाल प्रसिध्द करण्याचे आदेश समितीला होते, परंतु २० जुलै २०१२ च्या GR (General Resolution) द्वारे महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०१३ पर्यंत समितीला मुदतवाढ करून दिली ३ .
इतक्या समित्या, त्यांचे अहवाल, वारंवार हजारो कोटींच्या निधीची तरतूद करूनही असमतोल कुठेच कमी झालेला दिसत नाही. वास्तविक पाहतां पैशांची तरतूद हा असमतोल कमी करण्याचा उपाय होऊच शकत नाही. यामुळेच, विकासाच्या शक्यतेसाठी आजही वेगळ्या विदर्भाची मागणी ही जोर धरून आहे.
देशाच्या सुरूवातीपासूनच्याच आर्थिक नियोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये संविधानिक तरतुदींद्वारा देशातील महत्त्वाच्या सर्व उद्योग-व्यवसायांचे केंद्रीकरण हे धोरण अंगिकारले गेले. राज्य शासनांना त्यांच्यापुरत्या अत्यल्प आर्थिक नियोजनाचे मर्यादित अधिकार दिले गेले. राज्यांच्या वेळोवेळच्या विकास योजनांचे व त्या राबविण्यासाठी लागणार्या पैशांचे नियोजन हे केंद्र शासनाच्या एकाधिकारशाही पद्धतीने केले गेले. राज्याराज्यांमधून कर गोळा करणार्‍या यंत्रणेचे केंद्रीकरण व या एकत्रित केलेल्या पैशांचे फेरवाटप अशी समाजवादाला धरून वेळखाऊ गुंतागुंतीची व्यवस्था देशाच्या शासनव्यवस्थेत प्रदीर्घ काळापासून दिसते. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा होईपर्यंत बंदिस्त अर्थव्यवस्थेमुळे (India's closed economy) विकासाचा वेग व विकासाची व्याप्ती ही काही व्यापारकेंद्रांपुरतीच मर्यादित राहिली. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा – उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण यांची देश व राज्य शासन पातळीवर देखील प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. देशातील व तसेच महाराष्ट्र राज्यातील प्रादेशिक असमतोलाची मुळे ही केंद्र शासनाच्या उद्योग-व्यवसाय-व्यापाराचे केंद्रीकरण करण्याच्या धोरण निर्णयातच लपलेली आहेत.
मराठवाड्यातील एकूण ७,६७४ गावांपैकी केवळ २,८५९ गावांमध्ये रब्बी पिके आहेत. बाकी सर्व गावांत खरीप पिके घ्यावी लागतात. मराठवाड्याचे ४०% हून अधिक क्षेत्र दुष्काळी आहे. जलसिंचन, रस्ते, आरोग्याच्या सुविधा यांचा विकास अतिशय अल्प प्रमाणात झाला आहे.
महाराष्ट्रातील एकूण नैसर्गिक संसाधन साठ्यापैकी दोन तृतीयांश साठा हा विदर्भात असूनदेखील विदर्भाचा विकास झाला नाही. विदर्भामध्ये मोठया प्रमाणावर कापूस पिकतो, पण केवळ राज्य शासनाच्या धोरणामुळे चांगला भाव मिळत नाही म्हणून विदर्भाचा शेतकरी गरीब आहे.
आज महाराष्ट्र राज्य शासनासमोर तंत्रज्ञान प्रगती, खासगीकरण, जागतिकीकरणामुळे प्रादेशिक असमतोल मिटवण्यासाठी प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. आज गरज आहे ती म्हणजे राज्य शासनाच्या आर्थिक निर्णय-धोरणांमध्ये आवश्यक कायदे व नियमांच्या आधारे आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची.
आज जगातील सर्व प्रगत व प्रगतीशील देशांमध्ये विकासासाठी 'अर्थसत्तांचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण' हा महत्वाचा विषय चर्चिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र व स्वायत्त अशा अर्थव्यवस्था-नियोजनासाठी विशेष प्रयत्न करायला पाहिजेत. राज्य शासनाने स्वतःचे स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय-व्यापार धोरण व नियोजन, विकेंद्रित कररचना, जिल्हा पातळींवर जिल्हानिहाय शासनास स्थानिक उद्योग-व्यवसाय-व्यापार यांचे नियोजन अधिकार – अशाप्रकारे नवीन रचना करावयास हवी.
पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठ्या उद्योगांचा विस्तार हा राज्याच्या इतर भागांत – विदर्भ, मराठवाडा या भागांमध्ये होईल अशी उपाययोजना केली पाहिजे. दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या विकासासाठी तेथील शेतीच्या गरजांचा अभ्यास करून, आहे त्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर कसा करता येईल याचा अभ्यास करून विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ही जास्तीत जास्त स्थानिक शासन पातळीवर घडायला पाहिजे. उदाहरणार्थ- विदर्भातील उद्योगांचे प्रभावी खासगीकरण, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी खासगी गुंतवणूक सुविधा, शेतीमालासाठी खुला बाजार – असे कार्यक्रम हाती घेतल्यास या भागांचा विकास होईल. विकास महामंडळे, हजारो कोटींची पॅकेजेस जाहीर करून विकास साधणार नाही, तर दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयी, खासगी तंत्रज्ञान प्रशिक्षण संस्था यांमधून स्थानिक मनुष्यबळाची क्षमता बांधणी(capacity building of local human resources) असा ठोस कार्यक्रम हाती घेतला गेला पाहिजे.
