देशातले सर्वात प्रगत राज्य अशी जरी आजही महाराष्ट्राची ओळख असली तरी गेल्या काही वर्षांपासून राज्याची ही वाढ थांबली आहे. किंबहुना आपले राज्य अधोगतीकडे जाते की काय असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. एके बाजूला नवीन उद्योगांना वाव मिळत नाही, आवश्यक तेवढ्या उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा राज्य उभे करू शकलेले नाही, राज्यात होणारी गुंतवणूक घसरत आहे. तर दुसर्यात बाजूला राज्यतच कमालीची विषमता आहे. प्रगत महाराष्ट्र म्हणतात तो केवळ मुंबई-पुणे आणि काही ठराविक टप्प्यातच आपल्याला दिसतो. उर्वरित महाराष्ट्राला मुंबई-पुण्यासारखी प्रगती करता आलेली नाही कारण तिथे तसा जाणीवपूर्वक प्रयत्नच झाला नाही.
ही परिस्थिती बदलायला हवी. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्याचा, काना-कोपर्‍याचा विकास होईल हे पहायला हवं.
महाराष्ट्र राज्यात एखाद्या साधारण माणसाला उद्योग धंदा सुरू करणे, असलेला धंदा वाढविणे ही दिवसेंदिवस अतिशय जिकीरीची गोष्ट बनली आहे. त्यातल्या त्यात मुंबई, पुणे सारख्या शहरांत कष्ट घेतले व बराच वेळ घालविला तर बॅंकेचे कर्ज, कुशल कामगार, माहिती व ज्ञान मिळते व आपल्या आवडीचा उद्योग निदान सुरू तरी करता येतो. इतर सातारा, सांगली सारख्या तुलनेने निमशहरी भागांमध्ये यातील प्रत्येक गोष्टीसाठी बरीच वर्षे मोठाच झगडा द्यावा लागतो. गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली, नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यांमध्ये तर पायाभूत सुविधा म्हणजे रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, माहिती यांचीच वानवा आहे. येथील लोकांना जागतिकीकरणाचे सोडा, पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचे थोडेफार फायदे देखील मिळू शकत नाहीत. पूर्व महाराष्ट्राच्या जिल्ह्यांतील शेतकर्या ला आणि व्यावसायिकाला जागतिक बाजारपेठ नाही तर किमान मुंबई, पुणे शहरांतली खुली बाजारपेठसुद्धा मुश्किलीनेच मिळते. उद्योगधंद्यांना पावलापावलावर अडथळा घालणारे शासकीय नियम व तसे वातावरण आज राज्यात सगळीकडे दिसते.
महाराष्ट्र हा सुरूवातीपासूनच देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत उद्योग व व्यापारात सर्वाधिक प्रगत राहिला आहे. राज्याचे एकूण उत्पन्न (पहा आलेख क्र. १) व प्रति माणशी उत्पन्न देखील इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. राज्यातील कारखान्यांच्या उत्पादकतेचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत देशात सर्वांत जास्त आहे. सेवा क्षेत्राचा राज्याच्या उत्पन्नातला वाटा (पहा आलेख क्र. २) अधिक असल्याने महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचे राहणीमान इतर राज्यांच्या तुलनेत उच्चतम आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन व कारखाने हे इतर राज्यांतल्या उत्पादन व कारखान्यांपेक्षा जास्त कार्यक्षम आहेत (पहा आलेख क्र. ३). परदेशी बॅंकांचे जाळे (पहा आलेख क्र. ४) महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. राज्यात रु. ५०० कोटींच्या वरचे २०७ उद्योग समूह आहेत, ज्यांचा एकत्रित खप वर्षाला २६ लाख कोटी रु. आहे.
आलेख क्र. 1- निव्वळ राज्य उत्पन्न २०१२-१३१
आलेख क्र. 2- राज्याच्या सेवा क्षेत्राचा उत्पन्नातला वाटा २
आलेख क्र. 3- राज्यातील कारखान्यांच्या उत्पादकतेचे प्रमाण ३
आलेख क्र. 4- परदेशी बॅंकांचे राज्यांमधील प्रमाण ४
महाराष्ट्र राज्याची प्रगती या आकडेवारीवरून दिसत असली तरीही, मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर अशा काही प्रमुख शहरांमध्येच छोटे व मोठे उद्योग-व्यवसाय उभे राहिले आणि वाढले आहेत. राज्याचा उद्योग विकास याच शहरांपुरता मर्यादित राहिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातले आहेत ते उद्योग वाढून ते पूर्वेकडच्या नवीन जिल्ह्यांमध्ये पसरण्यासाठी, त्यांच्याबरोबरच पायाभूत, दळणवळणाच्या सोयी सुविधा देखील नवीन जिल्ह्यांपर्यंत पसरण्यासाठी राज्य सरकार पातळीवर विशेष कोणतेही धोरणात्मक प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. वास्तविक पाहता आहेत त्या उद्योगांना मारक असे जाचक आणि कालबाह्य नियमच शासन पातळीवर केले व राबविले जात आहेत.
उद्योजकांनी वैतागून जावे असेच वातावरण महाराष्ट्रात आहे.
अवाजवी आणि अनावश्यदक करआकारणी, दरवर्षी वाढणारे विजेचे दर, नोकरशाहीचा अडेलतट्टूपणा, प्रशिक्षित मनुष्यबळाची वानवा ही उद्योगांची दमछाक होण्याची प्रमुख कारणे आहेत
पुणे शहराची ओळख आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शैक्षणिक आणि आयटी हब अशी आहे. देशात पुणे हे एकच शहर असेल जिथे दर्जेदार शिक्षण, शेकडो वर्षे जुन्या संशोधन संस्था, तंत्रज्ञान व सॉफ्ट्वेअर कंपन्या सगळे एकत्र आलेले आहे. मात्र पुण्यात वाहतुकीची समस्या मोठी आहे; रिंग रोड, मेट्रो, अर्धवट चालू असलेली बीआरटी असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शहराचा विकास ठप्प झाला आहे.
दुर्दैवाने आज पुण्यात शिकलेला मराठी बुद्धीशाली आणि होतकरू तरूण मुले मुली देखील नवीन तंत्रज्ञान-व्यवसायाच्या संधी शोधत बाहेरील देशात जात आहेत. पुणे महानगरपालिकेचे उद्योग धोरण का असू नये ज्याने पुणे शहराच्या आसपास जागतिक दर्जाच्या जास्तीत जास्त सॉफ्ट्वेअर कंपन्या, त्याला जोडून तंत्रज्ञान प्रशिक्षण व संशोधन संस्था तयार होतील? असा प्रश्न विचारायची आज वेळ आली आहे.
हे केवळ पुण्याचे उदाहरण. पण राज्यातल्या अनेक
महाराष्ट्र राज्यात महिला उद्योजकांना अनेक अडचणी येत असतात. एमआयडीसीसारख्या भागांमध्ये तर त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. तसेच एखादी महिला उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करत असेल तर तिला बॅंकेचे कर्ज किंवा पैसे उभे करण्यामध्ये अनेक समस्या येतात. एकूणातच महाराष्ट्र राज्यात उद्योग-व्यवसायांच्या वाढीसाठी अनुकूल अशी सरकारी भूमिका ही 'इन्स्ट्रक्टर' ची नसून 'इन्स्पेक्टर' राज ची आहे.
महाराष्ट्र राज्यात राजकीय शक्तींचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. राज्यात उद्योग, व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. असंख्य कागदपत्रे भरून द्यावी लागतात. कंपनी रजिस्टर करण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. शिवाय या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमध्ये शासकीय गूढ भाषेतील नियमावलीला सामोरे जावे लागते. यामध्ये वेळ व पैसा दोन्ही खर्च होतो. जमीन खरेदी करणे, जमिनींचे प्रकार याबद्दलच्या कायद्यांमुळे उद्योजकांना आपले निर्णय अनेकदा बदलावे लागतात. बरेचसे उद्योग सुरू होण्यापूर्वीच बंद पडल्याची अनेक उदाहरणे आपण रोजच ऐकतो.
बांधकामे, हॉटेल्स असे चलतीचे धंदेच नाही तर साध्या खाद्यपदार्थांच्या टपर्‍या टाकण्यासाठी स्थानिक सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची, राजकारण्यांची मदत घ्यावी लागते. अनधिकृत कामे अधिकृत करून घ्यावी लागतात. आपला व्यवसाय सुरक्षित राहण्यासाठी पैसे चारून स्थानिक हितसंबंध जपायला लागतात.
शेजारील गरीब राज्यांतले लोक महाराष्ट्रात रोजीरोटीसाठी येतात आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये रहायला लागतात. एमआयडीसीच्या परिसरातील झोपडपट्ट्यांमुळे एमआयडीसीमध्ये चोर्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे.
देशात १९९९-२००० पर्यंत येणार्याो परकीय गुंतवणुकीपैकी ६० टक्के महाराष्ट्रात येत होती. आता ते प्रमाण २५ टक्यांता वर आले आहे. पुण्यात येणार्याय परदेशी उद्योजकांना मुंबईला उतरावे लागते. अजूनही पुण्यासारख्या शहरात मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तयार झालेले नाही. त्यामुळे परदेशी उद्योजक येथे गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नाहीत.
राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीत महत्वाचे योगदान देणार्या लघुउद्योजकांना पुरेसे पाणी, वीज मिळत नाही. त्यांच्या सुरक्षेच्या व उद्योग वाढ करण्यासाठी पैसे उभे करण्याच्या समस्या गंभीर आहेत. यातच एलबीटी सारख्या स्थानिक करांमुळे या उद्योजकांचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. चाकण, तळेगाव, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून स्थानिक लघु उद्योजकांना कामांची कंत्राटे मिळत नाहीत.
महाराष्ट्राला मोठी सागरी किनारपट्टी लाभली आहे. पण, बंदरांची (पोर्टची) संख्या व सुविधा पुरेशा प्रमाणात नाही. जेएनपीटी, न्हावा शेवा सारखी बंदरे सरकारी मालकीची असल्याने मोठी असूनही त्यांच्या वेळखाऊ काराभारामुळे उद्योजकांच्या पसंतीस उतरत नाहीत. या बंदरांच्या कामकाजामध्ये सुधारणा न झाल्याने उद्योजकांना त्यांनी आयात केलेला माल वेळेत मिळत नाही, व परिणामी काम वेळेत पूर्ण करता येत नाही. उद्योजकांना प्रत्यक्षच विचारले असता असे समजते की नवे उद्योग सुरू व्हावेत यासाठी सरकार उद्योजकांना अनुदान देते. परंतु उद्योग सुरू झाला की त्याच उद्योजकाला विविध करांच्या ओझ्याखाली दाबून त्याचे कंबरडे मोडते; हा दुटप्पी कारभार आता बंद करा अशी उद्योजकांची भावना झाली आहे.
सर्वात प्रथम म्हणजे राज्यामध्ये विविध प्रकारचे उद्योग बहरण्यासाठी सुशासन असणे आवश्यंक आहे.
राज्यात पुणे-मुंबई वगळता उद्योगांचा विकास फारसा झालेला नाही. खेड्यापाड्यांतून उद्योग कसे उभे राहतील, याचा विचार राज्य शासनाने करायला पाहिजे. गावातच चांगले काम, शिक्षण व आरोग्य सेवा मिळाल्या तर शहरांवरचा ताण कमी होईल. खेड्यापाड्यांतील लोकांनी तेथेच राहावे यासाठी शहरांना जोडणारे रस्ते, वीज, इंटरनेट, मोबाईल सुविधा इ. पोहचवल्या पाहिजेत.
राज्यातल्या कोणत्याही प्रामाणिक उद्योजक / व्यावसायिकाला विचारले तर तो म्हणतो, "आम्हाला सबसिडी, सवलती अजिबात नकोत. शासनाने फक्त काम करण्याजोगे वातावरण व मूलभूत सुविधा द्याव्यात". आपल्या महाराष्ट्रात निसर्गस्थळे, ऐतिहासिक वास्तू आणि धार्मिक तीर्थक्षेत्र मुबलक प्रमाणात आहेत. मात्र आपण पर्यटनाची ताकद ओळखलेली नाही. त्यामुळे पर्यटनाकडे आपले अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. दुबई व सिंगापूर या दोन स्थळांचा आदर्श ठेऊन त्याप्रमाणे पर्यटनाच्या सुविधा उपलब्ध केल्या तर महाराष्ट्रात पर्यटन हा महत्त्वाचा उद्योग होऊ शकतो.
छोट्या व मोठ्या उद्योगांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे. छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी सरकारकडे जावे लागू नये.
