विकासासाठी ऊर्जा

सर्वंकष आणि गतिमान विकासासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यापर्यंत वीज पोचायला हवी

विकासाचा संपूर्ण इतिहास पाहता माणसाच्या प्रगतीत विद्युत उर्जेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जगाच्या इतिहासात जसा उर्जेच्या विविध पर्यायांचा शोध लागत गेला, तसा मानवी विकासाच्या वाटांना वळण मिळत गेले. विजेचे संकट आपल्यासमोर आज उभे आहे. या संकटाला सामोरे जाताना जो मार्ग दिसतो आहे तो आपल्याला एका नवीन रचनेकडे घेऊन जाणार हे निश्चित. ते ओळखून, समजून आपण विजेचे धोरण ठरवायला हवे.

भारतात सर्वाधिक विकास साधलेले महाराष्ट्र राज्य उद्योग, उत्पन्न, राहणीमान या सर्व आघाड्यांवर अग्रेसर आहे. तरीही वीज या पायाभूत सुविधेच्या उपलब्धतेची समस्या मात्र राज्यातील जनतेला, विशेषकरून ग्रामीण जनतेला आजही भेडसावते आहे. वीज नसल्यामुळे गावागावांमध्ये होणारे वैयक्तिक, व्यावसायिक, औद्योगिक नुकसान हे मोजण्याच्या पलीकडचे आहे! राज्याच्या विकासाची चाके सुद्धा विजेसारखी पायाभूत सुविधा नसल्याकारणाने मंदावली आहेत.

महाराष्ट्र राज्यात जर सर्वांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून द्यायच्या असतील, तर राज्याने ऊर्जा क्षेत्रामध्ये स्वावलंबी व्हायलाच हवे.

प्रश्नाचे स्वरूप

---

महाराष्ट्र राज्यात, आज विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. ग्राहकांना बिलात होणार्‍या गफलती, भारनियमन, शाश्वत वीज न मिळणे, वीज हवी त्या कंपनीकडून खरेदी करण्याबाबत मुभा नसणे, अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे.

महाराष्ट्रात विजेची मागणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण होतो आणि जनतेल भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. महाराष्ट्रातल्या ८०% जनतेला दररोज सुमारे ४ तासांहून अधिक भारनियमन सोसावे लागते. भारनियमनामुळे गावातले किती तरी छोटे उद्योजक धुळीला मिळाले आहेत.

भारनियमनामुळे जेनसेट, इनव्हर्टर, अशा पॉवर बॅक-अप उपकरणांचा ग्राहक वापर करतात. त्याने ग्राहकांवरचा खर्चाचा बोजा अधिकच वाढतो. मात्र घरातली सगळी उपकरणे इनव्हर्टरवर चालत नाही. चार्ज करायला लागणार्‍या वेळेपेक्षा तो प्रत्यक्ष कमी वेळ चालतो व त्याला चार्ज करण्यासाठी दुप्पटीने वीज वापरली जाते. जर वाचवलेली वीज नंतर दुप्पटीने वापरली जाणार असेल तर याचा अर्थ भारनियमनाचा फारसा काही उपयोग नाही. या कारणामुळेच ग्राहकांचा खर्च वाढतो. या पॉवर बॅकअप उपकरणांमुळे घरगुती ग्राहकांच्या वापरानुसार १७% ते १३२% ग्रिड पॉवरच्या वर खर्च त्यांच्या खिशातून जातो, तर व्यावसायिक ग्राहकाला ७% ते १९९% ग्रिड पॉवरच्या वर खर्च बसतो ^१. भारतामध्ये ९८,००० कोटी रुपये पॉवर बॅकअप उपकरणांवर खर्च होतात, तर त्यांना चालविण्याचा खर्च ३१,००० कोटी रुपये आहे. या १००,००० कोटीमध्ये एकूण २५,००० मे.वॉ. क्षमतेची वीज निर्मिती केंद्रे उभी राहू शकतात^२ .

राज्यात विजेची गळती व चोरी (Transmission and Distribution losses – T&D) होण्याचे प्रमाण इतके आहे की ते कमी केल्यास अधिक वीज उपलब्ध होईल व वसूली झाल्यामुळे विजेच्या वितरणाचा खर्च योग्य रितीने भरुन काढायला मदत होईल. वितरण यंत्रणेत वीज चोरी अनेक पद्धतीने होते - आकडे टाकून, मीटरचे रीडींग बदलून, अनधिकृत वीज जोड घेऊन, बिल न भरून, इ. (या व्यतिरिक्त इतर अनेक कल्पक पद्धती असतीलच!). माजी पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे विजेच्या क्षेत्रात T & D losses मुळे होणारे नुकसान हे प्रामुख्याने वीज चोरी मुळेच होते ^३ . गळती न थांबवता आपण वीज निर्मिती क्षमतेत कितीही वाढ केली तरी ती आपल्याला कमीच पडणार आहे. प्रत्येक १% चोरी व गळती (T & D losses) थांबवल्याने वीज निर्मितीत ८०० MW ची भर पडते ^४ .

Photo 1 परळी औष्णिक विद्युत केंद्राची Fly ash disposal site

Photo 2: Fly ash पाण्यात मिसळून त्याची स्लरी सोडणारे पाईप्स

Photo 3: राख वाहून नेताना तुटलेल्या पाईपमधली राख शेतात वाहून आली ज्यामुळे शेतकर्यानचा हा जमिनीचा पट्टा नापीक झाला

Photo 4: तुटलेले पाईप इतस्तत:

औष्णिक (कोळसा) केंद्रांच्या आजूबाजूच्या गावात राहणार्‍या लोकांना या केंद्रांमुळे होणार्‍या प्रदूषणाशी देखील झगडावे लागते. परळी औष्णिक केंद्राला भेट दिली असताना या केंद्रामुळे होणारे प्रदूषण आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवता आले (पहा फोटो १ ते ४). परळी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या आजुबाजूच्या गावातल्या लोकांचे डोळे या fly ash मुळे कायम जळजळतात आणि त्यांना दर ३-४ दिवसांनी डॉक्टरकडे उपचारासाठी स्वतःचे पैसे खर्च करून जावे लागते. बर्‍याच शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत. या लोकांना कुठल्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. वारंवार फुटलेल्या पाईपची संबंधित अधिकार्‍यांकडे तक्रार करूनसुद्धा याची दखल कोणीही घेतलेली नाही. हे सगळं त्या लोकांना भोगावे लागते ज्यांनी आपल्या जमिनी राज्यातल्या आणि देशातल्या शहरांना वीज मिळावी म्हणून वीज निर्मिती केंद्राला दिल्या. पण त्यांच्याच घरात आज अंधार आहे. त्यांना शेतीसाठी पाणी उपसायला देखील वीज नाही. राखेची विल्हेवाट कशी लावायची याबाबत स्पष्ट नियम आहेत पण ते कधीच पाळले जात नाहीत ^५

वीज निर्मिती उद्योग आजही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली आहे. या वीज प्रकाल्पांना अव्यावसायिक पद्धतीने नुकसानीत चालविले जाणे, तात्पुरत्या राजकीय फायद्यांसाठी आखलेली अनुदाने-प्रतिअनुदाने, वीज-बिल माफी योजना, स्थानिक अनधिकृत वीज-जोडण्या, महाराष्ट्र वीज कंपनीमध्ये वर्षानुवर्षे कोणतेही मोठे तंत्रज्ञानाचे बदल न करणे असे घोर निराशाजनक चित्र दिसते.

राज्य वीज कंपनीच्या अनेक वर्षांच्या एककल्ली मक्तेदारीमुळे महाराष्ट्रात नवीन खासगी कंपन्यांकडून स्पर्धात्मक पद्धतीने कार्यक्षम वीज निर्मिती, नवनवीन स्त्रोतांचा शोध, शाश्वत ऊर्जेबद्दल संशोधन हे सर्व होताना दिसत नाही.

भारनियमनापासून मुक्ती, सर्वांना पुरेशी व खात्रीशीर वीज, वीज गळतीला रोखणे, आणि स्वच्छ वीज निर्मिती करणे हे राज्यापुढचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. विजेची मागणी ही वाढतच जाणार आहे. आणि महाराष्ट्र राज्याला स्वावलंबी व्हायचे असेल तर आपल्याकडे असलेल्या इंधन स्त्रोतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल. तसेच वीज निर्मिती केंद्रातून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपायोजना आखायला लागतील.

असं का होतं?

---

वीज क्षेत्रातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यावर या प्रश्नांची करणे लक्षात येतात. राज्याची वीज निर्मिती ३४,००५ मे. वॉ. आहे. या मधली ३६% वीज महाराष्ट्र राज्य निर्माण करते, २०% आपल्याला केंद्राकडून मिळते आणि ४४% वीज ही खासगी कंपन्यांच्या द्वारे निर्माण होते (पहा आलेख क्र. २). ही वीज वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून निर्माण केली जाते – औष्णिक (कोळसा आणि नैसर्गिक वायू), जल व अपारंपारिक स्त्रोतांचा वापर करून. यात सगळ्यात मोठा वाटा कोळशावर केलेल्या वीज निर्मितीचा आहे (७४%) आणि तो पुढची काही वर्ष तरी तसाच राहणार आहे (पहा आलेख क्र. १).

जागतिकीकरणामुळे जीवनशैलीत झालेले बदल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर व वाढते शहरीकरण यामुळे विजेची मागणी वेगाने वाढली आहे. राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये या वाढत्या मागणीनुसार तंत्रज्ञान व व्यवस्थापनाच्या सुधारणा केल्या गेलेल्या नाहीत. वर्षानुवर्षे तोट्यांचे आकडे वाढत जाऊन आज राज्य वीज मंडळाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.

आलेख क्र. ३ मध्ये १९८०-८१ व २०११-१२ या दोन वर्षात विविध ग्राहकांनी किती वीज वापरली त्याची तुलना केली आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये वीज वापर १४,०३४ दशलक्ष युनिट पासून वाढून ९६,४४४ दशलक्ष युनिट एवढा झाला. तीन दशकात शेती, घरगुती आणि व्यावसायिक वर्गाचा वीज वापर वाढला तर औद्योगिक वर्गाचा वीज वापर कमी झाला. महागड्या विजेमुळे औद्योगिक वर्गाचे बरेचसे ग्राहक या काळात संचबंध वीज निर्मितीकडे वळले, म्हणजेच ते त्यांना लागणारी वीज स्वत:च निर्माण करू लागले.

^६

२००१-०२ ते २०११-१२ या दशकात विजेची मागणी वाढत गेली (११,८९५ मे.वॉ. ते २१,०४५ मे.वॉ.). पण वीज निर्मिती तेवढ्या प्रमाणात वाढली नाही आणि म्हणून वीज मागणी व उपलब्धतेमध्ये तूट निर्माण झाली. ही तूट २००१ मध्ये १०१६ मे.वॉ. आणि २०११-१२ मध्ये ४४६८ मे.वॉ. एवढी होती (पहा आलेख क्र. ४).

पुढच्या आलेखात (पहा आलेख क्र. ५) एक महिन्याची परिस्थिती दर्शवली आहे. वीज निर्मिती क्षमता जरी ३२,५०० मे.वॉ. आणि मागणी फक्त १८,४०० मे.वॉ. असली तरी प्रत्यक्षात तेवढी वीज निर्मिती झालीच नाही.

विजेची मागणी ही वर्षभरात, ऋतुप्रमाणे, महिन्यानुसार व दिवसाच्या वेळेनुसार सतत बदलत असते. आलेख क्र. ६ मध्ये वर्षात, ऋतुत व महिन्यात विजेच्या मागणीत होणारी तफावत दाखवली आहे. विजेची मागणी हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात सर्वोच्च असते (डिसेंबर ते मे) तर पावसाळ्यात कमी होते (जून ते सप्टेंबर). वर्षभरातली सर्वोच्च मागणी ही २००९-१० व २०१०-११ मध्ये मार्च महिन्यात तर २०११-१२ मध्ये डिसेंबर महिन्यात होती. महिन्याभरात सुट्टीच्या दिवशी, म्हणजे शनिवार / रविवार आणि राष्ट्रीय सुट्ट्यांना (१५ ऑगस्ट / २६ जानेवारी) मागणी उतरते.

दिवसाव्या वेळेनुसारदेखील दर तासाला विजेच्या मागणीत तफावत दिसून येते. सकाळ आणि संध्याकाळच्या वेळेत विजेचा वापर सर्वोच्च असतो (पहा आलेख क्र. ७).

कोळसा खाणींवरचे केंद्र सरकारचे नियंत्रण, कोळसा व नैसर्गिक वायु पुरवठा यातील राजकीय समीकरणांभोवतीचा भ्रष्टाचार, राज्य सरकारची अनुदाने-प्रतिअनुदाने, वीजदर आकारण्यावरील असंगत निर्बंध, अव्यवहार्य पद्धतीने चालविले जाणारे सरकारी वीज प्रकल्प, राजकीय पक्षपाती धोरणांमुळे एकूणातच फसलेले वीजनिर्मिती उद्योगाचे आर्थिक गणित या गुंतागुंतीच्या समस्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील अपुरी वीज निर्मिती आणि वीजेची कायमची दुर्लभता.

वीज निर्मिती केंद्रांची अकार्यक्षमता

वीज-निर्मिती ही प्रामुख्याने आजपर्यंत राज्य सरकारच्या अखत्यारित राहिलेली आहे. वीज-निर्मिती पद्धती, उद्योग-व्यवस्थापन, तंत्रज्ञान यामध्ये इतर देशांमध्ये जसे वेळोवेळी बदल, सुधारणा झाल्या तशा भारतात व पर्यायाने राज्यात झाल्या नाहीत. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा आणि जागतिकीकरणानंतर राज्यातील शहरीकरणाचा वाढता वेग, तंत्रज्ञान व बाजारयंत्रणांमधला बदल यांच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ते राजकीय व प्रशासनिक निर्णय राज्य वीज क्षेत्र सुधारणेमध्ये घेतले गेले नाहीत.

यामुळे राज्याची आर्थिक विकासाची क्षमता असून देखील काळानुरूप वीज क्षेत्रात योग्य त्या सुधारणा न केल्याने समस्या किचकट बनली आहे.

विजेची तूट भरुन काढण्याचा सर्वात सोपा उपाय म्हणजे आपल्या चालू केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे. राज्याची औष्णिक केंद्रे १९६७-६८ पासून कार्यरत आहेत. या केंद्रांची तेव्हापासून ते आजपर्यंतची सरासरी कार्यक्षमता ६२% आहे (पहा आलेख क्र. ८). ही केंद्रे सुरु झाल्यापासून त्यांची कार्यक्षमता कमी होत आहे हे या आलेखावरून स्पष्ट होते. औष्णिक केंद्राचे आयुष्य साधारण २५ वर्षे असते. आपले बरेचसे संच म्हातारे झाले असून काही मोडीत काढलेले आहेत तर काहीतून अजूनही वीज निर्मिती केली जात आहे. या जुन्या संचांना चालवण्यासाठी बराच खर्चही करावा लागतो. जुन्या संचांची दुरूस्ती अथवा आधुनिक तंत्राने नूतनीकरण केल्याने किंवा गरज असेल तर नवीन संच बसवल्याने सुद्धा कार्यक्षमता वाढेल.

वीज निर्मिती केंद्रांच्या अकार्यक्षमतेचे इतर बरेच कारणे देखील आहेत – कमी गुणवत्तेचा कोळसा, कोळशाचा अनियमित पुरवठा, पाण्याची टंचाई, जुने झालेले संच व इतर तांत्रिक बाबी जसे अप्रचलित बॉयलर रचना, इत्यादी.

इंधनाची खालावलेली गुणवत्ता व अनियमित उपलब्धता

अपुर्‍या व कमी दर्जाच्या इंधनामुळे वीज मागणी व पुरवठ्यामधील समीकरण बिघडते आणि तूट निर्माण होते. ही तूट भरून काढण्यसाठी भारनियमन करावे लागते.

कोळशाची गुणवत्ता व कमतरता - कोल इंडिया या केंद्र सरकारच्या कंपनीची कोळसा उत्पादन व वाटप यावर संपूर्ण मक्तेदारी आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कंपनीला कमी दर्जाचा कोळसा मिळतो. या कोळशाचा पुरवठाही अनियमित व अपूरा असल्याने वीज निर्मितीत घट होते. कमी उष्मांकाचा, ओला, राखेचे प्रमाण जास्त असलेला व अशुद्ध कोळसा या सगळ्यांमुळे संचांवर आणि पर्यायाने वीज निर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो.

नैसर्गिक वायूची अनियमित उपलब्ध्ता - नैसर्गिक वायू सतत उपलब्ध नसल्याने दाभोळ वीज निर्मिती केंद्र गेले काही वर्ष ५०% क्षमतेने सुरू होते ^७. या केंद्राची क्षमता १९३७ मे.वॉ. आहे पण २०१२-१३ या वर्षात या केंद्रातून केवळ २४० मे. वॉ. वीज निर्माण झाली ^८. नैसर्गिक वायुची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केंद्राचे गुंतागुंतीचे PPP धोरण सुधारण्याची गरज आहे.

राज्यातल्या शेतीसाठी लागणार्‍या विजेला दिलेल्या प्रचंड अनुदानाचा अतिरिक्त भार औद्योगिक क्षेत्रावर टाकला जातो. अनुदान देण्यासाठी विजेचे दर नियंत्रित करावे लागतात. गेल्या काही वर्षांत झालेले बदल, उदा. नवीन खाजगी वीज कंपन्यांची कार्यक्षम वीज निर्मिती, मोठ्या उद्योगांची स्वत:ची संचबंद वीज निर्मिती, यांमुळे राज्य वीज कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान वाढत गेले आहे.

शेतकरी व दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांसाठी अनुदानाच्या रूपात ५,५०० कोटी रुपयांचा भार औद्योगिक व व्यावसायिक वर्गातील ग्राहकांवर पडतो आहे ^९ .

राज्यात सर्रासपणे नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प होऊ घातलेले आहेत पण ते काही न काही कारणाने अडकून पडले आहेत. २०११-१२ मध्ये जवळ जवळ ७४,००० मे. वॉ. क्षमतेचे प्रकल्प नियोजित केले होते (पहा तक्ता क्र. १). बर्‍याच नव्या होऊ घातलेल्या प्रकल्पांना पाण्याची, जमिनीची व इंधनाची शाश्वती देखील नाही. नुसते नवीन वीज प्रकल्प मंजूर करून विजेचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी विजेचे धोरण मुळापासून बदलण्याची गरज आहे.

वीज गळती व चोरी

राज्य वीज कंपन्यांची जुनी उपकरणे व मशिनरी, कालबाह्य तंत्रज्ञान, अंदाधुंदीचा कारभार, देखरेखीचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेपामुळे अव्यवहार्य वीजजोडण्या यामुळे वीज गळती व चोरीचे प्रमाण राज्यात प्रचंड आहे. राज्यात वीज वितरणातली गळती सरासरी १६% आहे. मंडळनिहाय वीज वितरणामधली गळती (६ महिन्यांची) आलेख क्र.९ मध्ये दाखवली आहे. गळतीचे प्रमाण कमीत कमी ७% ते जास्तीत जास्त ३०% एवढे आहे. राज्यात बीड, नंदुरबार, वाशिम, हिंगोली व अकोला या भागांमध्ये वीज गळती व चोरीचे प्रमाण सर्वांत जास्त आहे. या गळती व चोरीमुळे राज्य वीज कंपनीला हजारो कोटींचा तोटा होतो. याशिवाय महसूल गोळा न झाल्यामुळे २०११-१२ या वर्षी महावितरणची १४,००० कोटी रुपयांची थकबाकी होती. वर्षांगणिक होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी 'अधिकृत' ग्राहकांवरच वारंवार वीजदर वाढ करून बोजा यामुळेच लादला जातो.

राज्यात जवळपास ५०% वीज पुणे व मुंबई या विभागात वापरली जाते. राज्यातील एकाच भागात इतका भरमसाठ वीज वापर आणि उरलेल्या भागात अत्यल्प वापर प्रादेशिक असमतोल दर्शवतो. मराठवाड्यात ९%, विदर्भात १६% व इतर महाराष्ट्रात २५% वीज वापरली जाते (पहा तक्ता क्र. २ आणि आलेख क्र.१०).

वीज वापर हा त्या त्या विभागातील उद्योग, शेती, लोकसंख्या यांवर अवलंबून असतो. सर्व विभागांमध्ये समान वीज वापरण्याचे धोरण आखणे जरी अवघड असले तरी कमीत कमी दिवे, पंखे, टी.व्ही. संच, संगणक यांसाठी लागणारी वीज मिळणे आवश्यक आहे. वीज उपलब्धता ही एक मूलभूत गरज झालेली आहे. विजेची गरज पाहता एक किमान पातळी साधली जावी, जिथे राज्यातील प्रत्येकाला त्याच्या स्वखर्चातून वीज वापरायला मिळेल.

काय करायला हवं?

विजेच्या क्षेत्राचा विचार करता या क्षेत्रामध्ये बरीच आव्हाने दिसून येतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण, राहणीमानातला बदल व विजेचा वाढतच जाणारा वापर. या सर्व आव्हानांना उत्तर देण्यासाठी कोणती ही एका प्रकारची उपाययोजना अपूरी आहे. जागतिक स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होत आहेत. महाराष्ट्रात आपण वीज कशी निर्माण करतो व ती कशी वापरतो, वीजेचे वितरण नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे कसे करतो व विकेंद्रित वीज निर्मितीचा कार्यक्रम कसा आखतो याबद्दल राज्यपातळीवर बदल करावे लागतील. तसेच जर राज्य सक्षम बनवायचे असेल तर विजेच्या बाबतीत स्वावलंबी होणेही गरजेचे आहे. आपल्याकडे आहेत त्या इंधन स्त्रोतांचा वापर अधिक व्हायला हवा.

United Nations Population Fund (UNFPA)च्या अहवालानुसार २०१६ मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढून १२० दशलक्ष होणार आहे. याच हिशेबाने २०२५ मध्ये लोकसंख्या १३६ दशलक्ष पर्यंत वाढेल तर या लोकसंख्येला साधारण २,३२,००० दशलक्ष युनिट एवढी वीज लागेल असा आमचा अंदाज आहे (२०११ मध्ये आपली गरज ८७,३९७ दशलक्ष युनिट एवढी होती). म्हणजेच, प्रति माणशी वीज वापर हा २०११ मध्ये ७७८ युनिट होता तो वाढून १७०० युनिट एवढा होईल (पहा तक्ता क्र. ३).

जर राज्य वीज कंपन्यांचा कारभार जैसे थे राहिला तर या हिशेबानुसार २०२५ साली ३४,००० मे.वॉ. चे अतिरिक्त कोळसा वीज निर्मिती केंद्र उभारण्याची आवश्यकता असेल.

IERM कार्यक्रम

जागतिक स्तरावर जे बदल होत आहेत त्यातून महाराष्ट्राने धडा घेण्याची गरज आहे. शाश्वत, सुरक्षित, खात्रीशीर, किफायतशीर वीज हवी असेल तर बहुआयामी दृष्टीकोनाची आवश्यक आहे, ज्यासाठी आम्ही Integrated Energy Resource Management (IERM) योजना प्रस्तावित केली आहे. IERM मध्ये आहे त्या वीज निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे, सर्व वीज ग्राहकांनी ऊर्जा संवर्धन करणे, वीज बचतीतून वीज निर्मिती करणे, विजेवर चालणार्‍या उपकरणांची कार्यक्षमता वाढवणे, खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि वीज दरांमधील त्रुटी काढणे अशा अनेक गोष्टींवर भर दिला जाईल. कोळशावरचे अवलंबन कमी करून स्वच्छ पर्यायी स्त्रोतांच्या (सौर / पवन / बायोमास / बगॅस, इत्यादी) विकेंद्रित वापरावर भर दिला जाईल (पहा आलेख क्र. ११)जागतिक स्तरावर जे बदल होत आहेत त्यातून महाराष्ट्राने धडा घेण्याची गरज आहे. शाश्वत, सुरक्षित, खात्रीशीर, किफायतशीर वीज हवी असेल तर बहुआयामी दृष्टीकोनाची आवश्यक आहे, ज्यासाठी आम्ही Integrated Energy Resource Management (IERM) योजना प्रस्तावित केली आहे. IERM मध्ये आहे त्या वीज निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे, सर्व वीज ग्राहकांनी ऊर्जा संवर्धन करणे, वीज बचतीतून वीज निर्मिती करणे, विजेवर चालणार्‍या उपकरणांची कार्यक्षमता वाढवणे, खुल्या बाजारात वीज उपलब्ध करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आणि वीज दरांमधील त्रुटी काढणे अशा अनेक गोष्टींवर भर दिला जाईल. कोळशावरचे अवलंबन कमी करून स्वच्छ पर्यायी स्त्रोतांच्या (सौर / पवन / बायोमास / बगॅस, इत्यादी) विकेंद्रित वापरावर भर दिला जाईल (पहा आलेख क्र. ११) .

उद्दिष्टे -

• वीज बचत करून व वीज उत्पादन केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवून विजेचे उत्पादन वाढवायला हवे
• विजेचे विकेंद्रित उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे
• वीज निर्मितीच्या पर्यायी स्त्रोतांचा वापर व्हायला हवा
• स्मार्ट ग्रिड प्रणाली – विजेचे उत्पादन करणारे प्रत्येक उपकरण जोडलेले असावे, विजेची खुली खरेदी-विक्री, वीज बचत करण्यासाठी स्मार्ट प्रणाली इत्यादींचा वापर व्हावा
• विजेचे दर हे बाजार भावाशी निगडित ठेवून, सर्वप्रकारची अनुदाने टप्प्याटप्प्याने कमी करून बंद करायला हवीत. दराची फेररचना व्हायला हवी, त्यात अभिनव बदल करायला हवेत
• राज्याच्या वीज क्षेत्रामध्ये आर्थिक सुधारणा करायला हव्या, जेणेकरून खाजगी उद्योगांतर्फे स्पर्धात्मक रित्या वीज निर्मिती केली जाईल व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करता येऊ शकेल

कार्यक्रम

राज्यात २०२५ वर्षी २,३२,००० दशलक्ष युनिट वीज निर्मितीची गरज भासणार आहे. IERM च्या नियोजनानुसार टप्प्या-टप्प्याने वेगवेगळ्या उपायोजनांने राज्याला तेवढी वीज निर्माण करणे शक्य आहे. खाली दिलेल्या ४ कार्यक्रमांपैकी कोणताही एक कार्यक्रम जर तंतोतंत पध्दतीने राबवला तर अतिरिक्त वीज किती लागेल याचा हिशेब आम्ही मांडला आहे.

• वीज निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता वाढवणे

आधुनिक तंत्रज्ञान, वेळच्यावेळी देखभाल दुरुस्ती, कोळशाच्या खरेदी करारामध्ये योग्य ते बदल करून वीज निर्मिती करणार्‍या केंद्रांचे कार्यक्षमता वाढवणे शक्य आहे.

कार्यक्रम -

• जुन्या वीज संचांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठीचे प्राधान्यक्रम ठरवले जावेत.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जावा.
• धोरणांमध्ये योग्य तो बदल करून, कोळसा खरेदीत व आयातीत पारदर्शकता आणावी व पुरवठा नियमित व पुरेसा होईल याकडे कटाक्षाने पहावे.

या गोष्टींवर लक्ष्य घातले तर वीज निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता ७५% सुधारता येईल.

२०२५ या वर्षीची वीज निर्मितीची गरज कमी होऊन केवळ २४,७६२ मे. वॉ. अतिरिक्त वीज निर्मिती आपल्याला करावी लागेल.

• आधुनिक व स्मार्ट ग्रिड प्रणालीचा वापर

वीज गळती रोखण्यासाठी स्मार्ट ग्रिड हे आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे वास्तविक वीज वापरावर देखरेख ठेवणे, वीज वापरावर नियंत्रण ठेवणे, वीज गळती व चोरी कमी करणे, विजेच्या मागणीचे व्यवस्थापन करणे, विकेंद्रित विजेच्या संचांना ग्रिड मध्ये घेणे, विजेची गुणवत्ता वाढवणे, इ. साध्य होते. स्मार्ट ग्रिडचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे या ग्रिड मध्ये अपारंपारिक विकेंद्रित पद्धतीने वीज निर्मिती करणारे संच देखील जोडले जाऊ शकतात व वीज ग्राहक वीज विक्रेता बनू शकतात.

कार्यक्रम -

• टप्प्या-टप्प्याने राज्यातले ग्रिड हे स्मार्ट ग्रिड बनवले जाईल (राज्य वितरण कंपनीने बारामतीत नुकतेच स्मार्ट ग्रिडचे काम हाती घेतले आहे)
• स्मार्ट मीटर्सचा सार्वत्रिक वापर केला जाईल.
• विकेंद्रित वीज निर्मिती व मायक्रो ग्रिड वर भर दिला जाईल.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या स्मार्ट ग्रिड वापरामुळे वीज वितरणात भरपूर सुधारणा होतील व वीज गळती १०% पर्यंत येईल.

२०२५ या वर्षीची वीज निर्मितीची गरज कमी होऊन केवळ २४,२०० मे. वॉ. अतिरिक्त वीज निर्मिती आपल्याला करावी लागेल.

• विकेंद्रित, स्वच्छ पर्यायी स्त्रोतांचा वापर

विकेंद्रित पद्धतीतून स्वच्छ पर्यायी स्त्रोतांचा, जसे सौर, पवन, बायोमास, बायोगॅस, बगॅस, कचरा, सांडपाणी, Cogeneration, इ. वापर करून वीज निर्मिती क्षमता १५,००० मे.वॉ पर्यंत वाढवणे शक्य आहे. जास्तीत जास्त ठिकाणी Solar roof top panels वापरून देखील वीज निर्मिती क्षमता वाढवता येईल. पुणे शहराचे उदाहरण घेतले तर Solar roof top panels वापरून पुण्यात साधारणत: ९३९ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती होऊ शकते (पहा चौकट क्र. १)

कार्यक्रम -

• कचर्‍यातून व सांडपाण्यातून वीज निर्मिती करणार्‍या तसेच इतर पर्यायी स्त्रोतांचा वापर प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देता येईल.
• दुरस्थ भागांमध्ये व गावांमध्ये देखील विकेंद्रित स्वच्छ स्त्रोतांच्या वापरासाठी उद्योजकतेला बढाव दिला जावा. राज्यातल्या गावांमध्ये बायोमास / बायोगॅसच्या निर्मिती केंद्रांसाठी लोकांच्या सहभागाद्वारे उद्योजकतेला वाव द्यायला हवा.यामुळे रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल.
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल.
• शहरातल्या लोकांनी किमान काही टक्के वीज ही पर्यायी, स्वच्छ स्त्रोतांद्वारेच निर्माण करायला हवी असे धोरण आखता येईल.
• शाश्वत ऊर्जा निर्मिती व संशोधनामध्ये गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करमाफी

या गोष्टींवर लक्ष्य घातले तर पर्यायी स्वच्छ स्त्रोतांचा वापर १५, ००० मे.वॉ पर्यंत वाढवता येईल.

२०२५ या वर्षीची वीज निर्मितीची गरज कमी होऊन केवळ ३१,००० मे. वॉ. अतिरिक्त वीज निर्मिती आपल्याला करावी लागेल.

चौकट क्र. १ पुण्याचे सौर ऊर्जा

Pune-A Giga Watt Solar City
Total area	243.83sq.km.
Residential+Commercial Area-44% of total	0.44
Residential+Commercial Area	107.30sq.km.
Solar PV Installation possible on 50% buildinngs	0.50
Effective area	53.65sq.km.
Rooftop Area Ratio(40% of land)	0.40
Final effective installation area	21.46sq.km.or 21,460,560sq.m
Area required for 1MW generation	20,000sq.m.
Installed Capacity	1073.028MW
Capaccity Utilisation Factor(CUF)	0.1
Annual generation	939.97

• वीजची बचत, ऊर्जा संवर्धन

ऊर्जा संवर्धन म्हणजेच वीज निर्मिती हे लक्षात घ्यायला हवे.

बाजारात विजेचा कार्यक्षमतेने वापर करणारी उपकरणे उपलब्ध केलीत तर काही प्रमाणापर्यंत वीज संवर्धनाचे उद्दिष्ट साधता येऊ शकते. त्या पुढचा टप्पा गाठायला मात्र ग्राहकांचा सक्रीय सहभाग आवश्यक आहे. विजेचे संवर्धन करणारी उपकरणे थोडी महाग असतात, आणि स्वस्त उपकरणे विजेच्या वापराबाबत तेवढी कार्यक्षम नसतात. कमी वीज खाणारी उपकरणे वापरणे हे केव्हाही फायदेशीरच आहे, स्वस्तात मिळतात म्हणून ज्यादा वीज खाणारी उपकरणे वापरल्याने आपलेच नुकसान होते हे आपण ओळखायला हवे. वीज बचतीच्या अनेक पर्यायांविषयी जनजागृती करून या पर्यायांचा अवलंब करण्यासाठी वीज दरांची रचना त्याप्रकारे केल्यास हे उद्दिष्ट गाठायला मदत होईल. औद्योगिक क्षेत्रातही वीज संवर्धनाचा कार्यक्रम धडाक्याने राबवायला हवा. शेती, घरगुती (पहा तक्ता क्र. ४) व औद्योगिक ग्राहकांच्या स्तरांवर वीज बचत करणे शक्य आहे.

या तिनही स्तरावर वीज बचतीचे कार्यक्रम राबवले तर जवळ जवळ ११,२५० दशलक्ष युनिट वीज वाचू शकते.

तकता ४- घरगुती उपकरणांमुळे होऊ शकणारी वीज बचत

उपकरणे	वीज बचत (मे.वॉ)
घरगुती दिवा बत्ती	१८५०
शीत उपकरणे (पंखा + वातानुकुलन यंत्र)	५४०
रेफ़्रिजरेशन	११४
दूर संचार	३६६
शेती	११७५
उद्योग	९७०
एकूण	५०१५

कार्यक्रम

• प्रत्येक जिल्ह्यांत BEE ने नमूद केलेले Energy Conservation Code अनिवार्य करण्याचे धोरण राबवायला हवे.
• जास्ती वीज वापरणार्‍या उपकरणांवर टप्प्या टप्प्याने प्रतिबंध घालायला हवा.
• अधिक कार्यक्षम तंत्रज्ञान आयात करायला हवे.
• सर्व स्तरांवरच्या ग्राहकांमध्ये वीज बचतीबाबतची जागरूकता निर्माण करायला हवी.

सर्व ग्राहकांच्या सहभागामुळे ११,२५० दशलक्ष युनिट पर्यंत विजेची बचत करणे शक्य होईल.

२०२५ या वर्षीची वीज निर्मितीची गरज कमी होऊन केवळ ३१,८६८ मे. वॉ. अतिरिक्त वीज निर्मिती आपल्याला करावी लागेल.

असे करून आपण वीज निर्मितीच्या एका वेगळ्या, नव्या सामायिक अध्यायाची सुरूवात करू. २०१५ मध्ये आजची परिस्थिती बदलली नाही (BAU) आणि IERM कार्यक्रम राबवल्यास काय होईल याची तुलना केली आहे तक्ता क्र. ५ मध्ये.

तक्ता ५ – चालू पद्धत आणि IERM कार्यक्रमातील तुलना

चालू पद्धत	IERM कार्यक्रम
भरमसाठ प्रकल्पांची उभारणी ३४,००० मे.वॉ	नियोजनबद्ध क्षमता वाढ – १२,८०० मे.वॉ
एकाच इंधनावर भर	फायदेशीर इंधनांची निवड
वीज हानी	कार्यक्षम निर्मिती, पारेषण, वितरण
पर्यावरण र्हा्स	पर्यावरणास अनुकूल धोरण व कार्यक्रम
खर्च ~ १.७५ लाख कोटी	खर्च ~ २ लाख कोटी

या शिवायही काही उपाय करायला हवेत -

Hidden costs not considered- Health, displacement, mining, etc

• खुल्या बाजारात वीज विक्रीला प्रोत्साहन

खुल्या बाजारात वीज विक्रीला प्रोत्साहन दिले जावे जेणेकरून राज्याच्या व खाजगी मक्तेदारीला आळा बसेल आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होईल.

• वीज दरांमधील त्रुटी काढणे

वीज दर हे वीज निर्मितीला लागणार्‍या खर्चावर, वीज वापराची वेळ आणि प्रमाणावर आणि भाराच्या स्वरूपावर आधारित केले जावेत. वीज दरांवरचे अती नियंत्रण कमी केले जावे. टप्प्याटप्प्याने अनुदाने काढून टाकण्यात यावीत.

• राज्य वीज कंपन्यांचे (राज्य वीज निर्मिती, पारेषण, वितरण) प्राधान्याने निर्गुंतवणूकीकरण
• राज्य वीजनिर्मिती उद्योगामध्ये खाजगी, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाची आखणी (नियम, आर्थिक गणिते)
• लोकाग्रहावर आधारित स्थानिक शासनाचे पर्यावरण संवर्धन नियम व कायदे कडक असतील, जेणेकरून त्या त्या ठिकाणच्या वीज-निर्मिती उद्योगांमध्ये वेळोवेळी पर्यावरण हानी टाळण्यासाठीचे आधुनिक संशोधन व कार्यपद्धती सुधारणा करण्याची अंमलबजावणी होईल.

केंद्र सरकारने कोळसा, इंधन, नैसर्गिक वायु उत्पादन नियंत्रणमुक्त करावे. त्या त्या राज्यांतील खाणी कोळसा, इंधन, नैसर्गिक वायु उत्पादनासाठी खाजगी उद्योगांना भाडेतत्वावर देण्याचे अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांना मिळावेत. जेणेकरून उत्पादन, वाटपामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन त्याचा एकूण उत्पादनास फायदा होईल.

राज्यातील कोळसा, इंधन, नैसर्गिक वायु उत्पादन व त्या आधारित उद्योगांमधून केंद्र व राज्य सरकारने निर्गुंतवणूक करायला हवी, जेणेकरून या उद्योगांमध्ये खाजगी व परदेशी गुंतवणूक वाढेल व याचा प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा राज्यातील जनतेस होईल. खर्‍या अर्थाने जनतेचा भारी उद्योगांवरील मालकीहक्क प्रस्थापित होईल (people's ownership over heavy industries). विकेंद्रित प्रशासनिक शासन प्रणाली पद्धतीमध्ये त्या त्या ठिकाणचे वीज-निर्मिती उद्योगांचे प्रशासन हे स्थानिक शासनच करेल. उदा.- चंद्रपूर वीज-निर्मिती उद्योगाचे औद्योगिक, व्यापारविषयक धोरणांची आखणी चंद्रपूर जिल्हा शासन पातळीवर होईल. व चंद्रपूर वीज-निर्मिती उद्योगाचे भागधारक देखील स्थानिक लोक असतील, ज्याद्वारे स्थानिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा मिळेल.

वर दिल्यानुसार IERM कार्यक्रमाच्या जर चारही टप्प्यांचे एकत्रितपणे पालन केले गेले तर २०२५ मध्ये केवळ १२,८०८ मे. वॉ. कोळशावरची अतिरिक्त वीज निर्मिती करावी लागेल ^११( पहा तक्ता क्र. ६ –)



आज जागतिकीकरणामुळे मात्र महाराष्ट्र राज्याला वीजेसारखा मूलभूत प्रश्न सोडविण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. आज वेळ आली आहे, खासगीकरणाद्वारे कार्यक्षम वीज निर्मिती, शाश्वत ऊर्जा संशोधन (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ऊर्जा), वीजनिर्मिती उद्योगांचे विकेंद्री प्रशासन अशी आखणी करून नजीकच्या भविष्यात राज्याच्या कानाकोपर्‍यांत निरंतर वीजपुरवठा हे ध्येय आपण साधण्याची.

महाराष्ट्र राज्याच्या लांब पल्ल्याच्या विकासाचा विचार करता उद्योग-व्यवसाय-व्यापार वाढीसाठी निरंतर ऊर्जास्त्रोतांची आवश्यकता आहे. याचबरोबर विकसित देशांची उदाहरणे, जागतिक पर्यावरणाची आत्तापर्यंत झालेली हानी पाहता ऊर्जा मिळविण्याचे पर्याय हे जास्तीत जास्त नैसर्गिक, कमीत कमी हानी करणारे असण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

• The Real Cost of Power, Wartsila; pg- 21
• The Real Cost of Power, Wartsila; pg- 25 & 27
• Study on Mounting T & D Losses, Assocham EcoPulse, 2007, pg 4
• Study on Mounting T & D Losses, Assocham EcoPulse, 2007, pg 3
• Disposal of Fly Ash Notification (1999), MoEF- http://envfor.nic.in/legis/hsm/flyash.html
• Government of Maharashtra, Department of Planning, Directorate of Economics and Statistics: Economic Survey of Maharashtra 2012-13, Ch.9 Infrastructure
• Dabhol plant shut for want of fuel, 6 Mar, 2013 – The Economic Times http://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/dabhol-plant-shut-for-want-of-fuel/articleshow/18831287.cms
• Dabhol power generation restored, - Business Standardhttp://www.business-standard.com/article/economy-policy/dabhol-power-generation-restored 113012900054_1.html
• http://www.livemint.com/Politics/votUc5wb6Hfb22I8reMSSN/Maharashtra-plans-to-raise-duty-on-captive-power-plants.html
• Petition for final True up for FY 2010-11, Aggregate Revenue Requirement (ARR) for FY 2011-12 & FY 2012-13 and Tariff determination for FY 2012-13 as per Regulation 17 of MERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2005 (Case no. 19 of 2012)-----Post TVS data gaps thereof; Ref. No: SE/TRC/Tariff-1/FY 12-13/Data Gaps /post TVS/10879 Date: 27/04/2012
• Based on quantitative analysis of the BAU and IERM scenarios, refer table 6 for a summary of calculations