राज्याचे कर धोरण
राज्याचे कर धोरण

सोपी व सुटसुटीत करप्रणाली

विकासाला चालना देणारी करव्यवस्था

कोणतीही कर रचना कायमच सोपी, सुटसुटीत, लवचिक, स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून आणि कराचा कमीतकमी बोजा टाकणारी असावी. जेणेकरून समाजातील जास्तीत जास्त लोकांनी विकास­कामांसाठी स्वयंस्फूर्त पद्धतीनं पैसे उभारावेत, गुंतवणूक करावी. लोकांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर असू नये. केवळ वस्तू व सेवांवर कर असावा. लोकोपयोगी, समाजहिताची कामं, स्वतःच्या प्रेरणेनं, योगदानानं केली जावीत. म्हणजे लोकहिताच्या चांगल्या कामांसाठी जबरदस्तीनं कर लादण्याची आवश्यकताच राहणार नाही तर अशा विकास­कामांसाठी लोक स्वतःहून पैसे देतील.

प्रश्नाचे स्वरूप


आज महाराष्ट्र राज्याची कररचना गुंतागुंतीची व जाचक आहे. प्रामाणिक लोकांनासुद्धा स्वतःहून कर भरू नये असे वाटण्याइतकी ही भ्रष्ट करव्यवस्था आहे. सीमाकर (Octroi / Local Body Tax म्हणजेच LBT), कस्टम्स, मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क (stamp duty) अशा प्रकारचे कर, राज्यांतर्गत व राज्याबाहेरील जागतिक व्यापारउदीमास बाधा घालणारे आहेत. कॉर्पोरेट कर (corporate tax), उत्पादन कर (manufacturing tax), नफ्यावरील कर (tax on capital gains) अशा करांमुळे राज्यातील उद्योजकतेवरही वाईट परिणाम होताना दिसतो. आपल्या देशातच, व त्यामुळे राज्यातही उत्पन्न कराचा (income tax) बोजा जास्त असल्याने असंख्य उद्योजक, व्यावसायिक आपलं स्वतःचं खरं उत्पन्न लपवितात. कर अनेक मार्गांनी चुकविला जातो. सर्वाधिक काळा पैसा तयार होणार्या, अर्थव्यवस्थांमध्ये आपल्या देशाचा नंबर आघाडीवर आहे. यामुळे प्रामाणिकपणे व नेहमी उत्पन्नकर भरले जाण्याचं प्रमाण देशात व राज्यात अत्यल्प आहे. करांच्या बोज्यामुळे सामान्य माणूस स्वतःच्या उत्पन्नातून काही पैशांची बचत करून ती बचत आपल्या किंवा जवळच्या माणसांच्या उद्योगांमध्ये गुंतवू शकत नाही. अशामुळे छोटे-छोटे स्थानिक उद्योग बहरणं शक्य असूनही लोकांच्या पाठबळाअभावी बहरत नाहीत.

लोकांच्या स्वेच्छेने खर्च करण्यावर अतिनियंत्रण येणार नाही अशी एक आदर्श करपद्धती असावी. लोकांनी आपापल्या उत्पन्नातून नियमित बचत करावी, ती आपल्या किंवा आपल्या आवडीच्या उद्योग/ व्यवसायामध्ये गुंतवावी आणि याद्वारे आसपासच्या उभरत्या उद्योजक व व्यावसायिकांना मदत व पाठबळ मिळावे. यातूनच समाजात चांगल्यात चांगले, सर्वांच्या भल्यासाठीचे उद्योग, सेवा, व्यवसाय सुरू व्हावेत व चालावेत (saving, investment, reinvestment, capital investment is a natural cycle for society development). राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असलेल्या या चक्राला पूरक ठरण्याऐवजी मारक असलेली करपद्धती आज महाराष्ट्र राज्यात आहे. यामुळे आहेत तेच अनेक उद्योगधंदे उतरणीला लागले आहेत आणि इतर अनेक येऊ घातलेले उद्योग इतर राज्यात गेलेले आहेत. महाराष्ट्रातल्या अनेक कंपन्या आपला नफा राज्यातल्या राज्यातच पुन्हा गुंतवण्याऐवजी इतर राज्यांत गुंतवत आहेत. राज्याची गुंतागुंतीची करपद्धत¸ असलेल्या उद्योगांमधील निकोप स्पर्धात्मकतेला खीळ घालणारी आहे. चांगल्यात चांगली उत्पादनं निर्माण करण्यावर भर देण्यापेक्षा कर चुकविण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार उद्योजकांना आधी करावा लागतो. या सर्वांच्या परिणामामुळे आपल्या सर्वांचंच नुकसान होऊन रोजगाराच्या व पर्यायानं विकासाच्या अनेक संधी आपल्या हातून सुटल्या आहेत, सुटत आहेत.

या करांमुळेच आपल्याला आवश्यक असलेल्या अनेक वस्तू व सेवा महाग झाल्या आहेत.

आपण दिलेल्या कराच्या पैशाने सार्वजनिक हिताची नेमकी कुठली कामं केली गेली, कोणत्या कल्याणकारी योजनेसाठी वापर झाला, त्याचा समाजाच्या, गरजूंच्या विकासासाठी उपयोग खरेच किती झाला याची माहिती देखील कधीही आपल्याला मिळत नाही.

असं का होतं?


अनेक प्रकारचे कर भरूनही दिवसेंदिवस सार्वजनिक कामांची खालावणारी गुणवत्ता, उपयोगिता (quality and usability of public services), वाढती बकाली, वाढत्या दारिद्र्याचं व पर्यायानं गुन्हेगारीचं वाढतं प्रमाण हे सर्व पाहता कर भरण्याचा काहीही फायदा नाही हे लोकांच्या मनात पक्कं होतं. यातून कर चुकवेगिरी, लाचखोरी व असे अनेक पर्याय वापरले जातात. यातूनच काळा पैसा, काळा बाजार, साठेबाजी, बेहिशेबी मालमत्ता असे गैरप्रकार यांचं प्रमाण प्रचंड वाढताना दिसतं.

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे अनेक प्रकारचे कर भरल्यानंतर सामान्य माणसांची खर्च करण्याची, गुंतवणूक करण्याची ऐपत कमी होते. खर्च कमी केला की दर्जेदार वस्तू व सेवा वापरण्यापासून म्हणजे स्वतःच्या विकासाच्या शक्यता संपतात. गरीब लोक अजूनच गरीब होतात, दिसतात. त्यांची सापेक्ष गरिबी (relative poverty) वाढते. अशा या करपद्धतीमुळे राज्यातल्या लोकांच्या विकासाचे दरवाजे आज बंद झाले आहेत.

काय करायला हवं?


महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातल्या लोकांच्या उद्यमशीलतेला, व्यावसायिक कला-गुणांना, नेतृत्व कौशल्यांना, व्यापारउदीमाला प्रोत्साहन द्यायचं असेल तर सोपी, सुटसुटीत व कमीतकमी कर आकारणारी करप्रणाली राबवली पाहिजे.

राज्यात, वैयक्तिक, व्यावसायिक, औद्योगिक गुंतवणुकीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात निर्माण करून नवीन व्यवसाय, उद्योगनिर्मितीला वाव देणारी व याचबरोबर विकासकामांना चालना देण्यासाठी राज्य, स्थानिक सरकारची आर्थिक स्वायत्ततेस बळकटी आणणारी कर व्यवस्था साकारायला हवी.

सध्या भारतात वॅट (VAT) आकाराणीची व्यवस्था जाऊन आधुनिक वस्तू व सेवाकर (GST) लागू होण्याची चर्चा २००० सालापासून होते आहे. आत्ताच्या करपद्धतीनं केंद्र शासनाकडे कराचा पैसा सर्वांत जास्त केंद्रित होतो, GST करपद्धतीमध्ये सुद्धा हेच होणार आहे. GST पद्धतीमुळे स्थानिक शासनांचं आर्थिक बळकटीकरण होणार नाही; किंबहुना तसा विचारच GST आणण्यामागे नाही. करांतून गोळा झालेल्या पैशापैकी निम्मा पैसा स्थानिक शासनाकडे राहील अशी नवीन पद्धतीची करप्रणाली महाराष्ट्र राज्यात बसविली पाहिजे. उरलेला निम्मा पैसा राज्यसरकार व केंद्रसरकारला राष्ट्र-संरक्षण इत्यादींसाठी दिला जाईल.

  • सध्या आकारलं जाणारं स्थानिक, राज्य, केंद्रशासन पातळीवरील सर्व प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर रद्द केले जातील.
  • राज्यव्यापी बँकिंग, IT चे जाळे पसरवून, राज्य सरकार पातळीवर अद्ययावत तंत्रप्रणाली (tax software) तयार करून GST व त्यानंतर १० वर्षांत नवीन कर पद्धतीप्रमाणे कराचा दर १२% वरून १०% वर आणला जाईल.
  • स्थानिक, राज्य व केंद्र शासन पातळीवर GST व त्यानंतर नवीन कर गोळा केला जाईल
  • स्थानिक शासनपातळीवर कर गोळा करणं व त्याचा विकास कामांसाठी खर्च करण्याविषयीचे प्रशिक्षण यशदासारख्या संस्थांमधून दिले जाईल.

महत्वाच्या कल्पना


  • लोकांच्या¸ बचत, गुंतवणूक, व्यापार, उद्योजकता यांना प्रोत्साहन देणारी सोपी, सुटसुटीत, आधुनिक, कमी कर आकारणारी पारदर्शक करयंत्रणा
  • आज वरून खाली – केंद्राकडून राज्याला, राज्याकडून महापालिकेला अशी¸ कर बसविण्याची, तो गोळा करण्याची, करनिधीवाटप करण्याची पद्धत, क्रांतिकारकरीत्या बदलून खालून वरती – म्हणजे महापालिकेकडून राज्याला, राज्याकडून केंद्राला अशी करणं
  • जास्तीत जास्त कर स्थानिक शासनाकडे गोळा झाल्यामुळे विकासकामांच्या निर्णयदिरंगाईमध्ये वेळ न घालविता स्थानिक विकासाला अभूतपूर्व गती
  • आत्ताच्या दरांपेक्षा कमी दर आकारणारी, व लोकांवर कराचा कमी बोजा टाकणारी अशी ही कर पद्धत असेल.
  • तंत्रज्ञानाचा वापर करून कर गोळा करण्याच्या यंत्रणेतील समस्या उदा. कर चुकविणं, भ्रष्टाचार इ. यांचं निराकरण यामुळे होऊ शकेल.

कार्यक्रम


कररचनेत बदल

जगातील १४० देशांमध्ये असलेल्या GST करप्रणालीची अंमलबजावणी देशभरात झाल्यावर कर व्यवस्थेमध्ये सर्वांत मोठी सुधारणा होणार आहे. या GST च्या सुधारणेमुळे निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार आहे, रोजगार वाढणार आहे व विकासालाही चालना मिळणार आहे. हे जरी खरं असलं तरी वस्तू व सेवांवर आत्ता लावलो जातो तेवढाच १२% कर या GST कर पद्धतीमध्ये लावला जाणार आहे. शिवाय उत्पन्नकर तसाच चालू राहणार आहे. हा बदलही मोठा असला तरीही यामुळे राज्य अर्थव्यवस्थेचं, लोकांचं जीवनमान वाढणं या प्रकारचा काहीच फरक पडणार नाही.

आम्ही मात्र करपद्धतीमध्ये क्रांतिकारक बदल सुचवीत आहोत.

आम्ही सुचवीत असलेल्या नवीन करपद्धतीमुळे महाराष्ट्र राज्यात सर्व कर रद्द होऊन केवळ एकाच प्रकारचा कर, म्हणजेच 'वस्तू व सेवा कर' (GST) लागू होईल, जो १०% च असेल. म्हणजे तो आत्ताच्या १२% पेक्षा २ % कमी असेल. कर गोळा करण्याचे कायदे व अधिकार स्थानिक, राज्य, केंद्र शासनास असतील. या अधिकारांत स्थानिक शासनाकडे एकूण कराच्या निम्मा कर ५%, राज्य शासनाकडे २.५% व केंद्र शासनाकडे २.५% जमा होईल. या नवीन पद्धतीमध्ये कोणाच्याही उत्पन्नावर आयकर आकारला जाणार नाही. कर गोळा करण्यासाठी अत्याधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान (IT network) चा आधार या नवीन कररचना­पद्धतीमध्ये घेतला जाईल. उत्पन्नकर टप्प्याटप्याने बंद केला जाईल (पहा आलेख क्र. १).

गोळा झालेला करांच्या पैशांतून स्थानिक शासन जास्त चांगल्या पद्धतीनं व वर्षानुवर्षे, वेळ वाया न घालविता, लोकांच्या सामाजिक गरजा, उदाहरणार्थ, उत्तम दर्जाची रस्तेबांधणी, कचरा-सांडपाणी-व्यवस्थापन इत्यादींचं प्रशासन करू शकेल.

समाजहिताची अनेक कामे, लोकोपयोगी प्रकल्प हे लोकांच्या स्वयंस्फूर्त पैसे देण्यातूनच केले जातील यासाठी आम्ही नवीन करपद्धतीमध्ये कराचा दर कमी ठेवला आहे. अशानं या विकासकामांमध्ये लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग व गुंतवणूक राहील व वाढेल. हा एक नवा दृष्टिकोन आहे.

एक नवा दृष्टीकोन
  • शेवटी कर हे एक साधन आहे आणि आपल्याला साधायचा आहे समाजाचा विकास.
  • कर सुरू केला आणि लोकांवर लादला ही पाश्चिमात्य पद्धत आहे. आपल्या देशात, आपल्या राज्यात चांगल्या, समाजोपयोगी कामांसाठी पैसे, श्रमदान करणं ही तर आपली संस्कृती. ते आपल्या मातीत, रक्तातच आहे.
  • आज समाजात अशी अनेक उदाहरणं आहेत जेथे कोणताही कर वसूल न करता लोकांनी स्वतःहून पैसे देऊन उच्च दर्जाची विकास कामं केलेली आहेत.
  • यामुळे जबरदस्तीच्या करांपेक्षा लोकांनी स्वयंस्फूर्त पैसे उभे केल्यानं जास्त विकासकामं होण्याची शक्यता आपल्या समाजात अधिक दिसते.
  • लोकांनी प्रत्यक्ष विकासकामांत पैसे गुंतविल्यामुळे कर­महसूल गोळा करण्यामधील लाचखोरी, भ्रष्टाचार यांना देखील आळा बसेल.

या नव्या कररचनेचे पुढील परिणाम बघायला मिळतील -

  • स्वातंत्र्याबरोबरच येणारी जबाबदारी - स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्वातंत्र्य दिल्यानंतर त्यांचा कारभार अधिक जबाबदार आणि लोकाभिमुख होईल.

  • अविकसित राज्यांना विकसित राज्यांचा मदतीचा हात - अविकसित राज्यांना सध्या केंद्र शासनाकडून मिळणारी मदत विकसित राज्यांकडून थेट मिळून राज्या-राज्यातले संबंध सुधारण्यास मदत होईल. सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये एखाद्या विकसित राज्याकडून येणारा निधी कोणत्या अविकसित राज्याकडे जाईल हे सर्वस्वी केंद्र शासन ठरवते. यात बदल होऊन विकसित राज्यांना कोणत्या राज्याला मदत द्यायची हा निर्णय घेता येईल. उद्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार सारख्या अविकसित राज्यांमधील बेरोजगारांना त्यांच्याच राज्यात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी दिल्ली, महाराष्ट्र यासारखी राज्यं त्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक करु शकतील, अर्थसहाय्य देऊ शकतील.

  • आंतरराज्यीय संबंध - केंद्र सरकारचं पालकत्व कमी होऊन राज्यसरकारं अधिक सक्षम झाल्यामुळे निधी देण्याबाबतचं, केंद्राचं पक्षपाती धोरण थांबेल. केंद्राचं पालकत्व राज्य सरकारांनी सामूहिकपणे घेतल्यानं आंतरराज्यीय संबंध अधिक सौहार्दाचे होण्याची शक्यता वाढेल.

  • राज्यांतले अंतर्गत संबंध - जसं आंतरराज्यीय संबंधांमध्यं आहे तसंच राज्यांतर्गतही. हेच तत्व जिल्हे आणि विभागांमध्ये (मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र इ.) लागू होतं.

  • नागरिकांचा सहभाग - नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक जवळची वाटते हे आपल्याला मतदानाच्या टक्केवारीवरून समजतं. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात जवळची वाटणारी शासनव्यवस्थाच आर्थिकदृष्टया सर्वात कमकुवत आहे. वर सुचवल्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्टया सक्षम केल्यास नागरिकांचा शासनव्यवस्थेमधील सहभाग वाढेल.

  • शासनाच्या उत्पन्नात वाढ - कररूपाने दिलेला पैसा कोठे जात आहे, कोठे खर्च होत आहे हे या सुधारित रचनेमध्ये नागरिकांना सहज कळेल. यामुळेच शासनव्यवस्थेवरील विश्वास वाढीस लागून कर चुकवेगिरी कमी होईल.

Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.