प्रत्येकाला शुद्ध आणि पुरेसं पिण्याचं पाणी हे प्राधान्याचं काम
महाराष्ट्रातला बहुतेक प्रदेश दुष्काळी, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेला. आपले राज्य कितीही प्रगत असले तरी आपण सर्वांसाठी पिण्याचे पाणी पुरवण्यात आज कमी पडतो.ही परिस्थिती तातडीनं आणि अत्यंत खंबीर राहून बदलायला हवी असं आम्हाला वाटतं.
पाण्याला आपल्याकडे जीवन म्हटलं आहे. पाण्यावर आपण सगळेच अवलंबून असतो, पण असं असलं तरी अजूनही महाराष्ट्रात दोनदोन तीनतीन किलोमीटरवरून महिलांना पाणी आणावं लागतं. एक फार अर्थपूर्ण वाक्य आहे, "जेव्हा एखादी स्त्री लांब जाऊन पाणी आणते, तेव्हा कमी पाण्याची नसते तर कमी असते न्यायाची."२०११च्या जनगणनेनुसार साधारण ६८ % महाराष्ट्र नळानं येणारं पाणी पितो. निम्म्या ग्रामीण भागात घरांमध्ये पाणीपुरवठा नाही. ज्यांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नळानं होतो अशी घरं फक्त ५६% आहेत. जवळजवळ महाराष्ट्रातील १३% घरांना लांबवरून पाणी आणावं लागतं. याचा अर्थ महाराष्ट्राची स्थापना होऊन ५४ वर्ष झाली तरी सर्वांच्या घरापर्यंत आपण पाणी पोचवलेलं नाही. घरात शुद्ध पाणी नसेल तर अशुद्ध पाण्यामुळे रोगराई होते, त्यावर खर्च होतो, स्त्रियांना फार लांबवरून पाणी आणावं लागत असल्याने त्यांना पाठीचे-मणक्याचे आजार होतात आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्राला प्रगतीच्या मार्गावर जायचं असेल तर ही परिस्थिती आपल्याला बदलावीच लागेल.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व नागरी भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध पातळ्यांवरुन प्रयत्न केले जात आहेत. पाणी पुरवठा आणि सार्वजनिक स्वच्छताक्षेत्रात सुधारणा लागू करणारं, महाराष्ट्र हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. असं असूनही राज्यातल्या प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नळाद्वारे पिण्याचं पाणी पोचवण्यात आपण अयश्स्वी ठरलो आहोत. त्याची अनेक कारणं आहेत –
या सर्व कारणांमुळे ग्रामीण व नागरी भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाची तीव्रता वाढताना दिसत आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता राज्यातील ग्रामीण व नागरी भागातील जनतेला शुध्द, पुरेसा, सुरक्षित व शाश्वत पाणी पुरवठा करण्यासाठी अनेक प्रकारे सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करता येऊ शकते.
शुध्द, पुरेसे, सुरक्षित व शाश्वत स्वरुपातील पाणी प्रत्येक नागरिकाला पुरविणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. भारतीय संविधानाने दिलेल्या जगण्याच्या व उपजिविकेच्या हक्काचा व पाण्याचा परस्पर जवळचा संबंध आहे. त्याचा संकोच होऊ नये म्हणून यापुढील काळात राज्याला दक्षता बाळगावी लागणार आहे.पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी पाण्यावरील सामुदायिक मालकी मान्य करण्याची गरज आहे.
आरोग्य, आर्थिक विकास, दारिद्र्य निर्मुलन व पाणी पुरवठा यांचा अतिशय जवळचा संबंध आहे. समाजातील दुर्बल घटक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहिल्यास ते दारिद्र्याच्या खोल गर्तेत अडकण्याचा धोका आहे. सदर बाब टाळण्यासाठी पाण्याला आर्थिक वस्तूचा दर्जा देणे, पाण्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी बाजार व्यवस्थेवर सोपविणे तसेच पाणी क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचे वर्चस्व निर्माण होऊ देणे फारसे योग्य नाही. ग्रामीण व नागरी भागातील स्थानिक भागीदार व सार्वजनिक क्षेत्राचे परस्पर सहकार्य तसेच त्यांच्या क्षमता बांधणीच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्न सोडविता येणे शक्य आहे. त्यासाठी गावपातळीवरील गरज पडताळणी, नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रण इ. विविध टप्प्यात भागीदारांचा विशेषत: महिला, तरुण व समाजातील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे.
गावपातळीवरील पंचायत राज व्यवस्था, महिला ग्रामसभा व सर्वसाधारण ग्रामसभा तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग समित्यांना पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात बळकट करावे लागेल. या कामाचा भाग म्हणून त्यांच्या प्रबोधनाचं काम मोठ्या प्रमाणात करावं लागणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांवर स्थानिक जनतेची स्वामित्वाची भावना निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. लोकवाट्याची १०% रक्कम व देखभाल दुरुस्तीची १००% रक्कम यापुढील काळात ठेकेदाराला भरायला लावण्याचे प्रकार थांबवावे लागतील. त्यातले "ठेकेदार राज" संपवावे लागेल. पाणी सुविधांच्या कामात आपलाही वाटा आहे ही भावना वाढीस लागण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. पाणी सुविधांच्या झालेल्या कामांची गुणवत्ता व प्रगती याबाबतचा नियमित सामाजिक लेखाजोखा सर्वांसमोर मांडण्याची आवश्यकता असून, सर्वसमावेशकता, पारदर्शकता तसेच सामुहिक उत्तरदायित्व इ. तत्वांची कास पुढील काळात धरावी लागेल.
महाराष्ट्राला टॅंकरमुक्त तर करायला हवेच; पहिले हंडामुक्त करण्याची गरज आहे. यापुढील काळात महिलांना डोक्यावरुन पाणी आणावे लागणार नाही यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील. हंडामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, गावातील वा शहरातील प्रत्येक कुटुंब, अंगणवाडी व शाळेला शुध्द, पुरेशा, सुरक्षित व शाश्वत स्वरुपातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागेल. तसेच स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्या लागतील. नागरी भागातील प्रत्येक वॉर्ड तसेच प्रत्येक गावाला हागणदारीमुक्त बनविण्यासाठी लोकांच्या स्वच्छतेच्या सवयी बदलण्यासाठी फार पद्धतशीर प्रयत्न करावे लागतील. तसेच इतर काही अनुषंगिक उपाययोजनाही आखाव्या लागतील.
आजपर्यंत, पाणी पुरवठ्याच्या योजना, भूजल संवर्धनाच्या योजना, छतावरील पाणी संकलनाच्या योजना तसेच मृदसंधारणाच्या व जलसंधारणाच्या योजना वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत, वेगवेगळ्या वेळी व वेगवेगळ्या ठिकाणी राबविल्या जात असल्याने त्यांचा एकत्रित परिणाम दिसत नाही. सदर बाबी यापुढे कटाक्षानं टाळाव्या लागतील, तसंच पाण्याच्या कोणत्याही एकाच स्त्रोतावर अवलंबून न राहता विविध स्त्रोतांचा विचार करावा लागणार आहे. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा निर्माण करताना भूजल संवर्धन, छतावरील पाणी संकलन, मृदसंधारण व जलसंधारण तसेच इतर सर्वसमावेशक उपाययोजना हाती घ्याव्या लागतील. केवळ पाणी पुरवठा सुविधांची केवळ संख्या न वाढवता गावातील पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचं बळकटीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल.
जलस्वराज्य प्रकल्प अथवा "आपलं पाणी" सारख्या प्रकल्पांत गावाच्या मदतीसाठी नेमलेल्या तांत्रिक सेवा पुरवठादारांनी, गावांना परवडणार्‍या पाणीसुविधा तयार करण्याऐवजी अत्यंत महागड्या पाणी-पुरवठा सुविधा लोकांच्या माथी मारल्या आहेत. पुण्यासारख्या शहरांत गरजेपेक्षा जास्त पाणी धरणांतून उचललं जातं आहे, मात्र प्रत्यक्षात लोकांना पुरेसं पाणी मिळतच नाही. यामुळे जास्तीचं पाणी जातं कुठं हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. भविष्यात अशा प्रकारांना पायबंद घालावा लागेल. पाण्याचं ऑडिट करण्याची प्रथा सुरू करावी लागेल.
महिला व युवकांना पाणी वापर गट, उपभोक्ता गट तसंच बचत गटाच्या माध्यमातून संघटित करून पाणी व्यवस्थापनात सक्रिय सहभागी करून घ्यावं लागेल. अशा रीतीनं संघटित झालेल्या महिला व युवक गटांच्या मदतीनं उद्योग – व्यवसाय तसंच स्वयंरोजगार निर्मितीस चालना देणं शक्य आहे. गावामध्ये सामूहिक कोषाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्याचा विचार करता येऊ शकतो.
पाणी पुरवठा करणार्‍या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पर्यावरण संवर्धनाची तसंच वृक्षलागवडीची कामं हाती घेण्याची गरज आहे. धरणांत येणारा गाळ रोखण्यासाठी तसंच धरणांची पाणी साठवण क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात सर्वंकष पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामांचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. धरणांच्या जलाशयातील बाष्पीभवनामुळे वाया जाणारे पाणी वाचविण्यासाठी धरणांच्या जलाशयांच्या काठावर गर्द वनराई असणं उपयुक्त ठरु शकते.
मुंबईसारख्या श्रीमंत महापालिका स्वत:च्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी धरणं विकत घेत आहेत. मात्र यापुढील काळात धरणांबरोबरच धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांची जपणूक करण्यास महत्व द्यावे लागणार. लवासासारख्या प्रकल्पांमुळे धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रातील जलचक्रावर मोठा हस्तक्षेप होत असून, तेथील पावसावर याचा विपरित परिणाम होत आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात लवासासारखे प्रकल्प उभारणं घातक असल्यानं यापुढील काळात असे प्रकल्प कोणत्याही धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात राबवू नयेत असे वाटते.
राज्यातील पाऊस मोठा बेभरवशाचा आहे. मुंबई पुण्यासारख्या शहरांना पाणी पुरवठा करणारी धरणे भरण्याइतपतही पाऊस काही वर्षात धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पडत नाही. यामुळे वारंवार पाणीकपातीच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. सध्या कृत्रिम पावसाचं तंत्रज्ञान प्रगत झालं आहे. पुण्या – मुंबईसारखा अनुभव इतर ठिकाणीही येत आहे. लातूरसारख्या शहरांना आठवड्यातून एकदा तर बुलढाण्यासारख्या शहरांना पंधरा दिवसातून एकदा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. पावसाचा हा अनुभव लक्षात घेता कृत्रिम पाऊस पाडण्याची योजना राबविण्याची गरज वाटते. त्यासाठी आवश्यक असणारी पूर्वतयारी दरवर्षी करुन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. राज्याच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी असा पाऊस पाडण्यासाठी येणार्‍या खर्चाची तरतूद करावी असं वाटतं.
शहरांची वाढ यापुढे किती होऊ द्यायची याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. शहराच्या नियोजनांत इतर अनेक बाबींसोबतच पुरेशा पाण्याची उपलब्धता हा एक महत्वाचा घटक आहे. पुण्यासारख्या शहरात चारचार धरणे डोक्यावर असताना पाणी कमी पडू लागले आहे. यामुळे वाढत्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी भामा आसखेड धरणाचे पाणीही पुण्याला आणले जात आहे. याचाच अर्थ पाण्याची मागणी व पाण्याचा पुरवठा याचा ताळमेळ बसत नाही. राज्याच्या बहुतेक शहरांत अशीच स्थिती असल्याने यापुढील काळात शहरांची वाढ रोखण्यासाठी नियोजनबध्द पध्दतीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. उपलब्ध पाण्याचा विचार करुन शहरांना यापुढील काळात किती फुगू द्यायचे याचा विचार करावा लागेल. पुणे शहराच्या लोकसंख्यावाढीत ५०% वाटा स्थलांतरितांचा आहे. इतरत्रही जवळपास हीच स्थिती निर्माण होऊ घातली आहे. लोकांना सामावून घेण्याची शहरांची नैसर्गिक क्षमता संपली असल्याने या बाबीकडे आता गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. स्थलांतरित वा परप्रांतीय हा राजकारणाचा विषय न करता त्याची सांगड नागरिकांच्या पाण्याशी व पर्यायाने त्यांच्या जीवनमरणाशी घालण्याची वेळ आली आहे.
पुणे, पनवेल, ठाणे, सावंतवाडी, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सोलापूर, लातूर अशा शहरांत असणार्‍या तलावांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. असे तलाव बांधकामांच्या राडारोड्यानं पूर्णपणे भरले आहेत, तर काही ठिकाणी पाण्याची गुणवत्ता खालावली आहे. अशा तलावांचं तसेच विहिरींचं जतन करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे.
पाणी पुरवठा करणार्‍या धरणांची पाणीसाठवणक्षमता वाढविण्याची गरज आहे. कारण थोडा जास्त पाऊस झाला की धरणं भरतात व धरणातून पाणी खाली सोडून द्यावं लागतं. परत उर्वरित पावसाळ्यात अपेक्षेनुसार पाऊस पडत नाही व धरणे अर्धवट भरली जातात. सदर बाब लक्षात घेता राज्यातील धरणांची ठराविक उंची वाढवून त्यात जास्तीचं पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. पाणीवाटप लवादाच्या निवाड्यानुसार अपेक्षित पाणी खाली सोडून देऊन जास्तीचंपाणी अशा प्रकारे धरणांमध्ये अडविता येऊ शकतं.
राज्यातील विविध शहरांत बांधकामाचा दगड काढण्यासाठी दगडखाणी काढल्या आहेत. तळकोकणांत चिरेखाणींचे प्रमाण मोठं आहे. अशा खाणींतील दगड काढण्याचे काम संपल्यानंतर त्यात राडारोडा न टाकता त्यांचा वापर पावसाचं पाणी साठविण्यासाठी करण्याची गरज आहे. यामुळे आसपासच्या भागांतील भूजलपातळीत वाढ होण्यास मदत होऊ शकते. यापुढील काळात नव्याजुन्या तसेच लहानमोठ्या सर्व इमारतीवर पडणारं पावसाचं पाणी साठविण्याचं काम हाती घ्यावं लागेल. त्यासाठी बिल्डर लॉबीचं प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे असं वाटतं.
यापुढील काळात प्रत्येक गावांत तसंच विविध शहरातील प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमापन केद्रांची उभारणी करावी असं वाटतं. प्रत्येक गावांत या शहरांच्या विविध पाणलोटात पडणार्‍या पावसाच्या स्वतंत्र नोंदी ठेवल्यानं पाण्याचं नियोजन करणं सोपं होऊ शकतं. यापुढे केवळ धरणातील पाण्यावरच अवलंबून न राहता शहरातील भूजलाचा वापर करण्याचंही नियोजन व्हावं असं वाटतं. सार्वजनिक क्षेत्रानं भूजलाचा वापर केला नाही तरी कोकाकोलासारख्या शीतपेयांच्या कंपन्या, तसेच खाजगी पाण्याचे टॅंकर चालविणारी मंडळी भूजलाचा मोठ्या प्रमाणांत उपसा करत आहेत. पाण्याचा मोठ्या प्रमाणांत व्यापार केला जात आहे. ग्रामीण वा नागरी भागातील पाणी नियोजनाचा विचार करताना धरणातील पाणी¸ भूजल, विविध तलाव, तळी विहिरी तसंच खाणीत साठलेलं पाणी, छतावरुन अडविलेलं पाणी अशा सर्व प्रकारच्या पाण्याचा विचार करावा. तसंच पाण्याच्या या स्त्रोतांचं संवर्धन करण्यास प्राधान्य द्यावं.
ग्रामीण तसंच शहरी भागांत सेप्टीक टॅंक असणार्‍या शौचालयांचा मोठा वापर केला जातो. अशा शौचालयात फ्लश करण्यासाठी पाण्याचा मोठा वापर होतो त्यामुळे सांडपाणी निर्माण होण्याचं प्रमाणही वाढतं. कमी पाण्यात मैला वाहून नेणार्‍या तंत्रज्ञानाचा प्रचार व प्रसार करुन शौचालयांतील पाण्याची गरज कमी करणं, प्रत्येक इमारत व कंपनीमधून बाहेर पडणार्‍या पाण्यावर प्रक्रिया करणं तसंच शहरातील बागा, गॅरेजेस, जलतरण तलाव तसंच इतर व्यापारी आस्थापनांसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुर्नवापर करणं बंधनकारक करावं लागेल. पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी घरांत वा कारखान्यात येणार्‍या व बाहेर पडणार्‍या अशा दोन्ही प्रकारच्या पाण्यावर यापुढील काळात शुल्क लावण्याची गरज आहे. पाण्याचा गैरवापर करणारे व पाण्याच्या स्त्रोत प्रदूषित करणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील बहुतेक शहरातील जुन्या व कालबाह्य जलवाहिन्या कालबध्द पध्दतीने बदलण्याची गरज आहे. चांगल्या दर्जाचे पाणी मीटर उपलब्ध करुन यापुढे पाणी मोजून देण्याची यंत्रणा उभारावी लागेल. धरणातून पाणी घेण्याच्या जागेवर, तेथून पुढे प्रत्येक जलशुध्दीकरण केंद्राला पाणी पुरविण्याच्या ठिकाणी तसेच पुढे वितरण व्यवस्थेत पाणी देताना व शेवटी प्रत्येक ग्राहकाच्या घरी पाणीमीटर बसविण्याची गरज आहे. पाण्याचा वापर परिणामकारकरीत्या करण्यासाठी, दरवर्षी, पाण्याचं सामाजिक अंकेक्षण करण्याची जबाबदारी मनपाच्या पाणी यंत्रणेवर सोपवावी. बर्‍याच शहरांत दूर अंतरावर असणार्‍या धरणांतून पाणी वाहून आणलं जातं. काही शहरांत पाणी वाहून आणण्यासाठी बंद नळाचा वापर केला जातो तर काही शहरांत नदीपात्रातून अथवा पाटबंधारे कालव्यातून पाणी वाहून आणलं जातं. पाण्याचा व्यय टाळण्यासाठी यापुढील काळात उघड्या कालव्यातून वा नदी पात्रातून पाणी वाहून आणणं पूर्णत: थांबविण्याची गरज आहे.
शहराचा विकास नियोजनबध्द पध्दतीने केल्यास नवीन विकसित होणार्‍या भागांत आवश्यक त्या क्षमतेच्या जलवाहिन्या टाकण वा तत्सम स्वरुपाची काम करण शक्य होईल राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थाकडे शहरातील नव्या जुन्या सर्व जलवाहिन्यांचे अद्ययावत नकाशे असण्याची गरज आहे. तसच सर्व नागरिकांना समान दाबान व दरान पाणी मिळण्यासाठी वितरण व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. तसच शहराच्या पाण्याच्या एकूण गरजेच्या ३३पाणी साठवण क्षमता निर्माण करण्यासाठी, शहरांत पाण्याच्या आणखी टाक्या बांधाव्या लागतील. पाणी क्षेत्रात धोरणात्मक सुधारणा राबविण्याची व त्यासाठी यंत्रणेस प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम करण्याची गरज आहे. राज्याचा पाणी प्रश्न सोडविण्यामध्ये राजकीय पक्ष महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात. मात्र त्यासाठी त्यांना याविषयी जागरुक करण्याची गरज आहे. केवळ आपल्या भागांतील नळांना पाणी आले नाही वा पाण्याचा टॅंकर आपल्या भागांत आला नाही म्हणून आरडाओरडा करण्यापेक्षा, पाणी क्षेत्रात सुधारणात्मक काम करण्यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांना प्रेरणा व प्रशिक्षण देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
ग्रामीण वा शहरी भागातील पाणी सुविधांच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या कामांत संबंधीत शासकीय यंत्रणांचा पुढाकार असतो. स्थानिक जनता व लोकप्रतिनिधींना या कामांत अपेक्षित प्रमाणांत सहभागी करुन घेतलं जात नाही. बहुतेक मोठ्या गावांच्या वा शहरांच्या पाणी सुविधा दूर अंतरावरुन पाणी आणून तयार केल्या जातात. मुंबईचा पाणी पुरवठा ठाणे जिल्ह्यातून ग्रामीण वा शहरी भागातील पाणी सुविधांच्या नियोजन व अंमलबजावणीच्या कामांत संबंधीत ¸ सोलापूरचा पाणी पुरवठा पुणे जिल्ह्यातून¸ लातूरचा पाणी पुरवठा बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातून केला जातो. दूर अंतरावरुन पाणी आणल्यानं पाणी वाया जाण्याचं प्रमाण वाढतं, उर्जेचा खर्च वाढतो, जमीन - संपादनासाठीचा खर्च वाढतो तसंच पाणी सुविधा अभियांत्रिकीच्या दृष्टीनं किचकट बनतात. अशा पाणी सुविधांची कामं पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या संचालन व देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविली जाते. ज्या पाणी सुविधांच्या निर्मितीमध्ये आमचा सहभाग नाही, ज्या पाणी सुविधांचं काम कसं झालं आहे याची आम्हास कल्पना नाही अशा पाणी सुविधा आम्ही का ताब्यात घ्याव्यात असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींकडून केला जातो. पाणी सुविधांचं हस्तांतरही करुन घेतलं जात नाही. यामुळे पाणी सुविधा तयार तर होतात मात्र संचालन व देखभाल दुरुस्तीच्या कामाकडे केल्या जाणार्‍या दुर्लक्षामुळे अशा योजना आजारी होतात वा नाईलाजास्तव त्या सरकारलाच चालवाव्या लागतात. असे प्रकार टाळण्यासाठी यापुढे पाणी सुविधांचं नियोजन, अंमलबजावणी तसंच संनियंत्रणाच्या कामांत स्थानिक जनतेस सक्रिय सहभागी करुन घेण्याची तसंच मागणीवर आधारत पाणीपुरवठाधोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
राज्याला ७२० कि.मी. लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. किनारपट्टीत बसलेल्या मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, अलिबाग व सिंधुदुर्ग या शहरांची पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी समुद्राच्या पाण्याचा वापर करण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याची गरज आहे. चेन्नई शहराने या क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीचा याकामी उपयोग करुन घेणं शक्य आहे.
दामोदर नदीखोर्‍यात डॉ. आंबेडकरांनी यशस्वीपणे वापरलेल्या खोरेनिहाय जलसंपत्ती विकासाच्या तत्वांचा वापर, यापुढील काळात राज्यातील जलसंपत्ती विकास कार्यक्रमांत करण्याची नितांत गरज आहे. यापुढील काळात केवळ सिंचनासाठीचे प्रकल्प न उभारता बहूउद्देशीय पाणी प्रकल्पांची उभारणी करण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रकल्पातील पाण्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर सिंचनासाठी, उद्योगांसाठी, पर्यावरण रक्षणासाठी, पर्यटनासाठी तसंच विद्युत-निर्मितीसाठी लागणार्‍या पाण्याची तरतूदही याच प्रकल्पातून करावी लागणार आहे. अशा प्रकारचे बहूद्देशीय प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी केवळ पाटबंधारे विभागाकडून उभा न करता, भविष्यात होणार्‍या संभाव्य लाभाच्या प्रमाणांत संबंधित असणार्‍या प्रत्येक विभागाकडून आणि इतर क्षेत्रामधूनही उभा करण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामीण व नागरी भागांत सार्वजनिक नळकोंडाळ्यांवरुन केल्या जाणार्‍या पाणी पुरवठ्याच्या धोरणाचा पुर्नविचार करण्याची गरज आहे. नळकोंडाळ्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे पुरेसं लक्ष दिलं जात नसल्यानं तसंच त्या ठिकाणावरुन मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्यानं यापुढील काळात सार्वजनिक नळकोंडाळ्यांद्वारा पाणी पुरवठा केला जाऊ नये. यामुळे अनधिकृत नळजोडांचे प्रमाण कमी करता येईल तसेच पाणीपट्टी वसुलीच्या प्रमाणांत लक्षणीय वाढ करता येऊ शकेल. पाणीपट्टी वसुलीचं प्रमाण वाढल्यानं पाणीपुरवठा सुविधांची देखभालदुरुस्ती व संचालन शाश्वत पध्दतीने करण्यास मदत होऊ शकेल. ह्यासाठी मलकापूरनं केलेल्या प्रयोगाचा अभ्यास करावा.(पहा चौकट क्र. १)
ग्रामीण वा नागरी भागांत निर्माण केलेल्या पाणी सुविधांची अद्ययावत माहिती, संबंधित गावांची ग्रामपंचायत तसंच शहरांच्या प्रभाग समितीपातळीवर वार्डनिहाय उपलब्ध असण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी संगणकीय माहितीप्रणाली उभारण्याची गरज आहे.
पिण्याच्या पाण्याची समस्या असणार्‍या महाराष्ट्रातील सुमारे १२,००० गावांत 'ग्राम-नवनिर्माण' प्रकल्प राबविण्यात यावा. सदर प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवावा. पहिल्या टप्प्यात राज्याच्या ३३ ग्रामीण जिल्ह्यातून प्रत्येकी २० गावे याप्रमाणे ६६० गावांत पथदर्शी प्रकल्पाच्या स्वरुपात 'ग्राम-नवनिर्माण' प्रकल्प राबवावा असे आम्हाला सुचवायचे आहे.
दुसर्‍या टप्प्यातील प्रकल्प राबविण्यापुर्वी पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान आलेल्या अनुभवांच्या आधारे, प्रकल्पाच्या ढाच्यामध्ये काही अनुषंगिक बदल करावेत व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असणार्‍या उर्वरित सर्व गावांमध्ये कालबध्द पध्दतीने २०३० पर्यंत हा प्रकल्प राबवला जावा.
पथदर्शी प्रकल्पांत गावाची निवड करताना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असणार्‍या, पाण्याचे स्त्रोत प्रदुषित असणार्‍या, लोकसहभागातून विकास कामे करण्याची परंपरा असणार्‍या, महिला व युवकांचा सहभाग मिळू शकणार्‍या तसेच अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील गावांना प्राधान्य दिले जावे. 'आपलं पाणी' जलस्वराज्य प्रकल्प, वा इतर तत्सम प्रकल्पांतर्गत झालेल्या गावांची या प्रकल्पासाठी निवड करु नये. तसेच अनुसूचित जाती जमातीची लक्षणीय संख्या असलेल्या गावांना प्राधान्य देण्यात यावे.
"आपलं पाणी" तसेच जलस्वराज्य प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात निर्माण करण्यात आलेल्या संस्थात्मक व्यवस्थेचा या प्रकल्पासाठी वापर करता येणे शक्य आहे.
सदर पाणी योजनेत गावाला पाणी पुरवठा करणे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांना बळकटी देणे, भूजल संवर्धन करणे, छ्तावरील पाणी संकलन करणे तसेच मृद व जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी.
राज्यातील पाणी टंचाईची समस्या असणार्‍या १२,००० गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या सुविधा राबविण्यासाठी गावामागे सरासरी २० लाख याप्रमाणे सुमारे २४०० कोटी रुपयांची गरज भासेल. पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांना बळकटी देणे, भूजल संवर्धन करणे, छतावरील पाणी संकलन करणे यासारखी कामे करण्यासाठी अंदाजे ५०० कोटी रुपये लागतील. तर बारा हजार गावातील मिळून अंदाजे १२० लाख हेक्टर क्षेत्रावर हेक्टरी पंधरा हजार या दराने मृद व जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांची गरज लागेल. अशा प्रकारे राज्यातील १२,००० टंचाईग्रस्त गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी हाताळण्यासाठी राज्याला २० वर्षात सुमारे २१ हजार कोटी रुपयांची म्हणजेच दरवर्षी १०५० कोटी रुपयांची गरज लागेल. राज्यात सध्या राबविण्यात येणार्‍या भारत निर्माण योजना, महात्मा फुले जलसंधारण अभियान, शिवकालीन पाणी पुरवठा योजना तसेच विविध पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमाचा निधी या सर्वंकष पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी वापरता येऊ शकेल. तसेच आशियाई विकास बॅंक वा जागतिक बॅंकेसारख्या काही वित्तीय संस्थांकडून निधी उपलब्ध करता येऊ शकेल.
केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने मिळणारे अनुदान, विदेशी वित्तीय संस्थांकडून घेतले जाणारे कर्ज तसेच संबंधीत नागरी स्थानिक संस्थांच्या सहभागातून सध्या राज्यातील नागरी भागांत पाणी पुरवठा व स्वच्छतेच्या सुविधा निर्माण केल्या जातात. राज्यात सध्या 'जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेच्या' माध्यमातून १२ शहरांत विकासकामे करण्यात येत आहेत. यामध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी सुमारे ४,५७७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याच धर्तीवर राज्यातील लहान व मध्यम शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी 'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मिडीयम टाऊन्स' ही योजना २०१२ सालापर्यंत होती. त्याची मुदत वाढवून घेण्याची गरज आहे. राज्यात ३७८ लहान मोठी शहरे आहेत. यापैकी 'जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुननिर्माण योजनेत' सहभागी झालेल्या १२ शहरांचा अपवाद वगळता, उर्वरित लहान मोठ्या शहरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी या योजनेचा मोठा फायदा करुन घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी नियोजनात्मक काम करुन 'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मिडीयम टाऊन्स' अंतर्गत केंद्राचा मोठा निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. या योजनेंतर्गत केंद्राचा ८०%, राज्याचा १०% तर संबंधीत नागरी स्थानिक संस्थाचा १०% आर्थिक सहभाग अपेक्षित असल्याने नागरी महाराष्ट्राचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल असे वाटते. विशेषत: स्वत:च्या कुवतीवर पाणी व स्वच्छतेच्या सुविधांची उभारणी करणे शक्य नसलेल्या शहरांना या योजनेचा प्राधान्यक्रमाने फायदा करुन द्यावा असं वाटतं.
मलकापूर म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातले, ६१,६७१ लोकवस्तीचे तिसर्‍या श्रेणीचे नगर. राज्याचा साखर उत्पादनाचा पट्टा असलेल्या कराड शहराच्या सीमेवर असलेली ही वस्ती.
एप्रिल २००८ मध्ये या भागाचे होणारे स्थित्यंतर व रहिवाशांचे उत्पन्न हे शेती व्यतिरिक्त कामांमधून येते हे लक्षात येताच ग्राम पंचायतीचे रुपांतर नगर पंचायती मध्ये करण्यात आले.
रहिवाशांना सातही दिवस २४ तास पाणीपुरवठा करणारे मलकापूर हे भारतातील पहिले शहर आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा पाठिंबा व राज्य सरकारकडून मिळालेले आर्थिक सहाय्य व मलकापूर नगर पंचायत ( एम. एन. पी.) ने घेतलेल्या ठोस पावलांमुळे मिळालेलं हे यश. स्थानिक लोकांनी विविध भागीदारांच्या मदतीने व सहकार्याने केलेला एक स्वयंस्फूर्त उपक्रम – असेच याचे वर्णन करता येईल.
मलकापूर शहराला पाईप पाणीपुरवठा योजना देण्यात आली जी १९९८ मध्ये मान्यताप्राप्त झाली. या योजनेच्या क्षमतेप्रमाणे साधारण २०१० च्या अनुमानित १४,००० लोकसंख्येला प्रति व्यक्ती प्रति दिन (एल. पी. सी. डी.) प्रमाणे ४० लिटर पाणीपुरवठा करता आला असता. पण २००१ मध्ये शहराची लोकसंख्या २२,३९२ झाली. वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पाणी पुरवठ्याची गैरसोय व अनिश्चितता वाढली. याचा दुष्परिणाम ग्राम पंचायतीला मिळणार्‍या शुल्कावर होऊ लागला. शहराला वाढीव पाणी पुरवठ्याची गरज भासू लागली.
डिसेंबर २००२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मलकापूरला अंदाजे खर्च रु. ९.५ कोटी असलेली नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी संमती मिळाली, जेणेकरुन ५५ लि. प्रति व्यक्ती प्रति दिन याप्रमाणे अंदाजे ६७,००० लोकसंख्येची सोय होऊ शकत होती. या प्रकल्पाला २००५ मध्ये मान्यता मिळाली.
मलकापूरमध्ये २४ x ७ पाणी पुरवठ्याची महत्वकांक्षा सर्वप्रथम २००६ मध्ये व्यक्त झाली आणि रु. १२.३ कोटीच्या सुधारित प्रकल्पास राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाली. या अंतर्गत ७० लि. पाणी प्रति व्यक्ती प्रति दिन हा प्रकल्प मा. मनोहर भास्कर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्राम पंचायतीचे सरपंच असताना २००५-२००८ या कालावधीत राबवण्यात आला. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दरम्यान लोकांच्या सहभागाने व प्रकल्प पारदर्शिपणे पूर्ण करण्यात नगर पंचायतीचे उपाध्यक्ष या नात्याने श्री. शिंदे यांनी सर्वांचे सहकार्य मिळविण्यासाठी महत्वाची भूमिका बजावली. प्रकल्पाची कामे प्रतिस्पर्धात्मक बोली लावून केली गेली.
विस्तृत विचार विनिमय केल्यावरच मलकापूर ग्राम पंचायतीने जानेवारी २००७ मध्ये प्रकल्पाला परवानगी दिली. प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाले. २०१० पर्यंत ३,५०० नळ जोड व २०१३ पर्यंत ६,००० घरगुती नळ जोड दिले.
मलकापूरच्या रहिवाशांना लाभ देण्यात हा प्रकल्प यशस्वी झाला. ज्या प्रकल्पामुळे पाण्याच्या अपव्ययात व खर्चात घट झाली आणि पाण्याच्या गुणवत्तेत व सेवेत सुधारणा झाली.
आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी अनुबोधपट : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखविण्यासाठी सी. एन. बी. सी. चॅनलने या प्रकल्पावर अनुबोधपट बनविला.
