नवी शेती
महाराष्ट्रानं शरमेनं मान खाली घालावी असा प्रकार घडतो आहे. दिनांक ४ जून, २०१४ च्या आपल्या लेखात मॅगॅसेसे पारितोषिक विजेते पत्रकार पी. साईनाथ लिहितात १ की १९९५ पासून महाराष्ट्रात ६०,००० पेक्षा जास्त शेतकरी बंधूंनी आत्महत्या केल्या. त्यांनी नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरो (NCRB) चा हवाला देऊन असं म्हटलं आहे की २०१३ मध्ये ३,१४६ शेतकरी बंधूंनी आत्महत्या केल्या आणि त्यामुळे १९९५ पासून एकूण आकडा झाला आहे ६०,७५०. ह्या आकड्याविषयी काही लोक वाद घालतील. काही म्हणतील ह्यात सर्वच प्रकारच्या आत्महत्या आहेत वगैरे. असं असलं तरीही एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की त्यांनी सरकारी आकडे दिले आहेत आणि निश्चितच हा आकडा अस्वस्थ करणारा आहे.
ते पुढे म्हणतात की १९९५ ते २००३ ह्या काळात महाराष्ट्रात साधारणपणे रोज ७ शेतकरी आत्महत्या करायचे, पण नंतरच्या काळात, म्हणजे २००४ ते २०१३ मध्ये ह्यात वाढ होऊन साधारण रोज १० शेतकरी आत्महत्या करतात.
अत्यंत अस्वस्थ करणारे हे आकडे आहेत. देशाचं पुढारपण ज्या राज्याकडे आहे आणि पूर्वीची बरीच वर्ष होतं त्या महाराष्ट्राला हे लांछन आहे.
हे झालं शेतकरी आत्महत्यांचं. आपण इतरही काही आकडे पाहू जे बोलके आहेत.
- महाराष्ट्राचं निव्वळ पेरणीक्षेत्रं साधारण ५० वर्षांपूर्वी होतं तेवढंच आहे. वाढलेलं नाही. जे देशाच्या एकूण पेरणीक्षेत्राच्या १२.४% आहे.
- राज्याचं क्षेत्रं देशाच्या ११.८% असलं तरी सिंचीत क्षेत्रं फक्त ४.७% आहे.
- गेल्या साधारण २० वर्षात शेतीयोग्य जमीन सुमारे ४ लाख हेक्टरनं कमी झाली.
- महाराष्ट्रात आज १ कोटी ३६ लाख ९९ हजार शेतकरी (विहित खातेदार) आहेत, जे चाळीस वर्षांपूर्वी फक्त ४९ लाख ५१ हजार होते. ज्यांच्याकडे चाळीस वर्षांपूर्वी कसायला जमीन होती २ कोटी ११ लाख ७९ हजार हेक्टर आणि आज त्यांच्याकडे जमीन आहे १ कोटी ९७ लाख ६७ हजार हेक्टर. म्हणजे मुळात १४ लाख १२ हजार हेक्टर जमीन कमीच झाली! हे आकडे बारकाईनं पहा. शेतकरी वाढले, शेतीची जमीन कमी झाली आणि महाराष्ट्राची लोकसंख्या वाढली. अर्थात एक लक्षात घेतलं पाहिजे की शेतीत नवं तंत्रज्ञान आलं, नवं बी-बीयाणं आलं त्यामुळे उत्पादकताही वाढली. पण चाळीस वर्षांपूर्वी प्रत्येक शेतकरी सरासरी ४.२८ हेक्टरचा मालक होता तो आता १.४४ हेक्टरचा मालक राहिला.
- महाराष्ट्रातील शेतकरी हा मुख्यत: अल्पभूधारक शेतकरी आहे. ५ एकरापेक्षा कमी शेती असलेले शेतकरी ७८% आहेत.
- एक महत्वाची गोष्ट आहे पहा. महाराष्ट्रातला जेवढा एकूण रोजगार आहे त्यापैकी ५५% रोजगार कृषीक्षेत्रं निर्माण करतं. मात्र राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या फक्त १२.९% हिस्सा हा कृषी क्षेत्राचा आहे.
- १९९५ पासून २०१३ पर्यंत महाराष्ट्रात ६०,७५० शेतकरी बंधूंनी आत्महत्या केल्या. १९९५ ते २००३ ह्या काळात दररोज ७ अणि नंतर तर कहर झाला, २००४ ते २०१३ ह्या काळात जवळजवळ १० शेतकरी बंधूंनी रोज ह्या महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या.
- १९९० नंतर WTO च्या काही अहवालांनुसार देशातील शेतकरी वर्गाला "निगेटिव्ह सबसिडी" मिळत होती. ह्याचा अर्थ असा की सबसिडीमुळे शेतीमालाला जो भाव मिळत होता तो भाव जर त्याला सबसिडी मिळाली नसती तर त्यानं त्याचा शेतीमाल खुल्या बाजारात विकला असता आणि तिथे त्याला जास्त भाव मिळाला असता. ह्याचा अर्थ सबसिडीमुळे शेतीचं, शेतीवर अवलंबून आहेत त्यांचं नुकसान होतं आहे.
महाराष्ट्राच्या पुढच्या वाटचालीत शेती ह्या क्षेत्रामध्ये काही अमूलाग्र सुधारणा करणं आवश्यक आहे. राज्याला अन्नधान्य पुरवणारं आणि ज्या क्षेत्रात सर्वात जास्त लोक काम करतात असं हे क्षेत्रं फार संकटात सापडलेलं आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या पातळीवरची अत्यंत चुकीची धोरणं, बेभरवशाचा पाउस, महाराष्ट्रात सतत पडणारा दुष्काळ, सिंचनाच्या पाण्याची टंचाई, अनियमीत वीजपुरवठा आणि सबसिडीत अडकलेलं शेतीचं अर्थकारण ह्यामुळे शेतीमध्ये जी संकटं आहेत त्याला फार धाडसानं उत्तरं शोधली पाहिजेत.
म्हणजे निसर्ग एका बाजूनी बेभरवशाचा आहे आणि असतो आणि दुसरीकडे सरकार जे करतं त्यामुळे शेतीची परिस्थिती सुधारण्याच्या ऐवजी तो अधिकच नाडला जातो.
महाराष्ट्रात शेतीवर अवलंबून आहेत अशांची संख्या कमी कमी होत असली तरी चिंतेची बाब ही आहे की शेतीतून निर्माण होणारं उत्पन्न कमीकमी होत चाललंय. दोन मोठ्या अडचणी आहेत. एक म्हणजे अजूनही कितीही झालं तरी शेती ही निसर्गावर, पावसापाण्यावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्राचा भूगोलच तसा आहे. त्यामुळे त्याचं नियोजन फार काळजीपूर्वक करावं लागेल. दुसरी अडचण म्हणजे शासनाची चुकीची धोरणं. शासनानं शेती कधी फुलूच दिली नाही. चुकीच्या पध्दतीनं धोरणं आखल्यामुळं शेती संकटाच्या खाईत जात राहिली.
आजही राज्यातले ५५% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. जसजसं राज्याचे औद्योगिकीकरण वाढत जाईल तसतसे हे प्रमाण कमी होईल अशी अपेक्षा असली तरीही ते कधीच शुन्य होणार नाही, होऊही नये. जगाची वाढती लोकसंख्या, हवामानातील बदलांमुळे होणारे परिणाम पाहता महाराष्ट्र राज्य अन्न-सुरक्षित असायला हवे. आणि त्यासाठी आपली शेत जमीन, शेतकरी व कृषीक्षेत्र जपायला हवेत. हे आपले एक महत्वाचे उद्दिष्ट असायला हवे असं आम्हाला वाटते.
आणि म्हणूनच महाराष्ट्राला लागेल एवढे पुरेसे अन्न आपण महाराष्ट्रात उगवू शकू यासाठी आपल्याकडे आहे तेवढी जमीन शेतीसाठी राखीव ठेवून त्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी ज्वारी, बाजरी, गहू, तांदूळ, नाचणी, वरई सारखी कडधान्ये व तूर, मूग, उडिद, चणा इ. डाळींना प्राधान्य देऊन ही पिके काही ठराविक क्षेत्रावर लावली जातील हे पहायला हवे.
त्याचबरोबर,
- शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. चांगल्या प्रतीचे बी-बियाणे, खत, अवजारे उपलब्ध होतील, शतीसाठी वीज व पाण्याचा पुरवठा होईल, शेतकर्‍यांना प्रशिक्षण मिळेल हे पहायला हवे.
- शेती पद्धतीतले बदल करायला हवेत. मिश्र शेती, बारमाही शेती, पाणी पुरवठाच्या आधुनिक पद्धती स्वीकारायला हव्या.
- शेतीमालाला खुल्या बाजारात योग्य तो भाव मिळेल याची काळजी घ्यायला हवी. बाजार समित्या बरखास्त करून शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचा हवा तो मोबदला जिथे मिळेत तिथे विक्री करण्याची सोय करायला हवी. तसे करता यावे म्हणून शेतकर्‍यांना बाजारभाव कळला पाहिजे, मालाचे वहन सहज करता यायला पाहिजे.
- शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग ठिकठिकाणी उभे करायला हवे.
- खुल्या आर्थिक धोरणांनुसार शेती बाजारव्यवस्थेला जोडणे.
- शेतकरी वर्गाला 'कर्ज मुक्ती'.
- शेतीला पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत राहील असे नियोजन.
- शेतीला वीजेचा पुरवठा व्यवस्थितपणे.
- महाराष्ट्राच्या वातावरणात टिकू शकतील आणि वाढू शकतील अशा बी-बियाणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन.
- "शेती" ला वाहिलेली स्वतंत्र दूरदर्शन वाहिनी.
- प्रत्येक जिल्ह्यात "शेती-शाळा"
- नाशिक – शेतमाल निर्याचीच भारतातलं सर्वात मोठं केंद्र
काही धाडसी आणि प्रसंगी कठोर वाटतील असे निर्णय आपण आज घेतले पाहिजेत. त्यातूनच शेतीला वाचवता येईल.
- शेतकरी वर्गाला संपूर्ण कर्जमुक्ती दिली पाहिजे.
- शेतीसाठी वीजपुरवठा पुरेसा व्हायला हवा. आत्तापर्यंतची थकीत बीलं माफ करून नवी सुरुवात केली पाहिजे.
- महाराष्ट्रात कुठली पीकं घेतली तर महाराष्ट्राचं पाणी सर्वांना मिळेल, त्यात भेदभाव रहाणार नाही ह्यावर सर्वसंमतीसाठी सर्वांनी एकत्रपणे विचार करायला पाहिजे. हे काम अवघड आहे, पण दोन देश एकामेकांमधलं शत्रुत्व विसरतात तर आपण तर एकाच राज्यातली, एकच भाषा-संस्कृती असलेली माणसं आहोत. आपण सर्वांनी त्यावर विचार करून योग्य कृती करायला हवी.
- नदी-जोड, पाणलोटक्षेत्रं विकास, गावागावात पाणी साठवण्याचे तलाव, शेततळी, बंधारे, खोरेनिहाय संपूर्ण नियोजन करून शेतीला पाणीपुरवठा होईल हे पहायला हवं.
- दुष्काळात तग धरू शकतील आणि खारवट जमीनीतही रूजू शकतील अशा बियाण्यांची निर्मिती करण्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- शेतीमालाच्या किंमती ठरवण्यासाठी वायदेबाजार हीच पध्दत ठेवून त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- शेती हवामानावर खूप अवलंबून आहे. त्यामुळे त्या खात्याची बळकटी, अगदी तालुक्या-तालुक्या पर्यंत पाऊस-पाण्याची नेमकी माहिती पोचण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
- महाराष्ट्र शासन म्हणून 'शेती' ह्या विषयाला वाहिलेलं एक स्वतंत्र दूरदर्शन वाहिनी सुरू करून ती हवामान, बाजारातील किंमती, बी-बियाण्याविषयी माहिती सतत देत राहील आणि ती खूप संवादात्मक (Interactive) काम करेल हा प्रयत्न केला पाहिजे.
- अगदी लगेच एका फटक्यात शक्य नाही पण शेती ही मुक्त अर्थव्यवस्थेप्रमाणे थेट बाजाराला जोडली पाहिजे.
- महाराष्ट्रातील काही फळं (आंबा, संत्री, द्राक्षं, केळी), फुलं, काही धान्य, काही शेतमाल (कापूस) हा आंतरराष्ट्रीय बाजारव्यवस्थेत टिकून त्याची भरभराट होण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न झाले पाहिजेत.
- उसासारखं पीक जे पाणी कमी असलेल्या प्रदेशात लावलं जातं तिथे ठिबक सिंचन किंवा इस्रायल सारख्या कमी पाणी असलेल्या देशात ज्याप्रमाणे पाणी वापरलं जातं तशा पध्दतीचा वापर करण्याला उत्तेजन देणं आवश्यक आहे.
- शेतकरी वर्गाला शेतीची औजारं भाड्यानं देणं, अगदी सहज अशी छोटी पीक कर्ज देणं, चांगली किफायतशीर भावानं बी-बीयाणं-खतं देणं ह्यासाठी सुलभ, सोप्या अशा यंत्रणा अगदी छोट्या गावापर्यंत उभ्या करून त्याची साखळी उभी करायला हवी.
- "कसेल त्याची जमीन" किंवा "कूळकायदा" ह्यासारख्या कायद्यांचं महत्व निश्चित आहे पण त्याकडेही आता थोडं जवळून पहायला पाहिजे. त्यामुळे जी जमीन शेतीखाली येऊ शकते ती पडून तर रहात नाही ना? ह्याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
- कसत असलेल्या गायरान जमिनी दलित आणि मागासवर्गीयांना देण्याचा कायदा आहे. किंवा आदिवासी जंगल क्षेत्रात कसण्यासाठी जे हक्क गरीबांना दिले आहेत, जशा दळी जमीनी, निस्तार अधिकार देऊन शेतीतील उत्पन्न वाढवता येईल, तसेही प्रयत्न प्राधान्यानं घेतले पाहिजेत.
तळटीप
