डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाचे शासनाच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणता येते. यालाच 'ई- गव्हर्नन्स' असंही म्हणतात.
डिजीटल माध्यमांत संगणकीकरण, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादींचा समावेश होतो. या आणि अशा नवनवीन तंत्रज्ञानातून तयार होणारी माहिती व प्रसार माध्यमांची मदत घेऊन शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, सहभागी आणि प्रभावी बनवणे शक्य आहे. आणि म्हणूनच 'ई गव्हर्नन्स'ला महत्व आहे.
"आम्हाला लहान-सहान कामांसाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये सतत खेटे घालावे लागतात" अशी तक्रार सर्वच नागरिकांची असते. भारतामध्ये डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर १९६०-७० च्या दशकात सुरु झाला. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या वातावरणामुळे १९९० साली शेवटी या तंत्रज्ञानाची फळे सामान्य माणसाला मिळू लागली. सर्वप्रथम लष्करात वापरल्या गेलेल्या संगणक प्रणाली त्यानंतर शासन व्यवहारातही वापरल्या जाऊ लागल्या. पण अजूनही भारतातली, आणि आपल्यासाठी महाराष्ट्रातली ही सुविधा दुर्दैवाने अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. आजही आपल्याला, आपल्या परिसरातल्या काही कामांबद्दल महानगरपालिकेत कळवायचे असेल तर प्रत्यक्ष जाण्यावाचून पर्याय नाही. असं असल्याने नागरिक आपल्या तक्रारी, कल्पना, विचार शासनापर्यंत पोचवायला टाळाटाळ करतात. यामुळे शासन लोकशाहीने दिलेल्या अतिशय मौल्यवान संसाधनाला मुकते. ते म्हणजे लोकांचे मत, त्यांचा मुक्त विचार.
आज प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये आपल्याला फाईलींचा खच दिसतो. त्यामधून आपल्याला हवी ती कागदपत्रे मिळणं फारच अवघड होते. कागदपत्रांमध्ये सहज फेरफार करता येऊ शकते. काही कारणाने ती कागदपत्रे हरवली आणि त्याची प्रत आपल्याकडे नसली तर मोठा गोंधळ होऊ शकतो.
सामान्य माणसाला शासनाने प्रसिद्ध केलेले विविध अहवाल, बजेट, कायदे आणि नियम हे मिळवण्यासाठी कार्यालयांमध्ये जावं लागतं. कार्यालयात जाऊनही हवं ते मिळेल याबद्दल खात्री देता येत नाही. हे सर्व दस्तऐवज सार्वजनिक आहेत आणि त्यामुळे ते सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध असायलाच हवेत.
भारत सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केंद्रीय पातळीवर शासन व्यवहारांमध्ये नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान वापरायला सुरवात केली आहे. शासनाच्या विविध विभागाचे संगणकीकरण झाले असले तरी अजून त्याचा परिणाम सामान्य माणसाला अनुभवता येत नाही. अजूनही काही अत्यावश्यक आणि अतिशय साधी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी आपण क्लिष्ट व्यवस्थांवर अवलंबून आहोत.
नव्या, डिजीटल आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये पूर्वी एक भीती अशी होती की त्याने अनेक लोकांचे रोजगार जातील, शासनाच्या नोकर्‍या कमी होतील. पण आता असं लक्षात येत आहे की यामुळे अनेक नवे व्यवसायही उदयाला आले आहेत. दुसरी गोष्ट अशी की आपल्याकडे संगणक शिक्षण कमी होते आणि आपल्याला लागेल असं तंत्रज्ञान आणि व्यवस्था निर्माण झाली नव्हती. तिसरं आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शासनाला तंत्रज्ञानावर खर्च करण्याची क्षमता असून ती गरज वाटत नव्हती.
आज तंत्रज्ञान स्वस्त झाले आहे, भारतात आणि मुख्यत: महाराष्ट्रात कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध आहे. याबरोबरच जगाचं वारं आज जास्तीतजास्त संगणकीकरणाकडे झुकलेलं आहे. नुसतेच झुकलेलं नाही तर या माध्यमांचा वापर करून शासनव्यवस्था अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी आणि सुलभ करण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपले उद्दिष्ट ठरवले आहे. डिजीटल आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून शासनाच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुसूत्रता आणि सहजता आणता येते. यामुळे या इलेक्ट्रोनिक माध्यमाचा वापर करून शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शी, सहभागी आणि प्रभावी करणे हे आमचे उद्दिष्ट राहणार आहे. या माध्यमाचा वापर करण्यासाठी योग्य ते माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे निर्माण करायचे आहे.
कागदपत्रे विरहित शासन कारभार होण्यासाठी सर्व शासकीय कार्यालयांचं संगणकीकरण व्हायला हवं. म्हणजेच सर्व शासकीय कारभार संगणकीकृत असेल. यामध्ये शासनाच्या विविध विभागांनी एकमेकांशी साधायचा संपर्क, दस्तऐवजांची देवाण घेवाण ही कमीत कमी कागद-पत्रांच्या आधाराने होईल.
कार्यालयांमध्ये एकमेकांशी संपर्क साधण्याच्या पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा.
उदाहरणार्थ, धरणाचे पाणी कधी सोडण्यात येणार आहे ही माहिती, चालू व्यवस्थेमध्ये राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे येईल, तिथला माहिती तंत्रज्ञान विभाग ही माहिती सर्व नागरिकांना एस.एम.एस करून कळवेल. त्याबरोबरच सोशल नेटवर्किंग माध्यमांवर प्रदर्शित करेल.
शहराच्या एखाद्या भागात अशांतता असेल, आणि नागरिकांनी तो भाग टाळावा असं पोलिसांना वाटत असेल तर नागरिकांना त्या पोलीस कक्षाकडून तसा संदेश पोचवला जाईल.
राज्य शासनाचे एक संकेतस्थळ असेल. या ई-सुविधांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येकाला तिथे रजिस्टर व्हावं लागेल. या संकेतस्थळावर राज्यसरकार, मंत्रिमंडळ, सर्व मंत्र्यांची माहिती, त्यांच्याकडील कामे, त्यांनी आजपर्यंत आपल्या खात्यात केलेल्या कामाचा आढावा इत्यादी गोष्टी उपलब्ध असतील. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सर्व शासन निर्णय या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतील.
विधिमंडळ - याच्याच अंतर्गत विधिमंडळाचे कामकाजही नागरिकांना बघता येईल. दोन्हीही सदनांमध्ये (विधानसभा आणि विधानपरिषद) चर्चेचे विषय, आणि झालेली भाषणे एका आठवड्याच्या आत उपलब्ध होतील. याबरोबरच सर्व कायदे, नियम आणि त्यात होत असलेल्या सुधारणाही बघायला मिळतील.
नागरिकांची बाजू सरकार समजून घेऊ शकेल अशी यंत्रणा म्हणजे ई-गव्हर्नन्सचा हा महत्वाचा टप्पा. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी हा टप्पा महत्वाचा आहे.
वर म्हटल्याप्रमाणे राज्य आणि स्थानिक पातळीवर तक्रार निवारण करण्याची सोय असेल. तक्रार केल्यावर त्याचा पाठपुरावा इथेच करता येईल. प्रत्येक तक्रारीला उत्तर दिले जाईल.
विविध विषयांवर निर्णय घेताना अनेक प्रगत छोट्या देशात फार पूर्वीपासून सार्वमत घेऊन जनतेची इच्छा लक्षात घेतली जाते. मात्र भरतासारख्या आकाराने व लोक्संख्येनेही मोठ्या असलेल्या देशात आजवर सार्वमत घेणे ही जवळपास अशक्य बाब होती. पण तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने, ई-गव्हर्नन्स च्या मदतीने सार्वमत घेता येऊ शकते. यामुळे प्रत्यक्ष कारभार करताना लोकांचे मत आजमावणे शक्य होइल.
शासनव्यवस्थेतील विभागांना जोडण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
राज्य शासन, राज्य-शासनातल्या विविध खात्यांशी, केंद्राशी, राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी, इतर राज्यांशी कसा संपर्क साधेल हे निश्चित करण्यात येईल. शासनाची कार्यप्रवणता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा टप्पा महत्वाचा आहे. असे केल्याने काय साध्य होईल ते पहा चौकट क्र. १ मध्ये.
चौकट क्र. १ शासन विभागांचा संवाद 'डिजिटल' झाल्यावर मिळणारे फायदे –
