उच्चशिक्षण
उच्च शिक्षण

लालफितीच्या कचाट्यातून ज्ञानाला मोकळं करा!

कोणत्याही देशाचा, समाजाच्या उत्कर्ष झाला तिथल्या उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या व्यवस्थेमधून. भारताला नालंदा सारख्या उच्च शिक्षणसंस्थांचा इतिहास आहे. ब्रिटीश राजवटीने भारतावर नियंत्रण करण्याचं तंत्र ओळखलं आणि जन्माला आली मकॉलेची शिक्षण रचना. मकॉलेने ब्रिटीश राजवटीला पूरक अशी व्यवस्था भारतासाठी सुचवली. त्यानंतर १८५४ मध्ये सर चार्ल्स वुड याने भारतामध्ये शिक्षणाची प्राथमिक ते उच्च शिक्षण अशी रचना आखून दिली. ब्रिटीश राजवटीला लागणारे 'बाबू' तयार करण्याचा शिक्षणाचा हेतू यातून साध्य झाला.

आज मात्र आपली वेगळी गरज आहे. आजचं ज्ञानयुग आहे. ज्ञानाची जोपासना करणारे देश जगाचे नेतृत्व करतील. ज्ञान असणारे, ते वापरू शकणारे, नवीन ज्ञान निर्मिती करणारे लोक आज ज्या देशात असतील तेच देश जगाचे नेतृत्व करु शकतील. आणि ज्ञानाची जोपासना करणार्‍या संस्था म्हणजेच विद्यापिठे व इतर संशोधन संस्था. जगभरात ज्या देशांनी आपल्या शिक्षणसंस्था, संशोधन संस्था, विद्यापिठे, महाविद्यालये भक्कम केली तेच देश आज जगात अग्रेसर आहेत. ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी, जपान नंतर आता चीननेही त्यांचं उच्च शिक्षण अधिक कसदार करण्यासाठी आखणी केली आहे. महाराष्ट्राला जर विज्ञान, तंत्रज्ञान, मानव विज्ञान शास्त्र (humanities), साहित्य या क्षेत्रांमध्ये अग्रेसर रहायचं असेल तर आपल्याला उच्च शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

प्रश्नाचं स्वरूप


आज पदवी किंवा त्यापुढचे शिक्षण घेणे हे प्रतिष्ठेचे समजले जाते. त्यामुळे प्रत्येक जण कुठलीतरी पदवी घेण्याचा प्रयत्न करतो, त्या विषयात रस असो वा नसो, गती असो वा नसो. मग ती पदवी घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागले तरी हरकत नाही. प्रत्यक्षात त्या विषयात आपण पारंगत होतो की नाही हा मुद्दा दुय्यम बनतो.

खरं तर प्रत्येकाने अशा पद्धतीचे उच्च पातळीवरचे संकल्पनात्मक (abstract) शिक्षण घ्यायलाच हवे हा आग्रह चुकीचा आहे असं आम्हाला वाटतं. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यावर प्रत्येकाच्या आवडीनुसार, आपला कल कुणीकडे आहे हे तपासून, समजून घेऊन पुढचा मार्ग निवडून, ज्यांना कुठल्याही विषयात अधिक खोलात जायचे आहे त्यांनी उच्च शिक्षणाकडे वळावे हे अधिक योग्य. निव्वळ संकल्पनात्मक कामाची आवड असणार्‍यांनी उच्च शिक्षणाकडे वळावे, आणि आपण जे शिकलो त्याचा थेट व प्रत्यक्ष वापर (application) करण्याकडे ज्यांचा कल आहे त्यांनी व्यवसायिक शिक्षणाकडे वळावे असा साधारण संकेत असायला हवा असं आमचं मत आहे. आणि केव्हाही उच्च शिक्षणाकडे वळता येईल, आणि ते सुद्धा कुठल्याही शाखेकडे, अशी व्यवस्था असावी, म्हणजे प्रत्यक्ष काम केल्यानंतरही उच्च शिक्षण घेण्याचा पर्याय कायम खुला असायला हवा.

आज मात्र, प्राथमिक शिक्षणाचा पाया कमकुवत असताना, हौसेखातर किंवा प्रतिष्ठेखातर अनेक जण उच्च शिक्षणाकडे वळताना दिसतात. आपल्याला हवे तसे वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, संशोधक यातून मिळतच नाहीत. याचा व्ह्यायचा तो परिणाम राज्याच्या एकूणच समाजजीवनावर आणि अर्थकारणावर होतोच. याच्याच जोडीला आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली कीड – प्रवेश प्रक्रिया, परिक्षा – गुण तपासणी, प्राध्यापकांच्या नियुक्त्त्या इ, मध्ये होणारे गोंधळ, अभ्यासक्रमातला साचलेपणा, संशोधन प्रकल्पांची चोरी इ. मुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनते.

असं जरी असलं तरी उच्च शिक्षणाकडे वळणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असले पाहिजे हे निश्चित. भारतात केवळ २०% जनता उच्च शिक्षण घेते. जपानमध्ये हे प्रमाण ५५% आहे 1. भारताचा उच्च शिक्षणाचा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 2(GER) हा केवळ २०.४% आहे. म्हणजे उच्च शिक्षण घेणार्‍यांमध्ये भारत अजूनही अप्रगत देशांच्या रांगेत बसलेला आहे. महाराष्ट्रात परिस्थिती थोडी बरी असली तरी फार बरी आहे असं काही म्हणता येणार नाही (पहा तक्ता क्र. १ व २).

तक्ता क्र. १ – महाराष्ट्राचे वयोगट १८-२३ वर्षे गटातले उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणार्‍यांचे प्रमाण (Gross Enrolment Ratio) 3

महाराष्ट्र - एकूण
मागासवर्गीय
आदिवासी
पुरूष महिला एकूण पुरूष महिला एकूण पुरूष महिला एकूण
२९.७ २४.८ २७.४ २७.१ २२.५ २४.९ १५.९ ९.१ १२.५

तक्ता क्र. २ – विविध पातळीवर होणारे प्रवेश (संख्या) 4

पुरूष
महिला
एकूण
डॉक्टरेट (Ph.D) ३,९२६ १,६८८ ५,६१४
एम.फिल. १,१६२ ६९६ १,८५८
पद्युत्तर (Post Graduate) २,२३,८२४ १,५५,५८० ३,७९,४०४
पदवी (Under Graduate) १६,१३,२२२ १२,१४,८८४ २८,२८,१०६
पद्युत्तर डिप्लोमा (PG Diploma) ७,७८३ ४,३१७ १२,१००
डिप्लोमा २,७०,३२१ १,८१,९१९ ४,५२,२४०
सर्टिफिकेट ३,५५७ ३,३५९ ६,९१६
Integrated २,१४७ १,५३९ ३,६८४
एकूण २१,२५,९४२ १५,६३,९८२ ३६,८९,९२४

महाराष्ट्रात महाविद्यालयांची (एकूण ४६०३) व विद्यापिठांची (एकूण ४४) संख्या इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे 5. तरीही, उच्च शिक्षणाचा टक्का वाढवायचा असला तर विद्यापिठे व महाविद्यालयांची संख्याही वाढवावी लागेल.

अनेकदा काही वर्ष काम केल्यावर पुन्हा शिक्षणाकडे वळावेसे वाटते. किंवा वेगळ्या विषयात रस निर्माण होतो आणि तो विषय अभ्यासावासा वाटतो. २० वर्ष काम केल्यावर स्वेच्छा निवृत्ती घ्यावीशी वाटते आणि त्यानंतर नवीन पर्यायांचा शोध सुरू होतो. किंवा काम करता करता एखादा छोटा विषय पटक शिकायचा असतो, ज्यामुळे आपल्या मूळ कामात गती येणार असते (उदा. इंटरनेटचा वापर कसा करायचा). अशा वेळेस असे छोटे अभ्यासक्रम असल्यास आपले शिक्षण चालू ठेवता येते, आपल्या ज्ञानात, कौशल्यात सतत भर घालता येते.

असं का होतं?


भारतामध्ये खासगी अनुदानातून उभारलेल्या उच्च शिक्षण संस्था ही गोष्ट काही नवीन नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात उभ्या राहिलेल्या अनेक उच्च शिक्षण संस्था या शासनाच्या छत्रछायेखाली वाढल्या नव्हत्या. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी ही त्यातलीच काही उदाहरणे 6. स्वातंतत्र्यानंतर मात्र केंद्र सरकारला उच्च शिक्षण हे राष्ट्र उभारणीसाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे असं वाटल्यामुळे उच्च शिक्षणाची सर्व सूत्रे केंद्र शासनाने आपल्या हातात ठेवली. आज भारतामध्ये उच्च शिक्षणाशी निगडित सर्व निर्णय युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन (UGC) हा केंद्र सरकार ने १९५६ मध्ये स्थापन केलेला आयोग घेतो. विद्यापिठांना मान्यता, सर्व अभ्यासक्रम, शिक्षकांच्या नियुक्त्या, मूल्यमापन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विद्यापीठांना द्यायचं अनुदान हे सर्व ही एकच केंद्रीय यंत्रणा बघते 7. हे तेव्हा जरी योग्य होतं तरी आज त्याची मर्यादा जाणवते आहे. केंद्रीकरणामुळे विद्यापिठे कमकुवत होत आहेत, त्यांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे येत आहेत, दिरंगाई होत आहे.

कसं ते पहा. महाविद्यालयांची संख्या वाढल्यामुळे एकेका विद्यापीठाचा व्याप वाढला (विद्यापिठाशी सलग्न असलेल्या महाविद्यालयांची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी विद्यापिठाकडे असते), आणि एकूणच महाविद्यालयांचा दर्जा खालावत गेला. अनेक महाविद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या नेमणुका पूर्ण नसल्यामुळे कंत्राटी शिक्षक नेमले जातात; त्यांची पात्रता एकच असली तरी मान्यता नसल्यामुळे त्यांना पूर्ण पगार देता येत नाही; परिणामी शिक्षकांमध्ये उत्साह राहत नाही आणि शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळते. शिक्षकांच्या नेमणुका करतानाही बरर्‍याचदा गुणवत्तेशी तडजोड केली जाते. कोणतेही विद्यापीठ किंवा विभाग स्वत:चा अभ्यासक्रम स्वत: ठरवू शकत नाही. काहीही बदल करायचे झाले तर त्याची मान्यता थेट युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन कडून आणावी लागते. शिक्षकांना अभ्यासक्रम इ. बाबींमध्ये स्वायत्तता दिली गेली पाहिजे ती राहात नाही. संशोधनासाठी नवीन विषय घेतले जात नाहीत, विषय ठरवताना कल्पकता दिसत नाही. गरजेनुसार अभ्यासक्रमात बदल करणे, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे इ. बाबी सहजपणे होऊ शकत नाहीत. विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमध्ये अदलाबदल करता येत नाही. कला शाखेच्या एखाद्या विद्यार्थ्याला जर गणिताच्या काही निवडक संकल्पना शिकायच्या असतील, तर त्याला ती मुभा नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण अतिशय चाकोरीबद्ध गेले. नवीन कल्पना सुचायला वाव मिळेनासा झाला.

आज पुणे-मुंबईतील महाविद्यालयांच्या अनेक शाखांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्राच्या अनेक गावांमधून युवक शिक्षण घ्यायला येतात. येणार्‍यांपैकी अनेकांचं शिक्षण संपूर्णपणे मराठी माध्यमातून झालं असतं. पण शिक्षण साहित्य मात्र संपूर्ण इंग्रजी भाषेत असतं. उत्तर पत्रिका मराठी भाषेत लिहायची मुभा जरी काही विभाग देत असतील तरी विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा तरी कसा? उदा. पहा - पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाकडे त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मराठी संदर्भग्रंथ, किंवा इंग्रजी संदर्भग्रंथांची भाषांतरे आज उपलब्ध नाहीत. ही खरी शोकांतिका आहे.

या केंद्रीकरणामुळे विद्यापिठांचे स्वातंत्र्य कमी होते, परिणामी योग्य वेळेत निर्णय घेता येत नाहीत. आणि उच्च शिक्षणाची एकूणच पातळी खाली येते.

आज दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून असे काही पर्याय जरूर उपलब्ध आहेत. तरीही त्याचा विस्तार करण्यास पुष्कळ वाव आहे.

काय करायला हवं?


राज्यातल्या प्रत्येकाने आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करायलाच हवे हा आपण आग्रह धरत आहोत. त्यानंतरचे पुढचे शिक्षण म्हणजे व्यवसाय शिक्षण (vocational and professional education), ज्या आधारे नोकरी-व्यवसायाकडे वळायला सोपे जावे. ज्यांना आपल्या विषयात अधिक संकल्पनात्मक काम करायचे आहे, ते उच्च शिक्षणाकडे वळू शकतात. शिक्षणाची रचना अशा प्रकारे असायला हवी.

विद्यापिठांना यु.जी.सी. तसंच राज्य व केंद्र शासनाचा प्रभावापासून मुक्त करायला हवं. नवीन विद्यापिठे किंवा महाविद्याले स्थापन करणे सहज शक्य व्हायला हवे. विद्यापिठांना लागणारा निधी, त्यांच्या स्वायत्ततेशी कुठल्याही प्रकारे तडजोड न होता, स्वतंत्रपणे उभा करण्याची मुभा द्यायला हवी. अभ्यासक्रम, नेमणुका, शिक्षण पद्धती या सर्वांबाबत विद्यापिठांना जबाबदार धरतानाच स्वातंत्र्य द्यायला हवे. असं केल्याने विद्यापिठांना आणि महाविद्यालयांना गरजेनुसार अभ्यासक्रमात बदल करता येतील.

विद्यार्थ्यांना हवं तसं, विद्यार्थ्यांना हवं ते शिकवण्याची मुभा द्यायला हवी. विविध शाखांचे विषय शिकण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्याला द्यायला हवे. एका शाखेकडून दुसर्‍या शाखेकडे जाण्याचा प्रवास सहज सोपा करायला हवा. राज्यशास्त्र विभागाने 'निवडणुकीचा अभ्यास आणि विश्लेषण' असा ३-४ महिन्यांचा अभ्यासक्रम का शिकवू नये? गणित विषय शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील हेमाडपंथी मंदिरे या विषयावर अभ्यास का करता येऊ नये? अशा मिश्र अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थी अधिक सृजनशील बनतील आणि त्यांच्या मुख्य विषयाच्या संशोधनामध्ये त्यांना नाविन्य आणता येईल.

त्याचबरोबर शिक्षण साहित्य मराठीतून उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी शिक्षकांना, त्या विषयाच्या विद्यार्थ्यांच्या पुढाकाराने काही उपक्रम हाती घेता येतील.

अनेक छोटे अभ्यासक्रम दूर शिक्षण, बहिशाल शिक्षण अंतर्गत उपलब्ध करून देता येतील. यामुळे आपला समाज सतत शिकत राहील.

महत्वाच्या कल्पना


  • उच्च शिक्षण हे शासनाच्या ताब्यात न ठेवता मोकळं करायला हवं. उच्च शिक्षणासाठी उभारण्यात आलेल्या विद्यापिठांना स्वयंनिर्णयाचे अधिकार हवेत.
  • कुठल्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी आणि आपल्या स्वायत्ततेशी तडजोड न करता विद्यापिठांना लागणारा निधी स्वतंत्रपणे उभा करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे.
  • पालक शाळा, बहि:शाल शिक्षण
  • महाराष्ट्राला विज्ञान-संशोधन-तंत्रज्ञानाची पंढरी

कार्यक्रम


आजपर्यंत भारतामध्ये उच्च शिक्षणात सुधार आणण्यासाठी अनेक समित्या नेमल्या गेल्या. उदा.

  • पुनय्या समिती (१९९२-९३)
  • अंबानी-बिर्ला विशेष अभ्यास गट (२०००)
  • नॅशनल नॉलेज कमिशन (२००६-७)
  • हुडा उच्च सदस्य समिती (२००८)
  • यशपाल समिती (२००८-९)
  • एन. आर. नारायणमूर्थी समिती (२०१२)

या समित्यांनी अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत. त्यांची योग्य अमलबजावणी केली तरी खूप काही साधण्यासारखे आहे. त्याचसोबत उच्च शिक्षणाची सर्वंकष मक्तेदारी केवळ UGC कडे राहता कामा नये. हा विषय घटनेच्या राज्य यादीमध्ये घेतला गेला पाहिजे असं आम्हाला वाटतं.

दूर शिक्षण तसेच बहिशाल शिक्षणाला प्रोत्साहन देऊन तशा संस्था उभ्या करायला हव्यात.

तळटीप



Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.