जागतिकीकरण व सत्तेचे विकेंद्रीकरणाच्या प्रभावामुळे राष्ट्र सरकारांपेक्षा राज्य सरकारांना कधी नव्हे इतके महत्त्व आले आहे. जागतिक पातळीवर उद्योग-व्यापार धोरणांमध्ये देशाच्या केंद्र शासनापेक्षा स्थानिक राज्य शासनाचे महत्त्व व त्यांचे म्हणणे आज गांभीर्याने घेतले जात आहे. राज्य शासनांच्या आर्थिक स्वायत्ततेला आजच्या जगात फार महत्त्व आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या गतिमान विकासासाठी, इथले उद्योग जागतिक दर्जावर यशस्वी होण्यासाठी राज्य शासनाने दूरदृष्टी असलेल्या मार्गदर्शकाची, सहाय्यकाची भूमिका घेतली पाहिजे. माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात वापर करून लोकोपयोगी कार्यक्रम व धोरणे धडाडीने हाती घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून राज्याला अभ्यासू, जाणत्या नेत्यांच्या रूपात भक्कम राजकीय नेतृत्व मिळाले आहे. राज्याचे भौगोलिक स्थान व मुंबईचा व्यापार विस्तार यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास साधला गेला आहे.
राज्यातील कुशल मनुष्यबळाच्या आधारे आत्ता आहे त्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त विकास करण्याची क्षमता इथल्या लोकांमध्ये आहे. आज माहिती व तंत्रज्ञान मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने हे सहजच शक्य आहे. समस्या आहे ती फक्त उद्योग-व्यवसाय-व्यापार यांवरील केंद्र व राज्य सरकारच्या अवाजवी निर्बंधांची.
काळानुसार जसे इतर देशांच्या सरकारी भूमिकांमध्ये वारंवार बदल, सुधारणा होत गेल्या, तशा आपल्या देशात फारच कमी आणि धीम्या गतीने झाल्या; म्हणूनच की काय आज आपण ज्ञानोपासना, विज्ञान संशोधन, तंत्रज्ञान यामध्ये इतरांच्या तुलनेत मागे पडलो आहोत.
आपल्या लोकांची भावनिकता, धार्मिकता, बव्हंशी व्यक्ती-श्रद्धांधळेपणा या पार्श्वभूमीवर शासनकर्त्यांची भूमिका किंवा त्यांच्याकडे पाहण्याचा जनसामान्यांचा दृष्टीकोन हा पालनकर्त्यांचा, माय-बाप सरकार असा राहिला आहे.
विकसित शहरांमध्ये एकवटलेल्या राजकीय सत्ता व त्यांचे उद्योगांवरील नियंत्रण यामुळे बाजारयंत्रणेतला खुलेपणा, स्पर्धात्मकता नाहीशी झाली आहे. आज कुठलाही छोटा-मोठा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात, अनेक शासकीय कर्मचारी, राजकारणी यांना पैसे चारावे लागतात. सरकारी व्यवस्थेचा उपयोग होण्यापेक्षा व्यवस्थेच्या अडथळ्यांचा सामना करण्यातच वेळ व शक्ती वाया जाते.
तसं पाहिलं तर, शासनाचे मुख्य काम हे समाजात शांतता व सुरक्षा (courts of law and police) टिकविणे व सगळ्या प्रकारच्या आर्थिक, सामाजिक व्यवहारांसाठीचे कायदे-नियम बसविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे एवढेच आहे.
भारतात व महाराष्ट्रात 'कल्याणकारी शासना' ची परंपरा उत्तरोत्तर वाढतच गेली, आणि त्या ओघात लोकांच्या उद्योग-व्यवसाय सहभागातून समाजास उपयोगी पायाभूत सुविधा, रस्ते, ऊर्जा, शिक्षण, आरोग्य सेवा इ.तयार करणे या नैसर्गिक प्रक्रियेस खीळ बसली. राज्याचे पायाभूत उद्योग दिवाळखोरीत निघाले आहेत, व साहजिकच यांच्या पायावर उभी असलेली राज्याच्या विकासाची इमारत त्यामुळे डगमगते आहे.
सुरूवातीपासूनच विकासाच्या महत्वाच्या उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण राहिले, व वाढत्या राजकारणाबरोबर ते वाढत गेले. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधून स्थानिक राजकारण, कंत्राटे वाटपांमधून राज्य राजकारण अशी समीकरणे बनत गेली.
अन्न सुरक्षा, मोफत वीज, मोफत शिक्षण अशा तात्पुरते कल्याण करणार्यार योजना मोठ्या प्रमाणात राबवून राजकीय श्रेय मिळविण्याकडे राजकारण्यांचा कल राहिला आहे. ज्या उद्दीष्ट्यपूर्तीसाठी या योजना राबविल्या गेल्या ते तर झालेच नाही, पण आणखीनच गरिबी, बेरोजगारी, टंचाई वाढत गेली आहे. व पुन्हा वर्षानुवर्षे त्याच त्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी चूकीचे कार्यक्रम व योजना हाती घेतल्या जात आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये आता वेळ आली आहे - शासनाची भूमिका अधिक कणखर करून त्याच्या मूलभूत कर्तव्यांशी बांधून देण्याची. शासनाचे प्रमुख कर्तव्य आहे ते म्हणजे सर्वांना सारख्या प्रमाणात लागतील अशा सेवा पुरविणे – जसे की न्यायालय, पोलिस संरक्षण, उद्योग-व्यवसाय करण्याचे कायदे-नियम.
याचबरोबर गरज आहे, ती म्हणजे राजकीय शक्तीच्या विकेंद्रीकरणाची.
राज्यातील ३५ जिल्हा, प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुका व ग्रामपंचायत पातळींवर तिथल्या तिथल्या उद्योग-व्यवसायांमधून महसूल गोळा करून ही प्रशासने आर्थिक दृष्ट्या स्वायत्त झाली पाहिजेत.
प्रशासकीय अधिकारांचे जास्तीत जास्त विकेंद्रीकरण केले पाहिजे; जेणेकरून स्थानिक सरकारी व्यवस्था ही जास्तीत जास्त लोकाभिमुख राहील, व स्थानिक जनतेला ती सुलभ पद्धतीने नेहमी उपलब्ध राहील (small decentralized government body is more accessible to locals). उदाहरणार्थ गडचिरोली जिल्ह्यातील कोळसा, खनिज खाणी, वीज निर्मिती प्रकल्प यांच्यामधून मिळणारा महसूल हा गडचिरोली जिल्हा शासनाकडेच गोळा होईल व त्यातून गडचिरोली जिल्ह्याची विकासकामे केली जातील.
