कायदा आयोग
कायदा आयोग

विधी सुधार समिती

महाराष्ट्र राज्याला कायद्याचे राज्य बनविण्यासाठी...

शासनव्यवस्था आणि कायदे यांच्यावर सामान्य माणसाचा जोपर्यंत विश्वास आहे तोपर्यंतच राजकीय व्यवस्था टिकू शकते. माणूस बदलतो, तसच त्याच्या व्यवहारांवर देखरेख ठेवणारी न्याय व्यवस्थाही सतत बदलायला हवी. अनेक क्लिष्ट, कालबाह्य कायदे, आजच्या जगाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कोणतीच व्यवस्था नाही अशी आपल्या न्यायव्यवस्थेची परिस्थिती आहे. हे बदलायला हवं.

सर्व कायद्यांवर नव्याने विचार व्हायला हवा. कायदे बनविणारे, कायद्यांचा अर्थ लावणारे आणि कायद्याने न्याय देणारे या सर्वच संस्थांवर देखरेख ठेवायला हवी. ही देखरेख ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र मंडळाची गरज आहे.

प्रश्नाचं स्वरूप


राज्य आणि केंद्रात आज अनेक असे कायदे, नियम आहेत की जे बदलत्या काळानुसार बदललेले नाहीत. त्यामुळे भारत देश आणि महाराष्ट्र राज्य आज कालबाह्य, क्लिष्ट कायद्याच्या आधारे चालतो आहे. कायदे क्लिष्ट, संदिग्ध असल्याने कायद्याला बगल देणे सोपे ठरते आणि एकूण न्यायव्यवस्था मोडकळीला येऊ लागते. अनेक कायदे, त्याचे नियम सामान्य माणसाला माहीतही नसतात. कायदे, नियम कुठे बघायचे हे ही माहीत नसतं. कायदाच माहित नसल्याने, किंवा तो भाषेमुळे किंवा कोणत्याही करणाने समजतच नसेल तर कायद्याचा उपयोग तरी काय?

कायदा जुना, कालबाह्य झाला की तो रद्द न करता त्यात सुधारणा सुचवल्या जातात. असे केल्याने कायदा अतिशय क्लिष्ट, समजायला अवघड होऊन जातो. कायदा जितका अवघड तितकं त्याचा विविध प्रकारे अर्थ लावण्याची शक्यता अधिक. यामुळे प्रकरण कोर्टात अनेक काळ रखडत राहतं.

आपली परिस्थिती नक्की किती वाईट आहे हे आपल्याला भारताच्या संसदेमधील कायदेमंडळातल्या खासदारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवरून लक्षात येईल. २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर केलेल्या अहवालातून समोर आलेल्या आकडेवारीप्रमाणे महाराष्ट्रातले ५४% खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर (५७%) आहे . हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातल्या विधानसभेची आहे. २००४ च्या निवडणुकीनंतर बसलेल्या विधानसभेमध्ये २८८ पैकी १३०, म्हणजेच ४५.८३% आमदारांवर कोणते ना कोणते गुन्हे दाखल होते . हा आकडा इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक होता! आज, कायदे मोडणारेच कायदे बनवत आहे, ही भारतापुढची शोकांतिका!

कायद्यांची अशी परिस्थिती तर कायद्यांचं अवलोकन, त्याचा अर्थ लावणार्‍या न्यायव्यवस्थेतही मोठ्या त्रुटी आहेत. भारतातल्या विविध कोर्टांमध्ये आज ३ कोटी २० लाख केसेस निकालाविना राहिल्या आहेत .

असं का होतं?


२०१४ मधल्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्सनुसार (कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये कशी आहे हे आपल्याला या इंडेक्सनुसार लक्षात येऊ शकतं) जगातल्या ९९ देशांपैकी भारताची क्रमवारी ६६ वी आहे. दक्षिण आशियातल्या ६ देशांपैकी भारताचा क्रमांक तिसरा आहे. विकसनशील असलेल्या २४ देशांपैकी भारताचा क्रमांक १२ वा आहे. लोकशाही पद्धतींचा वापर आणि अधिक खुले सरकार यामध्ये भारताची कामगिरी चांगली असली तरी भ्रष्टाचारामध्ये भारत ९९ देशांपैकी ७२ वा आहे. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था आणि कायद्याची अंमलबजावणी यामध्ये भारताची क्रमवारी ९९ देशांपैकी अनुक्रमे ९५ आणि ८१ अशी आहे. महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघणार्या देशासाठी ही परिस्थिती लाजिरवाणी आहे.

भारत हा तरुण देश आहे हे नक्की पण तो जुन्या कायद्यांच्या, जुन्या पद्धतींच्या कचाट्यात सापडला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी, म्हणजेच देशातील कायदे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया आणि एकूणच न्यायपालिकेत सुधारणा सुचवण्यासाठी १९५५ साली 'लॉ कमिशन' ही स्वतंत्र यंत्रणा तयार करण्यात आली. याच धर्तीवर खरंतर राज्यपातळीवर अशीच एक व्यवस्था असणं आवश्यक आहे.

कायदा बनवणे ही खरतर एक निरंतर प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्रातील कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल करण्यासाठी 'स्टेट लॉ कमिशन' नेमले गेले आहे. पण याचे कोणतेही अहवाल, त्यांनी कायद्यांमध्ये केलेल्या मुलभूत सुधारणा आपल्याकडे नाहीत.

जुन्या कायद्यांमधल्या चुका दुरूस्त न करता नवीन कायदे बनविण्याकडे आपला कल दिसतो. त्यामुळे कायदे हे कमकुवत होतात आणि त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे होत नाही. कायदेच कमकुवत असल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाणही कमी होते. या सगळ्याचा एकत्रित आणि कोणत्याही शासनव्यवस्थेसाठी अत्यंत धोकादायक परिणाम म्हणजे यामुळे एकूणच कायद्यावरचा विश्वास आणि न्यायव्यवस्थेवरची सामान्य जनतेची श्रद्धा कमी होते. आणि शासनव्यवस्थेवरचा सामान्य नागरिकाचा विश्वास उडतो.

काय करायला हवं?


  • जुने, कालबाह्य आणि गुंतागुंतीचे कायदे रद्द ठरवून त्यांच्याजागी नव्या कायद्यांची निर्मिती व्हायला हवी.
  • सर्व राज्यांतल्या आणि सर्व स्थानिक कायद्यांचा एकत्र संग्रह व्हायला हवा. हा संग्रह सर्वांना मोफत उपलब्ध असायला हवा. याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयाने देखील सर्व निकालपत्रं सार्वजनिक अवकाशात उपलब्ध करून द्याव्यात.
  • कायद्याची भाषा सोपी, सुटसुटीत, सामान्य माणसाला समजेल अशी व्हायला हवी.
  • सर्व निकाल हे स्थानिक भाषेत द्यायला हवेत.
  • राज्यात काही विशेष विषयांसाठी (जसं सायबर गुन्हे) वेगवेगेळी न्यायालये असण्याची गरज आहे का, ते विषय कुठले, अशा प्रकारचा आढावा घ्यायला हवा.

महत्वाच्या कल्पना


  • राज्य पातळीवर न्यायव्यवस्थेचा, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा सतत आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र विभागाची निर्मिती
  • किचकट प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र संस्था

कार्यक्रम


राज्य पातळीवर न्यायव्यवस्थेचा, कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा सतत आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र विभागाची निर्मिती

हा विभागाची कार्यकक्षा काय?

  • राज्याच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांवरच्या कायद्यांचा सतत आढावा घेत राहणे. कालबाह्य कायदे बदलण्याची शिफारस करणे.
  • कायद्याची भाषा सोपी, सर्वसामान्यांना समजेल अशी बनवणे.
  • सर्व न्यायालयांचं कामकाज स्थानिक भाषेत होत आहे ना, ह्यावर लक्ष ठेवणे.
  • राज्याचे कायदेमंडळ, म्हणजेच विधानसभेत बसणारे, निवडून आलेले आमदार, यांच्यामध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची व्यवस्था लावणे, आणि निकाल एका वर्षाच्या आत लागेल याची खात्री करून घेणे.
  • राज्य स्तरावर सर्व कायद्यांचा एक कोष तयार करणे.
  • सरकारी वकिलांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आणि सरकारी वकिलांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे, विधी महाविद्यालये यांच्याकडे लक्ष पुरवणे.
  • वेगळ्या प्रकारच्या न्यायालयांची फळी तयार करणे. स्थानिक नागरिकांची अधिक मदत घेऊन छोटे छोटे तंटे तिथल्या तिथे मिटवण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे.

तळटीप



Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.