राज्याचे परराष्ट्र धोरण
राज्याचे परराष्ट्र धोरण

राज्याचे स्वतंत्र परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार धोरण

विकासात्मक व्यापार वृद्धीसाठी राज्याची थेट, स्वतंत्र व सक्रिय भूमिका

आज जागतिकीकरणामुळे सगळे देश एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. या देशांतील राष्ट्र सरकारांपेक्षा राज्य सरकारांना कधी नव्हे ते जास्त महत्त्व आले आहे. केंद्र शासन बर्‍याच वेळा राज्य व स्थानिक विशिष्ट आर्थिक आणि व्यापारी गरजा न समजल्यामुळे व त्यांची जास्त माहिती व ज्ञान नसल्यामुळे त्याप्रमाणे धोरण व कार्यक्रम आखून राबवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणून प्रगत देशांमध्ये कायद्यानेच आज राज्य व स्थानिक शासनांना परदेशी राज्यांशी, परदेशी कंपन्यांशी प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार, व्यापार निर्णय करता येतो. महाराष्ट्र राज्य शासनास ही अशा प्रकारचे कायदे करून स्थानिक विकासाला चालना देण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

प्रश्नाचे स्वरूप


देशात होत असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीतील जवळजवळ २५% गुंतवणूक ही एकट्या महाराष्ट्र राज्यात होते (महाराष्ट्रात होणार्‍या गुंतवणूकीचा तपशील पहा तक्ता क्र. १ व २).

तक्रा क्र. १ – महाराष्ट्रात गुंतवणूक करणारे पहिले ५ देश आणि त्यांची गुंतवणूक (जानेवारी २००० ते डिसेंबर २०११)

क्रम
देश
परकीय गुंतवणूकीचा ओघ
महाराष्ट्रात येणारी परकीय गुंतवणूक (%)
रू. (कोटी) अमेरिकन डॉलर (दशलक्ष)
मॉरिशस 94,069.58 20,892.93 39.06
सिंगापूर 24,947.60 5,549.90 10.38
युनायटेड किंग्डम 23,644.93 52,84.36 9.88
अमेरिका 16,287.91 3,569.93 6.67
नेदरलॅंड 11,249.43 2,473.46 4.62
एकूण 170,199.45 37,770.58 70.61

तक्ता क्र. २ – सर्वात जास्त गुंतवणूक केली जाणारी ५ क्षेत्रे

क्रम
क्षेत्र
परकीय गुंतवणूकीचा ओघ
महाराष्ट्रात येणारी परकीय गुंतवणूक (%)
रू. (कोटी)
अमेरिकन डॉलर (दशलक्ष)
सेवा क्षेत्र 79,141.29 17,622.54 32.95
बांधकाम क्षेत्र 27,134.97 6,015.32 11.25
धातू कारखाने 12,958.57 2,963.29 5.54
औषधनिर्मिती 12,838.11 2,860.84 5.35
दूरसंचार 12,510.66 2,658.11 5.02
एकूण 144,583.60 32,147.10 60.11

देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही महाराष्ट्रात असल्याने जगात महाराष्ट्राचे स्थान व्यापारीदृष्ट्या फारच महत्वाचे आहे. राज्यात शहरीकरण आणि औद्योगिकरण वेगात होत असून इतर राज्यांच्या तुलनेत पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळाची येथे मोठ्या प्रमाणात उपलब्धता आहे. असे असूनही राज्याला याचा म्हणावा तितका फायदा झालेला / करून घेता आलेला नाही. राज्यातील मोठे व लहान उद्योग-व्यवसाय हे व्यापारात अनेक अडथळे असल्याने वाढीस लागले नाही, व क्षमता असूनही जागतिक दर्जाचे उद्योग-व्यवसाय इथे बहरले नाहीत. अनेक होतकरू तरूण, कुशल मनुष्यबळ व्यापारासाठी परराज्यात, परकीय देशात गेले व मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झालेले दिसतात. व्यापाराला अनुकूल अशा सुधारणा न केल्याने अनेक स्वयंरोजगार व रोजगाराच्या संधी आपण गमावल्या आहेत.

असं का होतं?


१९९१ च्या उदारीकरण, खासगीकरण या आर्थिक सुधारणांचे फायदे जसे देशभरात जेवढे अपेक्षित होते त्यापेक्षा कमीच झाले तसेच ते महाराष्ट्र राज्यात देखील खूप कमी प्रमाणात झालेले दिसतात. महाराष्ट्र राज्यात अजूनही पायाभूत सुविधा – वीज, रस्ते, रेल्वे, परिवहन यांमध्ये धोरण पातळीवर निष्क्रियता (policy inaction) असल्याने या उद्योगांना म्हणावी इतकी चालना मिळाली नाही. पुन्हा या सुविधांचा दर्जा देखील खालचा आहे. यामुळे राज्यात विकासासाठी आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ असूनदेखील त्याचा उपयोग होताना नाही. वास्तविक पाहता माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे जागतिक व्यापाराच्या सर्व संधी सर्वत्र उपलब्ध असतांना देखील जाचक कालबाह्य सरकारी नियम व त्यामुळे तयार झालेल्या आर्थिक कोंडीमुळे आपण विकासास रोज मुकतो आहोत.

राज्याच्या, किंबहुना स्थानिक बाजाराची व्यापारी गणिते - उदाहरणार्थ नाशिकचा कांदा वा नागपूरची संत्री, कोकणचा आंबा हा कधी, कुणाला, कोणत्या देशाच्या कोणत्या राज्याला, किती प्रमाणात, काय किंमतीने विकायचा हे ठरविण्याचे अधिकार, या व्यापार वाटाघाटी राज्य अथवा स्थानिक पातळीवर व्हायला पाहिजे, तसे ते होत नाही. त्यामुळे इथला शेतकरी जागतिक बाजारापासून अनभिज्ञ राहतो. जसे कापसाची जागतिक बाजारातील किंमत ही प्रत्यक्ष इथल्या शेतकर्‍याला मिळतच नाही. व त्याआधारे तो आपल्या शेतीतील पुढील गुंतवणूक, पीक पद्धत ठरवू शकत नाही.

काय करायला हवं?


  • कलम ३७० मुळे जसे जम्मू-काश्मीर ला विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे, तसे महाराष्ट्र राज्याला परराष्ट्र व्यापार विषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळविण्यासाठी केंद्राशी वाटाघाटी करायला हव्या
  • महाराष्ट्र राज्य परराज्य व जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापन करायला हवी. ज्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याला जागतिक व्यापार धोरण आखणीसाठी आवश्यक प्रशासनिक व प्रशिक्षणाचे सहाय्य करता येऊ शकेल.

महत्त्वाच्या कल्पना


  • राज्य व शासनांचे स्वतःचे स्वतंत्र जागतिक व्यापार धोरण, व्यापाराचे कायदेशीर अधिकार
  • महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत व जागतिक व्यापार व्यवस्थापन – Maharashtra State Internal and World Trade Organization
  • राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यके जिल्ह्यांचे स्वतंत्र परराज्य व जागतिक व्यापार धोरण अंमलबजावणी.
  • राज्य निहाय उद्योग व व्यापारास बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी – ३५ जिल्ह्यांचे स्वतंत्र वैशिष्ट्यपूर्ण धोरण व त्याच्या अंमलबजावणीचे कायदेशीर अधिकार

कार्यक्रम


आजपर्यंत केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापारावरील मक्तेदारीमुळे सर्वच राज्यांमधील शेतकर्यांiचे, व्यापाराचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसानच झाले आहे, उदा. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मधील शेतीमाल व्यापार विषयक निर्णय, शेतीमाल निर्यातीविषयीचे वेळोवेळी घेतले जाणारे निर्णय परस्पर केंद्र सरकारने घेतल्याने अनेक स्थानिक अर्थगणिते कोलमडतात (उदाहरणार्थ- कांदा निर्यात बंदी ही केंद्र शासनाने न ठरविता संबंधित राज्य अथवा स्थानिक शासनाने ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार हवेत).

आज जागतिकीकरणामुळे परकीय देशांशी व्यवहार करताना राज्य शासनांना आर्थिक, व्यापारी दृष्ट्या धोरण निर्णयात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. महाराष्ट्र राज्याचा राज्यांराज्यांतील व जागतिक व्यापार वाढण्यासाठी राज्य शासन पातळीवर व्यापार धोरण व व्यवस्थापन केंद्र सरकारपासून स्वतंत्र करायला हवे (Maharashtra State Trade Organization to enforce state internal and international trade policy).

राज्यात तयार होणारा शेतीमाल, औद्योगिक माल, IT सेवा, बँकिंग, पतपुरवठा सेवा यांचे इतर राज्यांशी व जागतिक व्यापाराचे धोरण व अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक शासनांनी स्वतः करायला हवी.

जगातील महत्वाच्या देशात आणि शहरात महाराष्ट्र राज्याची व्यापार केंद्रं काढली जातील. त्या केंद्रांमधून त्या त्या देशातील उद्योजक, सरकारी विभाग, व्यापार संस्था, स्वयंसेवी संस्था, त्या त्या सरकारांच्या विकास संस्था ह्यांच्याशी सतत संपर्क साधला जाईल. त्या देशात आणि महाराष्ट्रात परिसंवाद आयोजित करून व्यापार आणि उद्योग ह्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतील अशांशी सतत संपर्कात राहून महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढेल ह्याचा विशेष प्रयत्न केला जाईल.

तळटीप


  • रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया, डिसेंबर २०११

Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.