प्रशासनात मराठी
प्रशासनात मराठी

शासकीय व्यवहारात मराठी

महाराष्ट्राच्या सर्व स्तरावरच्या शासनव्यवस्थेचे सर्व कामकाज मराठीतून

राज्यातील बहुसंख्य लोक हे मराठी बोलणारे आहेत. मात्र या मराठी बोलणार्‍या जनतेचे सरकार मात्र इंग्रजी बोलते. छोट्या छोट्या नियमांपासून ते मराठी माणसाच्या आयुष्यावर प्रत्यक्ष परिणाम करणारे शासनाचे मोठे मोठे निर्णय, कायदे हे मराठीत नसून इंग्रजीत आहेत. सरकार आपले वाटण्यासाठी सरकार व जनता दोघांमधले संभाषण हे एकाच भाषेत व्हायला पाहिजे. आज जागतिकिकरणाच्या युगात स्थानिक भाषा, स्थानिक संस्कृती, स्थानिकांचे मत या सर्वाला पूर्वीपेक्षा कैक पटीने जास्त महत्त्व आहे (Be Global Think Local). काळाचा महिमा लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने शासकीय भाषा ही स्थानिक भाषा म्हणजे मराठीच राहील यासाठी कडवा आग्रह धरला पाहिजे.

प्रश्नाचं स्वरूप


महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या सार्वजनिक वापराबाबत व शासकीय कार्यालयांतील मराठीच्या वापराबाबत शासनाचे कडक कायदे नाहीत. ज्या क्षेत्रांमध्ये कायदे लागू आहेत तिथे त्यांची कडक अंमलबजावणी नाही. मराठी भाषा वापराबाबत शासनाने १९६५ पासून असंख्य शासन निर्णय जाहीर केले, पण त्यांचा कोणावरही काडीमात्र परिणाम होत नाही, झालेला नाही. अनेक शासकीय विभाग, महामंडळे, संस्था यांची संकेतस्थळे मराठीत नाहीत. बहुतांश जिल्ह्यांची माहिती देणारी संकेतस्थळे, महानगरपालिकांची संकेतस्थळे मराठीत माहिती देत नाहीत. मुख्य म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रक्रिया मराठीतून चालत नाही (उच्च न्यायालयाचे नावच 'बॉम्बे हायकोर्ट' असे आहे!).

असं का होतं?


दिनांक २९ ऑक्टोबर १९६५ पासून २ नोव्हेंबर १९८९ पर्यंत महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागांत मराठीचा वापर १००% होण्याच्या दृष्टीने एकूण ३८ शासकीय आदेश (परिपत्रके / जी.आर.) प्रसिध्द केले. परंतु या आदेशांचे पालन केल्याचे शासकीय विभागांत दिसून येते नाही. खुद्द राज्य शासनानेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २००७ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे वर उल्लेख केलेल्या ३८ निर्णयांची यादी जाहीर केली. या परिपत्रकाद्वारे त्यावेळी 'राजभाषा मराठीच्या शासन व्यवहारातील मराठीच्या वापराबाबत' पुन्हा एकदा आदेश देण्यात आले. पुढे २००८-०९ मध्येही मराठीच्या वापराबाबतचे आदेश निघाले, पण हे आदेश वरवरचे असल्याने त्यांची अंमलबजावणी तशीच झाली.

थोडक्यात 'ई-गव्हर्नन्स' मध्ये आजच्या घडीला मराठी भाषेला स्थान नाही.

हा केवळ मसुद्याच्या भाषेचा प्रश्न नाही. इंग्रजीतून प्रसिध्द होणार्‍या मसुद्यांमागील विचारही 'मराठी मातीतला नसण्याची' शक्यता अधिक असते. त्यामुळेच अनेकदा धोरणे-प्रकल्प प्रस्ताव आणि संबंधित ठिकाणची मूळ समस्या-सद्यस्थिती व अंमलबजावणी यांमध्ये तफावत आढळते.

उदाहरणार्थ, कामगार धोरण (लेबर पॉलिसी) २०१० चा मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर इंग्रजीमध्येच आहे. त्यावर सूचना मागवण्यात आल्या. संकेतस्थळावर जाणे / पाहणे – मसुदा उघडणे – इंग्रजी मसुदा वाचणे – त्यावर सूचना पाठवणे – या प्रत्येक पायरीवर लोकांची संख्या घटत जाणार हे स्पष्ट आहे. मुळात महाराष्ट्राची 'लेबर पॉलिसी' इंग्रजीत का? हा स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतो.

केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अनेक महत्वाच्या जाहिराती किंवा निवेदने महाराष्ट्रात, मराठी वर्तमानपत्रांत मराठी भाषेत प्रसिध्द होत नाहीत. झाल्याच तर त्या जाहिराती किंवा निवेदने इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत प्रकाशित होतात. यामध्ये त्रिभाषासूत्राचे पालनही होत नाही, राज्य शासनाच्या निर्णयाचे (जी.आर.) पालनही होत नाही आणि मुख्य म्हणजे जाहिरात किंवा निवेदनाद्वारे जी माहिती, जो संदेश स्थानिक जनतेपर्यंत पोहचवायचा आहे, तो नेमकेपणाने व परिपूर्णतेने पोहोचत नाही. म्हणजेच लोकशाहीच्या मूल्यांचे १००% पालन होत नाही.

उदाहरणार्थ, दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१० रोजी दैनिक सकाळमध्ये पान ४ वर भारतीय संसदेचे निवेदन दिले आहे. मुळात हे निवेदन इंग्रजी भाषेत आहे. या निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष कर विधेयक – २०१० या विधेयकाबाबत संबंधित समितीने सूचना व शिफारशी मागवल्या आहेत. या शिफारशी इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतच पाठवाव्यात अशी विशेष सूचना देण्यात आली आहे. हा सरळ सरळ स्थानिक भाषिकांवरचा अन्याय आहे. बहुतांश जाहिराती / निवेदनांबाबत हीच प्रक्रिया वापरली जाते.

न्याय प्रक्रिया

न्यायासाठी झगडणार्या मराठी जनतेच्या बाजूने विचारच न करता, अन्य भाषिक न्यायाधीश व उच्चभ्रू वकील (जे स्थानिक भाषेला तुच्छ समजतात) यांच्या बाजूनेच विचार केला जातो.

शासनाचे स्पष्ट आदेश असूनही उच्च न्यायालयाखालील न्यायालयांतही (जिल्हा व तालुका) पूर्ण न्यायप्रक्रिया चालत नाही. १९४७ मध्ये भारत ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाला आणि १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, परंतु महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील सुमारे २०० कायद्यांच्या नावांमध्ये आजही 'बॉम्बे' हाच शब्द वापरला जातो. खरे तर येथे 'महाराष्ट्र' हाच शब्द असायला हवा. 'बॉम्बे' ही ब्रिटिशांच्या गुलामीची खूण आहे.

महाराष्ट्र ऍक्ट XXV, १९९६ नुसार शासनाने 'बॉम्बे' हे नाव बदलून मुंबई केले, तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या क्र. ५१२ या ठरावानुसार दिनांक १२ ऑगस्ट १९९६ रोजी 'बॉम्बे' चे 'मुंबई' असे नाव बदलण्यात आले. परंतु अजूनही अनेक शासकीय व खाजगी संस्थांमध्ये बॉम्बे हाच शब्द वापरला जातो, तर यापैकी काही संस्थांच्या नावातच बॉम्बे हा शब्द वापरला जातो.

शासन विविध धोरणे, विकास प्रकल्प प्रस्ताव किंवा प्रकल्प अहवाल सादर करत असते. बहुतांश वेळा ही धोरणे, हे प्रस्ताव व अहवाल इंग्रजीतूनच प्रकाशित केले जातात (उदा. कामगार धोरण, नगरविकास प्रकल्प, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, पूल-उड्डाणपूल प्रकल्प, नदी सुधार प्रकल्प, धरण बांधणे इत्यादी) राज्य शासन, जिल्हा शासन महानगरपालिका या सर्व स्तरांवर याबाबत मराठीची उपेक्षाच केली जाते. त्या त्या भागातील लोकांनाच नव्हे, तर संबंधित स्तरावरील लोकप्रतिनिधींनाही या प्रस्तावांचा किंवा अहवालाचा अर्थ कळत नाही.

शासकीय छापखान्यांमध्ये किंवा संबंधित विभागांमध्ये अनेक कायदे मराठीत उपलब्ध नसतात. तसेच शासकीय संकेतस्थळांवरही कायदे मराठी भाषेत उपलब्ध नाहीत. खरे तर प्रत्येकी १०० हून अधिक केंद्रीय व राज्यस्तरीय कायद्यांचे मराठी भाषांतर भाषा संचालनालयामध्ये केले आहे, पण ते जनतेपर्यंत पोहोचलेले नाही.

काय करायला हवं?


  • नावातील बदल हा एक टप्पा झाला. पुढे जाऊन सर्व कायदे सर्वसामान्यांना समजतील अशा मराठी भाषेमध्ये (छापील प्रत) होणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व कायदे महाराष्ट्र शासनाच्या किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर 'युनिकोडप्रणित मराठीतून' प्रसिध्द होणे अत्यावश्यक आहे.
  • न्याय व कायदेविषयक वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी घडण्यासाठी मुळात कायद्याचे शिक्षण मराठीतून देणे – घेणे आवश्यक आहे.

महत्वाच्या कल्पना


  • मराठी अस्मिता जपण्यासाठी मराठीचा दैनंदिन शासकीय कामकाजाच्या ठिकाणी जास्तीत जास्त प्रचार
  • लोकशाहीतून लोकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी लोकांची भाषा ही सरकारची भाषा करणे
  • ग्राम पंचायत पासून पालिका, महापालिका, राज्य शासन पातळींवर सर्व प्रकारचा शासकीय व्यवहार मराठीतून
  • राज्यातील सर्व न्यायालयांची कारभाराची भाषा मराठी, न्यायदान प्रक्रिया मराठीतून

कार्यक्रम


शासकीय व अन्य कार्यालयांतील व्यवहार

मराठीचा सार्वत्रिक वापर होण्यासाठी शासनाने अधिक कडक नियम बनवणे व त्यांची अंमलबजावणी तितक्याच कडकपणे करणे गरजेचे आहे. राज्यांतर्गत काम करणार्या सर्व प्रकारच्या कार्यालयांत (शासकीय, निमशासकीय, खाजगी) कोणताही लेखी अगर तोंडी व्यवहार हा मराठीतच झाला पाहिजे यासाठी जाणीवपूर्वक, सातत्याने व निष्ठेने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही संस्थेद्वारे-कार्यालयाद्वारे प्रसिध्द होणारी / छापली जाणारी निवेदने, जाहिराती, अहवाल, माहितीपत्रके, देयके-पावत्या इत्यादी गोष्टी या महाराष्ट्रात मराठीतूनच प्रसिध्द झाल्या पाहिजेत किंवा छापल्या गेल्या पाहिजेत. रेल्वे, पोस्ट, बॅंका, दूरध्वनी (शासकीय व खाजगी कंपन्या), प्राप्तिकर कार्यालय, विमानतळे, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, शैक्षणिक विद्यापीठे अशा सर्व ठिकाणांची उदाहरणे 'समस्या' या भागात दिली आहेत. अशा सर्व ठिकाणी लेखी व तोंडी कारभार मराठीतून होणे आवश्यक आहे. गरज असेल तेथे मराठीसह इंग्रजीचा वापर करण्याची मुभा संबंधितांना असावी, परंतु दोन महाराष्ट्रीय नागरिक परस्परांशी कोणत्याही प्रकारच्या कार्यालयीन कामासाठी छापील साहित्याच्या माध्यमातून संपर्क साधताना मराठी भाषेचा वापर करतील अशा व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे.

या आवश्यकता लक्षात घेऊन आमचा पक्ष सद्यस्थितीचा सर्वेक्षणांसह आढावा घेणे; जुने कायदे व नियम यांचा आढावा घेणे; आवश्यक तेथे नवे कायदे व नियम बनवणे आणि त्यांच्या कडक अंमलबजावणीची व्यवस्था करणे अशा टप्प्यांवर काम करेल.

खुद्द शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा परिपूर्णतेने वापर होण्याच्या दृष्टीने वारंवार परिपत्रके किंवा शासन निर्णय (जी.आर.) प्रसिध्द करण्यापेक्षा एकदाच मुळापासून, गंभीरपणे व कठोरपणे कार्यवाही (प्रसंगी कारवाईसुध्दा) करण्यात येईल. सर्व शासकीय कार्यालयांतील नामफलक, दिशादर्शक फलक मराठीत करण्यात येतील. सर्व शासकीय अर्ज / प्रपत्रे मराठीतून उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

राज्य-जिल्हा-महानगरपालिका-नगरपालिका-ग्रामीण प्रशासन यांपैकी कोणत्याही स्तरावरील कोणताही धोरणात्मक मसुदा, विकास प्रकल्प प्रस्ताव, कोणताही अहवाल इत्यादी सर्व मसुदे हे मराठीतून प्रसिध्द होतील; यामागचा विचार हा मराठी भाषेतला व मराठी मातीतला असेल याची काळजी आम्ही घेऊ.

राज्यातील केंद्रीय कार्यालयांत किमान लेखी (व अधिकाधिक तोंडी) व्यवहार मराठीतून होतील याची खबरदारी घेतली जाईल. आवश्यक त्या सर्व ठिकाणी त्रिभाषासूत्राचा यथोचितपणे वापर होतो आहे ना, यावर लक्ष ठेवण्यात येईल.

न्यायप्रक्रियेत मराठीचा वापर

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेची भाषा ही मराठी आहे. 'स्वभाषेतून न्याय म्हणजेच खरा व परिपूर्ण न्याय' हा विचार समोर ठेवून न्यायालयीन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर होण्यासाठी पुढील उपाययोजना टप्प्याटप्प्याने करण्यात येतील.

सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील सर्व कायद्यांच्या नावातून 'बॉम्बे' हा शब्द काढून त्या ठिकाणी "महाराष्ट्र' या शब्दाचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. यासाठी विधिमंडळात आवश्यक ते विधेयक पारित करण्यात येईल. याविषयीच्या प्रयत्नांची सुरुवात पक्षाने अगोदरच केली आहे. पक्षाचे आमदार नितीन देसाई यांनी 'बॉम्बे' चे 'महाराष्ट्र' असा बदल कायद्याच्या नावांमध्ये करावा असे विधेयक विधानमंडळात सादर केले आहे.

गुजरात सरकारने 'गुजरात सुवर्णमहोत्सवाचे' निमित्त साधून याबाबत पुढचे पाऊल टाकले आहे. गुजरात राज्याच्या एकूण सुमारे ६७ कायद्यांच्या नावातून 'बॉम्बे' हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे आणि त्या ठिकाणी 'गुजरात' हा शब्द घेण्यात आला आहे.

अनेक शासकीय संस्थाच्या नावांमध्ये बॉम्बे हा शब्द आहे, त्यात मुंबई असा बदल करण्यात येईल. मुख्य म्हणजे बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे नाव 'मुंबई उच्च न्यायालय' असे बदलण्याचा आम्ही अधिकाधिक प्रयत्न करु. यासाठीच्या सर्व वैधानिक प्रक्रिया आम्ही करु. काही खाजगी संस्थांनीही बॉम्बे चे मुंबई करावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल.

मराठीत न्यायव्यवहार मराठीत व्हावा यासाठी आंदोलनं केली जात आहेत. १९९५ पासून आंदोलनं झाल्यावर शासनाने १९९८ या वर्षी त्याविषयीची अधिसूचना काढली आणि २००५ या वर्षी उच्च न्यायालयाने परिपत्रक काढून खालच्या स्तरावरील (जिल्हा, तालुका इ.) न्यायालयातील किमान ५० टक्के कामकाज मराठीत झालं पाहिजे असा आदेश दिला. या आदेशाचे व १९९८ च्या अधिसूचनेचे काटेकोरपणे पालन होणे अत्यावश्यक आहे.

तसेच उच्च न्यायालयाची अधिकृत भाषाही मराठी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी नियोजनबध्द रितीने, टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. मूळ विधीविषयक / कायद्याचे शिक्षण मराठीत नाही, कायद्यांची संदर्भ पुस्तके व पाठ्यपुस्तके मराठीत नाहीत, इंग्रजीत न्यायव्यवहार वकिलांच्या-न्यायाधीशांच्या अंगवळणी पडले आहे, अनेक वकील मराठी भाषिक नाहीत, उच्च न्यायालयात पूर्ण मराठीचा वापर करायचा झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक व व्यवस्थात्मक बदल करावे लागतील... अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. परंतु या सर्वांवर मात करणे सहज शक्य आहे.

घटनेचे कलम ३४८ नुसार राज्याच्या उच्च न्यायालयात इंग्रजी भाषेचाच वापर केला जातो. खरे तर ३४८ (२) नुसार राज्य सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रादेशिक भाषेचा (मराठी) वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

'हायकोर्टाचे निकालपत्र इंग्रजीत असावे हे बंधन असले, तरी हायकोर्टाच्या इतर सर्व व्यवहारांची भाषा प्रादेशिक (किंवा हिंदी) करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारही त्याच कलमान्वये दिलेला आहे1. या घटनात्मक तरतुदीचा वापर करुन आमचा पक्ष राज्यपालांच्या माध्यमातून योग्य ती कार्यवाही करेल.

केंद्र व राज्य शासनाकडून वेळोवेळी विविध कायदे-अधिनियम प्रसिध्द केले जातात. यांपैकी केंद्राकडून येणा-या कायद्यांचे त्वरित मराठीत भाषांतर होणे गरजेचे आहे. हे मराठी भाषांतर त्वरित करुन सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांपर्यंत पोहोचवण्यात येईल, तसेच युनिकोडप्रणित मराठीतून ते शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जाईल.

राज्य स्तरावर निर्माण केले जाणारे कायदे हे मराठीतूनच (मराठी विचार करुन, मराठी मातीचा, महाराष्ट्रातील स्थितीचा विचार करुन) तयार करणे आवश्यक आहे. अपवादात्मक स्थितीत कायद्याचा मसुदा इंग्रजी भाषेतून तयार झाल्यास त्याचे त्वरित मराठीत भाषांतर करण्यात येईल. राज्य स्तरावरील हे कायदेदेखील युनिकोडप्रणित मराठीतून शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित केले जातील.

स्वातंत्र्यापासून व संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत निर्माण झालेल्या व जाहीर करण्यात आलेल्या केंद्र व राज्य स्तरावरील सर्व कायद्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यात येईल. पूर्वी भाषांतर केलेल्या कायद्यांच्या प्रती अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील अशी व्यवस्था करण्यात येईल.

असंख्य कायद्यांचे मराठीत भाषांतर ही एक मोठी मोहीमच आहे. या आवश्यक मोहिमेची नियोजनबध्द आखणी करण्यात येईल. भाषांतराच्या महत्वाच्या कामात प्रसिध्द कायदेतद्न्य, निव्रुत्त न्यायाधीश, निवडक वकील, निवडक प्राध्यापक व प्रसंगी निवडक विद्यार्थी यांचे सहकार्य घेण्यात येईल. ही भाषांतर मोहीम विधी व न्याय विभाग, भाषा संचालनालय, मराठी भाषा विभाग व अनेक विद्यापीठांमधील विधी शिक्षण विभाग यांच्या समन्वयातून कार्यान्वित करता येऊ शकेल.

मराठीतून कायदेविषयक शिक्षण याबाबत शासनाच्या वतीने महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना बरोबर घेऊन एका महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाची नियोजनबध्द आखणी व त्याची कालबध्द अंमलबजावणी करण्यात येईल.

एक-एक क्षेत्र किंवा विभाग व संबंधित कायदे यांचा प्राधान्यक्रम ठरवून एक-एक विषय; एक-एक कायदा अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात येईल. संबंधित महाविद्यालयांत मराठी माध्यमातून विधी शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांची एक-एक तुकडी निर्माण करत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात येईल.

सर्व (केंद्र व राज्य स्तरावरील) कायद्यांचे-अधिनियमांचे मराठी भाषांतर केल्यानंतर संबंधित पाठ्यपुस्तके व संदर्भ पुस्तके निर्माण करण्यासाठीही एक मोठा पण अत्यावश्यक कार्यक्रम कार्यान्वित करावा लागेल. या कामातही निवृत्त न्यायाधीश, ज्येष्ठ कायदेतज्ञ, प्राध्यापक व विद्यार्थी यांचे सहकार्य घेता येऊ शकेल.

सध्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश या चार राज्यांमध्ये इंग्रजीसह स्थानिक (हिंदी) भाषेचा न्याय प्रक्रियेत वापर केला जातो. तामिळनाडू, कर्नाटक व केरळ ही राज्ये याबाबत प्रयत्न करत आहेत. तामिळनाडू सरकारने भाषेबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे व सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला आहे.

तळटीप


  • (न्या. राजन कोचर, निवृत्त न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, संदर्भ: हायकोर्टात मराठी, निवडक साधना-खंड ६, पृष्ट १२५.)
  • "Maharashtra to have all government websites in Marathi": Deccan Herald: 8 September 2010