जंगल अधिकार आणि विकासाच्या नव्या वाटा

राज्यातले आदिवासी हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांची वेगळी भाषा आहे, स्वत:ची अशी संस्कृती आहे. ती मान्य करुन, महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांना सहभागी करुन घेणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो. राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचाही विचार आपण करायला हवा.

प्रश्नाचं स्वरूप

आदिवासींच्या प्रश्नांकडे वळण्याअगोदर आधी महाराष्ट्रातले आदिवासी नेमके किती आणि कुठे आहेत, तसेच आज ते कुठल्या परिस्थिती जगत आहेत हे आपण समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण ४७ जमाती आहेत. यापैकी २०११ च्या जनगणनेनुसार भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली, कोकणा आणि ठाकूर यांची एकत्रित संख्या महाराष्ट्रातील एकुण आदिवासींच्या ७३.३% एवढी आहे. भिल्लांची संख्या सर्वात जास्त, म्हणजे (२१.२%), त्यानंतर गोंड (१८.१%), महादेव कोळी (१४.३%), वारली (७.३%), कोकणा (६.७%) आणि ठाकूर (५.७%) अशी लोकसंख्येची विभागणी आहे. महाराष्ट्रात एकुण १९ आदिवासी जमाती अशा आहेत ज्यांची संख्या १००० पेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्रातील तीन आदिवासी जमाती या आदिम जमाती (Primitive Tribes) म्हणून भारत सरकारने जाहीर केल्या आहेत. यामधे कोलाम (यवतमाळ जिल्हा), कातकरी (ठाणे आणि रायगड जिल्हा) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा) या जमातींचा समावेश आहे ^१.

भारताच्या जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात आदिवासी राहतात (पहा नकाशा – आदिवासींचे राज्य निहाय्य प्रमाण). २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.८७% एवढी म्हणजे १ कोटी ५ लाख एवढी आहे . देशाच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या ५.१% आदिवासी हे महाराष्ट्रात आहेत. आदिवासी लोकसंख्यच्या बाबतीत पूर्वेकडील राज्ये सोडल्यास महाराष्ट्र हे मध्यप्रदेश पाठोपाठ दुसर्‍या नंबरचे राज्य आहे.

भारतातील राज्यनिहाय आदिवासींची लोकसंख्या आणि तिची टक्केवारी पहा तक्ता क्र. १ मध्ये ^३.

राज्यातील फक्त सुमारे १५ लाख आदिवासी शहरी भागात वास्तव्यास आहेत ^४. त्यामुळे ९० लाख आदिवासी हे ग्रामीण तसेच जंगलांमधे आजही राहात आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यत: चौदा जिल्ह्यात आदिवासींचे वास्तव्य आहे. विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपुर, यवतमाळ, नांदेड, नागपुर, गोंदिया, भंडारा आणि अमरावती (गोंडवाना विभाग) हे जिल्हे, तर खानदेशातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे आणि रायगड (सह्याद्री विभाग) हे जिल्हे मुख्यत: आदिवासी जिल्हे म्हणूनच ओळखले जातात.

आदिवासी म्हणजे काय? एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणारा, समान बोलीभाषा बोलणारा व समान सांस्कृतिक जीवन जगणारा पण अक्षरओळख नसलेल्या स्थानिक गटांच्या समुच्चयाला `आदिवासी समाज' म्हणतात^५.

जगात मोठी धरणं बांधण्यामधे भारत हे सर्वात मोठे राष्ट्र आहे. आजमितीला भारतात एकुण ४२९१ एवढी मोठी धरणे आहेत. यापैकी आत्तापर्यंत ३५९६ बांधून पुर्ण आहेत तर ६९५ धरणांचे काम चालू आहे ^६. भारतातील ६ ते ६.५ कोटी लोक हे विकासासाठीच्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झाले आहेत. सरासरी दरवर्षी १० लाख भारतीय विस्थापित होत आहेत^७ .

आपल्या देशाच्या विकासासाठी सर्वात जास्त कोणी किंमत चुकवली असेल तर ती आदिवासींनी. कारण ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आणि अंदाजे ५० टक्के इतर खनिजांच्या खाणी या आदिवासी राहात असलेल्या पट्यांमधे आहेत. त्याशिवाय जंगले आणि त्या आधारित वनौत्पादने (उदा. लाकूड, औषधी वनस्पती, इ.) ही संसाधने सुद्धा आदिवासी रहात असलेल्या भागातच आहेत. ज्या आदिवासींची संख्या देशाच्या तुलनेत ९% एवढी आहे, तरीसुद्धा एकूण विस्थापितांपैकी ५५% हे आदिवासी आहेत. ही आकडेवारी १९९० पर्यंतचीच आहे (पहा तक्ता क्र. २). म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण स्विकारण्यापुर्वीची. १९९० नंतर म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण आल्यानंतर अजूनच आदिवासी विस्थापितांची संख्या वाढली. भारतात दोन कोटीपेक्षाही जास्त आदिवासी (२००४-०५ पर्यंत) विस्थापित झाले आहेत^८ . बरं, यामुळे आत्तापर्यंत आदिवासींना किती फायदा मिळाला? तर काहीच नाही. १९९३-९४ साली ५१.९% आदिवासी हे दारिद्र्य रेषेखाली होते. दहा वर्षानंतर (२००४-०५) त्यात फक्त ४.६ टक्यांनीच घट होऊन हे प्रमाण ४७.३ % एवढे झाले (एकुण दारिद्र्य रेषेखालील घट ही ३७ % ते २७ % अशी आहे). मुक्त आर्थिक धोरणाचा आदिवासींना किती फायदा झाला? हे यावरुनच समजते ^९.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते. त्यामुळे आपल्या देशाच्या संसदेने सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा नुकताच संमंत केला (बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, २००९). भारतातील सर्व मुलांना, गरीबातल्या गरीबाला प्राथमिक शिक्षण मिळावे, कोणीही यापासून वंचित राहू नये यासाठी हा कायदा करण्यात आला^११ . ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणार्‍या ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.

आदिवासींचा विकास आणि शैक्षणिक प्रगती हे एकमेकांशी निगडीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक सवलती देऊ केल्या. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्या, इ. मार्गाने सरकारने प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही आदिवासींची शैक्षणिक प्रगती झाली नाहीच. आदिवासी भागातील शाळांमधे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे. मैदानी प्रदेशांतील ग्रामीणांच्या सहवासामुळे प्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत. स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक असताना अनोळखी आणि न समजणार्‍या भाषेतून शिक्षण देण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केला जात आहे. स्थानिक शिक्षकांची कमतरता असल्याने समाजाबाहेरचे शिक्षक नेमले गेले. त्यांना आदिवासींबद्दल कधी आपुलकीच नसल्याने किंवा सक्तीने अशा भागात पाठवल्याने कामात चालढकल करणे आणि 'नोकरी करणे' इतपतच त्यांनी त्यांचे कर्तव्य केले. परिणामी आदिवासी मुलांची, जे पहिल्यांदाच शाळेत जात होते, त्यांची पुर्ण पिढी खर्‍या अर्थाने शिकलीच नाही.

आरोग्य

कुपोषण, बालमृत्यू आणि साथीच्या आजारांनी विळखा घातलेल्या आदिवासींच्या आरोग्याच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी विद्यमान योजना अपुर्‍या किंवा निरुपयोगी ठरत आहेत. त्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, जीवनपद्धती आणि राहणीमान यांना अनुकुल आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.

भारत सरकारच्या 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स ऍंड हेल्थ' च्या अहवालानुसार आज आपल्या देशातील एकुण बाह्यरुग्ण तपासणीत ७८ टक्के रुग्ण हे खाजगी दवाखान्यात तर फक्त २२ टक्के रुग्ण हे सरकारी दवाखान्यात आरोग्य सेवा घेतात ^१२ . वैद्यकिय सेवा न परवडल्याने वर्षानुवर्षे दारिद्र्य रेषेखाली असणार्‍यांची संख्या आपल्या देशात लाखोंनी आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागापुरते बोलायचे झाल्यास वैद्यकिय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांची सरकारी दवाखान्यातील कमतरता ही चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधे आज घडीला १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांच्या जागा या भरलेल्याच नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील आदिवासींना दुर्गम भागात योग्य आणि तात्काळ आरोग्य सेवा आजही उपलब्ध नाही.

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे. अशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. जव्हार (ठाणे) आणि धारणी (अमरावती) एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण ६ टक्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे^१३ . राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २० % च्या वर आहे. हे सर्व प्रकल्प आदिवासी जिल्ह्यांमधील आहेत. गेल्या अनेक वर्षात या भागातील कुपोषणाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. जव्हार, धडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४२ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे . ^१४

आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली. या काळात लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात. आदिवासी भागातील ही वाढ थांबताना मात्र दिसत नाही.

आदिवासींसाठीचे आर्थिक धोरण

महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणानुसार आदिवासींच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणातच (९%) आर्थिक तरतुदी आल्या. खरंतर, अतिशय दूर्गम भागात जेथे निरक्षरता आजही ८०% च्या वर आहे, जेथे कुपोषणासारखे मोठे प्रश्न आहेत अशा ठिकाणी लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही चूकीची वाटते. आजही आदिवासी भागामधे चांगले रस्ते नाहीत, दळणवळणाच्या सोयी नाहीत, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या चांगल्या सोयी नाहीत अशा परिस्थितीत लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही कशी पुरी पडेल? याचा विचार राजकीय वर्तुळात झाला नाही. अर्थात ही ९% टक्के तरतूदही त्यांच्यापर्यंत पोहचली असे झाले नाही. यातील काही कोटी रुपये न वापरल्याने परत शासकिय खजिन्यात दर वर्षी जमा होतातच. उदाहरणादाखल २००७-०८ चा विचार करू. या आर्थिक वर्षाची महाराष्ट्राची आदिवासी उपयोजना रु. १७९८ कोटींची होती. ही योजना मोठी वाटली तरी प्रत्यक्षात तेवढे पैसे देण्यात येत नाहीत. गेल्या काही वर्षात सरकारी मदत कमी कमी होत चालली आहे. २००१-०२ मध्ये अंदाजपत्रकीय तरतूद रु. ५६७ कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात फक्त रु.२८८ कोटी इतकेच खर्च करण्यात आले ^१५ . दरवर्षी अशाच प्रमाणात खर्च होतो. उरलेला निधी गैरअदिवासी भागातील प्रकल्पांकरिता वापरला जातो.

आजपर्यंत देशाच्या आर्थिक तरतूदीनुसार आदिवासींच्या वाट्याला सर्वात जास्त म्हणजे ८.८९% (२००७-०८) एवढीच तरतूद आली आहे (पहा तक्ता क्र. ३). २०१०-११ साली ही तरतूद देशाच्या एकुण तरतूदीच्या ४.३० % एवढीच आहे.

प्रत्येक गावात शाळा, गावापर्यंत रस्ता, सार्वजनिक वाहतुकीची सोय, वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि उत्तम आरोग्य सुविधा या मुलभूत सोयी प्रत्येक आदिवासी गावापर्यंत / पाड्यापर्यंत असायलाच हव्यात. कुटूंबातील कोणीही रोजगारासाठी गाव सोडता कामा नये, यासाठी गावातच वर्षभर रोजगार उपलब्ध हवा. आर्थिक धोरणाच्या योग्य आणि न्याय्य तरतुदी यासाठी आदिवासींना मिळायल्या हव्यात.

लोकप्रतिनीधींची भूमिका

आदिवासी प्रतिनिधींचा राजकीय व्यवस्थेमधे सहभाग असला तरी तो नावालाच आहे. आधीच मागास असलेल्या या प्रतिनिधींना विधीमंडळात बोलूच दिले जात नाही. त्यांच्या म्हणण्याला फारसे महत्वही दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेणे अवघड जाते. त्यांचा आदिवासी समाजाला फारसा उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात आदिवासी आमदारांची संख्या २६ आहे. या आमदारांची एक समिती आहे. समितीच्या प्रत्येक सदस्याने (आदिवासी आमदाराने) आपापल्या समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्यपालांना अवगत करणे अभिप्रेत आहे. पण या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. जंगल कायदे आणि जमिनीसंदर्भातील कायद्यांमुळे सर्वात जास्त आदिवासींचेच नुकसान झाले आहे. त्यांचे जमिनीवरील अधिकार डावलले गेल्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या आवश्यक मुलभूत सोयी-सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.

असं का होतं?

संविधानात आदिवासींना संरक्षण दिले असताना, त्यांच्या विकासासाठी अनेक तरतूदी खास बाब म्हणून केल्या असतानाही आज आदिवासी उघड्यावर पडला आहे. आदिवासींना वार्‍यावर सोडून दिले तरी चालते ही आपली मानसिकता आहे. हे योग्य नाही. संविधानात आदिवासींविषयी काय लिहीले आहे हे आपण समजून घ्यायला हवं.

संविधान आणि कायदे

आदिवासी विकासाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता भारतीय संविधानात निरनिराळ्या अनुच्छेदांन्वये आदिवासींबाबत खास तरतुदी केल्या आहेत. संविधानातील ४६ अनुच्छेदानुसार, राज्यातील दुर्बल घटकांचे, विशेषत: अनुसुचित जाती व जमातींचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधाचे रक्षण राज्यशासन विशेष काळजीने करेल आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्याचे रक्षण करील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. २३ व्या अनुच्छेदानुसार सक्तीची वेठबिगारी नाहीशी केली आहे. राज्यातील अनुसुचित जमातीच्या कल्याणार्थ आवश्यक सर्व योजना आखून त्या कार्यवाहीत आणण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक त्या सुचना देण्याचा (उदा. जमिनीची पाहणी, आदिवासी सल्लागार समिती स्थापन करणे, इ.) शासकिय अधिकार केंद्र शासनाने ३३९ व्या अनुच्छेदानुसार आपल्याकडे घेतला आहे. अनुसुचित प्रदेशातील शासनाची पातळी राज्यातील इतर प्रदेशाच्या पातळीइतकी उंचावण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांना वेळोवेळी अनुदान मिळण्याची व्यवस्था २७५ व्या अनुच्छेदात आहे. अनुच्छेद ३३०, ३३२ आणि ३३४ प्रमाणे लोकसभेत आणि राज्यविधीमंडळातून आदिवासींना काही काळपर्यंत राखीव प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. ३३५ व्या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या खात्यांतून नोकर्‍या व जागांसंबंधी नेमणूका करताना शासकिय कार्यक्षमता लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती व जमातींचे हक्क विचारात घेतले जातील, अशी तरतूद आहे ^१७.

या घटनात्मक तरतूदींनुसार सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्न करते. आदिवासींना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेला 'अनुसूची' जोडण्यात आलेली आहे. या अनुसूचित सामील केलेल्या जमातींसाठी घटनेत राष्ट्रीय आयोग, आरक्षण, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, आदिवासी स्वशासन कायदा, जंगल अधिकार कायदा, पेसा कायदा इत्यादी तरतूदी केलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे कायदे किती राबवले जातात आणि आदिवासींना त्याचा किती फायदा मिळतो हा एक प्रश्नच आहे. पण निदान धोरण व कायदा शक्य तितका आदिवासींच्या बाजूने केलेला आहे.

अलिकडच्या काळातील आदिवासींच्या बाबतीत दोन महत्वाचे कायदे झाले. एक म्हणजे पेसा (PESA: Panchayat Extension to Scheduled Areas), यालाच आदिवासी स्वयंशासन कायदा म्हणतात आणि दुसरा म्हणजे जंगल अधिकार कायदा (Forest Rights Act). या कायद्यांमुळे आदिवासी समुहांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

अनु्सूचित जमाती व इतर पारंपारिक जंगल रहिवासी कायदा २००६ (वन हक्क कायदा) (Forest Rights Act, 2006)

अनु्सूचित जमाती व इतर पारंपारिक जंगल रहिवासी कायदा (वन हक्क कायदा) २००६, हा आदिवासी आणि जंगलावर आधारित ज्यांचे जीवन आहे, अशा जनसमुहांवर, ज्यांच्यावर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे त्यावर उपाय म्हणून लागू करण्यात आला. जंगलाधारित जीवन जगणार्‍या लोकांचे या कायद्यान्वये सुरक्षित करण्यात आलेले अधिकार जोपर्यंत त्यांना मिळत नाहीत तो पर्यंत त्यांना जंगलातून जायला सांगता येणार नाहीत असे हा कायदा सांगतो. शिवाय या लोकांचे जंगल व संसाधनावरील अधिकारही मिळायला हवेत असा हा कायदा सांगतो.

सरकार, प्रशासन, वनविभाग आणि राजकिय पक्षांचाही असा समज आहे की, वनाधिकार कायदा हा आदिवासींना जमीन देण्याचा कायदा आहे. काही ठिकाणी हा समज अज्ञानातुन आहे तर काही ठिकाणी लबाडीतून आहे. राज्य सरकारच्या जाहीरातीतही 'वनाधिकार कायदा, आदिवासींना जमीन देण्याचा वायदा' असे स्पष्टपणे पण चूकीचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात या कायद्यामधे वेगळी जमीन देण्याचे काहीही प्रावधान नाही. परंपरेने अस्तित्वात असणार्‍या अधिकारांना मान्यता देणारा हा कायदा आहे. अशा अधिकारांपैकी पहिला अधिकार हा वस्तीसाठी आणि कसण्यासाठी जमीन धारणेचा अधिकार आहे. जी जमीन आदिवासी पुर्वापार कसतो आहे, त्या जमीनीवर त्याला कायदेशीर अधिकार मिळावा, असा कायद्याचा उद्देश आहे. हा कायदा जंगलतोडीस उत्तेजन देत नाही आणि प्रत्येकाला अमूक एवढी जमीन मिळेल, याची हमीपण देत नाही. जी जमीन लोक पुर्वापार कसत आहेत आणि ज्यासाठी त्यांनी वन अधिकार्‍यांचे जुलूम सहन केले आहेत, दंड भरला आहे, डोळ्यासमोर पिके तुडविलेली पाहिली आहेत, घरांना आगी लावताना पाहिले आहे, बायका मुलांसमोर अधिकार्‍यांचा बेदम मार खाल्ला आहे, त्या जमिनीवरुन आता त्यांना कोणीही हुसकून लावणार नाही, एवढीच हमी हा कायदा देतो. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्यांचे अभिलेख तयार करणे आणि आवश्यक असलेले सर्व पुरावे / दाखले सुनिश्चित झाल्यानंतरच जमिनीवरचा हक्क संबंधित आदिवासी, पारंपारिक वननिवासी किंवा समूह यांना मिळण्याची खात्री या कायद्याद्वारे देण्यात आली आहे.

वनहक्कांमधे संसाधनाचे शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला दिले आहेत. वनव्याप्त क्षेत्राचा विकास करण्याचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी स्थानिकांना देऊन त्यांची उपजिविका व अन्न सुरक्षा यांची खात्री हा कायदा देत आहे.

आदिवासींची जीवनपद्धती ही सामुहिक प्रकारची आहे. म्हणूनच वैयक्तिक हक्कांपेक्षा सामुहिक हक्कांना अधिक प्राधान्य असायला हवे. तसे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांतही म्हटले आहे ^१९ . पण दुर्दैवाने लोकांचा आणि शासन यंत्रणेचा सारा भार हा वैयक्तिक जमिनीच्या दाव्यांवर आहे. सामुहिक वनहक्क म्हणजे गावातील शाळा, दवाखाने यांच्या जागांचा वापराचा हक्क असा चूकीचा समजही सगळीकडे पसरला आहे.

ग्रामसभांची जबाबदारी आणि इतर कायदे

"पेसा" आणि "वन हक्क कायदा" या कायद्यांमुळे मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग आता आदिवासी गावांना स्वत:चा विकास आराखडा आखण्यासाठी करता येणार आहे. वन हक्क कायद्यात जशी जंगलांची मालकी मिळाली तशाच काही जबाबदार्या ही आता अशा गावांना पेलाव्या लागणार आहेत. यासाठी इतर अनेक कायद्यांची मदत यानिमित्ताने घेणे आवश्यक आहे. वनहक्कांबरोबरच वनामधील संपत्तीचे जतन आणि वापर करण्याची जबाबदारीही आता ग्रामसभांना आहे.

ही जबाबदारी ग्रामसभांना पेलता यावी यासाठी जैवविविधतेचा कायदा, रोजगार हमीचा कायदा, शिक्षण हक्क कायदा यांची सांगड घालावी लागेल. गावांमधेच अभ्यासगटांची निर्मिती करुन कामांचे सुव्यवस्थित नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी करणे यासाठी गावसमुहाने एकत्र येऊन, एकजूटीने आणि संयमाने काम करायला हवे. यामधे अनेक अडचणी असल्या तरी दुसार्‍या बाजूला अनेक अनुकूल घटक आहेत. वनाधिकार कायदा हा त्यामधीलच एक मोठा घटक आहे. त्याबरोबरच जैवविविधतेचा कायदा आणि राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा यांचीही मदत लोकांना घेता येईल. जैवविविधतेच्या कायद्यानुसार स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेचे रक्षण करणे, माहीती संकलित करणे यासाठी आदिवासी ग्रामपंचायत पातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. हा दुवा वनाधिकार कायद्याला जोडायला हवा. हीच गोष्ट वनांचे संवंर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याच्या बाबतीत करावी लागेल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यानिमित्ताने नक्कीच रोखता येईल. यातून वनसंपत्तीचे संवंर्धन अजूनच मजबूत होईल शिवाय आदिवासींची उपजिविका, सुरक्षित पोषण याचीही निश्चिती होईल.

काय करायला हवं?

• महाराष्ट्रात माहदेव कोळी, कातकरी, ठाकर, कोकणा इ. आदिवासी जमातींची संख्या मोठी आहे. पण हे सर्व आदिवासी आज रोजगाराच्या शोधात शहराकडे स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यांच्यासाठी विकास कार्यक्रम राबवताना त्यांचे नेमके ठिकाण आणि लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे. अशा सर्व अस्थिर आदिवासी समुहांची नेमकी नोंद करणे महत्वाचे आहे.
• प्रत्येक आदिवासी समुहाला त्याच्या राहत्या ठिकाणी रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्यायला हवी. त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे महत्वाचे आहे.
• महाराष्ट्राच्या एकुण बालमृत्यूदराएवढा आदिवासी भागातील बालमृत्यूदर येण्याच्या दॄष्टीने उपाययोजना करावी लागेल. (महाराष्ट्राचा सध्याचा बालमृत्यूदर ३६ आहे. एक हजार जिवंत जन्मामागे वयाची पाच वर्षे पुर्ण व्हायच्या आत झालेले बालकांचे मृत्यू) महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील सध्याचा बालमृत्यूदर ५९.२ एवढा आहे. तो ३६ पर्यत खाली आणणे आवश्यक आहे.
• प्रत्येक आदिवासी समुहाला त्यांच्या स्थानिक बोलीभाषेतून शिक्षण मिळेल यासाठी विशेष शैक्षणिक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
• आदिवासींच्या स्थानिक बोलीभाषेमधून शिक्षण मिळण्याची सध्या व्यवस्था नाही. तशी व्यवस्था असलेल्या शाळा सुरु कराव्या लागतील. अशा शाळांमधे स्थानिक शिक्षित तरुणांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करुन त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
• आदिवासी तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती / पाठ्यवृती द्यायलाच हवी.
• शेती आणि जंगलावर आधारित, पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोचता लघुउद्योगनिर्मिती करण्यासाठी आदिवासींना तयार करावे लागेल. तशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची, प्रशिक्षण संस्थांची व्यवस्था करणे. आदिवासी तरुणांना नोकरीपेक्षा असे उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल.
• आदिवासी लोकांसंबंधीच्या प्रत्यक्ष माहीतीच्या आधारे त्यांचा नियोजनपूर्वक विकास घडवून आणण्यासाठी व पुढील अभ्यासाला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने आदिवासी लोकांचे जीवन, इतिहास व संस्कृती यासंबंधी अधिकाधिक माहीती मिळविणे महत्वाचे आहे. आदिवासींचे जीवन, त्यांचा पुर्वेतिहास व संस्कृती याच्या अभ्यासाची क्षेत्रे अत्यंत व्यापक आहेत. या अभ्यासाची साधने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
• आदिवासी स्वशासन कायदा, सामुहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी समुहांना प्रशिक्षण द्यायला हवे.
• आदिवासी संस्कृतींचे जतन करणे, संवर्धन करणे यासाठी त्यांची भाषा, गाणी, नृत्य, सण, उत्सव यांचे जतन (Documentation) करणे महत्वाचे आहे.
• आदिवासी संस्कृतीचे महत्व इतर समाजापर्यंत पोहचण्यासाठी आदिवासी भागामधे पर्यटनासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. यामधे निर्माण होणार्‍या रोजगाराचा फायदा फक्त आदिवासींनाच होईल हे पहावे लागेल.
• राज्यघटनेने या आदिवासी जमातींना जे काही राजकिय, सामाजिक, आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले, याचे काय झाले? याचा आढावा घ्यावा लागेल.
• काही सामाजिक संस्था आदिवासींसोबत काम करत आहेत. आदिवासींच्या विकासाच्या दॄष्टीने त्यांचा अनुभव अतिशय महत्वाचा आहे. अशा संस्थांना आदिवासी विकासाच्या कार्यक्रमांत सहभागी करुन घेणे.
• यापुढे आदिवासींचे पुर्नवसन न करता विकासाचे कार्यक्रम राबवताना त्यांचा सहभाग आणि निर्णय यांना महत्व देणे.

कार्यक्रम

• आदिवासींची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या नेमकी किती आणि कुठे? याची नेमकी माहीती आज राज्यशासनाकडे उपलब्ध नाही. कातकरी, महादेव कोळी, ठाकर, कोकणा असे आदिवासी आज अस्थिर स्थितीत जगत आहेत. शहरीकरण, विस्थापन, पुर्नवसन, स्थलांतर यामुळे हे आदिवासी एकाच ठिकाणी न राहता काम मिळेल त्या ठिकाणी वास्तव्य करत आहेत. अशा सर्व आदिवासी समुहांची प्रथमत: नोंद करणे, यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेणे.
• आदिवासींच्या स्थानिक बोली भाषेमधून शिक्षण मिळण्याची सध्या व्यवस्था नाही. तशी व्यवस्था असलेल्या शाळा, विशेषकरून आदिवसी बहुल तालुक्यांत सुरु करणे. अशा शाळांमधे स्थानिक शिक्षित तरुणांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करणे. त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे.
• आदिवासी तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती / पाठ्यवृती देणे. दहावी किंवा बारावी पास झाल्यानंतर शहरांमधे येण्याशिवाय आदिवासी युवकांना पर्याय नसतो. शहरांमधील वास्तव्य अशा युवकांना न परवडनारे असते. शिवाय महाविद्यालयांची फी आणि इतर खर्चही परवडत नाही. त्यामुळे अनेक आदिवासी युवक इच्छा असतानाही पुढील शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करावी लागेल.
• 'घरच्या घरी नवजात बाळाची काळजी' हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून गावातीलच महिलेला यासंदर्भात प्रशिक्षित करणे. गावातील पारंपारिक दाईसोबत अशा प्रशिक्षित आरोग्य सेविका गावागावात / प्रत्येक पाड्यावर तयार करणे. जन्मल्यानंतर एक महिन्याच्या आत मृत्यू होणार्‍या मुलांचे प्रमाण आदिवासी भागात ४०% पेक्षा जास्त आहे ^२० . आदिवासी पाड्यांवर आजही सुरक्षित बाळंतपणासाठीच्या सोयी उपलब्ध नाहीत. बाळंतपणात गुदमरुन मरणार्‍या बाळांची संख्याही मोठी आहे. सध्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या "आशा" कार्यक्रम नव्याने विकसित करणे.
('आशा' कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणात अनेक त्रूटी आहेत, हे महाराष्ट्रात आरोग्य क्षेत्रात काम करणार्‍या अनेक तज्ञांनी दाखवून दिले आहे. प्रशिक्षणाची भाषा हा त्यातीलच एक अडसर आहे. शिवाय सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांना मिळणारे मानधन हे अत्यल्प आहे).
• "पेसा" आणि "वनहक्क कायद्या"ची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावागावात अभ्यासगटांची निर्मिती करणे. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अशा गटांना प्रशिक्षण देणे.
• आदिवासी संकृतीचे जतन करण्यासाठी समूहानुसार वस्तुसंग्रहालय उभारणे. त्यांची वाद्ये, कपडे, चित्रे, शिल्पे, हत्यारे, इत्यादी गोष्टींचे यामार्फत जतन करणे.
• आदिवासी विभागात पर्यटनासाठी असणार्‍या गोष्टी (वेगवेगळी ठिकाणे, जंगले, व्याघ्र प्रकल्प, निसर्गरम्य ठिकाणं) यांचा अभ्यास करुन त्या ठिकाणी पर्यटनासाठी आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण करणे. स्थानिक आदिवासी समुहांना यानिमित्ताने कोणकोणते रोजगार उपलब्ध होऊ शकतात यासाठी प्रयत्न करणे.

पारंपरिक समाजात स्पृश्य, अस्पृश्य, आदिवासी यांच्यानंतर चौथाही एक समाजघटक होता. तो म्हणजे भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमाती. उदरनिर्वाहाकरिता निवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अगर उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधार्य भटकत राहणारर्‍या लोकांना भटके म्हणतात. इंग्रजीत त्यांचा उल्लेख 'नोमॅड्स' असा करतात. महाराष्ट्रात विमुक्त जमातींत १४ गुन्हेगार जमाती आणि २८ भटक्या जमाती आहेत ^२१ (पहा तक्ता क्र. ४). अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सोडून इतर जमातींची जनगणनेमधे नोंद घेतली जात नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांची संख्या नेमकी किती आहे हे सांगणे अवघड आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु त्याच वेळी देशातील भटका-विमुक्त समाज मात्र पारतंत्र्यात होता. इंग्रजांनी लादलेले कायदे आणि त्यांचे हिरावून घेतलेले मूलभूत अधिकार त्यांना स्वातंत्र्यानंतरही मिळाले नव्हते. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी संसदेत विशेष ठराव करून या जमातीला विशेष मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला ^२२ .

• सर्व आकडेवारी व माहिती आदिवासी मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संकेतस्थळावरून (http://tribal.nic.in/Content/StatewiseTribalPopulationpercentageinIndiaScheduleTribes.aspx)
• http://tribal.nic.in/Content/StatewiseTribalPopulationpercentageinIndiaScheduleTribes.aspx
• Source:http://tribal.nic.in/WriteReadData/CMS/Documents/201306110208002203443DemographicStatusofScheduledTribePopulationofIndia.pdf
• जनगणना २०११
• Gilin and Gilin (Source: Dr. Gare Govind, Bharatiya Adivasi Samaj and Sanskriti ,Amrut Prakashan, Aurangabad, First edition, 1993, p.87.
• Dams and tribal people in India- A paper by Amruta patwardhan
• http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-uproots-most-people-for-progress/articleshow/13792551.cms
• India Chronic Poverty report, 2011.
• India Chronic Poverty report 2011.
• (Source: As quoted in Planning Commission, Report of the Steering Committee on Empowering the Scheduled Tribes For Tenth Five Plans", 2001, p.3 from Ministry of Rural Development.)
• http://mhrd.gov.in/rte
• http://www.who.int/macrohealth/action/Report%20of%20the%20National%20Commission.pdf
• COMPREHENSIVE NUTRITIONSURVEY IN MAHARASHTRA (CNSM)
• http://nutritionmissionmah.gov.in/Pdf/ICDS_Tribal_Rural_Project_Ranking_JAN_2013.pdf
• http://mahatribal.gov.in/htmldocs/budget.html
• Source: Union Budget 2010-11: Which Way Now? CBGA, New Delhi /
• http://www.constitution.org/cons/india/const.html
• http://mahatribal.gov.in/pdf/PESA%20Draft%20Rule-%20PDF.pdf
• http://www.mahaforest.nic.in/act_rule_file/1290158276FRAAct2006.pdf
• The Health Agenda, Volume 2, Issue 3, July 2014.
• वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र यांची वेबसाईट.
• मराठी विश्वकोष