आदिवासी विकास
आदिवासी विकास

जंगल अधिकार आणि विकासाच्या नव्या वाटा

राज्यातले आदिवासी हे महाराष्ट्राच्या जनतेचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांची वेगळी भाषा आहे, स्वत:ची अशी संस्कृती आहे. ती मान्य करुन, महाराष्ट्राच्या विकासात त्यांना सहभागी करुन घेणे हे आम्ही आमचे कर्तव्य मानतो. राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचाही विचार आपण करायला हवा.

प्रश्नाचं स्वरूप


आदिवासींच्या प्रश्नांकडे वळण्याअगोदर आधी महाराष्ट्रातले आदिवासी नेमके किती आणि कुठे आहेत, तसेच आज ते कुठल्या परिस्थिती जगत आहेत हे आपण समजून घेऊ.

महाराष्ट्रात आदिवासींच्या एकूण ४७ जमाती आहेत. यापैकी २०११ च्या जनगणनेनुसार भिल्ल, गोंड, महादेव कोळी, वारली, कोकणा आणि ठाकूर यांची एकत्रित संख्या महाराष्ट्रातील एकुण आदिवासींच्या ७३.३% एवढी आहे. भिल्लांची संख्या सर्वात जास्त, म्हणजे (२१.२%), त्यानंतर गोंड (१८.१%), महादेव कोळी (१४.३%), वारली (७.३%), कोकणा (६.७%) आणि ठाकूर (५.७%) अशी लोकसंख्येची विभागणी आहे. महाराष्ट्रात एकुण १९ आदिवासी जमाती अशा आहेत ज्यांची संख्या १००० पेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्रातील तीन आदिवासी जमाती या आदिम जमाती (Primitive Tribes) म्हणून भारत सरकारने जाहीर केल्या आहेत. यामधे कोलाम (यवतमाळ जिल्हा), कातकरी (ठाणे आणि रायगड जिल्हा) आणि माडिया गोंड (गडचिरोली जिल्हा) या जमातींचा समावेश आहे .

भारताच्या जवळ जवळ प्रत्येक राज्यात आदिवासी राहतात (पहा नकाशा – आदिवासींचे राज्य निहाय्य प्रमाण). २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील आदिवासींची संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ८.८७% एवढी म्हणजे १ कोटी ५ लाख एवढी आहे . देशाच्या आदिवासी लोकसंख्येच्या ५.१% आदिवासी हे महाराष्ट्रात आहेत. आदिवासी लोकसंख्यच्या बाबतीत पूर्वेकडील राज्ये सोडल्यास महाराष्ट्र हे मध्यप्रदेश पाठोपाठ दुसर्‍या नंबरचे राज्य आहे.

भारतातील राज्यनिहाय आदिवासींची लोकसंख्या आणि तिची टक्केवारी पहा तक्ता क्र. १ मध्ये .

तक्ता क्र. १ – आदिवासींची राज्य निहाय्य लोकसंख्या
अ.नं.
राज्य
२०११
२००१
लोकसंख्या (%)
लोकसंख्या
लोकसंख्या (%)
लोकसंख्या
भारत ८.६ १०४२८१०३४ ८.२ ८४३२६२४०
जम्मु आणि काश्मिर ११.९ १४९३२९९ १०.९ ११०५९७९
हिमाचल प्रदेश ५.७ ३९२१२६ २४४५८७
पंजाब
चंदीगड
उत्तराखंड २.९ २९१९०३ २५६१२९
हरीयाणा २८
दिल्ली
राजस्थान १३.५ ९२३८५३४ १२.६ ७०९७७०६
१० उत्तरप्रदेश ०.६ ११३४२७३ ०.१ १०७९६३
११ बिहार १.३ १३३६५७३ ०.९ ७५८३५१
१२ सिक्कीम ३३.८ २०६३६० २०.६ १११४०५
१३ अरुणाचल प्रदेश ६८.८ ९५१८२१ ६४.२ ७०५१५८
१४ नागालॅंड ८६.५ १७१०९७३ ८९.१ १७७४०२६
१५ मनिपूर ३५.१ ९०२७४० ३४.२ ७४११४१
१६ मिझोराम ९४.४ १०३६११५ ९४.५ ८३९३१०
१७ त्रिपुरा ३१.८ ११६६८१३ ३१.१ ९९३४२६
१८ मेघालया ८६.१ २५५५८६१ ८५.९ १९९२८६२
१९ आसाम १२.४ ३८८४३७१ १२.४ ३३०८५७०
२० पश्चिम बंगाल ५.८ ५२९६९५३ ५.५ ४४०६७९४
२१ झारखंड २६.२ ८६४५०४२ २६.३ ७०८७०६८
२२ ओरिसा २२.८ ९५९०७५६ २२.१ ८१४५०८१
२३ छत्तीसगड ३०.६ ७८२२९०२ ३१.८ ६६१६५९६
२४ मध्यप्रदेश २१.१ १५३१६७८४ २०.३ १२२३३४७४
२५ गुजरात १४.८ ८९१७१७४ १४.८ ७४८११६०
२६ दमण आणि दीव ६.३ १५३६३ ८.८ १३९९७
२७ दादरा आणि नगर हवेली ५२ १७८५६४ ६२.२ १३७२२५
२८ महाराष्ट्र ८.८७ १०५१०२१३ ८.९ ८५७७२७६
२९ आंध्र प्रदेश ५९१८०७३ ६.६ ५०२४१०४
३० कर्नाटक ४२४८९८७ ६.६ ३४६३९८६
३१ गोवा १०.२ १४९२७५ ५६६
३२ लक्षद्विप ९४.८ ६११२० ९४.५ ५७३२१
३३ केरळ १.५ ४८४८३९ १.१ ३६४१८९
३४ तामिळनाडू १.१ ७९४६९७ ६५१३२१
३५ पुडूचेरी
३६ अंदमान आणि निकोबार बेटे ७.५ २८५३० ८.३ २९४६९

राज्यातील फक्त सुमारे १५ लाख आदिवासी शहरी भागात वास्तव्यास आहेत . त्यामुळे ९० लाख आदिवासी हे ग्रामीण तसेच जंगलांमधे आजही राहात आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यत: चौदा जिल्ह्यात आदिवासींचे वास्तव्य आहे. विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपुर, यवतमाळ, नांदेड, नागपुर, गोंदिया, भंडारा आणि अमरावती (गोंडवाना विभाग) हे जिल्हे, तर खानदेशातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, ठाणे आणि रायगड (सह्याद्री विभाग) हे जिल्हे मुख्यत: आदिवासी जिल्हे म्हणूनच ओळखले जातात.

आदिवासी म्हणजे काय? एका विशिष्ट भूप्रदेशात राहणारा, समान बोलीभाषा बोलणारा व समान सांस्कृतिक जीवन जगणारा पण अक्षरओळख नसलेल्या स्थानिक गटांच्या समुच्चयाला `आदिवासी समाज' म्हणतात.

वरील व्याख्येवरुन आदिवासी समाजाची लक्षणे स्पष्ट होतात. विशिष्ट भूप्रदेश, समान बोलीभाषा पण लिपी नाही, निसर्गावर अवलंबून असलेली अशी वेगळी जीवनपद्धती, साधी अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकजिनसीपणा इत्यादी वैशिष्ट्यांनीच या समाजाचे वेगळेपण नजरेत भरते.

आदिवासींच्या समस्या

आदिवासींना त्यांचं स्वत:चं एक अस्तित्व आहे, हे मुळात महाराष्ट्रातील जनतेने मान्य करायला हवं. आजही आदिवासींमधे चांगल्या प्रथा आहेत. सामुहिक जीवनपद्धती, सामुहिक निर्णय, आवश्यक तेवढेच पिकवणे, जंगलाचे संरक्षण करणे, अशा एक ना अनेक गोष्टी आदिवासींकडून शिकण्यासारख्या आहेत. त्यातून आपल्याला बरेच शिकण्याजोगे आहे, त्या तशाच पुढे आल्या पाहिजेत. आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींनी खर्‍या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. आदिवासींना जंगलाचे, वनस्पतींच्या वापराबद्दलचे ज्ञान आहे, ते जतन करावयास हवे. त्यांचे सण, उत्सव, वेगवेगळे विधी हे निसर्गाला कोणतीही हानी न करता साजरे केले जातात. गोंगाट, वारेमाप खर्च, इतरांना त्रास होईल असा कोणताच सण, उत्सव किंवा विधी आदिवासींमधे नाही. तरीही आजचा आदिवासी चूकीच्या आणि अपूर्‍या विकास नियोजनांमुळे अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे.

जंगल संरक्षण कायद्यांच्या आडून आदिवासींची पिळवणूक

जंगल आणि जंगलातील प्राण्यांचे संरक्षण करण्याच्या निमित्ताने इंग्रजांनी जंगल कायदा बनविला. यामुळे जंगलावरील आदिवासींचा हक्क आपोआपच हिरावला गेला. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांचे आदिवासींबाबतचे धोरण हे आदिवासींना आहे त्या स्थितीत ठेवण्याचेच होते. आदिवासींवर हुकुमत गाजवणे तसे त्यांनाही अवघड होते. आदिवासींचे दूर्गम भागातील वास्तव्य हे एक त्यामागील कारण होते. आदिवासींनी इंग्रजांना त्यांच्या इलाक्यात वा जंगलात यायला प्रतिबंध केल्याची उदाहरणे पहायला मिळतात. आदिवासींनी इंग्रजांच्या विरोधात बंड केल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळेच आदिवासींमधे राजकीय जागृती होऊ न देणे, ते एकत्र येणार नाहीत याची इंग्रजांनी 'कायदेशीर' तरतूद केली. १८६४ सालचा जंगल संरक्षण कायदा हा त्यासाठीच आणला. जंगल संरक्षण करण्याच्या बहाण्याने इंग्रजांनी मग जंगलावरच आक्रमण करायला सुरुवात केली. अक्षरश: जंगलाची लूट केली.

या जंगलसंरक्षण कायद्याच्या अतिरेकी धोरणामूळे आदिवासींना त्यांच्या पारंपारिक अशा अनेक हक्कांना मुकावे लागले. सुरुवातीस आदिवासी गावाची सामुदायिक असणारी जमिन वैयक्तिक करण्यावर इंग्रजांनी सुरुवात केली. फूट पाडून त्यांचे जंगल आणि जमिन ही उदर्निर्वाहाची साधने व्यापारी वृत्तीच्या लोकांनी बळकावली. त्यांच्या निरक्षरतेचा, अज्ञानाचा, दुबळेपाणाचा फायदा सावकार, कंत्राटदार, दलाल यांनी घेतला. कायद्यांमुळे व्यापारी वृत्तीच्या आधूनिक अर्थव्यवस्थेत ते खेचले जाऊन अनेक समस्यांच्या फेर्‍यात ते अडकले. त्याचा परिणाम आत्यंतिक दारिद्र्य, वेठबिगारी, स्थलांतर, कुपोषण आणि बालमृत्यू असे अनेक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाले. त्यांच्या आयुष्यात गुंतागुंत वाढली.

आदिवासींच्या दूर्दैवाने स्वातंत्र्यानंतरही जंगल कायद्यामधे त्यांना हवी ती सुधारणा झाली नाही. आदिवासींचा राज्यकर्त्यांनीही फारसा विचार केला नाही. धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग न घेता धोरणांची अंमंलबजावणी करण्याचे शासनाने एकांगीपणे निर्णय घेतले. त्यांना नको असलेल्या 'मुख्य प्रवाहात' आणण्यासाठी, त्यांची जीवनपद्धती विचारात न घेता 'कल्याणकारी' योजनांची त्यांच्यावर सक्ती करण्यात आली. यातील बहुतांशी योजना या वैयक्तिक लाभाच्या असल्याने त्यांच्या सामुहिक जीवन प्रक्रियेलाच तडे जाऊ लागले. याचा परिणाम म्हणून आजही या समस्या स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतर तशाच आहेत.

विस्थापन

जगात मोठी धरणं बांधण्यामधे भारत हे सर्वात मोठे राष्ट्र आहे. आजमितीला भारतात एकुण ४२९१ एवढी मोठी धरणे आहेत. यापैकी आत्तापर्यंत ३५९६ बांधून पुर्ण आहेत तर ६९५ धरणांचे काम चालू आहे . भारतातील ६ ते ६.५ कोटी लोक हे विकासासाठीच्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झाले आहेत. सरासरी दरवर्षी १० लाख भारतीय विस्थापित होत आहेत .

आपल्या देशाच्या विकासासाठी सर्वात जास्त कोणी किंमत चुकवली असेल तर ती आदिवासींनी. कारण ९० टक्के कोळशाच्या खाणी आणि अंदाजे ५० टक्के इतर खनिजांच्या खाणी या आदिवासी राहात असलेल्या पट्यांमधे आहेत. त्याशिवाय जंगले आणि त्या आधारित वनौत्पादने (उदा. लाकूड, औषधी वनस्पती, इ.) ही संसाधने सुद्धा आदिवासी रहात असलेल्या भागातच आहेत. ज्या आदिवासींची संख्या देशाच्या तुलनेत ९% एवढी आहे, तरीसुद्धा एकूण विस्थापितांपैकी ५५% हे आदिवासी आहेत. ही आकडेवारी १९९० पर्यंतचीच आहे (पहा तक्ता क्र. २). म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण स्विकारण्यापुर्वीची. १९९० नंतर म्हणजे मुक्त आर्थिक धोरण आल्यानंतर अजूनच आदिवासी विस्थापितांची संख्या वाढली. भारतात दोन कोटीपेक्षाही जास्त आदिवासी (२००४-०५ पर्यंत) विस्थापित झाले आहेत . बरं, यामुळे आत्तापर्यंत आदिवासींना किती फायदा मिळाला? तर काहीच नाही. १९९३-९४ साली ५१.९% आदिवासी हे दारिद्र्य रेषेखाली होते. दहा वर्षानंतर (२००४-०५) त्यात फक्त ४.६ टक्यांनीच घट होऊन हे प्रमाण ४७.३ % एवढे झाले (एकुण दारिद्र्य रेषेखालील घट ही ३७ % ते २७ % अशी आहे). मुक्त आर्थिक धोरणाचा आदिवासींना किती फायदा झाला? हे यावरुनच समजते .

तक्ता क्र. २ - १९५१ ते १९९० या दरम्यान भारतातील आदिवासी विस्थापनाचे आकडे (लाखात) १०
अ.नं.
प्रकल्पाचा प्रकार
एकूण पुर्नवसित आणि त्यांची टक्केवारी
एकूण आदिवासी पुर्नवसन आणि त्यांची टक्केवारी
एकूण पुर्नवसनापैकी आदिवासी पुर्नवसनाची टक्केवारी
धरणे १६४.० (२५.०%) ६३.२(२५.०%) ३८.५
खाणी २५.५(२५.५%) १३.३(२४.८%) २५.०
औद्योगिक वसाहती १२.५(३०.०%) ३.१(२५.६%) २५.०
व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये,इ. ६.०(२०.८%) ४.५(२२.२%) ७५.०
इतर ५.० (३०.०%) १.३(२०.०%) २५.०

आदिवासींच्या जबरदस्तीच्या पुर्नवसनामुळे त्यांची पारंपारिक सामुहिक जगण्याची पद्धत मोडीत निघते. त्यांचे सांस्कृतिक जीवन उध्वस्त होते. विकासाचे लाभार्थी होण्याएवजी ते विकासाचे बळी झालेलेच दिसतात. वर्षानुवर्षे प्रकल्पांचे काम रखडल्याने आदिवासींचे पुर्नवसनही अनेक प्रकल्पांमध्ये धोक्यात आले आहे. उदा. डिंभे धरणामुळे आदिवासींचे झालेले विस्थापन (पहा चौकट क्र. १).

चौकट क्र. १ - महाराष्ट्रातील डिंभे आणि पिंपळगाव जोग या धरणांच्या बाबतीत 'आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था, पुणे' यांनी केलेल्या अभ्यासाचे निष्कर्ष असे मिळतात (२००२) –

  • आदिवासी कुटूंबाच्या आर्थिक विकासात कमालीची घसरण झाली.
  • ५४ टक्के आदिवासी कुटूंबांना प्रत्यक्ष लाभक्षेत्रात जमीन न मिळाल्याने प्रकल्पाचा फायदा झाला नाही.
  • ५७ टक्के आदिवासी कुटूंबांना जमीनीच्या बदल्यात जमीन मिळाली नाही.
  • पाळीव प्राण्यांचे प्रमाण ८२ टक्यांनी घसरले (६५२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनाआधी ते १२२० पाळीव प्राणी पुर्नवसनानंतर).
  • पुर्नवसित गावांमधे शाळा, रस्ते बांधले पण बाजार, दवाखाने, स्मशानभूमी अशा सोयी गावांमधे उपलब्ध नव्हत्या. पुर्वीपेक्षा गावांपासूनचे त्यांचे अंतर वाढले होते.

स्थलांतर

बाजारु शेतीच्या एकूणच अयोग्य नियोजनामुळं आदिवासींचं जगणंच अवघड होऊन गेलं. त्यातूनच मग भूकबळी, कुपोषणासारखी परिस्थीती निर्माण झाली. पैसा मिळवणे ही मुख्य गरज निर्माण झाली. रोजगार हमी योजनेसारख्या माध्यमातून ती गरज भागणे शक्य होते. पण शासनाच्या अंमलबजावणीतील फोलपणामुळे लोकांना त्याचा फायदा झालाच नाही. उलट त्यातून ठेकेदार आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी मात्र गब्बर झाले. आदिवासींना मात्र त्यामुळे कामासाठी वणवण करावी लागली.

बांधकाम, शेती यासाठी सर्वात स्वस्त मजूर कोण असेल तर तो आदिवासी. त्याला शोधायची गरज नाही. एखादा एजंट गावात पाठवायचा, थोडीशी रक्कम लोकांना उचल म्हणून द्यायची आणि मेंढर कोंबल्यागत गाडीत घालून हवं तिथ घेऊन जायचं. शक्यतो रात्रीचा प्रवास करायचा. १२-१५ तासाच्या प्रवासानंतरच थांबायचं. कोठे घेऊन जात आहोत हे लोकांना सांगायचं नाही. सरळ कामाच्या ठिकाणी नेऊन कामाला सुरुवातच करायची. कामाला गेलेल्या लोकांना नेमकं कोठे आहोत हे सांगताही येत नाही. आधीच शहरातील लोकांना बघून भांबावणारी ही लोकं मग दलालाच्या तालावर नाचतात. काम संपेपर्यंत लोकांना मजूरी देत नाहीत. फक्त तांदूळ, डाळ याची कामापूरती सोय केली जाते.

काम झाल्यावर हाकलून देणे, कमी मजूरी देणे, मुद्दाम भांडणे करणे, मारपीट करणे असले प्रकार केले जातात. पुरुष मजूरांसोबत जर महिला असतील तर त्यांची छेडछाड, मुद्दाम लगट असले प्रकार तर नेहमीचेच. महिलांचे, मुलींचे शारिरिक शोषण करणारे दलाल तर आदिवासी भागात फिरतच असतात. फक्त महिलांना आणि मुलींनाच कामाला घेऊन जाणारे दलालही आहेत.

आज आदिवासी भागातील २५ ते ४० % लोकसंख्या कामानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी कामानिमित्त स्थलांतरीत झाली आहे. रोजगार हमीसारखा क्रांतिकारी कायदा महाराष्ट्रात असताना आदिवासींवर ही पाळी आहे. कायदा कागदावरच आहे. अंमलबजावणीमधील फोलपणा, भ्रष्टाचार आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव ही यामागील कारणे म्हणता येतील.

शिक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये जगण्याच्या मुलभूत अधिकाराचा (अनुच्छेद २१) विस्तार केला असून तो सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे, असे प्रतिपादन केलेले आहे. प्राथमिक शिक्षणाशिवाय हा अधिकार अपूर्ण राहात असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले होते. त्यामुळे आपल्या देशाच्या संसदेने सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा नुकताच संमंत केला (बालकांचा मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण अधिनियम, २००९). भारतातील सर्व मुलांना, गरीबातल्या गरीबाला प्राथमिक शिक्षण मिळावे, कोणीही यापासून वंचित राहू नये यासाठी हा कायदा करण्यात आला११ . ज्यांची पहिली पिढी शिकतेय अशा आदिवासींसाठी, भटक्या-विमुक्तांसाठी, स्थलांतर करणार्‍या ऊसतोडणी अथवा बांधकाम मजुरांसाठी, अपंगांसाठी, बालकामगारांसाठी आणि आर्थिक-सामाजिक विषमतेचे बळी ठरलेल्या लाखोंसाठी हा कायदा आहे.

आदिवासींचा विकास आणि शैक्षणिक प्रगती हे एकमेकांशी निगडीत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर शासनाने आदिवासींच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक सवलती देऊ केल्या. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्या, इ. मार्गाने सरकारने प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही आदिवासींची शैक्षणिक प्रगती झाली नाहीच. आदिवासी भागातील शाळांमधे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची पातळी अजून फार निकृष्ट आहे. मैदानी प्रदेशांतील ग्रामीणांच्या सहवासामुळे प्रगत झालेले विभाग सोडले, तर दारिद्र्यामुळे शिक्षण नाही आणि शिक्षणाभावी दारिद्र्यातून सुटका नाही, अशाच दुष्टचक्रात आदिवासी वावरत आहेत. स्थानिक भाषेतून शिक्षण देणे आवश्यक असताना अनोळखी आणि न समजणार्‍या भाषेतून शिक्षण देण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न केला जात आहे. स्थानिक शिक्षकांची कमतरता असल्याने समाजाबाहेरचे शिक्षक नेमले गेले. त्यांना आदिवासींबद्दल कधी आपुलकीच नसल्याने किंवा सक्तीने अशा भागात पाठवल्याने कामात चालढकल करणे आणि 'नोकरी करणे' इतपतच त्यांनी त्यांचे कर्तव्य केले. परिणामी आदिवासी मुलांची, जे पहिल्यांदाच शाळेत जात होते, त्यांची पुर्ण पिढी खर्‍या अर्थाने शिकलीच नाही.

आरोग्य

कुपोषण, बालमृत्यू आणि साथीच्या आजारांनी विळखा घातलेल्या आदिवासींच्या आरोग्याच्या गरजा पुर्ण करण्यासाठी विद्यमान योजना अपुर्‍या किंवा निरुपयोगी ठरत आहेत. त्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, जीवनपद्धती आणि राहणीमान यांना अनुकुल आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे.

भारत सरकारच्या 'मॅक्रोइकॉनॉमिक्स ऍंड हेल्थ' च्या अहवालानुसार आज आपल्या देशातील एकुण बाह्यरुग्ण तपासणीत ७८ टक्के रुग्ण हे खाजगी दवाखान्यात तर फक्त २२ टक्के रुग्ण हे सरकारी दवाखान्यात आरोग्य सेवा घेतात १२ . वैद्यकिय सेवा न परवडल्याने वर्षानुवर्षे दारिद्र्य रेषेखाली असणार्‍यांची संख्या आपल्या देशात लाखोंनी आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी भागापुरते बोलायचे झाल्यास वैद्यकिय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांची सरकारी दवाखान्यातील कमतरता ही चिंताजनक बाब आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण, विशेषत: आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधे आज घडीला १४०० पेक्षा जास्त डॉक्टरांच्या जागा या भरलेल्याच नाहीत. याचा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील आदिवासींना दुर्गम भागात योग्य आणि तात्काळ आरोग्य सेवा आजही उपलब्ध नाही.

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी कुपोषणाची गंभीर स्थिती असलेल्या अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, नाशिक आणि गडचिरोली या जिल्ह्यातील स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही, हे वास्तव आहे. अशी आकडेवारीही उपलब्ध आहे. जव्हार (ठाणे) आणि धारणी (अमरावती) एकात्मिक बालविकास योजनेच्या क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण ६ टक्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे१३ . राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील एकात्मिक बालविकास प्रकल्पातील क्षेत्रात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या २० % च्या वर आहे. हे सर्व प्रकल्प आदिवासी जिल्ह्यांमधील आहेत. गेल्या अनेक वर्षात या भागातील कुपोषणाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. जव्हार, धडगाव आणि धारणी प्रकल्पाच्या क्षेत्रात तर हे प्रमाण ४२ ते ५२ टक्क्यांपर्यंत आहे . १४

आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना अपयश आले. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरीत झाली. या काळात लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकार शक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात. आदिवासी भागातील ही वाढ थांबताना मात्र दिसत नाही.

आदिवासींसाठीचे आर्थिक धोरण

महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणानुसार आदिवासींच्या वाट्याला लोकसंख्येच्या प्रमाणातच (९%) आर्थिक तरतुदी आल्या. खरंतर, अतिशय दूर्गम भागात जेथे निरक्षरता आजही ८०% च्या वर आहे, जेथे कुपोषणासारखे मोठे प्रश्न आहेत अशा ठिकाणी लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही चूकीची वाटते. आजही आदिवासी भागामधे चांगले रस्ते नाहीत, दळणवळणाच्या सोयी नाहीत, शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या चांगल्या सोयी नाहीत अशा परिस्थितीत लोकसंख्येवर आधारित आर्थिक तरतूद ही कशी पुरी पडेल? याचा विचार राजकीय वर्तुळात झाला नाही. अर्थात ही ९% टक्के तरतूदही त्यांच्यापर्यंत पोहचली असे झाले नाही. यातील काही कोटी रुपये न वापरल्याने परत शासकिय खजिन्यात दर वर्षी जमा होतातच. उदाहरणादाखल २००७-०८ चा विचार करू. या आर्थिक वर्षाची महाराष्ट्राची आदिवासी उपयोजना रु. १७९८ कोटींची होती. ही योजना मोठी वाटली तरी प्रत्यक्षात तेवढे पैसे देण्यात येत नाहीत. गेल्या काही वर्षात सरकारी मदत कमी कमी होत चालली आहे. २००१-०२ मध्ये अंदाजपत्रकीय तरतूद रु. ५६७ कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात फक्त रु.२८८ कोटी इतकेच खर्च करण्यात आले १५ . दरवर्षी अशाच प्रमाणात खर्च होतो. उरलेला निधी गैरअदिवासी भागातील प्रकल्पांकरिता वापरला जातो.

आजपर्यंत देशाच्या आर्थिक तरतूदीनुसार आदिवासींच्या वाट्याला सर्वात जास्त म्हणजे ८.८९% (२००७-०८) एवढीच तरतूद आली आहे (पहा तक्ता क्र. ३). २०१०-११ साली ही तरतूद देशाच्या एकुण तरतूदीच्या ४.३० % एवढीच आहे.

तक्ता क्र. ३ - आदिवासींसाठी केंद्रीय योजनेमधे आर्थिक तरतूद (रु. कोटीमधे)१६
२००७-०८ (सुधारित अंदाजपत्रक) २००८-०९ (सुधारित अंदाजपत्रक) २००९-१० (सुधारित अंदाजपत्रक) २०१०-११ (अंदाजपत्रकिय तरतूद)
आदिवासींसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एकुण खर्चाची तरतूद ७४४७ ८७७१ ८६००.६३ १२२२६.२२
आदिवासींसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एकुण खर्चाची तरतूद (राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना म्ळणार्‍या आर्थिक मदतीव्यतिरिक्त) १५२३१३ २०८२५२ २३३९१९.०० २८४२८४.००
आदिवासींसाठी असलेल्या एकूण तरतूदीचे प्रमाण (%) ४.८९ ४.२१ ३.६७ ४.३०

प्रत्येक गावात शाळा, गावापर्यंत रस्ता, सार्वजनिक वाहतुकीची सोय, वीज, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आणि उत्तम आरोग्य सुविधा या मुलभूत सोयी प्रत्येक आदिवासी गावापर्यंत / पाड्यापर्यंत असायलाच हव्यात. कुटूंबातील कोणीही रोजगारासाठी गाव सोडता कामा नये, यासाठी गावातच वर्षभर रोजगार उपलब्ध हवा. आर्थिक धोरणाच्या योग्य आणि न्याय्य तरतुदी यासाठी आदिवासींना मिळायल्या हव्यात.

लोकप्रतिनीधींची भूमिका

आदिवासी प्रतिनिधींचा राजकीय व्यवस्थेमधे सहभाग असला तरी तो नावालाच आहे. आधीच मागास असलेल्या या प्रतिनिधींना विधीमंडळात बोलूच दिले जात नाही. त्यांच्या म्हणण्याला फारसे महत्वही दिले जात नाही. त्यामुळे त्यांना निर्णय घेणे अवघड जाते. त्यांचा आदिवासी समाजाला फारसा उपयोग होत नाही. महाराष्ट्रात आदिवासी आमदारांची संख्या २६ आहे. या आमदारांची एक समिती आहे. समितीच्या प्रत्येक सदस्याने (आदिवासी आमदाराने) आपापल्या समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात राज्यपालांना अवगत करणे अभिप्रेत आहे. पण या समितीच्या बैठकाच होत नाहीत. जंगल कायदे आणि जमिनीसंदर्भातील कायद्यांमुळे सर्वात जास्त आदिवासींचेच नुकसान झाले आहे. त्यांचे जमिनीवरील अधिकार डावलले गेल्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या आवश्यक मुलभूत सोयी-सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत.

असं का होतं?


संविधानात आदिवासींना संरक्षण दिले असताना, त्यांच्या विकासासाठी अनेक तरतूदी खास बाब म्हणून केल्या असतानाही आज आदिवासी उघड्यावर पडला आहे. आदिवासींना वार्‍यावर सोडून दिले तरी चालते ही आपली मानसिकता आहे. हे योग्य नाही. संविधानात आदिवासींविषयी काय लिहीले आहे हे आपण समजून घ्यायला हवं.

संविधान आणि कायदे

आदिवासी विकासाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता भारतीय संविधानात निरनिराळ्या अनुच्छेदांन्वये आदिवासींबाबत खास तरतुदी केल्या आहेत. संविधानातील ४६ अनुच्छेदानुसार, राज्यातील दुर्बल घटकांचे, विशेषत: अनुसुचित जाती व जमातींचे शैक्षणिक आणि आर्थिक हितसंबंधाचे रक्षण राज्यशासन विशेष काळजीने करेल आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्याचे रक्षण करील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. २३ व्या अनुच्छेदानुसार सक्तीची वेठबिगारी नाहीशी केली आहे. राज्यातील अनुसुचित जमातीच्या कल्याणार्थ आवश्यक सर्व योजना आखून त्या कार्यवाहीत आणण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक त्या सुचना देण्याचा (उदा. जमिनीची पाहणी, आदिवासी सल्लागार समिती स्थापन करणे, इ.) शासकिय अधिकार केंद्र शासनाने ३३९ व्या अनुच्छेदानुसार आपल्याकडे घेतला आहे. अनुसुचित प्रदेशातील शासनाची पातळी राज्यातील इतर प्रदेशाच्या पातळीइतकी उंचावण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांना वेळोवेळी अनुदान मिळण्याची व्यवस्था २७५ व्या अनुच्छेदात आहे. अनुच्छेद ३३०, ३३२ आणि ३३४ प्रमाणे लोकसभेत आणि राज्यविधीमंडळातून आदिवासींना काही काळपर्यंत राखीव प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. ३३५ व्या अनुच्छेदानुसार, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या खात्यांतून नोकर्‍या व जागांसंबंधी नेमणूका करताना शासकिय कार्यक्षमता लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती व जमातींचे हक्क विचारात घेतले जातील, अशी तरतूद आहे १७.

या घटनात्मक तरतूदींनुसार सरकार आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्न करते. आदिवासींना घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेला 'अनुसूची' जोडण्यात आलेली आहे. या अनुसूचित सामील केलेल्या जमातींसाठी घटनेत राष्ट्रीय आयोग, आरक्षण, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, आदिवासी स्वशासन कायदा, जंगल अधिकार कायदा, पेसा कायदा इत्यादी तरतूदी केलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे कायदे किती राबवले जातात आणि आदिवासींना त्याचा किती फायदा मिळतो हा एक प्रश्नच आहे. पण निदान धोरण व कायदा शक्य तितका आदिवासींच्या बाजूने केलेला आहे.

अलिकडच्या काळातील आदिवासींच्या बाबतीत दोन महत्वाचे कायदे झाले. एक म्हणजे पेसा (PESA: Panchayat Extension to Scheduled Areas), यालाच आदिवासी स्वयंशासन कायदा म्हणतात आणि दुसरा म्हणजे जंगल अधिकार कायदा (Forest Rights Act). या कायद्यांमुळे आदिवासी समुहांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

अनु्सूचित जमाती व इतर पारंपारिक जंगल रहिवासी कायदा २००६ (वन हक्क कायदा) (Forest Rights Act, 2006)

अनु्सूचित जमाती व इतर पारंपारिक जंगल रहिवासी कायदा (वन हक्क कायदा) २००६, हा आदिवासी आणि जंगलावर आधारित ज्यांचे जीवन आहे, अशा जनसमुहांवर, ज्यांच्यावर ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे त्यावर उपाय म्हणून लागू करण्यात आला. जंगलाधारित जीवन जगणार्‍या लोकांचे या कायद्यान्वये सुरक्षित करण्यात आलेले अधिकार जोपर्यंत त्यांना मिळत नाहीत तो पर्यंत त्यांना जंगलातून जायला सांगता येणार नाहीत असे हा कायदा सांगतो. शिवाय या लोकांचे जंगल व संसाधनावरील अधिकारही मिळायला हवेत असा हा कायदा सांगतो.

सरकार, प्रशासन, वनविभाग आणि राजकिय पक्षांचाही असा समज आहे की, वनाधिकार कायदा हा आदिवासींना जमीन देण्याचा कायदा आहे. काही ठिकाणी हा समज अज्ञानातुन आहे तर काही ठिकाणी लबाडीतून आहे. राज्य सरकारच्या जाहीरातीतही 'वनाधिकार कायदा, आदिवासींना जमीन देण्याचा वायदा' असे स्पष्टपणे पण चूकीचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात या कायद्यामधे वेगळी जमीन देण्याचे काहीही प्रावधान नाही. परंपरेने अस्तित्वात असणार्‍या अधिकारांना मान्यता देणारा हा कायदा आहे. अशा अधिकारांपैकी पहिला अधिकार हा वस्तीसाठी आणि कसण्यासाठी जमीन धारणेचा अधिकार आहे. जी जमीन आदिवासी पुर्वापार कसतो आहे, त्या जमीनीवर त्याला कायदेशीर अधिकार मिळावा, असा कायद्याचा उद्देश आहे. हा कायदा जंगलतोडीस उत्तेजन देत नाही आणि प्रत्येकाला अमूक एवढी जमीन मिळेल, याची हमीपण देत नाही. जी जमीन लोक पुर्वापार कसत आहेत आणि ज्यासाठी त्यांनी वन अधिकार्‍यांचे जुलूम सहन केले आहेत, दंड भरला आहे, डोळ्यासमोर पिके तुडविलेली पाहिली आहेत, घरांना आगी लावताना पाहिले आहे, बायका मुलांसमोर अधिकार्‍यांचा बेदम मार खाल्ला आहे, त्या जमिनीवरुन आता त्यांना कोणीही हुसकून लावणार नाही, एवढीच हमी हा कायदा देतो. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्यांचे अभिलेख तयार करणे आणि आवश्यक असलेले सर्व पुरावे / दाखले सुनिश्चित झाल्यानंतरच जमिनीवरचा हक्क संबंधित आदिवासी, पारंपारिक वननिवासी किंवा समूह यांना मिळण्याची खात्री या कायद्याद्वारे देण्यात आली आहे.

वनहक्कांमधे संसाधनाचे शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणाचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला दिले आहेत. वनव्याप्त क्षेत्राचा विकास करण्याचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी स्थानिकांना देऊन त्यांची उपजिविका व अन्न सुरक्षा यांची खात्री हा कायदा देत आहे.

आदिवासींची जीवनपद्धती ही सामुहिक प्रकारची आहे. म्हणूनच वैयक्तिक हक्कांपेक्षा सामुहिक हक्कांना अधिक प्राधान्य असायला हवे. तसे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांतही म्हटले आहे १९ . पण दुर्दैवाने लोकांचा आणि शासन यंत्रणेचा सारा भार हा वैयक्तिक जमिनीच्या दाव्यांवर आहे. सामुहिक वनहक्क म्हणजे गावातील शाळा, दवाखाने यांच्या जागांचा वापराचा हक्क असा चूकीचा समजही सगळीकडे पसरला आहे.

ग्रामसभांची जबाबदारी आणि इतर कायदे

"पेसा" आणि "वन हक्क कायदा" या कायद्यांमुळे मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग आता आदिवासी गावांना स्वत:चा विकास आराखडा आखण्यासाठी करता येणार आहे. वन हक्क कायद्यात जशी जंगलांची मालकी मिळाली तशाच काही जबाबदार्या ही आता अशा गावांना पेलाव्या लागणार आहेत. यासाठी इतर अनेक कायद्यांची मदत यानिमित्ताने घेणे आवश्यक आहे. वनहक्कांबरोबरच वनामधील संपत्तीचे जतन आणि वापर करण्याची जबाबदारीही आता ग्रामसभांना आहे.

ही जबाबदारी ग्रामसभांना पेलता यावी यासाठी जैवविविधतेचा कायदा, रोजगार हमीचा कायदा, शिक्षण हक्क कायदा यांची सांगड घालावी लागेल. गावांमधेच अभ्यासगटांची निर्मिती करुन कामांचे सुव्यवस्थित नियोजन करणे आणि अंमलबजावणी करणे यासाठी गावसमुहाने एकत्र येऊन, एकजूटीने आणि संयमाने काम करायला हवे. यामधे अनेक अडचणी असल्या तरी दुसार्‍या बाजूला अनेक अनुकूल घटक आहेत. वनाधिकार कायदा हा त्यामधीलच एक मोठा घटक आहे. त्याबरोबरच जैवविविधतेचा कायदा आणि राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा यांचीही मदत लोकांना घेता येईल. जैवविविधतेच्या कायद्यानुसार स्थानिक पातळीवर जैवविविधतेचे रक्षण करणे, माहीती संकलित करणे यासाठी आदिवासी ग्रामपंचायत पातळीवर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. हा दुवा वनाधिकार कायद्याला जोडायला हवा. हीच गोष्ट वनांचे संवंर्धन करण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याच्या बाबतीत करावी लागेल. रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यानिमित्ताने नक्कीच रोखता येईल. यातून वनसंपत्तीचे संवंर्धन अजूनच मजबूत होईल शिवाय आदिवासींची उपजिविका, सुरक्षित पोषण याचीही निश्चिती होईल.

काय करायला हवं?


  • महाराष्ट्रात माहदेव कोळी, कातकरी, ठाकर, कोकणा इ. आदिवासी जमातींची संख्या मोठी आहे. पण हे सर्व आदिवासी आज रोजगाराच्या शोधात शहराकडे स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यांच्यासाठी विकास कार्यक्रम राबवताना त्यांचे नेमके ठिकाण आणि लोकसंख्या माहीत असणे आवश्यक आहे. अशा सर्व अस्थिर आदिवासी समुहांची नेमकी नोंद करणे महत्वाचे आहे.
  • प्रत्येक आदिवासी समुहाला त्याच्या राहत्या ठिकाणी रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्यायला हवी. त्यांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे महत्वाचे आहे.
  • महाराष्ट्राच्या एकुण बालमृत्यूदराएवढा आदिवासी भागातील बालमृत्यूदर येण्याच्या दॄष्टीने उपाययोजना करावी लागेल. (महाराष्ट्राचा सध्याचा बालमृत्यूदर ३६ आहे. एक हजार जिवंत जन्मामागे वयाची पाच वर्षे पुर्ण व्हायच्या आत झालेले बालकांचे मृत्यू) महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील सध्याचा बालमृत्यूदर ५९.२ एवढा आहे. तो ३६ पर्यत खाली आणणे आवश्यक आहे.
  • प्रत्येक आदिवासी समुहाला त्यांच्या स्थानिक बोलीभाषेतून शिक्षण मिळेल यासाठी विशेष शैक्षणिक धोरण आखणे गरजेचे आहे.
  • आदिवासींच्या स्थानिक बोलीभाषेमधून शिक्षण मिळण्याची सध्या व्यवस्था नाही. तशी व्यवस्था असलेल्या शाळा सुरु कराव्या लागतील. अशा शाळांमधे स्थानिक शिक्षित तरुणांची शिक्षक म्हणून नेमणूक करुन त्यांच्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.
  • आदिवासी तरुणांना उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती / पाठ्यवृती द्यायलाच हवी.
  • शेती आणि जंगलावर आधारित, पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोचता लघुउद्योगनिर्मिती करण्यासाठी आदिवासींना तयार करावे लागेल. तशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची, प्रशिक्षण संस्थांची व्यवस्था करणे. आदिवासी तरुणांना नोकरीपेक्षा असे उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागेल.
  • आदिवासी लोकांसंबंधीच्या प्रत्यक्ष माहीतीच्या आधारे त्यांचा नियोजनपूर्वक विकास घडवून आणण्यासाठी व पुढील अभ्यासाला उत्तेजन देण्याच्या हेतूने आदिवासी लोकांचे जीवन, इतिहास व संस्कृती यासंबंधी अधिकाधिक माहीती मिळविणे महत्वाचे आहे. आदिवासींचे जीवन, त्यांचा पुर्वेतिहास व संस्कृती याच्या अभ्यासाची क्षेत्रे अत्यंत व्यापक आहेत. या अभ्यासाची साधने उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
  • आदिवासी स्वशासन कायदा, सामुहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी समुहांना प्रशिक्षण द्यायला हवे.
  • आदिवासी संस्कृतींचे जतन करणे, संवर्धन करणे यासाठी त्यांची भाषा, गाणी, नृत्य, सण, उत्सव यांचे जतन (Documentation) करणे महत्वाचे आहे.
  • आदिवासी संस्कृतीचे महत्व इतर समाजापर्यंत पोहचण्यासाठी आदिवासी भागामधे पर्यटनासाठी आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. यामधे निर्माण होणार्‍या रोजगाराचा फायदा फक्त आदिवासींनाच होईल हे पहावे लागेल.
  • राज्यघटनेने या आदिवासी जमातींना जे काही राजकिय, सामाजिक, आर्थिक न्यायासाठी आरक्षण दिले, याचे काय झाले? याचा आढावा घ्यावा लागेल.
  • काही सामाजिक संस्था आदिवासींसोबत काम करत आहेत. आदिवासींच्या विकासाच्या दॄष्टीने त्यांचा अनुभव अतिशय महत्वाचा आहे. अशा संस्थांना आदिवासी विकासाच्या कार्यक्रमांत सहभागी करुन घेणे.
  • यापुढे आदिवासींचे पुर्नवसन न करता विकासाचे कार्यक्रम राबवताना त्यांचा सहभाग आणि निर्णय यांना महत्व देणे.

महत्वाच्या कल्पना


  • प्रत्येक आदिवासीची नोंद
  • 'पेसा' आणि 'वनहक्क कायद्या'ची प्रभावी अंमलबजावणी.

कार्यक्रम


भटके आणि विमुक्त

पारंपरिक समाजात स्पृश्य, अस्पृश्य, आदिवासी यांच्यानंतर चौथाही एक समाजघटक होता. तो म्हणजे भटक्या जमाती आणि विमुक्त जमाती. उदरनिर्वाहाकरिता निवडलेल्या अगर वाट्यास आलेल्या व्यवसायानिमित्त अगर उदरनिर्वाहाच्या साधनांच्या शोधार्य भटकत राहणारर्‍या लोकांना भटके म्हणतात. इंग्रजीत त्यांचा उल्लेख 'नोमॅड्स' असा करतात. महाराष्ट्रात विमुक्त जमातींत १४ गुन्हेगार जमाती आणि २८ भटक्या जमाती आहेत २१ (पहा तक्ता क्र. ४). अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती सोडून इतर जमातींची जनगणनेमधे नोंद घेतली जात नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात त्यांची संख्या नेमकी किती आहे हे सांगणे अवघड आहे.

तक्ता क्र. ४ – महाराष्ट्रातल्या भटक्या जमाती
भटक्या जमाती विमुक्त जमाती
गोसावी बेराड
बेलदार बेस्तार
भराडी भामटा
भूटे कैकाडी
चित्रकथी कंजारभाट
गारुडी काटवू
घिसाडी बंजारा
गोल्ला पाल पारधी
गोंधळी राज पारधी
गोपाळ राजपुत भामटा
हेलवे रामोशी
जोशी वडार
काशीकापडी वाघरी
कोल्हाटी छप्परबंद
मईराल
मसनजोगी
नंदीवाले
रावळ
शिकलगार
ठाकर
वैदू
वासुदेव
भोई
बहुरुपी
ठेलारी
ओतारी
धनगर
पांगुळ
२८ १४

खेचरे, गाढवे, तटटू, घोडे, उंट इत्यादींवर आपली मालमत्ता लादून स्वतःच्या इच्छेनुसार किंवा परिस्थितीच्या दडपणामुळे चांगली उपजीविका होऊ शकेल, अशा ठिकाणांच्या शोधात असे लोक सतत स्थलांतर करीत रहातात, डोंबारर्‍याचे खेळ, जादुचे खेळ, भविष्य कथन, किरकोळ व्यापार, कारागिरी, वैद्यकी इ. व्यवसाय ते करतात.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. परंतु त्याच वेळी देशातील भटका-विमुक्त समाज मात्र पारतंत्र्यात होता. इंग्रजांनी लादलेले कायदे आणि त्यांचे हिरावून घेतलेले मूलभूत अधिकार त्यांना स्वातंत्र्यानंतरही मिळाले नव्हते. पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी संसदेत विशेष ठराव करून या जमातीला विशेष मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला २२ .

१२ ऑक्टोबर, १८७१ रोजी इंग्रजांनी केलेल्या कायद्याचे नाव 'क्रिमिनल ट्राईब्स अ‍ॅक्ट-१८७२' होते. या कायद्यामुळे विशिष्ट जमातींमध्ये जन्माला येणारे मूलही जन्माला येताच गुन्हेगार ठरवले जाण्याची तरतूद होती. कोणताही गुन्हा नसताना मी गुन्हेगार नाही, असे सांगण्याचा अधिकारच यात नाकारण्यात आला होता. याशिवाय न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा नव्हती. यामुळे एकदा पोलिसांकडून कारवाई झाली की, मरेपर्यंत या जमातींची सुटका होत नसे.

प्रशासन

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र, हे या जमातींच्या आर्थिक विकासासाठी विविध योजना राबविते. यामधे उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज वाटप, महिला बचत गटांसाठी आर्थिक अनुदान, बेरोजगारांसाठी विविध प्रशिक्षण वर्ग अशा स्वरुपाच्या योजना आहेत.

केंद्र व महाराष्ट्र शासनपुरस्कृत अनेक योजना या वर्गाच्या उन्नतीकरिता आखण्यात आलेल्या आहेत. त्या तीन विभागांत मोडतात - शैक्षणिक योजना, आर्थिक विकास योजना, गृहनिर्माण व अन्य योजना. सर्व स्तरांवरील शिक्षणशुल्क, परीक्षाशुल्क व माध्यमिक शिक्षणोत्तर शिष्यवृत्त्या, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थातील विद्यार्थ्यांना पाठयवेतन तसेच वसतिगृहे, आश्रमशाळा व बालवाडया सुरू करणे वगैरे योजना शैक्षणिक योजनांत समाविष्ट आहेत. जमीन बांधबंदिस्ती, जमिनीचे समतलनीकरण तसेच सिंचन विहीरींचे बांधकाम, जुन्या सिंचन विहीरींची दुरुस्ती, शेतीच्या अवजरांची खरेदी, विहीरीवर विजेचे व तेलाचे पंप बसविणे वगैरेंसाठी अनुदान व कर्जपुरवठा यांचा आर्थिक विकास योजनेत समावेश होतो. सहकारी गृहनिर्माण संस्था व वैयक्तिक घरबांधणीकरिता कर्ज व अनुदान, पिण्याच्या पाण्याची सोय, मागासवर्ग वस्त्यांत रस्तेबांधणी आणि विजेचे दिवे बसविणे आदी योजनांचा तिसर्‍या वर्गात समावेश होतो.

उपाययोजना

भटक्या जमातींचे आणि विमुक्त जमातींचे जीवन भटके असल्यामुळे त्यांच्यासाठी योजलेल्या कल्याणकारी योजनांची फलश्रुती सर्वसामान्यपणे त्यांना मिळाली नाही, असे म्हटले जाते.

भटक्यांचे भटकेपण सुटण्यासाठी आणि सुस्थिर व व्यवस्थित जीवन जगणे त्यांना सुलभ व्हावे म्हणून खालील उपाय सुचवावेसे वाटतात -

  • सर्व भटक्या आणि विमुक्त जमातीच्या कुटूंबांना कायमस्वरुपी स्थिर करणे, ज्यामुळे त्यांचे भटकेपण संपून त्यांना स्थिर आयुष्य जगता येईल.
  • या जमातीतील प्रत्येक कुटूंबाला कायमस्वरुपी निवार्‍यासाठी घर बांधून देणे किंवा त्यासाठी १०० % अनुदान देणे.
  • भटक्या आणि विमुक्त जातींच्या जनगणनेच्या वेळी विस्तृत नोंदी करणे आवश्यक आहे. नेमकी आकडेवारी नसल्याने योजना आखताना अडचणी येतात.
  • भटक्या आणि विमुक्तांसाठी असलेल्या स्वयंसेवी / अशासकिय संस्थांना सरकारने मदत करणे आवश्यक आहे (उदा. अशा जमातीतील मुलांसाठी चालवल्या जाणार्‍या आश्रमशाळा).
  • या जमातीतील तरुणांना विविध प्रकारच्या कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

परिशिष्ट क्र. १ - महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल जिल्हे

क्र.
जिल्हा
आदिवासी जमाती
ठाणे, रायगड महादेव कोळी, मल्हार कोळी, वारली, ठाकर, डुबला
नाशिक भिल, कोकणा, महादेव कोळी, ठाकर, वारली, कातकरी
यवतमाळ आंध, गोंड, कोलाम, परधान, हल्बा, पार्धी
वर्धा गोंड, परधान
नागपूर गोंड, हल्बा
चंद्रपूर गोंड, हल्बा, कोलाम, कवार
बुलढाणा आंध, धानवार, पार्धी, महादेव कोळी
भंडारा, गोंदिया गोंड, हल्बा
गडचिरोली गोंड, हल्बा, परधान, कोलाम
१० अमरावती कोरकू, बोपची, माओसी, निहाल, नाहूल, बोंधी, बोंदेया, गोंड

परिशिष्ट क्र. २ - राज्यातील आदिवासींची लोकसंख्या

क्र.
आदिवासी जमाती
लोकसंख्या (जनगणना २००१)
महाराष्ट्र राज्य (एकूण) ८५७७२७६
गोंड, राजगोंड, अरख १५५४८९४
भिल, गारसिया भिल, ढोली भिल १८१८७९२
महादेव कोळी, डोंगर कोळी १२२७५६२
वारली ६२७१९७
कोकणा, कोकनी, कुकना ५७२१९५
ठाकूर, ठाकर, का ठाकुर ४८७६९६
हल्बा, हल्बी ६२७१९७
आंध ३७२८७५
१० मल्हार कोळी २३३६१७
११ काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी २३५०२२
१२ कोलाम, मन्नेरवार्लू १७३६४६
१३ कोरकू, बोपची, माओसी २११६९२
१४ गामित, गामता, गावित, मावची, पाडवी ८६७७६
१५ परधान, पथारी, सारोटी १२६१३४
१६ पारधी, अडविचिनेहेर, फासेंपारधी १५९८७५
१७ ढोर कोळी, टोकरे कोळी, कोलचा १७०६५६
१८ ओराओं, धनगड २८९२१
१९ धानवार २०१२०
२० धनका, तडवी, तेटारिया, वळवी ४५७४१
२१ नाईकडा, नायक २७७८६
२२ कावर, कांवर, कौर २३३६५
२३ दुबला, तलाविया, हलपती १७०१७
२४ खारिया ५२९
२५ धोडिया ९६३६
२६ खैरवार ५४०
२७ कोल ५६९१
२८ कोंध, खोंद, कांध २९३
२९ कोया, भिने कोया, राजकोया २४१
३० नागेसिया, नागासिया २१७
३१ पर्जा ४६९
३२ पटेलिया ११९१
३३ पोमला ६२
३४ राठवा ८१०
३५ सावर, सावरा २५४
३६ थोटी १९
३७ वोटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया ३६३

तळटीप




Copyright © 2014 Maharashtra Navnirman Sena, Rajgad, Mumbai. All rights reserved.