सुदृढ, सुकर, सुरक्षित, सुसंस्कृत, सुंदर अशा छोट्या व मोठ्या शहरांची निर्मिती

शहरे ही उद्योजकतेची, विकासाची केंद्रे आहेत. महाराष्टाचे मोठ्या प्रमाणावर शहरीकरण झालेले असले तरी शहराला साजेशा सोयी-सुविधा आपण निर्माण करण्यात कमी पडलेलो आहोत. हे चित्र बदलून महाराष्ट्राचे नागरीकरण एका योग्य मार्गावर न्यायला हवे.

प्रश्नाचं स्वरूप

आर्थिक घडामोडींमुळे शहरांची वाढ आजपर्यंत नैसर्गिक व नियोजन विरहीत झाली. ज्या गावांमध्ये उद्यमशीलता होती त्या गावांनी आजूबाजूच्या लोकांना आकर्षित केले. गावांचा पसारा वाढला, कालांतराने त्या गावांनी शेजारची गावे गिळंकृत केली आणि त्यांचे रुपांतर शहरात झाले. आजही ही वाढ अशीच चालू आहे.

एकेकाळी राहण्यास योग्य व प्रसन्न अशा या गावांची रया गेली आणि त्यांचे रुपांतर अस्वच्छ, कोंदट, प्रदुषित व कठोर स्पर्धा असलेल्या वसाहतीत झाले. शहरांची हिरवळ हरवली. सातत्याने वाढणार्या व्यवसायिक गरजांमुळे मोकळ्या सार्वजनिक जागा दृष्टीआड गेल्या. अनेक विविध समस्या, उदा. मानसिक व सामाजिक आजार, असुरक्षितता व अनारोग्य उदयास आल्या. एके बाजूला पाण्यासारख्या संसाधनांची गरज एवढी वाढत गेली की त्याच्या टंचाईने उग्र रूप धारण केले. यामुळे रहिवाशांच्या भवितव्यातील गरजा कशा भागवायच्या असा प्रश्नच निर्माण झाला. आयोजक रोजच्या समस्या सोडवण्यात एवढे व्यस्त झाले की शहरांच्या भवितव्याचा विचार व आखणी करण्यास त्यांच्याक7डे वेळच उरला नाही.

शहरांचा विकास शेतकी व्यवसायांवर अवलंबून नसल्यामुळे त्याचे भवितव्य नैसर्गिक अनिश्चिततेवर अवलंबून नव्हते. वाढत्या लोकसंख्येमुळे लोकांना वेगवेगळे व्यवसाय करणे व्यवहारिक दृष्ट्या सुकर झाले. या शहरांमध्ये कामाची हमी असल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकं तिथे आकर्षित होऊ लागले. झोपडपट्ट्या वाढल्या, कचरा व सांडपाण्यामुळे होणार्या रोगांच्या प्रश्नांनी राक्षसी रूप धारण केले.

ही अनेक विकसनशील देशांची व महाराष्ट्राची सुद्धा गाथा आहे.

रोजगाराच्या अनेकविध प्रकारच्या संधी उपलब्ध असल्याने तसेच भाषेची फारशी अडचण नसल्याने केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर भारतातील सर्व राज्यांमधून मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर या शहरांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. ह्या महानगरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे उच्च पातळीवरील सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक, वैद्यकीय, करमणुकीची साधने अशा अनेक प्रकारच्या सुविधांचा समावेश होतो. ह्याचे एक कारण म्हणजे अशा सुविधा आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरवण्याची क्षमता ह्या शहरांमध्ये असते. ही महानगरे अत्युच्च पातळीवरील शिक्षण घेतलेल्यांना, तसेच चाकोरीबाहेरील प्रकारचा व्यवसाय करणार्यांीना सहजपणे संधी उपलब्ध करून देऊ शकतात.

अशा शहरांच्या भोवतालच्या परिसरातील राहणीमान तुलनेने स्वस्त असल्याने शहराबाहेर राहून शहरात रोज कामाला येणे, अथवा एखादे उत्पादन विकण्यासाठी शहराची बाजारपेठ उपलब्ध असणे अशा स्वरूपात ही शहरे त्यांच्या आजूबाजूच्या सुमारे ५० ते १०० कि.मी. परिसराला रोजगार पुरवू शकतात.

वरील जमेच्या बाबी असल्या, तरीही ह्या महानगरांची एक सामायिक समस्या आढळते. ती म्हणजे, शहराचा व्याप आता हाताबाहेर जाऊ लागला असल्याचे दैनंदिन जीवनाच्या सर्व पैलूंमध्ये आढळते. ह्या शहरांचे नियोजन दिवसेंदिवस कठीण होत चालल्याचे वाढती वाहतूक व कोंडी, घन कचरा, सांडपाणी, सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्य, वाढती झोपडपट्टी, वाढती गुन्हेगारी, इत्यादी समस्यांवरून दिसून येते.

या सर्व समस्या या मोठ्या शहरांमध्ये दिवसेदिवस उग्र स्वरूप धारण करत आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय ताकद एकवटली तरीही त्यांचे निराकरण व निर्मूलन करणे अत्यंत अवघड, जवळपास अशक्य असल्याची भावना नागरिकांमध्ये दिसून येते. सारांश, ह्या शहरांमधील सुविधा वाढण्याच्या वेगापेक्षा तेथील समस्या वाढण्याचा वेग अधिक आहे.

असं का होतं?

जसं घर हे प्रत्येकाच्या आयुष्यातला एक महत्वाचा भाग आहे, तसंच शहर सुध्दा. एखाद्या दगदगीच्या दिवसानंतर निवांत, ताजतवानं व तजेलदार होण्यासाठी आपण घरी येतो. तसंच शहरातही आपण आपल्या कार्यरत आयुष्याचा बहुतांश वेळ घालवतो. ज्या सहजतेने किंवा धक्काधक्कीतून आपण शहरात वावरतो, त्यातून अनुभवणार्याव ताणतणावांनी आपलं जीवन घडते तरी किंवा बिघडते.

प्रत्येक आवासाचा - 'गाव किंवा शहर', एकच उद्देश असतो - राहण्यास चांगली जागा उपलब्ध करुन देणे. आपले शहर राहण्यास योग्य व प्रसन्न असावे, त्यातून मिळणार्या सोयी सुविधांमुळे आपल्या चांगुलपणाला वाव मिळावा व आपले आयुष्य सुकर व्हावे अशी आपली अपेक्षा असते.

मग आपल्या शहरीकरणाचे नेमके कुठे चुकले?

महाराष्ट्रात शहरीकरण व विकास नियोजन हे मेट्रोपोलिटन रिजन टाऊन प्लॅनिंग एक्ट (एम. आर. टी. पी.) नियंत्रित करतो. हा कायदा राज्यात ११ जानेवारी १९६७ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्याने नवीन प्रदेश शहर वसवण्यासाठी निर्देशित करणे, प्रादेशिक आराखडा बनवण्यासाठी प्रादेशिक नियोजन बोर्ड (Regional Planning Board) स्थापन करणे, नगर विकास क्षेत्राचे आराखडे बनविणे, शहर विकास आराखडा बनवून त्याच्या अमलबजावणीसाठी नगर विकास योजना आखणे आणि त्यानुसार शहर विकास आराखड्याची अमलबजावणी करणे इ. गोष्टी करायला एक चौकट आखून दिली.

या कायद्याने केलेली 'विकासा'ची व्याख्या माहित करुन घेण्याजोगी आहे. एम. आर. टी. पी. एक्ट १९६६ नुसार 'विकासा'ची व्याख्या अशी -

"'विकास' त्याच्या व्याकरणिक विविधते प्रमाणे जमिनीवर, आत किंवा खाली केलेले बांधकाम, अभियांत्रिकीकरण, खनन किंवा इतर कार्य, इमारत / वास्तु किंवा जमिनीत, त्याखाली, किंवा त्यावर केलेला भौतिक बदल किंवा त्यांच्या वापरात केलेला बदल किंवा एखाद्या पारंपारिक वास्तू किंवा इमारत किंवा स्थान ह्यात केलेला भौतिक किंवा संरचनात्मक बदल, त्यात समाविष्ट / अस्तित्वात असलेल्या इमारतची तोड-फोड किंवा उभारणी किंवा अशा इमारतीच्या एखाद्या भागाची तोड-फोड किंवा उभारणी / दुरुस्ती आणि पुर्नवसन, पुर्ननिर्माण आणि एखाद्या जमिनीचे उपविभागांचा विकास करणे ".

आपण आधी समजून घेतल्याप्रमाणे असं लक्षात येतं की या कायद्यातील 'विकास' ह्या संकल्पनेलाच मर्यादा आहेत. या व्याख्येनुसार शहरात सातत्याने वाढणार्याक लोकसंख्येला सोयी निर्माण व उपलब्ध करुन देणे म्हणजे 'विकास'.

भारतीय सरकारने संविधानात बदल करुन ७४ वा प्रस्ताव मांडला व स्थानिक शासन संस्थेस नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होण्यास अनुमती दिली. पण स्थानिक शासन संस्था ह्यांना दिलेले अधिकार बर्याेच प्रमाणात मर्यादित आहेत. जवाहरलाल नेहरु अर्बन रिन्युवल मिशन या योजने अंतर्गत मूलभूत गरजांसाठी विशिष्ट कार्यस्तर लक्षात ठेवून उच्च ध्येय आखून दिले आणि ते गाठण्यासाठी सर्व संबंधित संस्थांनी नियोजनातही सहभागी होण्याची अट घातली. तरी सुध्दा निर्णायक अधिकार राज्य सरकारच्या हाती राहिले आणि दिल्ली सरकारने आपली रिमोट कंट्रोलची भूमिका कायम ठेवली आहे.

हा दृष्टीकोन वरिष्ट पातळीवर बदलला पाहिजे. शहरे लहान असोत किंवा मोठी, त्यांच्या विकासाची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली पाहिजे.

शहर विकासासंदर्भात जग कसा विचार करत आहे याचा परिचय करुन घेणे गरजेचे आहे आणि त्यानुसार आपण आपली धोरणे व कार्यपद्धती पटकन बदलायला हवीत.

आज एकविसाव्या शतकात एखादं शहर कसं विकसित होतं ही प्रक्रिया माहीत नाही असं नाही. जगभरात शहरांचं नियोजन आणि विकास कसा करावा यासंदर्भात भरपूर माहिती उपलब्ध आहे, अनेक अभ्यास चालले आहेत. महाराष्ट्रात झालेल्या चुकांमधून आपण शिकलं पाहिजे, दुसर्यांोच्या अनुभवातून शहाणपण घेतलं पाहिजे आणि स्वत:चा असा नियोजित शहरीकरणाचा आराखडा बनवला पाहिजे.

काय करायला हवं?

अमेरिकेतील सांता फे च्या विद्यापिठात शहरीकरणावर गेल्या काही वर्षांपासून बराच अभ्यास चालला आहे. या संस्थेच्या अभ्यासकांनी जगातल्या सुमारे १५०० च्या वर शहरांचा अभ्यास केला आहे. या विद्यापिठाचे जिओफ्री वेस्ट म्हणतात, "पृथ्वीवर आता शहरांचे वर्चस्व आहे. मानवतेचे आणि तिच्या शाश्वत असण्याचे भवितव्य आता आपल्या शहरांच्या संकल्पनेवर अवलंबून असेल ⁱⁱ ".

    Figure 1- शहरे निकामी कधी होतात?

तिथे काम करत असलेल्या लुई बेटेनकोर्ट या अभ्यासकाच्या मते, "शहरे ही एका सामाजिक अणुभट्टी सारखी आहेत, व्यक्तींच्या एकमेकांप्रतिच्या (गुंतागुंतीच्या) प्रतिक्रियांचे अजब रसायन त्यातून निघते; लोकांना एकत्र येऊन, त्यांच्यात समन्वय साधून नव-निर्मिती करण्याची संधी शहरे देतात ⁱⁱⁱ ". हे करण्यासाठी (सोयी-सुविधा पुरवण्यासाठी) काही खर्च येतो. शहरातून मिळणार्या फायद्यांपेक्षा हा खर्च अधिक झाला तर शहरे निकामी होतात, किंवा तिथे राहणे आणि काम करणे आनंददायी राहात नाही. म्हणूनच या दोन्हींचा समतोल टिकला पाहिजे (पहा आलेख क्र. १ ^iv). म्हणूनच, शहर विकासाचे नियोजन करताना व्यक्तींच्या एकमेकांच्या देवाण-घेवाणीतून होणार्यार निर्मितीचे प्रमाण अधिक आणि त्यासाठी करावा लागणारा खर्च कमी असेच समीकरण साधायला हवे ^v , असे बेटेनकोर्ट म्हणतात.

इंग्लंडमधील काही विद्यापिठे एकत्र येऊन शहरांचा अभ्यास करत आहेत ^vi . ते म्हणतात की "शहरांच्या अर्थकारणाचा पुर्नविचार होण्याची गरज आहे ^vii ".

जागतिक बॅंकेने इको-२ शहरांची संकल्पनाच मांडली आहे ^viii . भविष्यातली शहरे अशी पाहिजेत की ती अत्यंत कार्यक्षमतेने आणि पर्यावरणाचा विचार करून, तो पुढच्या पिढीसाठी टिकवून, सर्वांना प्रगतीच्या संधी देतील. हे कसे साधायचे याचा मार्गच जागतिक बॅंक आपल्याला सांगते ^ix .

आज जगात मोठी शहरे (मेट्रो) एकत्र होऊन एक मोठा प्रदेश (urban sprawls) बनण्याची प्रक्रिया घडत आहे. यामुळे बेटेनेकोर्टने सांगितलेले संतुलन बिघडताना दिसते. अनेक अभ्यासक असे मान्य करतात की अशा प्रकारचे शहरीकरण योग्य नव्हे ^x . म्हणूनच शहरीकरण एका प्रदेशात केंद्रित होण्यापेक्षा ते पसरलेले हवे.

आज महाराष्ट्राचे शहरीकरणाचे चित्र कसे आहे?

जनगणनेनुसार, जिथे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद किंवा कटकमंडळ आहे असा, किंवा ५००० वस्तीचे, ४०० व्यक्ती प्रति चौरस कि.मी. घनता असलेला व ७५% पुरूष बिगर-शेती व्यवसायात असलेला भाग म्हणजे शहर. या व्याख्येनुसार राज्यातला ५५% भाग हा ग्रामीण आहे व ४०,९५९ गावांमधून राहतो. यापैकी ७४.३८% गावे ही ५०० ते ५००० वस्तीची आहेत, आणि महाराष्ट्रातली ७५.३२% ग्रामीण जनता अशा गावांत राहते (पहा तक्ता क्र. १).

ग्रामीण भागात राहणार्‍या जनतेला पाणी पुरवठ्याच्या अनेक योजना राबवून सुद्धा या गावांना अजूनही पाण्याच्या समस्येला सतत तोंड द्यावे लागते. तसेच स्वच्छता गृहांचा अभाव, कचरा, सांडपाण्याचा प्रश्न, कच्ची घरे, इ. प्रश्नही आहेत. पंचायत राज कायद्यामुळे ग्रामपंचायतींना काही अधिकार जरी दिले असले तरीही त्यासोबत आर्थिक अधिकार न आल्यामुळे परिस्थिती सुधारली तर नाहीच; उलट बरीच गावे निराशाजनक दारिद्र्य, अल्पविकास व निष्क्रियतेची ठिकाणेच राहिली. या गावांचे पुर्नजीवन कसे करता येईल हा विचार आपण इथे मांडतो आहोत.

उर्वरित ४५% जनता ही शहरी भागात (मुंबई वगळता) सुमारे ५३५ वस्त्या, नगरे व शहरांमधून राहते (पहा तक्ता क्र. २). पैकी ९ शहरे १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली आहेत (नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर आणि पुणे), तर भिवंडी, मीरा-भाईंदर आणि सोलापूर यांनी आत्तापर्यंत १० लाखाचा टप्पा सहज गाठला असेल. सांगली-मीरज-कुपवाड, उल्हासनगर, कोल्हापूर, नांदेड-वाघेला आणि अमरावती ही ५ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली, तर अकोला, जळगाव व मालेगाव ही ५ लाखाच्या जवळ असलेली शहरे. उर्वरित सर्व शहरे ही ५ लाखाहून कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. राज्यातली ८६,७३% शहरे ही ५ हजार ते १ लाख लोकवस्ती असलेली आहेत, ज्यात राज्यातली सुमारे १ कोटी ७० लाख लोक (राज्याच्या मुंबई वगळता उर्वरित शहरी लोकसंख्येच्या ३०.६६%) राहतात.

मुंबईचा जर विचार केला तर राज्याच्या एकूण शहरी लोकसंख्येपैकी मुंबईत २४.६५% लोक राहतात तर १ लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ४२ शहरांमध्ये (मुंबई वगळून) ५२% लोक राहतात. तसेच ५ हजार ते १ लाख लोकसंख्या असलेल्या ४६४ शहरांमध्ये साधारण मुंबई एवढीच म्हणजे २३.१०% शहरी लोकसंख्या राहते.

या शिवाय आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. शहराशी सहज संपर्क होत असल्याने मोठ्या शहरांच्या भोवतालच्या परिसराचे शहरीकरण होते. मोठे शहर आणि त्या भोवतालचा परिसर, म्हणजेच शहरी प्रदेश, ज्याला इंग्रजीमध्ये urban agglomeration असे म्हणतात, याचा वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात असे १५ शहरी प्रदेश आहेत (पहा तक्ता क्र. ३).

ही पार्श्वभूमी महाराष्ट्राचे शहरीकरणाची सूत्रे ठरवण्यासाठी महत्वाची आहे.

या सर्वाचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्राच्या शहरीकरणाची खालीलप्रमाणे आखणी करावी असे आम्ही सुचवत आहोत.

महाराष्ट्रातील अधिकाधिक जनतेला नागरीकरणाचे लाभ मिळावेत ह्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वदूर नियंत्रित प्रमाणात पण झपाट्याने शहरांची वाढ आपण करायला हवी. ही वाढ करताना अगोदरच मोठ्या झालेल्या शहरांचे जीवनमान सुधारावे ह्यासाठी त्यांच्या वाढीवर मर्यादा आणायला हवी. आणि त्यासाठी "अपरिहार्यपणे होत असलेल्या नागरीकरणाला जमेल तसा आकार देणे" हा सध्याचा साचा मोडून "नागरीकरणावर संपूर्ण नियंत्रण आणून राज्याला हवे आहे तसेच नागरीकरण करणे" हे सूत्र आपण ठरवायला हवे.

शहरी - ग्रामीण असा भेद न करता सर्व राज्याचे सुनियोजित शहरीकरण करण्याचा व त्यासाठी आधुनिक सोयी असलेली नगरे व शहरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम आपण हाती घ्यायला हवा.

या साठी -

• राज्याच्या ग्रामीण भागात १० हजार वस्तीची ४,१२६ आधुनिक छोटी नगरे, ५० हजार लोकवस्तीची आधुनिक १४२ मोठी नगरे, पाच लाख लोकसंख्येची ५९ छोटी शहरे आणि १० लाख लोकसंख्येची ३६ मोठी शहरे विकसित करता येतील (परिशिष्ट क्र. १ मध्ये दिलेली जिल्हानिहाय्य यादी पहा)
टीप – हे नियोजन २०१५ पर्यंत १५% लोकसंख्या वाढेल असे गृहित धरून केले आहे.
• १० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ९ मेट्रो शहरांची (नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर आणि पुणे) वाढ नियंत्रित करून शहर सुधारण्यासाठीची समग्र योजना राबवता येईल.
• स्थानिकांच्या सहभागाने, स्थानिक गरजेला आणि हिताला अग्रक्रम देणारे आणि त्याप्रमाणे विकासाची दिशा ठरवता येईल अशी रचना असणारे विधेयक मांडून सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करायला हवा.
• शहरीकरणाची ही अवाढव्य प्रक्रिया नीट हाकता यावी म्हणून लागणारी यंत्रणा, जसे शहर विकास मंत्रालय व संलग्न संस्था, विद्यापिठातून शहर विकास विषयाचे प्रशिक्षण व तज्ञ मंडळींची फळी उभी करायला हवी

कार्यक्रम

वस्ती जिथे असेल, ती ग्रामीण असो की शहरी, शेतीवर आधारित असो की उद्योगांवर, तिला काही किमान आधुनिक सुविधा असल्याच पाहिजेत असं आम्हाला वाटतं. कुठल्या सुविधा असतील हे कदाचित त्या वस्तीच्या लोकसंख्येवर आधारित असेल (पहा परिशिष्ट क्र. २). आणि म्हणूनच आम्ही २ प्रकारच्या नगरांचे आणि २ प्रकारच्या शहरांचे नियोजन केले आहे – १० हजार लोकवस्ती, ५० हजार लोकवस्ती, ५ लाख लोकवस्ती आणि १० लाख लोकवस्ती. आज १० लाखाच्या वर लोकसंख्या असलेल्या ९ शहरांची वाढ नियंत्रित करायला हवी असं आम्हाला वाटतं.

छोटे म्हणजे जुने, पुराणे आणि गरिब हे समीकरण आम्हाला मान्य नाही. वस्ती छोटी जरी असली तरीही त्या वस्तीतले लोक आपल्या एकत्र येण्यामुळे खूप काही करू शकतात. ह्या वस्त्या विकासाची आणि परिपूर्ण जीवनाची केंद्रे बनू शकतात हा विश्वास – नव्हे, अभ्यासावर आधारलेले आमचे मत आहे. शहरे, विशेष करून छोटी व मोठी नगरे, कशा प्रकारे विकासाची गतिमान केंद्रे होऊ शकतात हे एका अभ्यासात सांगितले आहे^xiii . सर्वात प्रथम म्हणजे तिथल्या नागरिकांनी आपल्या शहराबद्दल एकत्र विचार करायला हवा असे हा अभ्यास सांगतो.

त्यासाठीच स्थानिकांचा सहभाग आणि त्यांनी मिळून केलेले लांब पल्ल्याचे नियोजन हवे. अशा वस्त्यांना आपापले नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे, आर्थिक स्वायत्तता द्यायला हवी. आणि त्यांची स्वत:ची औद्योगिक व्यवस्था (independent economic objectives and goals) हवी ^xiv .

• The definition of `Development' as per the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 is "`Development' with its grammatical variations means the carrying out of buildings, engineering, mining or other operations in, or over, or under, land or the making of any material change, in any building or land or in the use of any building or land [or any material or structural change in any heritage; building or its precincts] [and includes [demolition of any existing building structure or erection or part of such building, structure or erection; & ] [reclamation,] redevelopment and lay-out and sub-division of any land; and `to develop' shall be construed accordingly]".
• "The planet is now dominated by cities. It is now becoming very clear that the future of humanity, global sustainability itself, is now dependent on us having a deep understanding of cities and organisations" - Geofrey West, Santa Fe Institute.
• "Cities are a kind of social reactor; they exist to solve the problem of putting lots of socializing people together and coordinate them in space and time in an open-ended, sustainable way" – Luis Bettencourt.
• From "The Origins of Scaling in Cities," by L.M.A. Bettencourt in Science
• http://www.citylab.com/weather/2013/06/scientific-proof-cities-are-nothing-else-nature/5977/
• http://liveablecities.org.uk/challenges/economic-viability
• "What is required is a re-envisioning of city financial models that are not constricted by current urban investment silos (e.g., waste, energy, health, education, transport) and that maximise urban capital assets (e.g., human capital, natural capital and fixed capital). Such an urban green portfolio approach goes beyond the simple (and limited) urban returns of investment. Cities must be globally competitive and we need to unlock investment via innovative financial and business models".
• http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2011/11/08/eco2-cities-guide-for-developing-ecologically-sustainable-and-economically-viable-cities
• "Eco2 Cities are defined as cities that create economic opportunities for their citizens in an inclusive, sustainable, and resource-efficient way, while also protecting and nurturing the local ecology and global public goods, such as the environment, for future generations".
• http://www.theguardian.com/world/2010/mar/22/un-cities-mega-regions
• जनगणनेच्या भाषेत census town – CT
• जनगणनेच्या भाषेत out growth – OG
• Small Towns, Big Ideas – Case studies in Small Town Community Economic Development, UNC School of Government, N. C. Rural Economic Development Centre, University of North Carolina, December 2008.
• "Small towns must be independent governance units and have mayor system, autonomous finance, independent economic objectives and goals", from "How to make a city great-a review of the steps city leaders around the world take to transform their cities into great places to live and work":McKinsey & Company: September 2013