महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती टिकेल, बहरेल यासाठी लोकांना बरोबर घेऊन विशेष प्रयत्न
महाराष्ट्र राज्य आधुनिकीकरण, औद्योगिक प्रगती, माहिती तंत्रज्ञान क्रांती यामध्ये अग्रेसर असला तरी, आपल्या निसर्गदत्त जैविक संपत्तीचे जतन करण्यात फारच मागे, किंबहुना नापासच झाला आहे. भौतिक संपत्ती, पैसे कमावण्याच्या नादात आपण झाडे, वनस्पती, पक्षी, जलचर यांचे आयुष्य नष्ट करत चाललो आहोत. आधुनिक होणे म्हणजे निसर्गाशी दुरावा घेणे नव्हे. आधुनिकीकरणाबरोबरच आपण निसर्गाशी जवळीक साधायला हवी. स्थानिक जैविक संपत्तीचे जतन व संवर्धन हे परिसरात राहणारे लोकच जास्त चांगल्या पद्धतीने करू शकतात हे कुणालाही पटेल. आता कायद्याने स्थानिक लोकांना वनसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. या कायद्यामुळे जैविक संपत्तीचा शहाणपणाने, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारी स्थानिकांवर आली आहे. जुन्या चुका दुरूस्त करून भविष्यातील निसर्ग वैभवाने नटलेल्या महाराष्ट्राचे स्वप्न आपण सर्वांनी पहायला पाहिजे.
महाराष्ट्राच्या पश्चिम सीमेलगतच्या अरबी समुद्रापासून ते पूर्वेच्या डोंगराळ प्रदेशांपर्यंत शेतजमिनी, जंगले, यांमध्ये पसरलेली झाडे, पशु, पक्षी, कीटक व पाणीसाठ्यांमधल्या वनस्पती आणि प्राणीमात्र हे सर्व म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राची जैवविविधता. या जैवविविधते मधल्या प्रत्येक घटकाचे निसर्गामध्ये एक विशिष्ट स्थान असते. हे सर्व जीव-जंतू निसर्गाचे चक्र अबाधितरित्या चालवायला मदद करतात. पण त्यांच्या कार्यभारामध्ये जर कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप झाला तर याचा त्यांच्यावर विपरित परिणाम होतो. तसेच यापैकी एक जरी जाती-प्रजाती नष्ट झाली तर नैसर्गिक चक्र बिघडते.
जैवविविधतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाला विशेष महत्त्व आहे. जगातील समृद्घ जैवविविधता असलेल्या प्रदेशात पश्चिम घाटाचा आठवा क्रमांक लागतो. भारतात सापडणार्‍या उच्च दर्जाच्या २७% वनस्पती (४,००० ते १५,००० जाती) इथे दिसतात. त्यांपैकी १,८०० जातींच्या वनस्पती केवळ याच प्रदेशात बघायला मिळतात. फुलपाखरांचे ३३४ प्रकार इथे आहेत. तसेच बरेच दुर्मिळ प्राणी देखिल पश्चिम घाटात आहेत. पक्ष्यांच्या १६ जाती ज्या जगात दुसरीकडे कुठेही सापडणार नाहीत त्या इथे आहेत. जगाच्या इतर भागांमधून दुर्मिळ किंवा नाहीश्या झालेल्या जवळजवळ ३२५ प्राण्यांच्या जाती इथे सापडतात. तसेच महाराष्ट्रात ७२० कि.मि. ची किनारपट्टी आहे, ज्यावर ८०,००० मच्छीमार कुटुंबांचा रोजगार चालतो. आपल्या या किनारपट्टीपैकी फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ला हे तालुके सागरी जैवविविधतेने संपन्न आहेत. इथे ३६७ सागरी वनस्पती व वन्यजीव प्रजाती आढळून येतात. यापैकी अनेक वर्ग १ मधील संरक्षित प्रजाती आहेत.
महाराष्ट्राची जैवविविधता ही नैसर्गिक समृध्दी खाण आहे. आपल्याच हितासाठी, निसर्गात आढळणार्‍या या प्रत्येक जीव-जंतू, प्राणी आणि वनस्पतींच्या विविध जाती-प्रजातींचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे. जंगले, कुरणे, शेती, जलप्रदेश, नद्या यामधून सजिवांच्या विविध जाती, त्यामधील जनुकीय विविधतेसह जपलेला असतो. परंतु हाच जैवविविधतेचा वारसा, ही संपत्ती आज धोक्यात आल्याचे चित्र दिसते. जगाच्या पाठीवरची वाढती लोकसंख्या आणि प्रत्येकास आर्थिक महासत्ता बनण्याचा लागलेला ध्यास यामुळेच जैविक विविधतेचा र्‍हास होत आहे.
आज माणसाची औद्योगिकीकरण, शहरीकरणाच्या रेट्यात निसर्गात आढळणार्‍या विविध जाती-प्रजातींशी स्पर्धा सुरू आहे. यामुळे माणसाचा निसर्गामध्ये हस्तक्षेप वाढत चालला आहे आणि आपल्या राज्यातील जैवविविधता नष्ट होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा पुरवण्यासाठी अवैध जंगल तोड मोठ्या प्रमाणात होत आहे यामुळे प्राण्यांची नैसर्गिक घरे (habitat) आणि अन्न साखळी नष्ट होत आहे. माणूस स्वतःच्या हव्यासापोटी वन्यजीवांच्या परिसरावर अतिक्रमण करत चालला आहे. यामुळे आता वाघ, बिबटे हे अन्न आणि पाणी शोधण्यासाठी गाव-वस्तीत येऊ लागले आहेत. यामुळे माणसांच्या, त्यांच्या संपत्तीला, पाळीव प्राण्यांच्या जीवनाला धोका तर पोचतोच आणि त्याबरोबर हे वन्यप्राणी स्वतःचा जीवालाही मुकतात.
पाश्चिमात्य पद्धतीचे अनुकरण केलेले जीवनमान, गतिमान जीवनशैलीमुळे, आपल्या "वापरा व फेकून द्या" (use and throw) या वाढत चाललेल्या वृत्तीमुळे वस्तूंचे महत्व जाणून त्या पुन्हा पुन्हा वापरणे बंद झाले आहे. जमिनीवरचा कचरा, नद्या-समुद्रांमधले सांडपाणी यांमुळे तिथल्या वनस्पती, प्राणी, मासे आणि त्यांच्या अनेक दुर्मिळ प्रजाती नाहीशा होत चालल्या आहेत.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी स्थानिक भारतीय लोकांचे निसर्ग-संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले, व ही संपत्ती स्वतःच्या उद्योगधंद्यासाठी वापरून घेतली. देशातली वनसंपत्ती काडीमोलाने उद्योगांसाठी उपलब्ध करून देण्याची कायदा-व्यवस्था लावून दिली. हेच पुढे चालत राहिले, व आपले लोक आपल्याच वन संपत्तीची किंमत करणे आज विसरून गेले आहेत.
स्थानिक लोकांचा आवाज दाबला जाऊन उपटसुंभ्या उद्योजकांच्या बाजूने कायदे करणार्या सरकारी कारभारामुळेच आज ठिकठिकाणी राज्याच्या जैविक संपत्तीचा र्‍हास झाला आहे व होतो आहे.
जैवविविधतेचे स्थानिक पातळीवर नियोजन करणे गरजेचे आहे. जैवविविधता कायदा २००२ व जैवविविधता नियम २००४च्या अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक संस्थेला एक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. या कायद्यानुसार स्थानिक जैवविविधता व त्याच्या उपयोगांची नोंदणी हे या स्थानिक समित्यांद्वारे केले जाईल. या कायद्यात जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या तरतूदी आहेत, त्यांची अंमलबजावणी नीट केली जाईल.
वनाचे व तिथल्या जैवविविधतेचे संवर्धनासाठी व नागरिकांमध्ये वनाचे महत्त्व कळण्यासाठी निसर्ग पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे स्थानिक रोजगार देखील निर्माण होतील.
