प्रगत महाराष्ट्रासाठी समृद्ध जलसंपत्ती

राज्यात पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचवून त्याचा उपयोग करण्यासाठीची योजना

पाणी तिथे वस्ती असं आजपर्यंतचा मानवी इतिहास सांगतो. आत्तापर्यंत पाण्याचा स्त्रोत पाहूनच माणसाने वस्ती केली, शहरे वसवली. आधुनिक जगात हे चित्र बदलले. माणसाकडे तंत्रज्ञान आले आणि नदीचे पाणी अडवून मोठा जलसाठा करण्याचे, ते दूरपर्यंत पोचवण्याचे किंवा भूजलाचा उपसा करण्याचे तंत्र आपल्याला अवगत झाले. आजची शहरे कारखानाच्या लगत वसतात आणि पाणी पुरवठ्याची सोय करतात. या मुळे नदी-नाल्यांची, पावसाच्या थेंबाची किंमत आपल्या लेखी कमी झाली. स्त्रोताची पर्वा न करता पाण्याचा वारेमाप वापर आपण करू लागलो. आणि परिस्थिती बिकट होऊ लागली.

महाराष्ट्राच्या भविष्याचा विचार करताना 'पाणी' या मूलभूत स्त्रोताकडे अत्यंत काळजीपुर्वक बघायची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीवर पडणार्‍या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला आपण आपल्या प्रगतीशी जोडायची आवश्यकता आहे.

प्रश्नाचं स्वरूप


भारत हा जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा ओलाचिंब देश असून, जगांत दरवर्षी १२,५०० ते १४,००० घन किमी पाणी मानवी वापरासाठी उपलब्ध होते. या पाण्यापैकी १,८६९ घकिमी म्हणजेच वापरण्यायोग्य एकूण पाण्याच्या (१.५%) पाणी भारतात उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात दरवर्षी १६३.८२ घन किमी भूपृष्ठजल तर २०.५ घकिमी भूजल उपलब्ध होते.

महाराष्ट्रात उपलब्ध होणार्‍या वापरायोग्य भूपृष्ठजलाचे प्रमाण भारतातील वापरायोग्य पाण्याच्या ९% तर जगातील वापरायोग्य पाण्याच्या ०.१३% एवढे आहे. चितळे जलसिंचन आयोगाच्या अंदाजानुसार, राज्यात भूपृष्ठ जल व भूजलासह वापरासाठी सरासरी १३९,२२७ दलघमी एवढे पाणी उपलब्ध आहे.

२०३० साली राज्याची सिंचनाच्या व इतर पाण्याची एकूण गरज केवळ ९७,६६८ दलघमी एवढी असणार आहे. म्हणजेच पाण्याच्या वाढत्या गरजा भागवूनही २०३० साली सुमारे ४१,५५९ दलघमी एवढे पाणी महाराष्ट्रात शिल्लक राहणार आहे. म्हणजेच निसर्गाने महाराष्ट्राला भरभरुन पाणी दिले आहे. पाणी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात जगाला धडे देणार्‍या इस्त्राईलमध्ये सरासरी ६०० ते ७०० मि.मी. च्या आसपास पाऊस पडतो. इस्त्राईलच्या काही भागांत तर सरासरी १०० मि.मी. पेक्षा कमी पाऊस पडतो. महाराष्ट्रात एवढ्या मुबलक प्रमाणांत पाणी उपलब्ध करुन दिल्याबाबत निसर्गाचे व परमेश्वराचे खरे तर आभारच मानायला हवेत.

मात्र, महाराष्ट्राची राज्यपातळीवरील पाण्याची आकडेवारी, समाधानकारक दिसत असली तरी ती फसवी आहे. या आकडेवारीच्या अंतरंगाना जाणून घेतल्यानंतर सदर फसवेपणा लक्षात येऊ शकतो. अन्यथा मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असणार्‍या महाराष्ट्रात पाणी टंचाई जाणवली नसती. ग्रामीण भागातील पाणी नागरी भागांत पळविण्याची, सिंचनासाठी राखून ठेवलेले पाणी उद्योगांसाठी वळविण्याच्यी वेळ आली नसती. अपुर्‍या सिंचन सुविधा व अपुर्‍या पाणी पुरवठ्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या नसत्या, ग्रामीण महिलांना १.५ ते २ कि.मी. दूर अंतरावरून डोक्यावरुन पाणी आणावे लागले नसते. तसेच पोराबाळांना शाळा बुडवून, पाणी आणण्यासाठी जुंपावे लागले नसते. नद्यांचे रुपांतर गटारात झाले नसते व गावांत ऊसासारखे पीक उभे असताना त्याच गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर लावावा लागला नसता. दुर्दैवाने आज सर्वसामान्य नागरीकांना या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

देशातील धरणांचा विचार करता, सर्वात जास्त धरणे महाराष्ट्रात आहेत. देशात जेवढी मोठी धरणं आहेत त्यातील ३५% एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. राज्याची पाणी साठा करण्याची क्षमता देशात सर्वात जास्त आहे. मात्र राज्यात आजपर्यंत निर्माण केलेली सिंचन क्षमता व वापरात आलेली सिंचन क्षमता यात मोठी तफावत आहे. महाराष्ट्रातल्या एकूण पिकाखालील जमिनीपैकी फक्त १८% सिंचीत आहे. हे प्रमाण देशात सर्वात कमी आहे. सेंट्रल वॉटर कमिशनच्या म्हणण्यानुसार तर महाराष्ट्रातील मोठ्या आणि मध्यम धरणांची कार्यक्षमता (म्हणजे पाणी वापराची जेवढी शक्यता निर्माण केली आहे त्याच्या प्रमाणात किती पाणी वापरलं जातं) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे 1.

चितळे सिंचन आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यात उपलब्ध असणार्‍या भूजल व भूपृष्ठजलाच्या आधारे राज्यातील लागवडीयोग्य जमिनीच्या केवळ ६०% क्षेत्र सिंचनाखाली आणता येऊ शकते. सिंचन क्षेत्रात विविध सुधारणा केल्या जात आहेत. मात्र सिंचनाशिवाय इतर क्षेत्राची पाण्याची गरज वरचेवर वाढत असून सिंचनासाठी उपलब्ध असणारे पाणी इतर क्षेत्रांकडे वळविले जात आहे. यामुळे भविष्यात सिंचनाच्या पाण्याचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हवामानातील बदलांमुळे पावसाचे चक्र बदलले आहे. पाऊस वेळेवर पडत नाही आणि धरणातले पाणी आटते. राज्यातली बरीच औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र पाण्याअभावी बंद ठेवावी लागतात आणि राज्यात विजेचा तुटवडा निर्माण होतो. याचा परिणाम राज्यातील उद्योगांवर होतो. शहरात पाणीकपात करावी लागते. धरणाच्या जवळ असलेल्या गावांना तर धरणात पाणी असूनही नियमित पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे पाण्याची समस्या भेडसावते; अशा परिस्थितीत धरणातले उर्वरित पाणी वापरण्यासाठी जो-तो मागणी करतो आणि त्यामुळे तणाव निर्माण होतो.

प्रगतशील महाराष्ट्रासाठी हे चित्र योग्य नाही. राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशेब लावून आपण तो उपयोगात आणला पाहिजे. आणि राज्याची भविष्यातली पाण्याची गरज ओळखून आजच त्यासाठीचे योग्य नियोजन केले पाहिजे.

असं का होतं?


महाराष्ट्रातल्या पाण्याचा विचार करताना आपल्याला तीन प्रमुख स्त्रोतांचा विचार करावा लागेल, ते म्हणजे, पावसाचे प्रमाण, नदी-खोर्‍यांतून उपलब्ध असलेले पाणी आणि भूजल.

तक्ता क्र. २ - विविध आयोगांनी वर्तविलेला राज्यातील भूपृष्ठजलाचा अंदाज

अ.
क्र.
नदी खोर्‍याचे नाव
२० विविध आयोगांनुसार महाराष्ट्रातील पाणी उपलब्धतेचा अंदाज
राज्य सिंचन आयोग – १९६२ नदी पाणी तंटा लवाद राष्ट्रीय सिंचन आयोग चितळे आयोग
दलघमी अघफू दलघमी अघफू दलघमी अघफू दलघमी अघफू
कृष्णा २१७७२ ७६९ २७२५१ ९६२ २७९२० ९७७ ३४०३२ ११९१
भीमा ८७७७ ३१० - - कृष्णेत समावेश - -
गोदावरी ११४१० ४०३ ३७८२५ १३३६ ३७८३० १३२४ ५०८८० १७८१
वैनगंगा २०३८५ ७२० - - गोदावरी प्राणहितासह - -
तापी ६४८४ २२९ ७०२९ २४८ ७२५० २५४ ९११८ ३१९
कोकण खोरी ४२४६९ १५०० ४९२६९ १७४० ४२४८० १४८७ ६१२१० २४२२
नर्मदा - - - - ६२० २२ ५८० २०.३०
एकूण १११२९७ ३८९६ १२१३७४ ४२४८ ११६१०० ४०६४ १६३७५० ५७३१
तक्ता क्र. ३ – राज्यातला भूजल साठा
अ. क्र. नदी खोर्यािचे नाव नदी खोर्यािचे क्षेत्रफळ (चौकिमी) नदी खोर्यारत होणारे वार्षिक पुनर्भरण (दलघमी) वापरास उपलब्ध भूजल (पुनर्भरणाच्या ६५%) भूजलाचा होणारा उपसा (दलघमी) वापरासाठी भूजल (दलघमी)
गोदावरी १५३१०१ १८०५८ ११७६८ ३४९८ ८२७०
तापी ५१३०४ ४९२५ ३२०२ १२५३ १९४९
नर्मदा १०४८ ५४ ३५ ३२
कृष्णा ६९०३२ ७१५३ ४६५० २४२३ २२२७
कोकण ३३२२८ १३५४ ८८० ७३ ८०७
एकूण ३०७,७७३ ३१५४४ २०५०४ ७२४९ २४२९६

राज्यातले एकूण पृष्ठजल आणि भूजलची एकत्रित आकडेवारी पहा तक्ता क्र. ४ मध्ये.

महाराष्ट्रातील पाण्याचे नियोजन करताना पाण्याची ही उपलब्धता आपल्याला कायम लक्षात ठेवावी लागेल.

तक्ता क्र. ४ - पाच प्रमुख नदी खोर्‍यामधली पृष्ठजल व भूजल संपत्ती

नदी खोर्‍याचे नाव क्षेत्रफळ लागवडीयोग्य क्षेत्र वार्षिक सरासरी पाणी उपलब्धता वापरास मुभा असलेले पाणी खोर्‍यातील वार्षिक पुनर्भरण वापरासाठी उपलब्ध भूजल (उपलब्धतेच्या ६५%) होणारा भूजल उपसा वापरासाठी उपलब्ध भूजल
लाख हेक्टर % लाख हेक्टर % दलघमी % दलघमी % दलघमी दलघमी दलघमी दलघमी
गोदावरी १५२.८१ ४९.५० ११२.५६ ४९.९४ ५०८८० ३१.०० ३४१८५ २७.१४ १८०५८ ११७६८ ३४९८ ८२७०
तापी ५१.२ १६.६९ ३७.३१ १६.५५ ९११८ ५.५६ ५४१५ ४.३० ४९२५ ३२०२ १२५३ १९४९
नर्मदा १.०५ ०.३४ ०.०६ ०.२८ ५८० ०.३५ ३०८ ०.२४ ५४ ३५ ३२
कृष्णा ६९.०३ २२.४५ ५६.२७ २४.९६ ३४०३२ २०.७७ १६८१८ १३.३५ ७१५३ ४६५० २४२३ २२५७
>कोकण ३३.२३ १०.८३ १८.६४ ८.२७ ६९२१० ४२.२५ ६९२१० ५५.०० १३५४ ८८० ७३ ८०७
महाराष्ट्र एकूण ३०७.४२ १००.०० २२५.४२ १००.०० १६३८२० १००.०० १२५९३६ १००.०० ३१५४४ २०५०४ ७२४९ २४२९६
  • ९०% महाराष्ट्र कायमस्वरुपी पाणी टंचाईच्या छायेत - नामवंत जलतज्ञ डॉ.फाल्कन मार्क (स्वित्झर्लंड) यांच्या मापदंडानुसार, दरडोई दरवर्षी १,७०० घ.मी. पेक्षा जास्त प्रमाणात पाणी उपलब्ध असणारा प्रदेश वैभवशाली समजला जातो. या मापदंडानुसार एखाद्या प्रदेशाला सुजलाम-सुफलाम बनवायचे असेल, तर दरडोई दरवर्षी १,००० ते १,७०० घनमीटर पाणी उपलब्ध असावे लागते. सदर पाणी उपलब्धता १,००० घनमीटर पेक्षा कमी प्रमाणांत असलेल्या प्रदेशाला पाणी टंचाईचा प्रदेश म्हणून ओळखले जाते. दरडोई दरवर्षीची पाण्याची उपलब्धता ५०० घ.मी. एवढ्या प्रमाणात खालवल्यास सदर प्रदेश मानवी जीवनासाठी कठीण समजला जातो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील वेगवेगळ्या भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरुप धारण करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

    २००१ च्या जनगणेनुसार कोकण विभागाच्या २.४९ कोटी लोकसंख्येला ६९,२१० दलघमी म्हणजेच दरडोई दरवर्षी सुमारे २,७८० घनमीटरच्या आसपास पाणी उपलब्ध होते. या उलट गोदावरी, तापी, नर्मदा व कृष्णा या चार नदी खोर्‍यातील, वापरण्यासाठी मुभा असलेल्या ५६,२७६ दलघमी जलस्त्रोतांवर ७.२० कोटी लोकसंख्या अवलंबुन होती. म्हणजे या चार नधी खोर्‍यांच्या क्षेत्रात दरडोई दरवर्षी केवळ ७८८ घनमीटर एवढेच पाणी वापरासाठी उपलब्ध आहे.

    याचाच अर्थ डॉ. फाल्कन मार्क (स्वित्झर्लंड) यांच्या मापदंडानुसार ९०% महाराष्ट्राची वाटचाल कायमस्वरुपी पाणी टंचाईकडे सुरु झालेली आहे.

    येरळा, अग्रणी, सीना, बोरी-बेनेतूरा, उजनीखाली-माणसह, गोदावरी निम्नस्त्रोत पैठण धरणाखाली), पूर्णा-दुधनासह, पूर्णा-तापी, तापी-दक्षीण, मांजरा, गिरणा, उर्ध्व-गोदावरी (मूळा-प्रवराशिवाय), पांझरा, ऊर्ध्व-भीमा (उजनीपर्यंत) व उत्तर-कोकण या नदी उपखोर्‍यात समावेश असणार्‍या मुंबई शहर व उपनगर, ठाणे, रायगड, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, परभणी, लातूर, नांदेड, बीड, धुळे, जळगाव, बुलढाणा, अकोला व अमरावती या जिल्ह्यातील सुमारे १५०,७०४ चौ.कि.मी म्हणजेच राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ५०% क्षेत्रावरील वार्षिक दरडोई पाणी उपलब्धतेची परिस्थिती दखल घेण्याइतपत गंभीर बनली आहे.

    राज्यातील येरळा, अग्रणी, सीना, उजनीखाली-माणसह, पूर्णा-तापी व गिरणा या उपखोर्‍यांमधील दरडोई दरवर्षीची पाण्याची उपलब्धता ५०० घमी पेक्षा कमी झाली असुन, उपखोर्‍यात उपलब्ध असणार्‍या एकूण पाण्यापैकी ४०% पेक्षा जास्त पाण्याचा वापर होत असल्याने ही नदी उपखोरी मानवी जीवनासाठी कठीण बनली आहेत. आपली उपजिविका भागवणे शक्य होत नसल्याने या भागांतील मंडळी पुणे-मुंबईसारख्या नागरी भांगात मोठ्या प्रमाणांत स्थलांतरीत होण्यास सुरुवात झाली आहे.

    राज्यातल्या पावसाचं व्यस्त प्रमाण, वाढती लोकसंख्या, त्यात स्थलांतरितांचा बोजा, बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढलेली पाण्याची गरज, उद्योगांना तसंच वीज प्रकल्पांना लागणारे पाणी, शहरांची वाढती मागणी या सर्वांमुळे राज्यात उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावर प्रचंड ताण पडला आहे. त्यात भर पडते ती ऊसाच्या वाढीव क्षेत्राची (पहा चौकट क्र. १), चुकीच्या पीकपद्धतीची आणि पाणी वापराच्या चुकीच्या धोरणाची (पहा चौकट क्र. २).

चौकट क्र. १ – ऊस लावण्याचे चुकीचे धोरण

ऊस हा ३.५% लागवडीयोग्य क्षेत्रात आहे आणि तो ६०% सिंचनाचं पाणी वापरतो. १९७१-७२ ते २०११-१२ ह्या ४० वर्षात महाराष्ट्रात ऊसाची लागवड ६ पटीनं वाढली, तर त्याच काळात संपूर्ण देशात ती फक्त १.७८ पटीनं (२.८४ दशलक्ष हेक्टर्स पासून ५.०९ दशलक्ष हेक्टर्स पर्यंत) वाढली.

The Commission for Agricultural Costs and Prices ह्यांनी त्यांच्या २०१३-१४ च्या अहवालात म्हटले आहे की उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्रापेक्षा खूपच कमी पाण्यात ऊस पिकवला जातो. एक किलो साखर बनवण्यासाठी उत्तर प्रदेशात जितकं पाणी लागतं त्यापेक्षा १,००० लीटर्स पाणी महाराष्ट्रात जास्त लागतं.

असं असूनही दुष्काळी मराठवाड्यात ४३ साखर कारखाने आहेत (औरंगाबाद - ५, जालना - ४, बीड - ५, उस्मानाबाद - ९, परभणी - ४, नांदेड - ३, हिंगोली - ३, लातूर – १०). एका हंगामात त्यांनी १३ लाख ४७ हजार क्विंटल साखर बनवली. १ किलो साखर बनवायला १,९०४ लीटर पाणी लागतं. ह्याच दुष्काळी वर्षात शासनानं २० नवीन साखर कारखान्यांना परवानगी दिली.


चौकट क्र. २ – पाणीवापराचे चुकीचे धोरण

औरंगाबादमधील "आधुनिक किसान" नावाच्या साप्ताहिकानं दिलेल्या माहितीनुसार: एप्रिल २०१२ ते जानेवारी २०१३ दरम्यान मराठवाड्यात २७,२३,९४,८७१ लीटर्स बीअर बनवली गेली. एक लीटर बीअर बनवायला १२ लीटर्स पाणी लागतं. शेतकरी वर्गानं ह्या कंपन्यांना पाणी देण्याला विरोध केला. शासनाचं धोरण उद्योगापेक्षा शेतीला अधिक प्राधान्य द्यायचं असं असलं तरी प्रत्यक्षात तसं होताना दिसत नाही.

महाराष्ट्राच्या ३,०८,००० चौरस किलोमीटर्स एवढ्या भौगोलिक क्षेत्राच्या १,९४,४७३ चौरस किलोमीटर्स, म्हणजे ६३.१४% एवढे दुष्काळी क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रात पर्जन्य छायेचा प्रदेश मोठा आहे. मुळातच पाऊस कमी पडतो आहे. जागतिक तापमानवाढीमुळे असेल किंवा हवामानात होणार्‍या बदलांमुळे पावसाचं प्रमाण फार लहरी झालं आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं ही अत्यंत तातडीची, आणिबाणी पातळीवर लक्ष द्यायला पाहिजे अशी गोष्ट आहे. तसं न केल्यास महाराष्ट्राचा काही भाग वाळवंट व्हायला सुरुवात होईल. ते आपण थोपवायला हवं.

काय करायला हवं?


महाराष्ट्रात आणीबाणीची परिस्थिती आहे असं समजून काही कठोर निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील.

आपल्याला कुठल्या पाण्याचा वापर कुणी, कुठे, कशासाठी आणि केंव्हा करायचा ह्याचे नियम ठरवायला लागतील. पाणी वापराचे प्राधान्यक्रम काय हे ठरवायला लागेल. उदाहरणार्थ उद्योगासाठी किंवा उर्जा प्रकल्पासाठी कदाचित शुद्ध, स्वच्छ पाण्याची गरज लागणार नाही पण प्रक्रिया केलेले सांडपाणी चालू शकेल. तसे पर्याय शोधायला लागतील.

पीक पद्धतीत बदल करून कमी पाणी लागेल अशी पिकं घ्यावी लागतील किंवा जास्त पाणी लागतं अश्या पिकांना जास्त कर बसवून त्याचा उपयोग कमी करण्यावर भर द्यावा लागेल. मातीत पाणी आहे, असतं. त्याचा उपयोग करून पिकांना पाणी देता येईल का ते पहाता येईल. शेती करण्याच्या पद्धती बदलाव्या लागतील. दुष्काळी परिस्थितीत टिकून रहातील असं वाण, बी तयार करायला हवं. त्यासाठी बायो-टेक्नोलॉजीतील संशोधनाला वाव द्यायला हवा. शेती क्षेत्रात असे बदल करताना आपल्या फार धाडसी धोरणं तर ठरवायला लागतीलच पण त्याशिवाय असे बदल करताना शेतकरी वर्गाला पत-पुरवठा करण्याच्या व्यवस्थाही बांधाव्या लागतील.

ऊसाची नवी लागवड करायला बंदी घालण्यासारखे निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतील. महाराष्ट्र सिंचन कायदा, १९७६ नुसार राज्य शासन हे करू शकतं.

पावसाचं पाणी अडवून, साठवून, त्याला झिरपायला लावून महाराष्ट्रात पडणार्‍या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाला अडवून त्याचा उपयोग महाराष्ट्रासाठी करावा लागेल. महाराष्ट्रात असे पाणलोट शेत्र विकासाचे, पावसाच्या पाण्याच्या संधारणाचे अनेक अदभुत प्रयोग झाले आहेत. त्याचं स्मरण ठेवून, त्यातून शिकून त्याचा विस्तार करावा लागेल. त्याची चळवळ उभी करावी लागेल. महाराष्ट्रात आपल्याला जल-क्रांती करावी लागेल.

दुष्काळी तालुक्यांमध्ये पाणी वापराचे कडक नियम करायला हवेत. तिथल्या भागात प्यायच्या पाण्याला सर्वात पहिले प्राधान्य आणि शेतीच्या पाण्याला त्यानंतर असं ठरवलं पाहिजे. पण शेती म्हणजे ऊस नाही किंवा ज्या पिकांना खूप पाणी लागतं अशी पिकं नाहीत. ह्या भागातील उद्योगाचं पाणी तर ताबडतोब थांबवायला पाहिजे. कमी पाणी वापरणार्‍या उद्योगांनाच तिथे प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि पाण्याच्या पुनर्वापराचे धोरण स्वीकारले पाहिजे.

दुष्काळी तालुक्यातील प्रत्येक गावानं पाणलोट क्षेत्र विकासाचं काम केलंच पाहिजे. "पाणी अडवा, पाणी मुरवा आणि पाणी जिरवा" हा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. ह्या साठी केंद्रानं मदत दिलेली आहे, त्यात वाढ करायला हवी. तसंच महाराष्ट्र शासनाकडे रोजगार हमी योजनेचा पैसा पडून आहे आणि दरवर्षी नव्याने जमा होतो आहे. त्याचा उपयोग करून ह्या तालुक्यात लोकांना आपल्याच शेतावर किंवा पाणलोट क्षेत्रात काम करण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देता येईल. ह्यासाठी वेगळा निधी लागणार नाही.

ह्यासाठी गाव पातळीवरील "पाणलोट समित्या", ज्या आज कागदावर आहेत, चालवल्या पाहिजेत. त्या एखाद्या औद्योगिक संस्थेसारख्या चालवल्या, त्यात एक प्रशासकीय आणि अर्थ-व्यवहारातील शिस्त आणली तर त्यांना पतपुरवठ्याच्या विविध योजना साकार करता येतील. याच समित्यांबरोबर खतं, बी-बियाणं, औषधं ह्यातील व्यापार हा अधिक मुक्त आणि पारदर्शी असावा असे मोठे प्रयत्न करावे लागतील. त्यात लोकांच्या नावावर भाग-भांडवल आणि नफ्यात वाटा ह्याची शिस्त लावून द्यायला लागेल.

अशा ठिकाणी जेवढा पाऊस पडतो तेवढा वाचवला पाहिजे, काटकसरीनं वापरला पाहिजे. त्यासाठी सर्व गोष्टी फक्त सरकार करूच शकणार नाही. फार मोठ्या प्रमाणावर ह्याविषयावर अत्यंत तातडीनं "लोकचळवळ" उभी करायला हवी.

तसंच सिंचन प्रकल्पातून विना-परवाना, अनधिकृतपणे पाणी उचलायला बंदी घालायला हवी. भूजलातील पाणी उपसून ते वापरणे ह्यावर नियंत्रण ठेवायला हवं (महाराष्ट्रानं तो कायदा केला आहे, तो फक्त अंमलात आणायचा आहे). समन्याय्य पाणी वाटपाचं सूत्र अवलंबायला हवं. उदा. जायकवाडी धरणात वर असलेल्या धरणांतून अगोदरच पाणी सोडायला हवं. MWRRA कायद्याप्रमाणे (२००५) समन्यायी पाणी वाटप करायला हवं होतं, जे होत नाही.

थोडक्यात, आपल्याला एकूण सात पातळींवर काम करायला हवं.

  • राज्यातल्या पाण्याचा साकल्याने विचार (पाण्याचे खोरे निहाय्य नियोजन, पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार शहरांचे, उद्योगांचे व शेतीचे नियोजन, इ.).
  • पाणी अडवा पाणी जिरवा धोरण व पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम.
  • सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना (कॅनॉल व धरणांची दुरूस्ती, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण तसेच नवीन प्रकल्पांचे नियोजन, पाटबंधारे खात्याच्या व्यवस्थापनात सुधारणा, इ.).
  • भूजल व्यवस्थापन आणि भूजल कायद्याची अमलबजावणी.
  • भूपृष्ठावरच्या पाण्याचे व भूजलाचे सातत्याने ऑडिट.
  • शेतीत बदल, शेतीच्या पाण्याचे नियोजन (पीक पद्धतीत बदल, नवीन बियाणे, पाणी वाटप संस्था, शेतकर्‍यांचे प्रशिक्षण, इ.).
  • पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन (जल शुद्धीकरण यंत्रणा, पाण्याचा पुनर्वापर, पाणीपट्टी धोरण, इ.).

महत्वाच्या कल्पना


  • खोरे निहाय्य नियोजन.
  • पाणी उपलब्धतेचे कोष्टक पाहून शहरविस्तार व उद्योग धोरण.

कार्यक्रम


वरील सात पातळींवर करावयाच्या उपाययोजना सर्वश्रुत आहेत, त्याविषयी शासनाच्याच अनेक अहवालांमधून सूचना केल्या गेल्या आहेत. सकाळ वृत्तपत्र समुहानेही आपल्या 'सर्वांसाठी पाणी' या उपक्रमातून नुकतीच त्यांची उकल केली आहे7 . या व्यतिरिक्त काही बाबी सुचवाव्याशा वाटतात.

महाराष्ट्रातील सिंचन क्षेत्रापुढे असणार्‍या विविध समस्या सोडविण्यासाठी ज्या गोष्टी करण्याची गरज आहे त्या थोडक्यात पुढे मांडत आहोत.

सिंचन, भूजल व पाणलोटक्षेत्र विकास

  • अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन - ज्या सिंचन प्रकल्पांचे काम ७० ते ७५% टक्के पूर्ण झाले आहे अशा सिंचन प्रकल्पांना, राज्याच्या दुष्काळी भागातील रखडलेल्या प्रकल्पांना यापुढील काळात प्राधान्य द्यावे असे वाटते. ज्या सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरु आहेत त्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध करुन द्यावा. तसेच राज्यातील मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांना तुलनेने कमी निधी लागत असल्याने अशा प्रकल्पांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जावीत.
  • दुसर्‍या जल व सिंचन आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी - राज्य सरकारने सार्वजनिक क्षेत्र म्हणून, पाच सिंचन विकास महामंडळांची स्थापना केली खरी. मात्र या महामंडळात कार्यरत असणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची मानसिकता बदलण्यात शासनाला अपेक्षित प्रमाणांत यश न आल्यानेही सिंचन विकासाच्या कामांची गती राखण्यात अडचणी येत आहेत. या सर्व महामंडळात कार्यरत असणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची क्षमता बांधणी करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
  • सुदैवाने दुसर्‍या जल व सिंचन आयोगाने या सर्व बाबींवर खोलवर अभ्यास / विचार करुन बर्‍याच शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये ठळक काही त्वरेने लक्ष देण्यासारख्या अशा –

    • जलसंपदा विभागाची पुनर्रचना.
    • मंत्रालय पातळीवर व क्षेत्रीय पातळीवर महत्वाच्या कामांचे विभाजन.
    • महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना.
    • कृषी, सहकार, भूजल विकास हे सिंचनाशी संलग्न असे विभाग असल्यामुळे त्या विभागांबरोबर आवश्यक असलेला समन्वय व त्या विभागांच्या ज्ञानाचा व सेवेचा सिंचन कार्यक्रमामध्ये सहभाग.
    • सिंचन कार्यक्रमाची फलश्रुती शेतकर्‍यांनी काटकसरीने पाण्याचा वापर करुन उत्पन्न वाढवले तरच होत असल्याने, शेतकर्‍यांना सिंचन विभागाचे अविभाज्य घटक समजून त्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभाग व प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता.
    • सिंचनामध्ये, इष्टतम कार्यक्षमता साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले संशोधन, पिकांच्या पाण्याच्या गरजा, सिंचनाच्या पाळ्यामधील अंतर, सिंचन पध्दती, सिंचनाचे भूजलावरील परिणाम, लाभक्षेत्रामध्ये विहीरींची इष्टतम घनता, तलावातील पाण्याच्या समस्या वैगेरे बाबतीत अवश्य असणारे संशोधन.
    • संशोधनानंतर मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्याच्या अगोदर हाती घ्यावे लागणारे पथदर्शक प्रयोग अथवा क्रुती संशोधन कार्यक्रम.
    • सर्व बांधाकामाधीन व पुढे होणार्‍या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणांकडे सोपवणे.
    • कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांच्या सिंचन व्यवस्थापनामध्ये नेमणुका.
    • शेतकर्‍यांकडे व्यवस्थापन व देखभाल, दुरुस्ती सोपवणे.

    त्यापैकी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची स्थापना व शेतकर्‍यांकडे व्यवस्थापन देखभाल दुरुस्ती सोपवण्याकरता नवीन महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन कायदा २००५ या दोनच बाबींवर आजपर्यंत कार्यवाही झालेली दिसते. इतर अनेक महत्वाच्या बाबतीत काही ठोस धोरण व कार्यवाही सुरु असल्याचे एकिवात नाही.

  • शेतकर्‍यांना पाणी वाटपाचे सूत्र - महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन २००५, या कायद्याच्या कलम २९(१) प्रमाणे आपल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक सदस्याला अनुन्येय हक्काच्या पाण्याच्या प्रमाणानुसार समन्यायी पध्दतीने पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पाणी वापर संस्थांवर टाकली आहे. परंतु त्याने सर्वांना पाणी मिळेल अशी खात्री वाटत नाही. म्हणून प्रथम, सर्व शेतकरी, ठोक पाणीपुरवठादार (जलसंपदा विभागाचे कर्मचारी, अथवा पा. वा. संस्था) यांना समन्यायाने लाभक्षेत्रात सर्वांना पाणी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे म्हणून त्या संकल्पनेचे प्रशिक्षण देणे जरुर आहे.
  • पाणी वाटप संस्थांना पुनर्जीवन - इंग्रजी राज्यापासून सिंचन प्रकल्पांचे अन्वेक्षण, संकल्पचित्रे करणे, बांधकाम व नंतर देखभाल, दुरुस्ती पाणीवाटप ही सर्व कामे शासनाने आपल्या हाती ठेवली. पुर्वीची, व्यवस्थापन पाणीवापरदारांकडे सोपवण्याची पध्दत बंद झाली. स्वातंत्र आल्यावर हीच इंग्रजांची पध्दत चालू राहिली. गेल्या वीस वर्षात यामध्ये थोडे बदल होत आहेत. शेतकर्‍यांकडे व्यवस्थापन सोपवणे का अनिवार्य आहे हे प्रथम वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी त्यांच्या बोलण्यातून व वागण्यातून समजावून देणे जरुर आहे. वरिष्ठांनी या विषयाचा नेहमीच्या बैठकांमधून सिंचनाची पाहणी करताना पाठपुरावा केला पाहिजे. तसेच वारंवार पाणी वाटप संस्थांना भेटी देऊन या संस्थांना मार्गदर्शन केले पाहिजे.
  • प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रमात बदल - पुर्वी मातीचे गुणधर्म, पाणी धारण करण्याची क्षमता, पिकांना लागणारे पाणी, पिकांच्या वाढीच्या व पाण्याच्या दृष्टीने नाजूक अवस्था, कालव्यामधून होणारा झिरपा वैगेरे गोष्टी अचूकपणे माहित नव्हत्या, प्रकल्पातील सर्व शेतकर्‍यांना समन्यानाने पाणी देण्याची संकल्पनाही नव्हती. त्यामुळे वार्षिक व हंगामाचा पाणीपुरवठा करण्याचा प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, मागील काही वर्षांच्या अनुभवावरुन म्हणजे ड्युटीचे मापदंड धरुन व राज्यातील कालव्यांमध्ये होणार्‍या सरासरी झिरप्यावरुन केले जात. नंतर कालव्यातून सोडलेल्या पाण्याच्या नियमित नोंदी ठेवून प्रत्यक्ष झालेल्या सिंचन क्षेत्राप्रमाणे सिंचनाचा पुर्णत्व अहवाल करुन काय योजले होते व प्रत्यक्षात काय झाले हे तपासून पुढील वर्षाचा / हंगामाचा प्राथमिक सिंचन अहवाल केला जात असे.

    आता ज्या कालव्यांवर पूर्ण लाभक्षेत्रात पाणी वाटप संस्था स्थापन झाल्या आहेत त्यांना, संस्थांच्या लाभक्षेत्राच्या प्रमाणात, लघुवितरिकांच्या मुखापाशी उपलब्ध असलेले पाणी, समन्यायाने पाणी वाटप संस्थांच्या किंवा पुढे शेतकर्‍यांच्या हक्कदारीप्रमाणे वाटून द्यावयाचे आहे. त्यामुळे प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, फारच सोप्या पध्दतीने करता येऊ शकेल.

    लाभक्षेत्रातील लागवडीलायक असलेल्या आणि प्रकल्प अहवालात गृहीत धरलेल्या एकूण सिंचन होणार्‍या पिकाचे क्षेत्र धरुन लाभक्षेत्रामधील हलक्या जमिनीत एका वेळी किती जाडीचे पाणी माऊ शकेल त्याप्रमाणे एका पाण्याच्या पाळीमध्ये किती पाणी द्यावे लागेल त्याचा विचार करुन एकूण उपलब्ध पाण्यामध्ये, पाण्याच्या किती पाळ्या देता येतील ते ठरवता येऊ शकेल. सर्वसाधारण पिकांच्या नाजूक अवस्थांमध्ये हे पाणी देण्याकरिता, या पाण्याच्या पाळ्यांच्या तारखा, कालवा स्तरावरील संस्थेशी चर्चा करुन ठरवता येतील. यामुळे शेतकर्‍यांना दिलेल्या पाण्यामध्ये आणि त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीत, त्यांना हवी ती पिके घेता येतील व पाळीमध्ये दिलेले पाणी पिकांच्या वाढीकरिता उपयोगी होऊ शकेल.

  • सिंचनाचे योग्य मोजमाप - मेट्रिक पध्दत वापरण्याचा कायदा जरी १९५६ मध्ये झाला असला तरी जलसंपदा विभागात अजूनही २००९ सालापर्यंत पाण्याचा प्रवाह घनफूट / प्रतीसेंकद मोजला जातो. मग त्याचे डेक्युसेक काढले जातात व नंतर दशलक्ष घनफुटामध्ये पाण्याचा पाळीप्रमाणे आणि हंगामात व वर्षात हिशोब ठेवला जातो. पाणी वाटप संस्थांची आकारणी करताना परत दशलक्ष घनफुटाचे घनमीटर काढून ठरवलेल्या हजार घनमीटर या परिमाणात पाण्याची बिले केली जातात. एवढा द्राविडी प्राणायाम कशा करता केला जातो ते समजत नाही. यामुळे शेतकर्‍यांना पाण्याचा प्रवाह मोजणे व त्याचे नेमाने हिशोब करणे अवघड वाटून बहुसंख्य संस्था व शेतकरी विभागाच्या क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांवर अवलंबून राहतात. कालव्यांवरील गेजेस सेंटिमिटर आणि मीटरमध्ये करुन गेजप्रमाणे लिटर किंवा घनमीटर प्रवाहाची पत्रके / कोष्टके करुन दिल्यास संस्थांना तसेच शेतकर्‍यांना प्रवाह मोजणे सोपे जाऊन ते यामध्ये स्वत: लक्ष घालतील.

    सिंचनाची कार्यक्षमता अजूनही पारंपारिक जुन्या कालबाह्य पध्दतीने मोजली जाते. आता कायद्याप्रमाणे तसेच जलनीतीप्रमाणे कृषी सिंचनाकरिता उपलब्ध असलेले पाणी सर्व स्तरांवरील पाणी वाटप संस्थांना त्यांच्या हक्कदारीप्रमाणे किंवा त्यांना मंजूर केलेल्या कोट्याप्रमाणे समन्यायाने वाटून द्यावयाचे आहे. म्हणून सध्याच्या एका दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून किती हेक्टर सिंचन झाले किंवा धरणातील पाणी जून अखेर संपले आणि शेतकर्‍यांच्या तक्रारी कमी आल्या अशा जुन्या मापदंडाएवजी

    • कालव्याच्या मुखाशी सिंचनाकरिता उपलब्ध असलेल्या पाण्यापैकी आणि मंजूर कोट्याच्या तुलनेत, किती पाणी पाणी वाटप संस्थांच्या लघुवितरकांच्या मुखापाशी देण्यात आले;
    • सर्व पाणी वाटप संस्थांना समन्यायाने पाणी पुरवण्यात आले किंवा नाही.
    • एकूण लाभधारकांपैकी किती शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष पाणी देण्यात आले;
    • लाभक्षेत्रामध्ये सिंचित पिकांचे एकूण उत्पादन (कालव्यावरील पाण्यापासून अधिक लाभक्षेत्रातील विहीरीवरच्या पाण्यातून अधिक पावसाच्या पाण्यापासून) व त्यावरुन प्रतीघनमीटर सिंचनाकरता वापरलेल्या प्रकल्पाच्या पाण्यातून झालेले उत्पन्न; व
    • सर्व सिंचित पिकांचे मूल्य व शेतकर्‍यांना मिळालेली किंमत.

    या गोष्टींचे प्रचलन व मूल्यमापन करणे उपयुक्त होईल. लाभक्षेत्रामध्ये सिंचित केलेल्या पिकांचे क्षेत्र व उत्पन्न पाणी वाटप संस्थांकडून उपलब्ध झाल्याने ही माहिती मिळवणे सोपे झाले आहे. अशा संकलित केलेल्या माहितीवरुन कालव्यातील झिरपा, प्रकल्प करताना गृहीत धरलेल्या प्रमाणात आहे किंवा नाही ही माहिती जमा करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे देखभाल दुरुस्ती योग्य वेळी व जरुरीप्रमाणे होते किंवा नाही, पाण्याच्या प्रत्येक घनमीटरचा कार्यक्षम उपयोह होतो किंवा नाही व एकूण सिंचनामुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नामध्ये अपेक्षित वाढ होते किंवा नाही ते समजून येईल.

  • सिंचनाचे व्यवस्थापन - सिंचनाकरिता व्यवस्थापन व सिंचनप्रणालीची योग्य ती देखभाल दुरुस्ती करुन त्याची कार्यक्षमता प्रकल्प करताना गृहीत धरल्याप्रमाणे कायम ठेवण्याकरिता स्वतंत्र विभाग निर्माण करुन त्यांचेकडे व्यवस्थापन सोपविण्यात येते. परंतु या विभागाकडे काही नवीन बांधकामेही देण्यात येतात. सिंचन अधिकार्‍यांची अजूनही नवीन प्रकल्पांची बांधकामे करण्याकडे प्रवृत्ती आहे व त्यामुळे व्यवस्थापन कामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. बर्‍याच प्रकल्पांमध्ये व्यवस्थापन, पूर्णपणे क्षेत्रीय कर्मचार्‍यांकडेच सोपवण्यात येते. व्यवस्थापन करताना पाण्याची अचूक उपलब्धी, तलावामधून होणारे बाष्पीभवन व त्यामुळे होणारी घट, कालव्यांची प्रवाह वहन क्षमता, त्यामधून होणारा झिरपा, अन्यप्रकारे होणारी पाण्याची घट, कालव्यामधून पाणी सोडल्यावर कालवा भरण्यास व नंतर कालवा रिकामा होण्यास लागणारा वेळ मोजला जात नाही. कालव्यांची दुरुस्ती वेळचेवेळी होत नाही. प्रारंभिक सिंचन कार्यक्रम, प्रकल्प अहवालामध्ये दिलेली गृहिते धरुन केला जातो. त्यामुळे थोडक्यात व्यवस्थापन करण्याकरिता अवश्य असणारी माहिती मिळवली जात नसल्याने पाण्याचे वाटप, पाणी देण्याची वेळापत्रके बरोबर किंवा काटेकोरपणे तयार केली जात नाहीत. सिंचनामध्ये अन्य अधिकारी असलेल्या विभागाकडून अशी चालढकल होत असेल तर व्यवस्थापन पाणी वाटप संस्थांकडे सोपल्यावर त्या संस्था, विभागाचा वारसाच पुढे चालवतील व सिंचनाची कार्यक्षमता वाढवण्याकडे कोणाचेच लक्ष राहणार नाही.
  • पाणी वाटप संस्थांचे प्रशिक्षण - बहुतेक प्रकल्पांमध्ये मधल्या व वरच्या स्तरावरील अधिकारी सिंचन व्यवस्थापनाकडे जातीने लक्ष देत नाहीत. त्यांचा कल नवीन बांधकामाकडे किंवा मोठ्या धरणाच्या किंवा मुख्य कालव्याच्या दुरुस्तींकडे असतो. पाणीवाटप, शेजपाळी पध्दतीची कार्यवाही कालवा निरिक्षकाकडे सोपवली जाते. आता नव्याने सुरु केलेल्या वाराबंदीप्रमाणे पाणीवाटपाची काटेकोर (प्रती हेक्टर क्षेत्र भिजवण्याकरता ठराविक वेळ देवून) वेळापत्रके तयार केली जात नाहीत किंवा वरचे अधिकारी त्याप्रमाणे तयार करण्याचा आग्रह धरत नाहीत. थोडक्यात, प्रत्यक्ष पाणीवाटप व सिंचन कार्यक्रमाचे परिचालन व नंतर त्याचे मुल्यमापन, कालवा निरिक्षकांकडेच आहे. शेतकर्‍यांना पाणी मिळणे सर्वस्वी कालवा निरिक्षकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. थोडक्यात सिंचन व्यवस्थापनामध्ये पुर्वी असलेली भाऊसाहेब संस्कृती अजून चालू आहे. पाणी वाटप संस्थांकडे व्य्वस्थापन दिले तरी, जर त्यांना चांगली पध्दत दाखवली गेली नाही किंवा त्याचे प्रशिक्षण दिले नाही, तर त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये हेच दोष किंवा उणिवा पुढे चालू राहतील. फरक एवढाच होईल की, जलसंपदा विभागाच्या कालवा निरिक्षकांच्या जागी संस्थांचे कालवा निरिक्षक अथवा पाटकरी येतील व ते विभागाच्या कालवा निरिक्षकांच्या सल्ल्याने परत जुन्या प्रथा चालू करतील. म्हणून संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना चांगल्या शास्त्रशुध्द व्यवस्थापन पध्दतीचे प्रात्यक्षिक व प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. खरे तर चांगलं व्यवस्थापन किमान एक वर्ष / हंगामात दाखवून मग व्यवस्थापन पाणी वाटप संस्थांकडे सोपवणे अधिक उचित होईल.
  • सिंचन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण - महाराष्ट्र शासनाची पाणी व भूमी व्यवस्थापन संस्था शास्त्रशुध्द सिंचन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण शेतकर्‍यांना तसेच जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍यांना व कर्मचार्‍यांना देते. परंतु या संस्थेने प्रशिक्षित केलेले अधिकारी परत विभागकडे गेल्यावर त्यांना बरेच वेळा बांधकामे, सर्वेक्षणाची कामे दिली जातात, किंवा त्यांना कार्यालयामध्ये बसवले जाते. असे न होता असे प्रशिक्षित अधिकारी एकाच प्रकल्पामध्ये मोठ्या संख्येने नियुक्त केले गेले तर त्यांच्या प्रशिक्षणाचा प्रभाव वाढून सिंचनाची कार्यक्षमता वाढू शकेल.
  • सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता - कालव्यांची अर्धवट कामे, ऊसासारख्या पिकासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाणारे सिंचनाचे पाणी, वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकीकरण, सिंचन व्यवस्थेतून होणार्‍या पाण्याची गळती व चोरी, धरणांतील गाळसाठ्यामुळे कमी होत जाणारी सिंचन क्षमता, रात्रीच्या वेळी कालव्यातून वाहणार्‍या पाण्याचा होणारा अपव्यय, तसेच सिंचनाचे पाणी इतर क्षेत्राकडे वळविण्याचे वाढलेले प्रमाण इ. कारणांमुळे निर्माण करण्यात आलेल्या सिंचन क्षमतेचा अपेक्षित प्रमाणांत वापर होताना दिसत नाही. सदर परिस्थितीत बदल घडविण्यासाठी प्रत्येक सिंचन प्रकल्पाच्या आधारे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता व वापरात येणारी सिंचन क्षमता याबाबतची प्रकल्पनिहाय अद्ययावत माहिती ठेवण्यात यावी. या पुढील काळात पाण्याची उपलब्धता तसेच जमिनीच्या स्वरुपावरुन पीक पध्दती निश्चित करण्याचे बंधन लाभक्षेत्रातील लहानमोठ्या शेतकर्‍यांवर घालावे लागणार आहे.
  • सिंचन व्यवस्थापनात पाणी वापर संस्थांचा सहभाग - सिंचन व्यवस्थापनात शेतकर्‍याच्या पाणी वापर संस्थांना सक्रिय सहभागी करुन घेण्याची आवश्यकता आहे. पाणी वापर संस्थावर केवळ कालवा व्यवस्थेच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी न सोपविता, पाणी व्यवस्थेचे नियोजन करणे, अंदाजपत्रक तयार करणे तसेच कामाच्या अंमलबजावणीमध्ये त्यांना सक्रिय सहभागी करुन घ्यावे. त्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करावी. पाणी वापर संस्थाच्या तसेच लाभक्षेत्र व्यवस्थापनाच्या कामाचे वेळोवेळी मूल्यांकन करावे व आवश्यक त्या ठिकाणी योग्य त्या सुधारणा त्या त्या वेळी हाती घ्याव्यात असे वाटते.
  • धरणांच्या पाणी साठ्यात वाढ - राज्यात पावसाळ्यातील चार महिने भरपूर पाऊस पडतो. मात्र पावसाचे अडविण्याच्या पुरेशा सुविधा निर्माण न केल्याने पावसाचे बहुतेक पाणी वाहून जाते. यामुळे पावसाळ्यातील चार महिने सोडल्यास राज्यातील बहुतेक नद्या कोरड्या असतात. महाराष्ट्रात भारतातील सर्वात जास्त धरणे असली तरी, धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्याचे प्रमाण तुलनेने फार कमी आहे. राज्यात एखाद्या वर्षी चांगला पाऊस झाला की उर्वरित दोन तीन वर्षे पाणी टंचाईची असतात. चांगला पाऊस झालेल्या वर्षी धरणातील पाणी खाली सोडून द्यावे लागते यामुळे धरणाच्या खालच्या भागांत पुराची स्थिती निर्माण होते. सदर बाब टाळण्यासाठी राज्यातील धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. यामुळे चांगला पाऊस असलेल्या वर्षी वाहुन जाणारे पाणी अडवून ठेवणे व टंचाईच्या वर्षात त्या पाण्याचा वापर करणे शक्य होऊ शकेल.
  • विपुल पाणी असलेल्या खोर्‍यातील पाणी तुटीच्या खोर्‍याकडे - चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी १३% क्षेत्र पाण्याच्या द्रुष्टीने अतितुटीचे, ३२% क्षेत्र तुटीचे, ३४% क्षेत्र सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेचे, ६% क्षेत्र विपुल पाणी असलेले तर १५% क्षेत्र अतिविपुल पाण्याचे आहे. अतितुटीच्या खोर्‍यात जास्तीचे पाणी असलेल्या खोर्‍यातील पाण्याचे वहन करण्याच्या योजना राबविण्याची गरज आहे. जास्त पाणी असलेली नदीउपखोरी, पाणी टंचाई असलेल्या नदी उपखोर्‍यांच्या तुलनेने कमी उंचीवर असल्याने पाणी वहनासाठी मोठ्या प्रमाणांत वीजेची गरज लागणार आहे. यामुळे ही योजना खर्चिक होण्याची शक्यता आहे. मात्र अन्य कोणताही उपाय उपलब्ध नसल्याने या पर्यायाचा सविस्तर अभ्यास हाती घेऊन विविध खोर्‍यात पाणी वहन करण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.
  • संयुक्त प्रकल्प - गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक या राज्यांसोबत महाराष्ट्राचे ४५ आंतरराज्यीय संयुक्त प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या आंतरराज्य प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्रातील सुमारे १.८२ लाख हेक्टर क्षेत्र बुडणार आहे. सदर आंतरराज्य प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील सुमारे ५.४० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तर १२५० मेगावॅट वीज महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहे. या आंतरराज्य प्रकल्पांपैकी केवळ १३ प्रकल्पांचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. मात्र उर्वरित प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी इतर राज्ये अपेक्षित प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. या आंतरराज्यीय प्रकल्पाच्या आधारे महाराष्ट्राला फायदा होणार असल्याने इतर राज्यांची वाट न पाहता हे सर्व प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यावेत असे वाटते. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित राज्यांकडून खर्चाचा वाटा वसूल करावा अन्यथा त्यांच्या वाट्याचे पाणी खालच्या भागांत सोडू नये. आज या प्रकल्पाची कामे रखडल्याने राज्याच्या वाट्याचे पाणी दरवर्षी खालच्या राज्यात वाहून जाते आहे. याचा परिणाम राज्याच्या सिंचन विकासावर होत आहे.
  • खारभूमी विकास - खारभूमी विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत राज्यातील ६४,२७४ हेक्टर खारभूमीपैकी सुमारे ३४८.२० कोटी रुपये खर्च करुन ४३,००० हेक्टर खारभूमी पुन:प्रापित करण्यात आली आहे. उर्वरित २१,२७४ हेक्टर खारभूमी पुन:प्रापित करण्यासाठी कालबध्द पध्दतीने कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. या कामासाठी अंदाजे १७२ कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. यापुढील काळात खारभूमी विकास कार्यक्रमांत पाणवनस्पतींची (मॅंग्रोव्हची) मोठ्या प्रमाणांत लागवड करण्यात यावी असे वाटते. तसेच मिठागरांमुळे जर जमिनींचा दर्जा खालावत असेल तर मिठागरांची जागा बदलण्याचा वा ती बंद करण्याचा विचार व्हावा असेही वाटते. या जमिनींवर भाताचे पीक वा नारळ व सुपारीचे उत्पादन घेता येऊ शकते. खारभूमी विकासाच्या कामामध्ये स्थानिकांना सहभागी करुन घेण्याची गरज आहे. तसेच ९०% खारभूमी धारक हे अल्पभूधारक आहेत. त्यांना मासेमारीचा व्यवसाय करुन काही उत्पन्न मिळवता यावे यासाठी खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत कमी खोलीच्या शेततळ्यांची निर्मिती करण्याचा विचार करता येऊ शकतो.
  • पाणथळ जमिनी - महाराष्ट्रातील ६२ कालव्यांच्या १४.१८ लाख हेक्टर लाभक्षेत्रापैकी ३३,००० हेक्टरवर (२.३०%) पाणथळ जमिनीची समस्या भेडसावत आहे. या जमिनीतून कोणत्याही प्रकारचे शेती उत्पादन घेणे मुश्कील झाले आहे व त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. जमिनी पाणथळ होण्याचे प्रमान थांबविण्याची सक्त गरज आहे. त्यासाठी हेक्टरी १.५ लाख याप्रमाणे पाच हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे, यापैकी २५०० कोटी रुपये केंद्र शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरुपात उपलब्ध करता येऊ शकतात.
  • सिंचन क्षमतेचा पूर्ण वापर - राज्याची सिंचन क्षमता १२६ लाख हेक्टरपर्यंत वाढू शकण्याचा अंदाज चितळे सिंचन आयोगाने व्यक्त केला आहे. यापैकी ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र हे भूप्रुष्ठावर साठविलेले पाणी व लाभक्षेत्रातील विहीरींच्या आधारे सिंचनाखाली येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या २००९-१० च्या आर्थिक विकास अहवालानुसार, महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता ६० लाख हेक्टरवर पोहचली आहे. म्हणजेच उर्वरित २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची गरज आहे. हेक्टरी एक लाख रुपयाप्रमाणे २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी २५,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. पुढील २० वर्षात सदर काम कालबध्द पध्दतीने हाती घ्यावे असे वाटते, त्यासाठी वर्षाला १२५० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
  • कोकणातील पाण्याचा वापर – कोकणात उपलब्ध होणार्‍या ५% पाण्याचाही वापर केला जात नसल्याने, वापराविना समुद्राला जाऊन मिळणार्‍या पाण्याला वापरात आणण्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. याशिवाय पेंडसे समितीच्या अहवालानुसार कोयना प्रकल्पामधून वीज निर्मितीनंतर सोडले जाणारे पाणीही (कोयनेचे अवजल) कोकणासाठी उपलब्ध होते, पैकी केवळ सुमारे २५% पाण्याचा पिण्यासाठी व औद्योगिक कारणांसाठी वापर केला जातो. उर्वरित पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. या पाण्याच्या मदतीने कोकणातील सुमारे १७०,५०५ एकर क्षेत्र ओलीताखाली येऊ शकते. या विषयावर पेंडसे समितीने दिलेल्या कार्यअहवालावर त्वरित अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कोयनेचे पाणी वाया जाऊ देण्याएवजी ते मुंबईकरांना पुरविण्याचा एक पर्याय असू शकतो.
  • कोकणातल्या उपक्रमांना प्रोत्साहन – कोकणात सामुहिक शेतीच्या प्रयोगाला तसेच दगडखाणी व चिरेखाणींमध्ये पाणी साठा करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे, म्हणजे पुराचे व वाहून जाणारे पाणी अडवून त्याचा उपयोग करता येईल.
  • कोकणासाठी वेगळे दर - कोकणातील जमिनीचा उंचसखलपणा तसेच नद्यांचा तीव्र उतार लक्षात घेता, सपाट प्रदेशाच्या तुलनेत कोकणात तेवढ्याच क्षमतेचे पाणी अडवण्यासाठी जास्त उंचीच्या उपाययोजना कराव्या लागत असल्याने, सपाट प्रदेशांच्या तुलनेत कोकणातील पाणी अडविण्याच्या उपाययोजनांवर जास्तीचा खर्च करावा लागतो. यामुळे यापुढील काळात कोकणांसाठी स्वतंत्र दर ठरवावे लागतील.
  • कोकणातील पाण्याचा वापर दुष्काळी भागासाठी - कोकणात गरजेपेक्षा खुप जास्त पाणी उपलब्ध असून ९५% पाणी वाया जात आहे. तुटीच्या प्रमाणांत पाणी उपलब्ध असणारी राज्यातील इतर नदी खोरी, कोकण नदी खोर्‍यापेक्षा तुलनेने जास्त उंचीवर तसेच खूप दूर अंतरावर आहेत. यामुळे कोकणातील जास्तीचे पाणी तुटीच्या खोर्‍यांत वाहून नेण्यास फार मोठा खर्च येणार आहे. असे असले तरी वाया जाणारे पाणी हे पाणी राज्याच्या दुष्काळी भागांसाठी वरदान ठरू शकते. यामुळे कोकणातील हे जास्तीचे पाणी तुटीच्या भागांत वाहून नेण्याच्या विविध पर्यायांवर ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. जागतिक बॅंके सारख्या संस्थांकडून सदर कामासाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल.
  • राज्याच्या वाट्याचे पाणी अडवण्यासाठीचे नियोजन - आंतरराज्यीय स्वरुपाच्या चार नदी खोर्‍यांमधून राज्याच्या वाट्याला आलेल्या १८७७.२९ टीएमसी पाण्यापैकी आजपर्यंत केवळ ११०४.२६ टीएमसी पाणी अडविण्यात आले आहे. राज्याच्या वाट्याचे ७७३ टीएमसी म्हणजेच कोयनेच्या पाणीसाठयाच्या साडेसातपट पाणी आजही खालील राज्यात वाहून जात आहे. सदर पाणी अडविण्यासाठी कालबध्द पध्द्तीने उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. पाणी अडविण्यासाठी आवश्यक जागा शोधणे, प्राथमिक सर्वेक्षणाचे काम हाती घेणे, जागा संपादन करणे तसेच निधी उभारण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. सदर काम हाती घेण्यासाठी आणखी २७,००० कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. सदर कामे हाती घेताना विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कामे प्रधान्याने पूर्ण करावीत असे वाटते. सदर कामे हाती घेताना विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. सदर कामे वनसंरक्षक कायद्याद्या कचाट्यात सापडणार नाहीत यासाठी काळजी घ्यावी लागणार आहे.
  • राज्याच्या जलधोरणाचा आढावा

    महाराष्ट्राच्या जलधोरणाचा आढावा तातडीने, पण अत्यंत पारदर्षीपणे, जल तज्ञ, राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते यांना विचारात घेऊन व लोकसहभागातून घ्यायला हवा आहे. त्यात –

    • समन्यायी पाणी वाटपाचे तत्व;
    • पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम;
    • पाण्याच्या स्त्रोतांचे जतन तसेच पुनर्भरण;
    • नदी नाल्यांचे पुनर्जीवन;
    • सिंचनाच्या पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठीच्या उपाययोजना;
    • कृषीक्षेत्रासाठी पाण्याच्या वापराचे धोरण;
    • राज्याच्या दुष्काळी भागातील पाण्याच्या वापराबद्दलचे नियम;
    • बहुउद्देशीय प्रकल्पांची आखणी;
    • सांडपाण्याच्या तसेच वाया गेलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराचे तत्व.

    इ. बाबींचा बारकाईने विचार व्ह्यायला हवा.

    जलक्षेत्राशी संबंधित कायद्यात करावयाच्या सुधारणा.

    • महाराष्ट्र राज्याने 'महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम' २००५ साली अत्यंत घाईत संमत केला. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून काही बदल करायला हवेत असं आम्हाला वाटतं, ते बदल असे –
      • अ. जलसंपत्ती प्राधिकरणातील सदस्यांची संख्या तीनच ठेवली जावी, मात्र हे तिन्ही सदस्य मराठी भाषिक असावेत, तसेच तीन सदस्यांपैकी केवळ एक सदस्य निवृत्त सनदी अधिकारी असावा तर कायद्यात दिलेल्या अपेक्षित निकषांची पूर्तता करणार्‍या, तसेच राज्याच्या पाणी क्षेत्राचा अनुभव असणार्‍या राजकीय व सामाजिक क्षेत्रातील इतर कोणत्याही मराठी व्यक्तीची सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी.
      • आ. जलसंपत्ती प्राधिकरणांस जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करण्यासाठी प्राधिकरणाचा संपूर्ण कारभार मराठीतून तसेच लोकांच्या सहभागातून चालवावा. व केवळ संकेतस्थळावर अवलंबून न राहता आपले काम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
      • इ. प्राधिकरणाने दरवर्षी आपल्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करताना आपल्या कामाचा सामाजिक लेखाजोखा सुद्धा मांडावा. तसेच दर पाच वर्षांनी प्राधिकरणाच्या कामाचा आढावा विधानसभा अध्यक्षाच्या देखरेखीखालील सदस्यगटाने घ्यावा.
      • ई. या कायद्यातील जमिनीच्या प्रमाणांत पाण्याचे वाटप करण्याची तरतूद विषमतेला खतपाणी घालणारी आहे. भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या जगण्याच्या व उपजिविकेच्या हक्काची यामुळे पायमल्ली होणार असल्याने सदर तरतूद रद्द करण्यात यावी. तसेच पाणीवाटपाच्या सर्वसमावेशक तरतुदींवर पुनर्विचार करुन त्यानुसार पाणी वाटपाचे धोरण नक्की करावे.
      • उ. शेती प्रवर्गातील पाण्याचे वाटप करताना अल्पभूधारक व मध्यम शेतकर्‍यांना प्राधान्य द्यावे व त्यांची पाण्याची मागणी पूर्ण झाल्यावर उर्वरित पाण्याचे मोठ्या शेतकर्‍यांना वाटप करण्याचे धोरण स्वीकारावे.
      • ऊ. दोन मुलांपेक्षा जास्त मुले असणार्‍या शेतकर्‍यांकडून दीडपट पाणीपट्टी आकारण्याची, तसेच त्यांनी पाणीपट्टी न भरल्याच त्यांची पाण्यावरची हक्कदारी काढून घेण्याची तरतूद भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३९(अ),(ब) व (क) मधील तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन करते. ही तरतूद रद्द करण्यात यावी.
      • ऋ. अन्नधान्याचे तसेच भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणार्‍या अल्पभूधारक व मध्यम शेतकर्‍यांना सिंचनाचे पाणी सवलतीच्या दराने उपलब्ध करुन द्यावे. तसेच जास्त जमीन व जास्त श्रीमंत शेतकरर्‍याला जास्त पाणी असे धोरण न स्वीकारता एका ठराविक क्षमतेपर्यंत सर्वांना समान पाण्याचे वाटप करावे. तसेच त्यानंतरचे जास्तीचे पाणी थोड्या जास्त दराने श्रीमंत शेतकर्‍यांना नगदी पिकासाठी उपलब्ध करुन द्यावे असे वाटते.
    • 'महाराष्ट्र सिंचन व्यवस्थेचे शेतकर्‍यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५' या कायद्यात नमूद केलेल्या काही गोष्टी सिंचन क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असल्या, तरी यातील काही अनिष्ट तरतुदींना बदलण्याची गरज आहे –
      • अ. सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राचा आराखडा ठरविणे, आराखड्याच्या सिमांमध्ये बदल करणे, पाणी वापर संस्थाचे विभाजन वा एकत्रिकरण करणे तसेच पाणी वापर संस्थाचे क्षेत्र कमी करणे वा वाढविण्याचे अधिकार या कायद्याने प्राधिकरणास देऊन पाणी वापर संस्थांचा सहभाग सिंचन व्यवस्थेतील अगदी खालच्या पातळीवरील पाणी वाटपापुरता सिमित केला आहे. यामुळे विकेंद्रीकरणाच्या तत्वाला हरताळ फासल्यासारखे होते. या कायद्याच्या फेरआढाव्यात पाणी वापर संस्थाकडे जास्तीत जास्त अधिकारांचे केंद्रिकरण करायला हवे. या कायद्यातील तरतुदींनुसार काही ठिकाणी सुरु असणार्‍या कामांमध्ये पाटचार्‍या वा चार्‍याच्या दुरुस्त्या न करता त्या पाणी वापर संस्थाच्या माथी मारल्या जात आहेत. अशा प्रकारांना कडक आळा घालण्यासाठी कायद्यात दंडात्मक तरतुद करावी लागेल.
      • आ. पाणी वापर संस्थाच्या व्यवस्थापनात स्थानिक भूमीहीन, महिला तसेच लहान शेतकर्‍यांना योग्य ते प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी तसेच सिंचन व्यवस्थेमल काही ठराविक शेतकर्‍यांचे वर्चस्व टाळण्यासाठी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करायला हव्या आहेत. लोकांचे या कायद्याविषयी प्रबोधन करण्यासाठी विभागनिहाय कार्यशाळांचे आयोजन करावे लागेल. पाणी वापर संस्था व पंचायती राज संस्था यांच्या अधिकारात आणखी स्पष्टता आणावी लागेल. तसेच ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचयती राज व्यवस्थेला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा संकोच होणार नाही याची दखल घ्यावी लागेल.
    • 'महाराष्ट्र भूजल अधिनियम १९९३' या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे आज पर्यंत मोठ्या प्रमाणांत दुर्लक्ष झाले आहे. कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असले तरीही आजपर्यंत एकही खटला दाखल झालेला नाही. अंमलबजावणी करण्यास सोपा असणार्‍या नव्या भूजल कायद्याचा विचार करताना भारत सरकारच्या 'भूजल नमुना विधेयक २००५' मधील काही चांगल्या तरतुदींचा समावेश करता येईल. उदा.
      • अ. राज्यातील नव्या जुन्या सर्व विहीरी तसेच विंधन विहीरींच्या नोंदी अनिवार्य करणे;
      • आ. ठिंबन सिंचन पध्दतींचा वापर बंधनकारक करणे;
      • इ. पूर्वपरवनगीशिवाय विंधन विहीर घेतल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करणे;
      • ई. भूजलाच्या अमर्याद उपशास केवळ संबंधित शेतकर्‍यास जबाबदार न धरता कायद्याच्या अंमलबजावणीस जबाबदार असणार्‍या अधिकार्‍यावर जबाबदारी निश्चित करणे;
      • उ. विंधन विहीरी घेणार्‍या सर्व यंत्राच्या शासन दप्तरी नोंदी ठेवणे;
      • ऊ. भूजलाचा अतिउपसा होणार्‍या क्षेत्राची माहिती सार्वजनिक करणे;
      • ऋ. लोकसहभागातून भूजलाचे व्यवस्थापन करणे;
      • ऌ. भूजल पुनर्भरणाची कामे तसेच छतावरील पाणी संकलनाचे काम बंधनकारक करणे;
      • ऍ. भूजलाचे पुनर्भरण व उपसा यांचा गावनिहाय सामाजिक लेखाजोखा ठेवणे;
      • ऎ. सामुदायिक विहीरींचा प्रसार व प्रचार करणे;
      • ए. सांडपाण्याचा पुनर्वापर, वाळू उपशावर बंधने, तसेच सिंचन पध्दतीत बदल;
      • ऐ. जनतेचे प्रबोधन करणे;
      • या व अशा काही महत्वाच्या तरतुदी या नव्या भूजल कायद्यात कराव्या लागतील.
    • 'महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६' हा कायदा सिंचन क्षेत्रातील सर्वसमावेशक कायदा म्हणून ओळखला जातो. मात्र कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे विनिमय गेल्या ३३ वर्षात तयार न केल्याने या कायद्याची अगदी वाट लावली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीस मदत होऊ शकतील असे विनियम तयार करण्याचे काम तातडीने हाती घ्यावे लागेल.

तळटीप


  • नियोजन मंडळ, २००५
  • महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, प्रकरण दुसरे
  • महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग, प्रकरण तिसरे
  • महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोग पृष्ठ क्र. ९१, ९२, १४७ ते १५७
  • चितळे आयोग पृष्ठ क्र. १२३
  • समाज प्रबोधन पत्रिका जानेवारी-मार्च २००९ च्या अंकातील श्री. सुर्यकांत बागडे यांचा लेख.
  • सकाळ दि. २४ ऑगस्ट, २०१४