राजकीय पक्षांचे जबाबदार आणि पारदर्शी व्यवस्थापन
राजकीय पक्ष हे कोणत्याही पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत. पण, सध्या सर्वच पक्षांबद्दल सर्वसामन्यांचं मत फार सकारात्मक राहिलेलं नाही. त्यामुळे लोक प्रत्यक्ष, सक्रीय, पक्षीय राजकारणापासून दूर चालले आहेत. ही लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राजकीय पक्षांमध्येही बदल करणं अत्यावश्यक आहे. राजकारणातलोकांचा सहभाग वाढवायचा असेल, राजकीय व्यवस्थांना अधिक बळकट करायचं असेल तर त्याची सुरवात ही राजकीय पक्षांमध्ये काही मुलभूत बदल करूनच करायला हवी.
राजकीय पक्ष हे कोणत्याही पक्षीय लोकशाही व्यवस्थेचा एक अविभाज्य भाग आहेत. ही लोकशाही बळकट करायची असेल तर या राजकीय पक्षांमध्येही बदल करणं गरजेचं आहे. लोकशाहीच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जशी आपली शासकीय व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे तशीच, त्या यंत्रणेचा भाग असलेला घटक म्हणजे राजकीय पक्ष, त्यांतही काळाप्रमाणे बदल झाले पाहिजेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पक्ष रचनेमध्ये काही मूलभूत कंगोरे समोर येतात. यामध्ये पक्षामध्ये नसलेल्या अंतर्गत लोकशाहीपासून ते पक्ष संघटनेमध्ये कसे काम व्हावे या पर्यंत सर्व गोष्टी अंतर्भूत आहेत.
या सगळ्याचा परिणाम म्हणून जनतेचा राजकीय पक्षांवरचा आणि परिणामाने राजकारण आणि लोकशाहीवरचाही विश्वास उडत चालला आहे. हा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यपद्धतींमध्ये सुधारणा आणणे अनिवार्य आहे, फार कष्टानं त्यांना हा विश्वास परत मिळवायचा आहे.
लोकशाहीचे माध्यम असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा भाव दिसतो. अनेक पक्षांमध्ये तोंडदेखल्या निवडणुका आपण पहातच असतो. पक्षाच्या कार्यप्रणालीबद्दल निर्णय काही ठराविक व्यक्तीच घेत असतात. काही ठराविकच लोकांवर खूप जबाबदारी असल्यामुळे कोणतेच काम धड तर होत नाहीच, पण पक्षांच्या कामांमध्ये पारदर्शकता राहत नाही. पक्षांत अनेक पदे असतात पण कोणत्या पदाचं नक्की काम काय आणि त्याने काय साध्य करायचं आहे, हे त्या व्यक्तीला निश्चित माहित नसल्याने काम करायला नेमके ध्येय उरत नाही. आणि कार्यकर्ता भरकटत जातो. याबरोबरच निवडणूक खर्च हा दिवसेंदिवस काळजीचा विषय बनत चालला आहे. "पैशाने मतदार विकत घेऊ शकतो" ही शक्यता निर्माण झाली की सर्वच गोष्टींवरचा विश्वास उडतो. त्यामुळे पक्ष संघटना आणि खर्च याबाबत काहीतरी सुधारणा तातडीने होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
पक्षाच्या छोट्या छोट्या निर्णयांसाठी पक्ष-कार्यकर्त्यांना 'मुंबई' किंवा 'दिल्ली' कडे धाव घ्यावी लागते. निर्णयाचे अशा प्रकारे केंद्रीकरण झाल्यामुळे, दर वेळेला योग्य निर्णय न घेतला जाता, सोयीचा निर्णय घेतला जातो.
राजकीय पक्षांची निवडणुकांच्या, आणि प्रत्यक्ष शासनव्यवस्थेमध्ये कामाची, कार्यपद्धती निश्चित व्हायला हवी. बेरजा वजाबाक्यांच्या राजकारणाने अनेक वेळा उत्तम उमेदवाराला संधी मिळत नाही. काही ठराविक लोकच उमेदवाराबद्दल निर्णय घेत असतात. ही एकाधिकारशाही पक्षातच असेल तर पुढे जाऊन आपण आपली लोकशाही कशी बळकट करू शकणार?!
पक्षांतर्गत लोकशाही आणि इतर बदल
- पक्षांतर्गत लोकशाहीचा पुरस्कार केला जाईल; पक्षासंघाटनेतील पदांवर मतदानाने नियुक्ती केली जाईल
- एकाच वेळेस कोणी पक्ष संघटनेचा पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी असणार नाही. जर सार्वजनिक निवडणुकीत उभे रहायचे असेल तर पक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. तसेच एक पद, मग ते कुठलेही असो - असताना दुसर्या पदासाठी निवडणूक लढवता येणार नाही.
- पदाधिकारींची कामे (जॉब प्रोफाईल) निश्चित केली जातील.
- पक्षाचा खर्च, निवडणुकीचा खर्च लोकनिधीतून केला जाईल; या सर्वाचे हिशोब नियमानुसार जाहीर केले जातील.
पक्षाच्या भुमिकेत आणि पक्षाने करावयाच्या कामात अधिक स्पष्टता
- निवडणुकीसाठी उमेदवारी देताना उमेदवारांसाठी जाहीर स्पर्धा घेतली जाईल व आवश्यकता वाटल्यास मतदान होईल व या निवडणुकीत पक्षाच्या प्रत्येक प्राथमिक सदस्याला मतदानाचा अधिकार असेल.
- पक्षाचं धोरण ठरवताना चर्चा व वाद-विवाद होतील. गरजेनुसार मतदान घेतले जाईल. प्राथमिक सदस्याला मतदानाचा अधिकार असेल. या प्रक्रियेनंतरच पक्षाचे धोरण ठरवले जाईल.
- पक्षसंघटना प्रतिसरकार म्हणून काम करेल व उमेदवारावर स्वत:च्या पक्षाचा असला तरीही त्यावर लक्ष ठेवेल.
- पक्षीय पदांसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका.
- लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकारी अशी दोन्हीही पदे एकच व्यक्ती एकावेळेस भूषवू शकणार नाही.
- पदाधिकार्‍यांच्या कामाचा आवाका आणि कामे ठरलेली.
- सर्व निवडणुका लोकनिधीतून. वेळोवेळी हिशोब जाहीर.
- उमेदवारीसाठी जाहीर स्पर्धा.
- पक्षाचे धोरण ठरविण्यासाठी लोकसहभाग, प्राथमिक सदस्यांना मतदानाचा अधिकार.
- पक्षसंघटना प्रतिसरकार म्हणून काम करणार
पक्षामध्ये शाखाअध्यक्ष, शहराध्यक्ष, सरचिटणीस या पदांसाठी निवडणुका होतील. अर्थातच प्रत्येक पदासाठी मतदार हा वेगळा असू शकेल. या सर्व पदांनी आपापल्या स्तरावर आपली कार्यकारणी नेमून, पक्षातर्फे त्या कार्यकारिणीला काही निर्णयाचे अधिकार दिले जातील.
पक्षाचे धोरण ठरवताना वेळोवेळी सार्वमताचा आधार घेतला जाईल. यासाठी प्राथमिक सदस्य तसेच पक्षसदस्य मतदान करतील.
विविध निवडणुकांमध्ये असलेले उमेदवार निवडताना प्रत्येक वेळी पक्षांतर्गत निवडणुकीला संभाव्य उमेदवारांना सामोरे जावे लागेल. पक्षाचे प्राथमिक सदस्य आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देतील. ही सर्व प्रक्रिया अमेरिकेतल्या 'प्रायमरीज' या पद्धतीवर आधारित आहे. या निवडणुकीमध्ये स्थानिक प्रश्नांवर वाद-विवाद होतील. या वाद-विवादाच्या आधारे प्राथमिक सदस्य आपला उमेदवार ठरवतील.
पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी वेगळे - पक्ष हा जसे इतर पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींवर लक्ष ठेवेल; तसेच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीकडेही पक्ष यंत्रणेचे लक्ष असेल. लोकप्रतिनिधी हा जसा जनतेला जबाबदार असेल, तसाच तो स्वत:च्या पक्षालाही जबाबदार असेल. लोकप्रतिनिधी पक्षासंघटनेचा पदाधिकारी असेल तर तो पक्षयंत्रणेवर दबाव टाकू शकतो; म्हणूनच लोकप्रतिनिधी आणि पक्षाचे पदाधिकारी वेगळे हवेत.
पदाधिकारी : कामाचे विवरण
कोणताही पदाधिकारी हा ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच पदावर राहणार नाही.
पक्ष सदस्य
- १८ वर्षे पूर्ण केलेला कोणीही भारतीय नागरिक पक्षाचा प्राथमिक सदस्य म्हणून आपले नाव नोंदवू शकेल. प्राथमिक सदस्य हा संपूर्ण पक्षाचा पाया असेल.
- पक्षाचे सदस्य सर्व निवडणुकीत पक्षाच्याच अधिकृत उमेदवारांना मत देतील.
- पक्षाच्या सर्व कार्यक्रमांत / सभांमध्ये / आंदोलनांमध्ये सहभागी होतील.
- पक्ष हा लोकनिधीवर चालत असतो. त्यामुळे सदस्य स्वतःहून पक्षाला स्वतःच्या कमाईतील एक हिस्सा देणगी म्हणून नियमितपणे देण्याचा प्रयत्न करेल. तसे पक्षाला वचन देईल.
क्रियाशील सदस्य
- नागरिकांचे प्रश्न जाणून घेऊन ते त्या त्या पातळीवरच्या नेत्यांच्या लक्षात आणून देईल.
- एका दृष्टीने नागरिक आणि पक्ष यांच्यातील दुवा बनण्याचे काम पक्ष कार्यकर्ता करेल.
- पक्षाचा, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांचा आणि पक्षाच्या विचारांचा प्रचार करेल.
- पक्षाने वेळोवेळी आयोजिलेल्या कार्यक्रमांना, सभांना, आंदोलनांना उपस्थित राहील.
- असे कार्यक्रम, सभा, आंदोलने आयोजित करण्यात पक्षाला मदत करेल.
- पक्षाची प्रतिमा खराब होईल अशा प्रकारचे वर्तन न करण्याचे नैतिक बंधन पक्ष कार्यकर्त्यांवर असेल.
- पक्ष ठरवेल त्यानुसार आपल्या कमाईतील थोडा भाग पक्षाला देणगी म्हणून देईल.
- पक्ष शाखेच्या जमा खर्चावर लक्ष ठेवेल. त्यात पारदर्शकता राहावी यासाठी आग्रही राहील.
गट-अध्यक्ष
- हा पक्षसंघटनेच्या निवडणूक प्रशासनाच्या मुळाशी असलेला, त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा पदाधिकारी. याचे ध्येय मतदान आणि सदस्य वाढवणे हे असेल.
- गट-अध्यक्षाचे काम मुख्यतः मतदार आणि निवडणुकीशी संबंधित आहे. निवडणुकीत एक हजार मतदारांपर्यंत पक्ष आणि पक्षाचा उमेदवार प्रभावीपणे पोचेल याकडे तो लक्ष देईल. गट-अध्यक्ष विशेषकरून निवडणूक यंत्रणेवर लक्ष ठेवेल.
- ज्या एक हजार मतदारांची जबाबदारी गघ-अध्यक्षाकडे असेल त्या प्रत्येक मतदाराची गट-अध्यक्ष प्रत्यक्ष खात्री करेल. आणि बोगस मतदार / दुबार नावे असल्यास त्यावर ती काढून टाकण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करेल.
- निवडणुकीपूर्वी एकही बोगस मतदार शिल्लक न राहणे ही जबाबदारी गट-अध्यक्षाची असेल.
- आपल्या हजार मतदारांच्या यादीतील ज्या मतदारांनी गेल्या निवडणुकीत मत दिले नसेल त्यांच्यापर्यंत पोचणे, त्यांना पक्षाविषयी, पक्षाच्या ध्येय धोरणांविषयी कल्पना देणे व पुढील निवडणुकीत मतदान करण्यास उद्युक्त करणे हे गट-अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.
- आपल्या हजार मतदारांच्या यादीत पक्ष सदस्य असल्यास त्यांच्याशी संपर्क ठेवणे, त्यांना पक्षाच्या कार्यात सहभागी होण्यास आणि 'कार्यकर्ता' होण्यास उद्युक्त करणे हे कामही गट-अध्यक्ष करेल.
शाखा अध्यक्ष
- एका वार्डात एक शाखा असेल. शाखा हे पक्षाचे सर्वात पायाभूत कार्यालय असेल. या शाखेचा मुख्य म्हणजे शाखा अध्यक्ष.
- शाखा अध्यक्षचे संघटनात्मक पातळीवरचे महत्वाचे काम म्हणजे आपल्या वॉर्डात पक्ष संघटना वाढवणे, सदस्य संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- गट-अध्यक्ष नेमणे हे ही एक फार महत्वाचे काम शाखा अध्यक्षचे आहे. गट- अध्यक्ष हे पद शोभेचे नसून प्रत्यक्ष कामाचे आहे. त्यामुळे योग्य अशाच व्यक्तीला गट- अध्यक्ष म्हणून नेमायची जबाबदारी शाखा अध्यक्षांची आहे.
- शाखेचे कामकाज करण्यासाठी शाखा अध्यक्ष एक कार्यकारिणी नेमेल. त्यात उप अध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार ही पदे आवश्यक असतील.
- शाखा अध्यक्ष हा नगरसेवकाला समांतर असे काम करेल. विद्यमान नगरसेवकावर लक्ष ठेवेल आणि प्रति-नगरसेवक म्हणून काम करेल.
- शाखा अध्यक्ष, कार्यकारिणीच्या सहाय्याने आणि पक्ष सदस्यांचे विचार लक्षात घेऊन पक्षाच्या ध्येय धोरणांशी सुसंगत असा आपल्या वॉर्डसाठी एक 'कृती कार्यक्रम' तयार करेल. त्याची निश्चित अशी कालमर्यादा असेल. सदर कृती कार्यक्रमास विभाग अध्यक्षाची मान्यता असेल.
- हा कृती कार्यक्रम राबवणे हे शाखा अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.
- शाखा अध्यक्ष गट-अध्यक्षाकडून वेळोवेळी अहवाल घेईल आणि सगळे अहवाल एकत्र करून, त्यावर स्वतःच्या नोंदी करून आणि शाखेच्या एकूण कामाबद्दल लिहून विभाग अध्यक्षांकडे पाठवेल.
- शाखा अध्यक्ष त्याच्या वॉर्डातल्या लोकांचे प्रश्न जाणून घेईल आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्यास शासकीय यंत्रणेला भाग पाडेल. तो वॉर्डमध्ये भरणार्या क्षेत्र सभांना पक्ष सदस्यांसह उपस्थित राहील.
- जे प्रश्न वॉर्ड पातळीवर सोडवणे शक्य नसतील ते विभाग अध्यक्षांना / शहराध्यक्षांना लेखी कळवेल.
- शहराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत शाखा अध्यक्ष मतदार असतील. त्यामुळे या निवडणुकीत विचारपूर्वक मत देणे आणि शहराध्यक्ष निवडून देणे हे शाखा अध्यक्षाचे कर्तव्य आहे.
- शाखेतील सर्व दस्तऐवज अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी शाखा अध्यक्षाची आहे. विशेषतः सदस्यांची यादी, केलेल्या कामांची यादी, लोकांच्या तक्रारींची यादी इ.
- शाखा अध्यक्ष सहा महिन्यातून एकदा तरी पक्ष सदस्यांची बैठक घेईल. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती शाखेत सूचना फलकावर लावेल.
- आपल्या वॉर्ड मध्ये गाण्याचे कार्यक्रम आयोजित करणे, मोफत पॅन कार्ड मिळवून देणे अशा प्रकारची कामे शाखा अध्यक्षाची नाहीत. त्याने ही कामे करू नयेत. केल्यास ती पक्षाच्या नावाने करू नयेत. व त्यासाठी पक्षाचा निधीही वापरू नये.
- तसेच गट-अध्यक्षांची बैठक दर महिन्याला व्हावी व कामाचा आढावा घेण्यात यावा.
- शाखेचे सर्व आर्थिक व्यवहार खुले आणि पारदर्शी ठेवणे हे शाखा अध्यक्षाचे काम आहे.
- शाखा शक्यतो आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण असेल. शाखा चालवण्यासाठी लागणारा निधी त्याच वॉर्ड मधून उभा केला जाईल.
- विभाग अध्यक्षांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे शाखा अध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.
विभाग अध्यक्ष
- विभागातील सर्व शाखा अध्यक्ष आणि प्रत्येक शाखेचे गट- अध्यक्ष यांच्याशी संपर्क ठेवणे आणि त्यांच्या कामाचे नियमन करणे हे विभाग अध्यक्षाचे मुख्य काम आहे.
- विभाग अध्यक्ष दर ३ महिन्यांनी विभागातील सर्व शाखा अध्यक्षांची बैठक बोलावेल. शाखा अध्यक्षांकडून दर ३ महिन्यांचा लेखी अहवाल घेईल, त्यांच्या कामांचा आढावा घेईल आणि शाखा अध्यक्षांना मार्गदर्शन करेल.
- विभाग अध्यक्ष ठरवलेले कृती कार्यक्रम योग्य पद्धतीने प्रत्यक्षात घेत आहेत ना यावर देखरेख ठेवेल.
- विभाग अध्यक्ष, विभागाचे कामकाज करण्यासाठी एक कार्यकारिणी नेमेल. विभाग उपअध्यक्ष, सचिव आणि खजिनदार ही पदे आवश्यक असतील.
- शाखा अध्यक्षांच्या अहवालांच्या आधारे विभाग अध्यक्षही दर सहा महिन्यांनी विभागाचा अहवाल बनवेल आणि तो शहराध्याक्षांकडे पाठवेल.
- विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी विभाग अध्यक्षांकडे असल्याने मतदारांशी संबंधित काम करतो अश्या गट- अध्यक्षांशी संपर्क ठेवणे आणि त्यांच्या कामाकडे बारकाईने लक्ष देणे हे विभाग अध्यक्षाचे अत्यंत महत्वाचे काम आहे.
- विभाग अध्यक्ष हा आमदाराला समांतर असे काम करेल. विद्यमान आमदारावर तो लक्ष ठेवेल आणि प्रति-आमदार म्हणून काम करेल.
- राज्यातल्या प्रश्नांची जाणीव आपल्या विभागात म्हणजे विधानसभा मतदारसंघातील नागरिकांना, सदस्यांना शाखांच्या माध्यमातून करून देईल.
- पक्ष सदस्य, गट- अध्यक्ष आणि शाखा अध्यक्ष यांच्यात प्रशासकीय आणि बौद्धिक क्षमतांचा विकास होण्यासाठी विभाग अध्यक्ष विशेष लक्ष देईल. आवश्यक तेव्हा प्रशिक्षण वगैरे आयोजित करेल.
- शहराध्यक्षांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे विभाग अध्यक्षाचे कर्तव्य असेल.
शहराध्यक्ष
- शहराध्यक्ष म्हणजे शहरातील पक्ष यंत्रणेचा प्रमुख एवढेच त्याचे पद नसून तो शहराच्या खासदाराला समांतर असेल. शहराध्याक्षाची जबाबदारी केवळ शहर पातळीवरच्या पक्ष यंत्रणेत लक्ष घालणे एवढीच नसून त्याने संसदेत चाललेल्या गोष्टींचा अभ्यास करणे, त्याबाबत पक्षाच्या ध्येय धोरणांना अनुसरून जनमत तयार करणे अपेक्षित आहे.
- शहराध्यक्षाचे कार्यकारी मंडळ असेल. ज्यातील सदस्यांची नेमणूक शहराध्यक्ष करेल.
- सर्व विभाग अध्यक्षांची नेमणूक सुद्धा शहराध्यक्ष करेल.
- शहराध्यक्ष दर महिन्याला विभाग अध्यक्षांची बैठक बोलावेल.
- शहराध्यक्ष, सर्व विभाग अध्यक्ष आणि शहर कार्यकारी मंडळ यांना एकत्र घेऊन संपूर्ण शहरासाठी पक्षाच्या ध्येय धोरणांना अनुसरून एक 'कृती कार्यक्रम' आखेल. त्याची निश्चित अशी कालमर्यादा असेल. या कृती कार्यक्रमाला सरचिटणीसांची मान्यता असेल.
- हा कृतिकार्यक्रम राबवणे ही शहराध्यक्षांची जबाबदारी असेल.
- शहराच्या प्रश्नांवर चर्चा आयोजित करणे, विविध बाजू समजून घेणे, पक्षातर्फे अधिकृत भूमिका मांडणे, आवश्यक तिथे आंदोलन उभारणे ही शहराध्याक्षाची कर्तव्ये आहेत.
- शहराध्याक्षाने सर्व शाखा अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष यांच्यात सुसूत्रता राखायची आहे.
- महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेताना पक्षांतर्गत सार्वमत आयोजित करायचे आहे. आणि कुठलाही निर्णय सार्वमताचा विचार करून घेईल.
- या सार्वमताच्या निमित्ताने चर्चांचे, व्याख्यानांचे आयोजन करेल.
- शहराध्यक्षाने पक्षाचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष यंत्रणा यांच्यात समन्वय राखणे अपेक्षित आहे.
- सरचिटणीसांचे आदेश तंतोतंत पाळणे हे शहराध्यक्षांचे कर्तव्य आहे.
पक्ष लोकनिधीवर चालणार – हिशोब जाहीर
प्रथम तत्वतः हे मान्य केले पाहिजे की राजकीय पक्ष हा लोकवर्गणीतूनच चालायला हवा. पक्ष सदस्यत्वाचे शुल्क, सदस्यांनी उत्पन्नातील पक्षाला द्यायचा हिस्सा आणि वैयक्तिक देणग्या या तीन मार्गांनी पक्षाकडे पैसा जमा होईल. पक्ष देणगीमधला किती टक्के हिस्सा मुख्य पक्षाला आणि किती टक्के शाखेला द्यायचा हे ठरवायला हवं. प्रत्येक शहरातील विभाग पातळीवर बँकेत खाते असेल. विभाग पातळीवर प्रत्येक शाखेचा जमा-खर्च मांडला जाईल. दर सहा महिन्यांनी जमाखर्चाचे पत्रक प्रत्येक शाखेमध्ये / शाखेबाहेर लोकांना सहज दिसेल अशा पद्धतीने लावले जाईल.
निवडणुकीतही पक्ष वेळोवेळी लोकांकडे निधीसाठी आवाहन करेल. निवडणूक संपल्यावर निधीचा विनियोग कसा केला गेला याचा तपशील लोकांसमोर मांडेल.
