'महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सार्वत्रिक वापर' हा खरे तर एक सहज-स्वाभाविक विचार आहे. तसेच भाषिक अस्मिता, भाषेचा अभिमान व भाषेचे अस्तित्व या दृष्टीने हा विचार महत्वाचा आहे.
भाषिक अस्मिता ठळक होण्यासाठी, भाषेच्या अस्तित्वासह प्रगतीसाठी व भाषेच्या अभिमानाची भावना नागरिकांच्या मनात कायम आणि योग्य त्या प्रखरतेने राहण्यासाठी भाषेचा सर्वांगीण वापर (सर्वांकडून, सर्व ठिकाणी वापर) हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा ठरतो. तसेच मातृभाषा परिपूर्णतेने पुढच्या पिढीकडे संक्रमित होण्यासाठी देखील सार्वजनिक क्षेत्रात 'परिपूर्ण भाषा वापर' आवश्यक आहे.
बोलणे – गप्पा मारणे - भाषा करणे – लिहिणे – कला सादर करणे – बातम्या सांगणे – शिकणे – शिकवणे – न्याय देणे – संगणकावर लिहिणे – कोणत्याही प्रकारचा शासकीय-अशासकीय अर्ज भरणे... इत्यादी कृतींमधून भाषेचा वापर हळूहळू कमी होत जाणे, हे भाषाभिमान कमी होत जाण्याचे, लोकांचे भाषेवरील प्रेम संपत चालल्याचे लक्षण असते. तसेच यामुळे भाषेचा विकास खुंटतो, थांबतो. महाराष्ट्रात आज हेच चित्र दिसत आहे. याला शासन आणि मराठी भाषिक जनताही कारणीभूत आहे.
मराठी ही राजभाषा आहे. पण महाराष्ट्रातल्या सार्वजनिक जीवनात मराठीचा परिपूर्णतेने वापर होत नाही, ही एक महत्वाची समस्या आहे. यामुळे मराठी भाषेची प्रगती थांबली आहे, याची जाणीवच शासन, राजकीय पक्ष, सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था आणि महाराष्ट्रीय जनता यांना नाही. हीच मूळ व महत्वाची समस्या आहे.
पण हे चित्र बदलण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. भाषा विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये 'सार्वजनिक व्यवहारात भाषेचा सार्वत्रिक वापर' हा महत्वपूर्ण भाग आहे. महाराष्ट्रातील सर्व वैशिष्ट्ये – उपवैशिष्ट्यांसह मराठीचा वापर सार्वजनिक व्यवहारांत झालाच पाहिजे, तर आणि तरच समृद्ध भूतकाळ सुंदर असे वैविध्य असलेला आपल्या मराठी मायबोलीचा प्रवाह अखंडितपणे वाहत राहील. हा प्रवाह अखंडितपणे वाहत राहील व आणखी 'श्रीमंत' होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे असे आम्ही मानतो.
मराठी ही महाराष्ट्राची भाषा असली तरी महाराष्ट्रात जन्म-मृत्यू दाखल्यापासून ते एस. टी. मधील तिकीटांपर्यंत अनेक क्षेत्रांतील – विभागांतील कागदपत्रे संपूर्णपणे मराठीतून देण्यात येत नाहीत. दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसतात, उपहारगृहातील खाद्यपदार्थांची यादीही मराठीत नसते आणि आरामबसमध्ये मोफत म्हणून दिले जाणारे वृत्तपत्रही इंग्रजी असते. मराठीच्या दैनंदिन वापरात अनावश्यक इंग्रजी, हिंदी शब्दांचा वापर भरमसाठ वाढतो आहे. "वाईफ सिवियरली इन्जर्ड झाल्याने तिला अर्जंटली हॉस्पिटलाइज करावं लागलं" अशी वाक्य सहज वाटू लागली आहेत. याउलट "बायकोला मोठी दुखापत झाल्याने तातडीने रुग्णालयात ठेवावं लागलं" हे वाक्य परकं वाटू लागलं आहे. वृत्तपत्र, दृक-श्राव्य प्रसारमाध्यमे यांना मराठी मथळे सुचेनासे झाले आहेत. निव्वळ मराठी बोलण्या-लिहिण्याचा प्रयत्न हा स्वभाषकांनाही शुद्धीवादी, प्रतिगामी, हटवादी वाटू लागला आहे. मराठीतच नवे शब्द घडवण्याचा, वापरण्याचा कंटाळा वाढतो आहे. शब्द घडवलेच, तर ते संस्कृतप्रचुर आणि क्लिष्ट घडवले जात आहेत. ही मराठीला खड्ड्यात घालणारी व मराठी भाषिकांचा आत्मविश्वास कमी करणारी परिस्थिती बदलणे अत्यावश्यक आहे.
राज्यातील केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर अतिशय कमी प्रमाणात केला जातो. उदा. रेल्वे विभाग, प्राप्तिकर विभाग, पोस्ट खाते इत्यादी. माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीच्या काळात पोस्टाचे महत्त्व अजून कमी झालेले नाही. संपर्काच्या साधनासह बचतीचे चांगले माध्यम म्हणून लोक पोस्टाकडे पाहतात. महाराष्ट्रात लाखो नागरिक पोस्टाद्वारे व्यवहार करत असतात. पोस्टाच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांत त्रिभाषासूत्राकडे दुर्लक्ष करुन प्रामुख्याने हिंदी व इंग्रजी भाषेचाच वापर केला जातो. पोस्टातील पाट्या, विविध अर्ज-प्रपत्रे-पावत्या, विविध बचत प्रमाणपत्रे या सर्व बाबतीत ही दुर्देवी परिस्थिती दिसते. पुणे शहरांतील पोस्टांत सर्वेक्षण केले असता पुढील निष्कर्ष समोर आले.
खुद्द महाराष्ट्रातील राज्य स्तरावरील अनेक शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर परिपूर्णतेने होत नाही. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नागरिकांना वेगवेगळे अर्ज इंग्रजी भाषेतूनच भरावे लागतात. वाहनाचे स्मार्ट कार्ड (वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र), वाहन परवाना व प्रदूषण चाचणी प्रमाणपत्र या गोष्टी इंग्रजी भाषेतूनच नागरिकांना दिल्या जातात.
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), पुणे येथून दिनांक २९ जून २०११ रोजी प्राप्त झालेल्या अर्जांचा तपशील
सेंट्रल मोटार व्हेईकल रुल्स – १९८९ यांतील नियम क्रमांक ५०(२)(d) या नियमाप्रमाणे वाहनावरील पाटी ही इंग्रजी अक्षरांत व अरेबिक आकड्यांमध्ये असावी.
दिनांक १६ सप्टेंबर १९९३ रोजी महाराष्ट्राच्या गृहविभागाने एक सूचनापत्रक जाहीर केले. वर उल्लेख केलेल्या १९८९ च्या नियमांतील क्र. ५० व ५१ या नियमांचे पालन करुन लोक मराठी भाषेतील, देवनागरी लिपीतील आणखी पाटी वाहनांवर लावू शकतील असे या सूचना पत्रकाद्वारे जाहीर करण्यात आले. पण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नागरिक इच्छा असूनही बिनधास्तपणे गाडीवर मराठी क्रमाकांची पाटी लावू शकत नाहीत. गृह विभागाच्या १९९३ च्या सूचना पत्रकामध्ये '...registration marks in Marathi Language may also be displayed…' अशी संदिग्ध भाषा वापरलेली आहे. या परिपत्रकाची सामान्य नागरिकांनाच नव्हे, वाहतूक पोलिसांनाही कल्पना नाही. त्यामुळे मराठी भाषेत पाट्या लावणार्या मराठीप्रेमी नागरिकांना अनेकवेळा, अनेक ठिकाणी दंड ठोठावला जातो.
महाराष्ट्रातील शासकीय अधिकार्यां्कडून जात प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र अशी प्रमाणपत्रे नागरिकांना दिली जातात. अनेक ठिकाणी या प्रमाणपत्रांची भाषा इंग्रजी असते. महाराष्ट्रीय नागरिकाला महाराष्ट्रात ही प्रमाणपत्रे दिली जातात. देणारे व घेणारे शुध्द मराठी भाषिक असतात, पण प्रमाणपत्रे मात्र इंग्रजीत असतात. राज्य परिवहन महामंडळाच्या काही मार्गांवरील तिकिटे आज मराठी भाषेत नसतात, तसेच अनेक महानगरपालिकांमधील अंतर्गत प्रवासी वाहतूक करणार्याट बसची तिकीटे मराठी भाषेत नसतात. रेल्वे आरक्षणाचा अर्ज हिंदी व इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध असतो. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरील उद्घोषणा मराठीत केल्या जात नाहीत.
महाराष्ट्रातील विविध विद्यापिठांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अनेक महाविद्यालयांमध्ये मराठी माध्यमाच्या विषयासाठी, शाखेसाठी (प्रामुख्याने कला, वाणिज्य), प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेतील प्रवेश अर्ज भरावा लागतो. अनेक महाविद्यालयांची माहितीपत्रके (विनाकारण) इंग्रजीत असतात. कृषी विद्यापिठांसह राज्यातील प्रमुख शैक्षणिक विद्यापिठेही संकेतस्थळाद्वारे मराठीतून माहिती देत नाहीत. ४ कृषी विद्यापीठे व ८ अन्य महत्त्वाची विद्यापीठे सुमारे ९५% माहिती इंग्रजीतूनच देतात. पुणे विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर १९ मराठी वाङ्म्य विभागाची माहिती देखील इंग्रजी भाषेतच दिलेली आहे.
सार्वजनिक जीवनात मराठीचा वापर करणे हे कमी दर्जाचे मानण्याची प्रथा काही ठिकाणी, काही क्षेत्रांत, काही वर्गांत प्रचलित आहे. मराठी भाषा व ती वापरणारा माणूस यांना अनेक ठिकाणी दुय्यम स्थान दिले जाते. त्यांच्याकडे तिरस्काराच्या आणि तुच्छतेच्या भावनेने पाहिले जाते. दुर्देवाने असे करण्यामध्ये अन्य भाषिकांसह खुद्द मराठी भाषिकही आघाडीवर असतात.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांत, शहरांतील उच्चभ्रू भागांत, काही महाविद्यालयांत, काही उद्योजकांच्या कार्यालयांमध्ये, कार्पोरेट कंपन्यांमध्ये, तारांकित उपहारगृहांमध्ये अशा अनेक ठिकाणी मराठीतून संवाद साधणार्यांयकडे तुच्छतेच्या नजरेने पाहिले जाते. परिणामी मराठी माणूस अशा अनेक ठिकाणी न्यूनगंडासह वावरतो आणि अन्य भाषेत (प्रामुख्याने इंग्रजी) बोलणारे अहंगंड बाळगून असतात.
आज महाराष्ट्रातील सर्व स्तरांवरील, सर्व क्षेत्रातील बहुतांश नागरिक भाषाभिमान, भाषिक अस्मिता, भाषेचा वापर, भाषेचा विस्तार व विकास या मुद्यांपासून दूर आहेत. या टिपणात वर मांडलेल्या समस्यांसह इतर काही प्रभावी घटकांमुळे आपली मराठी भाषा लिखित किंवा बोली अभिव्यक्तीसाठी असमर्थ आहे असा गैरसमज मराठी माणसाच्या मनात पक्का रुजलेला आहे. इंग्रजीचा प्रभाव अर्थातच मोठा आहे. इंग्रजीचे सार्वत्रिकीकरण हा त्या भाषेपेक्षाही इंग्रजी भाषिकांच्या कर्तृत्वाचा परिणाम आहे. मराठी भाषेची अधोगती ही भाषेची कमतरता नसून तो मराठी भाषिकांच्या औदासिन्याचा व आळसाचा परिणाम आहे.
त्यामुळेच एकमेकांशी कामाबद्दल बोलताना, गप्पा मारताना, दूरध्वनीवरुन संवाद साधताना, लिहिताना, संगणकावर काम करताना, विविध वस्तू – पदार्थ – उपकरणे – यंत्रे – प्रक्रिया यांचा नामोल्लेख करताना मराठी माणूस जाणीवपूर्वक, आवर्जून मराठीचा वापर न करता सहजगत्या, सवयीने इंग्रजी शब्दांचाच वापर करतो. जागतिकीकरणाचा रेटा व आर्थिक उदारिकरणाच्या धोरणाचा स्वीकार यांमुळे शहरीकरणाचे प्रमाण सर्वत्र वाढत आहे. महाराष्ट्र तुलनेने अधिक विकसित राज्य असल्यामुळे येथे शहरीकरणाचा वेग व प्रमाण अधिक आहे. शहरांमध्ये रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. या आर्थिक घटकांचा परिणाम प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे भाषेच्या वापरावर होतो. रोजगाराच्या उपलब्धतेमुळे स्थलांतरित नागरिकांचे प्रमाण महाराष्ट्रातल्या मुंबई, ठाणे, नाशिक इत्यादी शहरांमध्ये वेगाने वाढते आहे. राज्यांतर्गत स्थलांतर तर घडतेच, शिवाय प्रामुख्याने उत्तर भारतातून मोठ्या प्रमाणावर लोक महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये येत आहेत.
याचा परिणाम म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी परस्परांशी बोलताना हिंदी भाषेचे प्रमाण वाढते आहे आणि अर्थातच मराठीचा वापर मागे पडतो आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान यांसह अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रगती होत आहे. नवे विषय, नवी यंत्रे, आधुनिक घटक यांची दखल इंग्रजी भाषा वेगाने घेते. त्यामुळे मराठी जनतेलाही इंग्रजी शब्दच वापरावे लागतात. नवे पारिभाषिक शब्द निर्माण करणारी कोणतीही मध्यवर्ती यंत्रणा मराठी भाषेसाठी कार्यरत नाही. पूर्वी राज्य मराठी विकास संस्था व भाषा संचालनालय यांनी काही पारिभाषिक कोष निर्माण केले होते. परंतु गेल्या अनेक दशकांपासून हे काम ठप्प झाले आहे. तसेच निर्माण झालेल्या कोषांची माहिती सर्वसामान्य जनतेलाच नव्हे तर अभ्यासकांनाही नाही.
या टिपणामध्ये मराठीच्या वापराबाबत ज्या छोट्या-मोठ्या क्षेत्रांचा उल्लेख केलेला आहे, त्या क्षेत्रांतील अधिकार्यांिवर, लोकांवर शासनाचा व सर्वसामान्य मराठी जनतेचा मराठी भाषेच्या वापरासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव अस्तित्वात नाही. शासन काही क्षेत्रांबाबत कायदे, नियंत्रक नियम करत नाही, जे कायदे अस्तित्वात आहेत त्यांची कडक अंमलबजावणी करीत नाही. तसेच मराठी नागरिक मातृभाषेच्या वापराची मागणी करत नाहीत, आग्रह धरत नाहीत, आंदोलने करत नाहीत, आणि मराठीचा वापर होत नसल्यास संबंधित घटकावर बहिष्कार टाकण्याचा तर विचारच करत नाहीत.
या सर्व उदाहरणावरुनच या संदर्भातील जाणीव, आस्था, स्थिती व गती दिसून येते
मराठी भाषेचे संगणकीकरण व संगणकामध्ये मराठी भाषेचे प्रमाणीकरण या महत्वाच्या घटकांबाबत महाराष्ट्रात जाणीव नाही, लोकजागृती नाही, शासन, प्रशासन, संगणक व महाजाल क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे मराठी भाषिक, साहित्यिक व सर्वसामान्य जनता यांपैकी कोणालाही 'संगणकावर मराठी भाषेत सहजपणे व्यवहार का करता येत नाही?', असा प्रश्न पडत नाही. त्यामुळे त्यावर उत्तरे शोधण्याच्या भानगडीत कोणी पडतच नाही. मुळात, संगणकावर माझ्या भाषेतून व्यवहार करीन, ही भावनाच कोणाच्याही मनात अस्तित्वात नाही. मराठी संगणकावर रुळली व वापरकर्त्यांच्या सवयीची झाली की, अनेक क्षेत्रांमध्ये, विभागांमध्ये मराठीचा वापर आपोआप वाढेल. परंतु माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणकाच्या युगात भाषेच्या विकासासाठी व प्रसारासाठी भाषेचे संगणकीकरण हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे हे दुर्देवाने कोणीच लक्षात घेत नाही.
आज सर्वच क्षेत्रांमध्ये संगणकाचा वापर अनिवार्य झाला आहे, परंतु याबाबतचा मराठीचा विकास झालेला नसल्याने सर्व संबंधित क्षेत्रांमध्ये इंग्रजीचा वापर केला जातो. तो आता नागरिकांच्या सवयीचा भाग बनला आहे. विविध ठिकाणी मिळणारी देयकी, म्हणजेच पावत्या, भ्रमणध्वनी, बँका इत्यादी ठिकाणी मराठी वापरताच येत नाही; इंग्रजी हीच वापरण्याची व संगणकाला कळणारी भाषा आहे, असा गैरसमज अधिक पक्का होत चाललेला आहे. यामुळे मराठीचा वापर कमीतकमी होतो आणि याचा नकारात्मक परिणाम भाषेच्या विकासावर होतो.
खाजगी उद्योग क्षेत्रही मराठीच्या वापराबाबत प्रचंड उदासीन आहे. कंपनीचे मुख्य कार्यालय महाराष्ट्रात, उत्पादन केंद्र महाराष्ट्रात, उत्पादन विक्री महाराष्ट्रात, महाराष्ट्रातीलच मूलभूत सोयीसुविधांचा पुरेपूर वापर आणि कामगार व अधिकारीही बहुतांश मराठीच, असे असूनही जवळजवळ सर्व मोठ्या उद्योगांमध्ये जास्तीत जास्त व्यवहार इंग्रजीमध्येच चालतात.
नोकरी मागणार्या उमेदवाराच्या परिचय पत्रकापासून (बायोडाटा) ते उत्पादनाच्या माहिती पत्रकापर्यंत सर्वत्र इंग्रजीचाच वापर आढळतो. खरे तर काही माहिती ग्राहकांना त्यांच्या भाषेत मिळणे अत्यावश्यक आहे. परंतु तसे घडताना दिसत नाही. साधे उंदीर मारणारे औषध किंवा डासांना पळवण्याच्या वड्या विकत घेतल्यास व त्यामधील सूचनांचा कागद पाहिल्यास, त्यावरही इंग्रजीसह अन्य ८-१० भारतीय भाषा दिसतात, पण मराठी सूचना आढळत नाहीत. हे एकच उदाहरण सद्य:परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारे आहे.
बँकांमध्ये (अधिकोषांमध्ये) सर्व व्यवहार (लेखी व तोंडी) मराठीमध्ये होत नाहीत. बहुतांश शाखांमध्ये माहिती फलक, विविध अर्ज – प्रपत्रे – पावत्या – विवरण पत्रे – खातेपुस्तक (पासबुक) इत्यादी कागदपत्रे ही इंग्रजीमध्येच असतात. अनेक एटीएम केंद्रांमध्ये मराठीचा पर्याय उपलब्ध नसतो. रिझर्व्ह बँकेने स्थानिक भाषेमध्ये सर्व व्यवहार करण्याचे निर्देश दिले असूनही त्यांचे पालन केले जात नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा एका परिपत्रकानुसार १ बँकेचे व्यवहार स्थानिक भाषेमध्ये होणे अपेक्षित आहे. पण हे महाराष्ट्रात घडत नाही. यामुळे मराठी नागरिकांचे व मराठी भाषेचेही नुकसान होते.
विविध विमा कंपन्या इंग्रजीतून व्यवहार करतात. ग्राहकाला योजनेबाबत मराठीतून लेखी माहिती दिली जात नाही. जीवन विमा, अपघात विमा, वाहन विमा इत्यादींसह अनेक प्रकारच्या विमा व्यवसायाचा व्याप वाढतो आहे. उदारीकरणाच्या धोरणानंतर अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात-महाराष्ट्रात विमा व्यवसाय करत आहेत. या कंपन्यांचा महाराष्ट्रातील ९९% व्यवहार हा इंग्रजी भाषेतूनच चालतो. यामुळे मराठी भाषेच्या प्रसारावर विपरित परिणाम तर होतोच, शिवाय संबंधित योजनेबाबत ग्राहकाला परिपूर्ण माहिती न मिळण्याची, प्रसंगी ग्राहकाची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते.
राज्यातील प्रामुख्याने शेकडो शहरांत दुकानांच्या, कार्यालयांच्या पाट्या मराठीत नाहीत. काही पाट्या फक्त इंग्रजीत आहेत, काही पाट्या इंग्रजी व मराठीमध्ये आहेत. पण मराठी अक्षरे लहान आकारात आहेत.
मातृभाषेचा अभिमान व तिच्या विषयीची आस्था किंवा आपण महाराष्ट्रात आहोत, महाराष्ट्रीय व्यावसायिक आहोत, मराठी भाषक आहोत म्हणून मराठीत पाटी ही स्वाभाविक भावना...यांपैकी कोणतीही भावना महाराष्ट्रीय दुकानदारांच्या मनात दिसून येत नाही. दुकानदारांना संबंधित कायद्याचेही
२
भय नाही, कारण त्या कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे केली जात नाही.
पुणे शहरातील ५ प्रमुख रस्त्यांवरील एकूण १३२१ पाट्यांचे सर्वेक्षण जून २०११ मध्ये आम्ही केले. या सर्वेक्षणातून पुढील चित्र समोर आले (पहा तक्ता क्र. १). फक्त इंग्रजी पाट्या व मोठ्या अक्षरातील इंग्रजी पाट्या असणार्यान दुकानांचे प्रमाण ३९.३३% आहे. इंग्रजी व मराठी नावे समान आकारात प्रदर्शित केलेल्या दुकानांचे प्रमाण ३०.३७ आहे आणि फक्त मराठी पाट्या व मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्या असणार्याप दुकानांचे प्रमाण ३०.३०% आहे.
परंतु वरील आकडेवारीतून मराठी पाट्यांना अधिक महत्व देणारा लक्ष्मी रस्ता वगळला, तर वेगळी परिस्थिती दिसून येते (पहा तक्ता क्र. २). फक्त इंग्रजी पाट्या व मोठ्या अक्षरातील इंग्रजी पाट्या असणार्याे दुकानांचे प्रमाण ४६.११% आहे. इंग्रजी आणि मराठी नावे समान आकारात प्रदर्शित केलेल्या दुकानांचे प्रमाण ३२.६४ आहे आणि फक्त मराठी पाट्या व मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्या असणार्यात दुकानांचे प्रमाण २१.२४% आहे.
जून २०११ मध्ये पुणे शहरातील विविध भागांतील उपाहारगृहांमध्ये पुढील मुद्यांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले.
| मराठी | इंग्रजी | मराठी + इंग्रजी | मराठी | इंग्रजी | मराठी + इंग्रजी | मराठी | इंग्रजी | मराठी + इंग्रजी | |
| ७६ | ०४ | ६३ | १० | ०१ | ७५ | ०० | २० | ०२ | ५४ |
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील असंख्य उपाहारगृहांमध्ये नावाची पाटी, खाद्यपदार्थांची सूची व देयके – पावत्या यांवरील भाषा पाहिल्यास सुमारे ८०-८५% उपाहारगृहांमध्ये इंग्रजी भाषेचाच वापर होत असल्याचे दिसून येते. ही बाब उपाहारगृह मालक, कर्मचारी व ग्राहक या सर्वांच्या अंगवळणी पडली आहे.
बँका, विमा कंपन्या, भ्रमनध्वनी कंपन्या, डिश टीव्ही, विविध वाहिन्या इत्यादी क्षेत्रांध्ये कॉल सेंटर्सद्वारे (माहिती केंद्राद्वारे) माहितीचे चलनवलन होत असते. ही माहिती महाराष्ट्रातील ग्राहकांना त्या-त्या घटकांकडून मराठीतून मिळत नाही. प्रामुख्याने भ्रमनध्वनी कंपन्या अजूनही मराठीचा परिपूर्ण वापर करत नाहीत. फोनवर बोलताना ग्राहक सेवा देणार्याच कर्मचार्या.कडून काही वेळा मराठीतून माहिती दिली जात नाही. जेथे मराठीचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जातो. तेथे तो इंग्रजी व हिंदी नंतर असतो. सिमकार्ड घेण्यासाठीचा अर्ज, देयके व पावत्या या सर्व गोष्टी इंग्रजीतच असतात.
अनेक भ्रमणध्वनी संचांमध्ये मराठीतून लघुसंदेश सेवा (एसएमएस) उपलब्ध नाही. म्हणजे मराठीतून लघुसंदेश पाठवता येत नाही. याबाबत भ्रमणध्वनी संच निर्माण करणार्या कंपन्या व फोन सेवा देणार्या कंपन्या या दोहोंची जबाबदारी महत्वाची ठरते.
महाराष्ट्रातील मराठी प्रसारमाध्यमांतही मराठीचा वापर परिपूर्णतेने होत नाही. वृत्तपत्रांमध्ये, नियतकालिकांमध्ये मथळे किंवा मजकुरामध्ये इंग्रजी शब्दांचा वापर दिवसेंदिवस वाढतो आहे. 'लोकांना हेच समजतं, आवडतं', अशी सबब दिली जाते. कष्टपूर्वक मराठी शब्द आठवून, विचार करुन, शोधून लिहिला जात नाही. मुद्रितशोधन व शुध्दलेखन या गोष्टी तर दूरच.
मराठी साहित्य महामंडळ या संस्थेने शुध्दलेखनाचे १८ नियम (व उपनियम) तयार केलेले आहेत. १९६२ मध्येच तयार झालेल्या या नियमांना शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या नियमांचे पालन वृत्तपत्रांमध्ये होणे अपेक्षित आहे.
वृत्तवाहिन्यांची व मराठी मनोरंजन वाहिन्यांची स्थिती - मराठी भाषेचा विचार करता – भयंकर या शब्दातच वर्णावी लागेल. वृत्तनिवेदक, मालिकेतील कलाकार, विविध कार्यक्रमांचे सूत्रसंचालक जणू इंग्रजी भाषा बोलता बोलता मराठीत बोलत आहेत, अशाप्रकारे सादरीकरण करतात.
अलीकडच्या काळात झपाट्याने विकसित झालेल्या व लाखो लोकांपर्यंत पोहोचलेल्या एफ एम आकाशवाणी वाहिन्या तर हिंदी, इंग्लिश किंवा हिंग्लिश भाषेतच कार्यक्रम सादर करतात. यांचे निवेदन व सूत्रसंचालनही मराठीतून नसतेच. केवळ मराठी भाषेतीलच कार्यक्रम सादर करणारी आकाशवाणी वाहिनी ही गोष्ट महाराष्ट्रातच स्वप्नवत वाटू लागली आहे.
प्रसारमाध्यमे, मनोरंजन व वृत्तवाहिन्या हे समाजमनावर खोल व पक्का परिणाम करणारे मोठे घटक आहेत. यांद्वारे व्यक्त केल्या जाणार्याा मत-विचारांसह यांमध्ये वापरल्या जाणार्याे भाषेचाही परिणाम कळत-नकळतपणे नागरिकांवर होतो. त्यामुळे 'या माध्यमांद्वारे वापरली जाणारी इंग्रजीमिश्रित मराठी भाषा हीच खरी, प्रचलित मराठी भाषा आहे' किंवा 'आपली भाषा वापराबाबत परिपूर्ण व सक्षम नाही'...असे अनेक गैरसमज दृढ होत चालले आहेत.
सर्व क्षेत्रांत मराठीचा वापर वाढण्यासाठी, परिपूर्णतेने होण्यासाठी कडक कायदे करण्याची गरज आहे, कायद्यांची अंमलबजावणी होते की नाही यावरही नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. शिक्षण संस्था, राजकीय पक्ष, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था इत्यादी घटकांनी भाषेचा वापर आणि भाषा विकास या समीकरणातील गांभीर्य ओळखून, याबाबतची आपली भूमिका लक्षात घेऊन आपापली जबाबदारी पार पाडायला हवी. तसेच महत्वाचे म्हणजे मराठी भाषिक जनतेनेही मायबोली मराठीचा अभिमान आपल्या सर्व कृतींमधून वारंवार व कायम व्यक्त केलाच पाहिजे
